पंजाब ने केकेआर को सिर्फ 112 रनों का टारगटे दिया, हर्षित ने मचाया धमाल

नई दिल्ली आज आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की भिड़ंत हो रही। टूर्नामेंट का 31वां मैच मुल्लांपुर के मैदान पर खेला जा रहा है। पंजाब ने कोलकाता को सिर्फ 112 रनों का लक्ष्य दिया है। पीबीकेएस टॉस जीतने के बाद 15.3 ओवर में 111 रनों पर ढेर हो गई। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन ओपनर प्रभसिमरन सिंह (30) ने बनाए। पंजाब ने तेज शुरुआत की लेकिन चौथे ओवर के बाद टीम लड़खड़ा गई। हर्षित राणा ने इस ओवर में प्रियांश आर्य (22) और कप्तान श्रेयस अय्यर (0) का शिकार किया। जोश इंग्लिस (2) और नेहल वढेरा (10) का बल्ला नहीं चला। पंजाब ने 76 रन जोड़कर 6 विकेट गंवा दिए। आठवें नंबर पर उतरे शशांक सिंह ने 18 बनाकर पंजाब को 100 के पार पहुंचाया। हर्षित ने तीन ओवर के स्पेल में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने दो-दो जबकि वैभव अरोड़ा और एनरिक नॉर्खिया ने एक-एक शिकार किया। केकेआर को मिला 112 का टारगेट पंजाब ने केकेआर को सिर्फ 112 रनों का टारगटे दिया है। पंजाब का नौवां विकेट शशांक सिंह (18) के तौर पर गिरा है। उन्हें वैभव अरोड़ा ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया। बार्टलेट (11) तीसरी गेंद पर रनआउट हो गए, जिसके साथ पंजाब की पारी सिमट गई। recent visitors 45

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसका लाभ रोज आवागमन करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। ओवरब्रिज के निर्माण के लिए इसी सप्ताह टेंडर जारी हो जाएगा और जून महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बावड़िया ब्रिज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के निर्देश भी दिए हैं, इससे लंबे जाम से रहवासियों को राहत मिलेगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि भेल क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए भेल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने लंबे समय से एमजीएम स्कूल अवधपुरी के करीब बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर कहा कि सड़क के निर्माण कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। पिपलानी से खजूरी कलां तक 4 किलोमीटर लंबी नाली के निर्माण कार्य को भी बारिश से पहले पूरा करने के भी राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने आनंद नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक बन रही लगभग 5 किलोमीटर की सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये कहा। बैठक में भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को ट्रैफिक सिग्नल के समय को रिव्यू करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे चौराहे चिन्हित किए जाएं, जहां सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं है और उसमें सुधार किए जाएं। इसके लिए पुलिसकर्मियों की सहायता ली जा सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।   recent visitors 44

मंडल की बैठकों में श्रम कल्याण के विषय पर विस्तार से चर्चा की जाना चाहिये: श्रम मंत्री पटेल

भोपाल श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मंडल की बैठकों में श्रम कल्याण के विषय पर विस्तारसे चर्चा की जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में श्रम कल्याण योजनाएं एवं श्रम कानूनों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बोर्ड में चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की विसंगतियों को दूर करें। मंत्री श्री पटेल मंगलवार को पलाश रेसीडेंसी में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की 62वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्रम कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, अपर सचिव श्री बसंत कुर्रे, कल्‍याण आयुक्‍त श्री एस.एस.दीक्षित सहित मंडल के सदस्य, विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारी सरकार हर श्रमिक के सम्मान, अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले शत-प्रतिशत श्रमिकों को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नवीन श्रम कल्याण केंद्रों की डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, श्रम श्री उमराव ने जानकारी दी कि शासन की ओर से मंडल को अंशदान राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 करोड़ की गई है। बैठक में मण्डल की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यालय ‌द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई एवं मण्डल के वित्तीय बजट वर्ष 2025-26, मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मण्डल कर्मचारियों की सेवाशर्तों विनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने, म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 2 (3) (ख) को संशोधित करने, मण्डल के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स के व्यय भार की स्वीकृति प्रदान की गई, श्रम कल्याण केन्द्र, बुरहानपुर भवन, बुरहानपुर के मरम्मत के लिए व्यय राशि पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।   recent visitors 37

मांग को लेकर अन्न त्यागकर धरने पर बैठे संत प्रेमदास महाराज गोहद की अचानक से तबीयत बिगड़ी, बीपी बढ़ा

भिंड हाइवे को सिक्सलेन बनाने, गो अभ्यारण की मांग को लेकर शहर के खंडा रोड पर संतों का अखंड आंदोलन छठवें दिन भी जारी रहा। इस मांग को लेकर आठ संतों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं अन्न त्यागकर धरने पर बैठे संत प्रेमदास महाराज गोहद की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना था कि संत का बीपी बढ़ा हुआ है। अखंड आंदोलन के छठवें दिन कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष एवं अटेर विधायक हेमंत कटारे मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने संतों के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। उपनेता प्रतिपक्ष कटारे ने कहा कि मुझे कल ही पता चला कि कुछ संतों ने हाइवे की मांग को लेकर अन्न का त्याग दिया है। ये सुनते मुझसे रहा नहीं गया। मुझे यहां आने में देरी हुई, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे संतों से निवेदन करते हुए कहा कि गर्मी बहुत है आप लोग अगर कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो यह चंबल संभाग ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात होगी। उन्होंने कहा कि आप तो आदेशित करें। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनप्रतिनिधि में आपके आदेश की अवहेलना करने का साहस होगा। इसका जवाब देते हुए संत समाज के जिलाध्यक्ष कालिदास महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से अटेर के विधायक यहां आए हैं। इसी तरह से जिले के सभी विधायक यहां आएं और हाइेव को सिक्सलेन बनाने और गो अभ्यारण की मांग को जोरशोर से उठाएं। रही बात आंदोलन समाप्त करने की तो जब तक हमें इस हाइवे का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा इसका पत्र नहीं मिल जाता ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हाइवे क्रमांक 719 की देश में मौत के हाइवे के नाम से पहचान बन रही कटारे कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि ग्वालियर से इटावा हाइवे क्रमांक 719 की देश में मौत के हाइवे के नाम से पहचान बन रही है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयास करने होंगे। मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधियों को संतों के बीच में खड़ा होना चहािए। मुझे नहीं लगता कि इस हाइवे के निर्माण को लेकर मिलने वाले आश्वासनों से कुछ होगा। अब समय आ गया है कि हाइवे निर्माण का काम शुरू कब से होगा इसका दिनांक तय होना चाहिए। recent visitors 47

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा- वे बच्चा तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं, जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिस अस्पताल से बच्चा चुराया जाता है उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि वाराणसी और आसपास के अस्पतालों से बच्चों की चोरी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में आरोपियों को जमानत दे दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक देशव्यापी गिरोह था और इनके चुराए हुए बच्चे पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान तक से मिले हैं। कोर्ट ने आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताया है। इसी के साथ कोर्ट ने  उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में देरी करने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे बच्चा तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी अस्पताल से बच्चा चोरी होता है, तो सरकार को तुरंत उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। माता-पिता रहें सावधान- सुप्रीम कोर्ट ने सभी माता-पिता को सलाह दी है कि वे अस्पताल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। बच्चा खरीदना भी अपराध- कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई निसंतान दंपत्ति चोरी किए हुए बच्चे को खरीदते हैं, तो यह भी अपराध है। कोर्ट ने ऐसे लोगों की भी जमानत रद्द कर दी है। recent visitors 77

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर अब ईडब्लूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे: सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर अब ईडब्लूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, आदेश देते हुए कहा गया है कि ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनाने में कुछ खामियां पाई गई हैं, इसलिए सर्टिफिकेट जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में 10 फीसदी EWS का आरक्षण दे रखा है और अब इससे छात्रों को दिक्कत होगी। अस्पतालों में EWS प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण मिलता है लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा। आप नेता ने कहा, अगर EWS प्रमाण पत्र गलत बने थे तो बीजेपी ने अपने कितने अधिकारियों को सजा दी? उन्होंने कहा, EWS सर्टिफिकेट रोकने के पीछे कारण बताया है कि कई EWS सर्टिफिकेट गलत बन गए हैं। अब सरकार बताये कि गलत EWS Certificate बनाने वाले कितने SDM और DM के ऊपर एक्शन लिया गया? उन्होंने कहा, अपने अधिकारियों की गलती की सजा आम जनता को क्यों दी जा रही है? सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा, EWS सर्टिफिकेट बंद करके BJP ने निजी स्कूल और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का प्लान बनाया है अब ना EWS सर्टिफिकेट बनेंगे और ना ही कोई EWS आरक्षण का फायदा उठा सकेगा। recent visitors 49

कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, जवाबदेही तय करनी होगी: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने का मुद्दे पर पिछले काफी दिनों से सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा के आते ही प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस मसले पर रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलो को चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं उन्हें नोटिस भेजने की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उन्हें जवाबदेही तय करनी होगी। अगर बावजूद स्कूल फीस बढ़ाते हैं तो फिर इसका नतीज उन्हें भुगतना होगा। इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता एक स्कूल पर कार्रवाई की तैयारी में भी हैं। दरअसल आज कुछ बच्चों के माता-पिता सीएम रेखा गुप्ता के फीस बढ़ाने की शिकायत लेकर पहुंचे जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारी को फोन कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। उन्होंने आगे कहा, इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर Zero Tolerance की नीति अपनाई गई है—इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।हमारा संकल्प स्पष्ट है—हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "कुछ स्कूलों के बच्चों के अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यह बात पक्की है कि किसी भी स्कूल को किसी भी अभिभावक या बच्चे को परेशान करने, या स्कूल से निकालने की धमकी देने या सामान्य फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए नियम, कानून हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भुगतना पड़ेगा। जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, उन सभी के खिलाफ हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। recent visitors 45