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हरियाणा हरियाणा विधानसभा के सत्र की पहले दिन की कार्यवाही जारी है। इसमें सबसे पहले गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान गवर्नर ने ऐलान किया है कि CET पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय उसे सरकार देगी। इसके अलावा गवर्नर ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह साफ हुआ कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आईं। इस सेशन में भाजपा के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक नए हैं। इन्हें विधायी कार्यों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से शेड्यूल भी जारी किया गया था। नए 40 विधायकों में भाजपा-कांग्रेस के अलावा INLD के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्‌डा ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। 13 नवंबर को शुरुआत के बाद 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। इसमें CM नायब सैनी 1.28 लाख कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करेंगे। इसके अलावा सीएम 2 बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। बजट सत्र से पहले विधायकों को 2 दिवसीय सेशन होगा शोक प्रस्ताव के बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि बजट सत्र से पहले विधायकों का 2 दिवसीय सेशन आयोजित किया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि आज की कार्यवाही शाम 5 बजे तक बिना प्रश्नकाल के समाप्त होगी। 14 नवंबर को बैठक 11 बजे शुरू होगी। बिना प्रश्नकाल के शाम पांच बजे चलेगी। इसके अलावा अंतिम दिन 18 नवंबर को कार्यवाही सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। हुड्‌डा बोले- कोई वादा पूरा नहीं हुआ हरियाणा में अब तक नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता के सदन चल है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है। अब जो भी फैसला करना है, उन्हें करना है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व CM हुड्‌डा ने कहा कि जो वादे इन्होंने किए थे, उनमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। खेलों का विकास शहर से गांवों तक होगा गवर्नर ने कहा कि हरियाणा खेल में अपना नाम देश के साथ पूरे विश्व में रोशन कर रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से ही हर बार होने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब सरकार इसे शहरों से गांवों तक लेकर जाएगी। हर गांव में खेल नर्सरी और खेल के विकास के लिए 25 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, इसे देखते हुए सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार किसानों को लाभ देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। हरियाणा पहला राज्य जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर विधानसभा में अभिभाषण के दौरान गवर्नर ने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि खजाने से निकला हर पैसा लोगों के काम आए। गवर्नर ने कहा कि चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करेगी। हरियाणा का कृषि प्रमुख क्षेत्र है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जहां MSP पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस बार मानसून देरी के कारण फसल की लागत में बढ़ोतरी हुई। इस बार मेरी सरकार ने हर किसानों को इस घाटे से उबरने के लिए प्रति एकड़ 2 हजार रुपए देने का काम किया है। सरकार इन बिलों को कराएगी पास 1. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक 3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन ( संशोधन) विधेयक 4. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) के दो विधेयक 5. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) संशोधन विधेयक 6. हरियाणा पंचायती राज ( संशोधन) विधेयक recent visitors 180

भोपाल स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्कूल शिक्षा की पहुँच प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक हो। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विकसित भारत @2047 के ड्राफ्ट पर प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा। मंत्री श्री सिंह ने बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों से ड्रॉफ्ट पर चर्चा की। बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त, लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता भी मौजूद थीं। स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नॉलॉजी बैठक में बताया गया कि विजन-2047 के ड्राफ्ट में यह बिन्दु प्रमुख रूप से डाला गया है कि सभी बच्चो को बगैर भेदभाव के सामान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि विजन-@2047 ड्राफ्ट में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स की चर्चा करते स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये स्कूलों में नवीन टेक्नॉलॉजी के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिये जरूरी है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा व्यवहरिक तरीके से दिये जाने की व्यवस्था हों। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आगामी आवश्यकता को देखते हुए शिक्षकों के पाठ्यक्रम तैयार किये जायें। सीएम राईज स्कूल परियोजना बैठक में सीएम राईज स्कूल परियोजना के पहले चरण में निर्माणाधीन 275 स्कूलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सीएम राईज स्कूल में उपलब्ध कराये गये संसाधनों का शत्-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम राईज स्कूल परियोजना विश्वस्तरीय स्कूल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि मार्च 2025 तक 122 सीएम राईज स्कूल प्रारंभ हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीएम राईज स्कूल परियोजना की आगामी आवश्यकता को देखते हुए लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीएम राईज स्कूल परिधि में आने वाले बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था की गई है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि अक्टूबर 2024 में 2 सीएम राईज स्कूलों का उदघाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सीमाओं को देखते हुए सीएम राईज स्कूल परियोजना में बदलाव भी किये जा रहे है। इसका मकसद स्कूल की संख्या बढ़ाकर अधिक से अधिक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करना है। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम ने बताया कि वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य पुस्तके पहुँचायें जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पाठ्य-पुस्तक निगम स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं में अधिक से अधिक भागीदारी निभा सकें।   recent visitors 116