Day: November 15, 2024

नोएडा एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (ग्रैप) के स्टेज 3 को लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के साथ-साथ बिल्डर प्रोजेक्ट पर, सड़क निर्माण पर और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। इसके साथ-साथ पूरे एनसीआर में तकरीबन साढ़े 5 लाख वाहनों की रफ्तार भी थम जाएगी। ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है। इसके साथ-साथ दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक्यूआई के 400 पर पहुंचने के बाद प्राइमरी से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और उन्हें ऑनलाइन मोड पर चलने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में अभी स्कूलों को बंद करने के आदेश नहीं जारी किए गए हैं। यहां पर एहतियात के तौर पर आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली की तरह हालत अभी बेकाबू नहीं हुए हैं। एक्यूआई की बात करें तो यहां पर कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंचा जरूर है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग राहत की सांस लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हालत खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस धुंध और प्रदूषण के बढ़ने का कारण पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदान में अचानक तापमान का गिरना बताया जा रहा ह। साथ ही साथ हवा की गति भी काफी धीमी पड़ गई है और नमी भी बढ़ गई है। इस वजह से धुंध की यह चादर पूरे एनसीआर में देखने को मिल रही है।   recent visitors 98

कोरबा निजी स्कूलों के तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्णरूप से तैयार करने के उद्देश्य से इसका आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। सभी हाई और हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड के पहले शत प्रतिशत कोर्स पूरा करना होगा। सरकारी स्कूलों ने प्री बोर्ड की तैयारी शुरू की     निजी स्कूलों के संचालक परीक्षा परिणाम बेहतर करने कई तरह के उपाय अपनाते हैं। वहीं लेकिन सरकारी स्कूलों में इस तरह के उपाय नहीं अपनाए जाते।     जिसके कारण कई बार सरकारी स्कूल के बच्चे पिछड़ जाते हैं। निजी स्कूल की तुलना में सरकारी शिक्षकों पर अधिक खर्च किए जानेते है।     इस के बाद भी अधिकांश स्कूलों में परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है। व्यवस्था को सुधारने और परीक्षा परिणाम बेहतर का है यह प्रयास।     उद्देश्य से सरकार ने प्री-बोर्ड को शासन ने अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी स्कूलों ने प्री बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी है।     अच्छे परिणाम के उद्देश्य से प्री-बोर्ड को शासन ने अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी स्कूलों ने प्री बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी है।     प्री बोर्ड के लिए प्रदेश के सभी डीईओ को दसवीं और बारहवीं का सिलेबस 10 जनवरी तक पूरा करने के लिए कहा गया है।     सरकारी आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि सभी डीईओ अभी से प्रत्येक स्कूलों में अभी से तैयारी कर ले। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विषयवार समिति का गठन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल निर्धारित ब्लू प्रिंट के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार किया जाएगा। गोपनीयता की अनिवार्यता भी तय की गई है। अध्यापन स्तर सुधारने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। बिना सूचना के स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी की जा रही है। ज्यादातर स्कूलों में अभी कोर्स अधूरा दिवाली व दशहरा की छुट्टी के बाद अब स्कूलों में पढ़ाई रफ्तार पकड़ने लगी है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती फिलहाल दसवीं बारहवीं बोर्ड की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। माह भर पहले ही हिंदी माध्यम सरकारी स्कूलों में 118 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई है। शिक्षकों में हाल ही में अध्यापन शुरू किया है। निजी शिक्षकों को दूसरी गतिविधियों में लगा दिया गया है। कई शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगाया गया है, तो कई शिक्षक अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में कोर्स पूरा करने शिक्षकों पर भी दबाव है। शिक्षकों के हड़ताल और उनके निजी अवकाश का भी असर बच्चों की पढ़ाई में देखा जा रहा है। यदि एक माह में पढ़ाई नहीं होती है तो छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल होने कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वामी आत्मानदं स्कूलों को शिक्षको की भर्ती का इंतजार जिले में केंद्रीय पाठ्यक्रम बोर्ड के तहत संचालित हो रही 15 अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों के 121 पद खाली है। आधा शिक्षा सत्र बीतने के बाद अब जाकर शिक्षकों की भर्ती की अनुमति मिली है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हिंदी माध्यम के आत्मानंद स्कूलों में 20 शिक्षक के पद अब भी खाली हैं। समय रहते शिक्षकों की व्यवस्था नहीं किए जाने से यहां अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। पसान आत्मानंद स्कूल में शिक्षक नहीं होने की शिकायत लेकर गांव के बच्चे पखवाड़े भर पहले कलेक्टोरेट पहुंच गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हे आश्वासन देकर वापस भेजा था। recent visitors 85

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी रायपुर के पवित्र खारून नदी के तट महादेव घाट पहुंचकर श्री हाटकेश्वर महादेव और मां काली के दर्शन किए। उन्होंने श्री हाटकेश्वर महादेव और मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने पवित्र महादेव घाट में कार्तिक स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं का अभिवादन कर सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और विधायक श्री मोतीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादेव घाट में आयोजित होने वाला पुन्नी मेला बहुत लोकप्रिय है। दूर-दूर से लोग इसमें बड़ी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेने आते हैं। श्री साय ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं न केवल हमारी आस्था को मजबूत करती हैं अपितु हमारे जीवन में उल्लास भी भरती हैं।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हमने प्रदेशवासियों को अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या भेजने की नि:शुल्क की व्यवस्था की है। श्री साय ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के शीघ्र शुरू किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इससे 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज से हमने प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की शुरूआत कर दी है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश भर से आए जनजाति कलाकारों ने राजधानी में मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति दी। उन्होंने आज नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने की जानकारी भी लोगों के साथ साझा की। recent visitors 67

रायपुर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban) के दूसरे चरण में उन हितग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले चरण में आवास से वंचित रह गए थे। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत अब और अधिक लोगों को उनके पहले पक्के घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए हितग्राही सर्वेक्षण शुक्रवार से शुरू होगा। इसकी शुरुआत उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव द्वारा मुंगेली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में होगी, जहां वे प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों के सर्वेक्षण प्रपत्र भरेंगे। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने पहले पक्के घर का सपना साकार कर सकें। दूसरे चरण में आवास प्रदान करने के लिए योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:     लाभार्थी आधारित निर्माण।     भागीदारी में किफायती आवास।     किफायती किराया आवास।     ब्याज सब्सिडी।     केंद्र सरकार ने अब सभी हितग्राहियों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी है, साथ ही सभी 189 नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी आवेदनकर्ता मदद से वंचित न रहे। तीन आय वर्गों को मिलेगा लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का लाभ अब तीन आय वर्गों के परिवारों को मिलेगा:     ईडब्ल्यूएस: तीन लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय।     एलआइजी: छह लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय।     एमआइजी: नौ लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय। इस कदम से योजना का दायरा और भी बढ़ गया है, जिससे और अधिक परिवारों को फायदा होगा। योजना के लिए अनिवार्य शर्तें इस योजना में लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:     लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल हो सकती हैं।     लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।     परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड और वर्चुअल आधार अनिवार्य है।     लाभार्थी को 31 अगस्त 2024 से पहले स्थानीय निकाय क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के दूसरे चरण के साथ छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को उनके पक्के घर का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यह योजना न केवल घर के मालिक बनने की राह खोलेगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी अहम योगदान देगी।   recent visitors 61