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Day: December 20, 2024

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को दी राहत, मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 31 मार्च 2026 तक पूरी छूट की प्रदान

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रायपुर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) सरकार ने दलहन, तिलहन तथा गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों (Chhattisgarh Farmers) और दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है. प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों एवं व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण-विनिर्माण के लिए लाए गए दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर मंडी शुल्क में छूट दिए जाने के लिए सीएम विष्णु देव साय को आग्रह किया था. उसके बाद मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर अधिसूचना जारी कर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की सभी मंडियों में इन शुल्कों में पूर्ण छूट प्रदान की गई है. किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए आमजनों व उद्योग जगत के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद दिया. छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष अमर परवानी ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह छूट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और व्यापारियों किसानों के हितों की रक्षा करेगी. मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट होने से व्यापारी पड़ोसी राज्यों से भी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे. इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा. सीएम ने क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वित्तीय चुनौतियां होने के बावजूद प्रदेश की आम जनता के हक में उनकी सरकार ने यह फैसला किया है. इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार परिवारों का संरक्षण होगा व आम जनता को भी कम कीमत पर रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती रहेंगी. मंडी शुल्क से छूट दिये जाने पर प्रदेश की दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलें अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दाले, तेल, आटा तथा मैदा प्राप्त होगा, जिससे घरेलू व्यय में बचत होगी और उपभोक्ता इस बचत से अपनी जीवनशैली में सुधार हेतु अन्य आवश्यक सामग्रियां क्रय करने में सक्षम हो सकेगा. साथ ही इन दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है, जिनका सीधा संरक्षण ये फैसला करता रहेगा. recent visitors 23

सीएम विष्णु ने कहा- पक्के मकान देना हमारा लक्ष्य, वित्त विभाग ने जारी की 2560 करोड़ की राशि

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रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख आवासहीन नागरिकों को घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने पीएम आवास योजना के लिए 2560 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ‘मोदी की गारंटी‘ के अंतर्गत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का वादा किया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के अपने वादे को निभाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 2,560 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- हमारा लक्ष्य राज्य के सभी आवासहीन परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह पहल केवल आवासीय सुविधा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान का भी एक साधन है। अब तक 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पहली किश्त केंद्र ने 1,550.30 करोड़ रुपये, वहीं, राज्य ने 1,033.70 करोड़ रुपये जारी किए। दूसरी किश्त में केंद्र ने 1,535.40 करोड़ रुपये, राज्य ने 1,024.60 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 2,560 करोड़ रुपये जारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि लाभार्थियों को राशि सीधे उनके खाते में शीघ्र पहुंचाई जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जल्द जारी होगी योजना की तीसरी किस्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरी किस्त को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनके आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण हो सके। recent visitors 44

छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख: 55 हजार 580 करोड़ रूपए

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 छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाएगी सरकार : अधोसंरचना विकास के लिए रहेगा समर्पित वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख:  55 हजार 580 करोड़ रूपए राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया। आज पारित हुए अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है। इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए शामिल है।     वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी।     वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगी। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं।     मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाई ओवर के निर्माण शामिल है। चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अधोसंरचना की मजबूती के लिए भी हम पर्याप्त राशि दे रहे हैं। गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।     अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ सुधारवादी बजट लेकर आए हैं। द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित 806 करोड़ रूपए में से 508 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और 298 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 250 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।     वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट मेें घरेलू विमान सेवा (उड़ान योजना) के लिए 25 करोड़ रूपए, हस्तशिल्प उत्पादों को राजधानी रायपुर में एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे यूनिटी मॉल के 19 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में चित्रोत्पला फिल्म सिटी, बस्तर ओलंपिक, नियद नेल्लानार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए भी प्रमुखता से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को जॉब-सीकर्स (JOB-SEEKER) से जॉब-क्रिएटर्स (JOB-CREATERS)  बनाने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नई औद्योगिक नीति में जोर दिया गया है। recent visitors 44

महिला घर निर्माण में लगने वाली सामग्री का इंतजार कर रही थी, घर पहुंचा पार्सल, खोला तो अंदर से निकली लाश

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विशाखपट्नम आंध्र प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को एक पार्सल के जरिए लाश मिली है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है और शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि शव किसका है। महिला घर निर्माण में लगने वाली सामग्री का इंतजार कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना पश्चिम गोदावरी जिले के उंदी मंडल के येंडागांदी गांव की है। नाग तुलसी नाम की एक महिला ने घर बनाने में मदद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति को पत्र लिखा था। इसके बाद महिला को समिति की तरफ से टाइल्स भेजे गए थे। इसके बाद जब महिला ने एक बार फिर मदद मांगी, तो समिति ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराने का वादा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदक को WhatsApp पर मैसेज मिला कि उसे लाइट, पंखे और स्विच भेज दिए जाएंगे। इसके बाद गुरुवार रात एक शख्स उनके घर पहुंचा और पार्सल छोड़कर निकल गया। साथ ही महिला को बताया कि पार्सल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। बाद में जब तुलसी ने बॉक्स खोला, तो वह दंग रह गई। उसे बॉक्स में एक शव मिला। फिलहाल, पुलिस पार्सल पहुंचाने वाले की पहचान करने में जुटी है। साथ ही समिति के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि शव पुरुष का है, जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। मौत का समय 4-5 दिन पहले का बताया जा रहा है। recent visitors 55

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप, भाजपा नेता सीटी रवि को किया अरेस्ट

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बेंगलुरू कर्नाटक में भाजपा नेता सीटी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कांग्रेस की महिला मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द कहने का आरोप है। वहीं, रवि ने कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेलगावी के कनकपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। लेकिन, बाद में उन्हें किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने उनकी लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। सीटी रवि ने आरोप लगाया कि पुलिस और कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने मुझे पुलिस कस्टडी में सिर पर चोट लगने के तीन घंटे बाद प्राथमिक उपचार दिया। मैं पुलिस वाहन में बैठकर पिछले 5-6 घंटे से घूम रहा हूं और अब वह मेरी गाड़ी को सुनसान इलाके में खड़ा करके फोन पर बात कर रहे हैं। सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस सरकार और कर्नाटक पुलिस उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर पर होगी। वह मुझे अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस वजह से मुझमें संदेह पैदा हो रहा है। उनका व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा आपातकाल के दौरान होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक पुलिस जानबूझकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने पुलिस पर हत्या की साजिश रचने और गलत मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। सीटी रवि ने एक वीडियो संदेश कर बताया कि पुलिस मुझे खानपुर पुलिस स्टेशन ले आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि किस मामले में मुझे लाया गया है। मेरी शिकायत लेने के बावजूद, वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न ही मेरी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, झूठा मामला दर्ज करके वे मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं, मैंने पहले ही शिकायत दर्ज कर दी है, हालांकि मुझे पुलिस स्टेशन लाए हुए घंटों हो गए हैं मुझे नहीं बताया गया कि मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो पुलिस, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर और उनकी टीम जिम्मेदार होगी। वह मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनका हर व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है, मैंने एक मंत्री के रूप में काम किया है और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं।   recent visitors 46

देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं शीतलहर तो कहीं कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

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नई दिल्ली देश के अलग-अलग हिस्सों में जाड़े का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर की बात कही है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी ठंड को लेकर भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में 20 और 21 दिसंबर को शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 19 से 23 दिसंबर तक कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। दिल्ली में धुंध के साथ शुक्रवार को तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की बात मौसम विभाग ने कही है। इसके अलावा राजधानी में हवा का स्तर भी लगातार खराब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 26 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई थी। 20 दिसंबर को पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 21 और 22 तारीख को पंजाब के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का अनुमान है। वहीं, 19 से 25 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, 19 और 21 दिसंबर के दौरान हरियाणा-चंडीगढ़, 24 और 25 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग इलाकों में भी शीतलहर की बात कही गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर तक मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और 21-22 दिसंबर की रात को घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। इसके मुताबिक 27 दिसंबर की रात से 28 दिसंबर की सुबह तक कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी संभव है। हिमाचल प्रदेश में, वर्तमान में बर्फबारी की भविष्यवाणी नहीं की गई है, क्योंकि शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि आईएमडी का कहना है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 27 और 28 दिसंबर के आसपास इस क्षेत्र में सर्द स्थिति लाएगा। इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। recent visitors 63

संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान के घर पर योगी सरकार का चला बुलडोजर, सीढियां तोड़ीं गईं

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संभल संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान पर बीते 24 घंटे में पांचवां ऐक्शन हुआ है। छापेमारी, एफआईआर और बिजली काटे जाने के बाद अब उनके घर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा, सीढियां तोड़ीं गईं है। बताया जा हरा है कि सांसद को बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाए जाने पर पूर्व में एसडीएम दो नोटिस भेज चुकी है। इस के साथ ही सांसद ने घर के बाहर नाली पर सीढ़ियां बनाई थी। इलाके में नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुलडोजर ऐक्शन से पहले सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर गुरुवार को एंटी पावर थेफ्ट पुलिस ने बिजली चोरी का केस दर्ज किया। साथ ही विद्युत विभाग ने उन पर 1.91 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा उनके पिता ममलूकुर्रहमान बर्क व उनके दो साथियों पर भी विभागीय अधिकारियों को धमकाने के मामले में नखासा थाने में एफआईआर दर्ज की गई । बिजली चोरी की पुष्टि होने पर दोपहर में विभाग ने सांसद के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। हालांकि सांसद के अधिवक्ता ने छापेमारी पर आपत्ति जताते हुए अधिक लोड के आरोप को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि घर पर दस किलोवाट का सोलर पैनल और पांच किलोवाट का जनरेटर भी लगा है। स्मार्ट मीटर व पुराने मीटरों की जांच से बिजली चोरी का खुलासा हुआ था गुरुवार सुबह बिजली विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके घर पर बिजली चोरी और अनियमितताओं की जांच की थी। स्मार्ट मीटर व पुराने मीटरों की जांच से बिजली चोरी का खुलासा हुआ। जांच में सांसद के घर पर 16.40 किलोवाट लोड चल रहा है। एक स्मार्ट मीटर पर 5.9 लोड चलता मिला, जबकि उस मीटर के कनेक्शन का लोड दो किलोवाट था। उनके नाम व दादा के नाम दर्ज दो-दो किलोवाट के कनेक्शन पर पिछले एक साल में केवल 14,363 रुपये का बिल आया है। बिजली विभाग ने मंगलवार को सांसद बर्क के घर पर आरमर्ड केबल के साथ स्मार्ट मीटर लगाया था। स्मार्ट मीटर का लोड पुराने मीटर की रीडिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिससे स्पष्ट हुआ कि पुराने मीटरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। recent visitors 56