Day: December 27, 2024

भोपाल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई "कौशल विकास नीति" का प्रारूप तैयार किया है। अब इस नीति को और प्रभावी बनाने के लिए आम नागरिकों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। इस नीति का प्रारूप (वर्ज़न-1 और 2) विभाग की वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण सुझाव ई-मेल director.dsd@mp.gov.in पर आमंत्रित किये गये है। आम जनता के सुझावों से इस नीति को प्रदेश के युवाओं और उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी और प्रगतिशील बनाया जाएगा।   recent visitors 59

भोपाल वन मण्डल उमरिया के अंतर्गत वन परिक्षेत्र घुनघुटी की बीट अरहरियादादर कक्ष क्रमांक आर.-239 में वन्य-प्राणी बाघ द्वारा लकड़ी बीनने गयी महिला बचनी बाई पर हमला किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। वन विभाग द्वारा शासन के नियमानुसार महिला के परिजन को आर्थिक सहायता दी जाने की कार्यवाही की जा रही है। वन मण्डलाधिकारी उमरिया ने बताया कि पीड़ित परिवार को वन विभाग द्वारा हर संभव तात्कालिक सहायता प्रदान की जा रही है। वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल उमरिया ने बताया कि 25 दिसम्बर को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि वन परिक्षेत्र घुनघुटी के बीट अरहरियादादर कक्ष क्रमांक आर.-239 के बडका डोडबहार में महिला का शव झाड़ियों में मिला है। महिला के शव के आसपास निरीक्षण करने पर बाघ के पदचिन्ह मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाघ द्वारा महिला पर हमला किया गया। घटना स्थल पर तहसीलदार पाली, हलका पटवारी, चौकी घुनघुटी का पुलिस स्टॉफ, सरपंच अमीलिहा और मृतका के परिजन की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता का शव अंतिम संस्कार के लिये उनके परिजनों को सौंप दिया गया। कार्यवाही के दौरान वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि वन्य-प्राणी विचरण क्षेत्र में मुनादी कर ग्रामीणों को वन्य-प्राणियों से सुरक्षित रहने की समझाइश दी जा रही है।   recent visitors 57

भोपाल यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (POCSO) अधिनियम बनाया गया है। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाये गये इस कानून के अर्न्तगत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीडन, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़-छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इसमें अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा भी निर्धारित है। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। पॉक्सो के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चों के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थित में होती है। पॉक्सो अधिनियम-2012 के लागू होने के बाद वर्ष 2020 में पॉक्सो अधिनियम में कई अन्य संशोधन के साथ सजा का दायरा बढ़ाकर आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के दंड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा-3 में प्रवेशन लैंगिक हमला होने पर कम से कम 10 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं धारा-4 में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले पर धारा-5 में कम से कम 20 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें धारा-6 में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। लैंगिक हमला होने पर धारा 7 में कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जिसे 5 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं धारा-8 में जुर्माना भी प्रावधानित है। गुरूत्तर लैंगिक हमले के मामले में धारा-9 में कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जिसे 7 वर्ष तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही धारा-10 में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में लैंगिक उत्पीडन पर धारा-11 में 3 वर्ष का कारावास की सजा धारा-12 में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बच्चों के अश्लील उपयोग पर आजीवन सश्रम कारावास और दंड का प्रावधान पॅाक्सो अधिनियम में बच्चों का अश्लील उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने पर कठोर प्रावधान किए गए हैं। बच्चों का अश्लील उद्देश्यों/पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर धारा-13 में 5 वर्ष का कारावास तथा धारा-14(1) में उत्तरवर्ती अपराध के मामले में 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम में बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय यौन प्रताड़ना के गंभीर मामले में धारा-14(2) में कम से कम 10 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास/मुत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी होगा। अधिनियम में यह भी प्रावधानित किया गया है कि बच्चे का अश्लील उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल करते समय गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के अति गंभीर मामले में धारा-14(3) अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा होगी। बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय यौन प्रताड़ना के मामले में धारा-14(4) में न्यूनतम 6 वर्ष का कारावास को जुर्माने के साथ 8 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। पॅाक्सो अधिनियम में बच्चे का अश्लील उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल करते समय गुरूत्तर लैंगिक हमले के अति गंभीर मामले में धारा-14(5) में कम से कम 8 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है। कारावास को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा-15 में प्रावधान है कि बच्चें से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखने पर 3 वर्ष कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। अपराध के लिए उकसाने पर भी दंड का प्रावधान पॅाक्सो अधिनियम में अपराध के लिए उकसाने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। उकसाने को भी अपराध करने के समान ही माना गया है। इसमें धारा-16 में बच्चों के यौन उत्पीड़न हेतु अवैध खरीद-फरोख्त भी शामिल है अपराध की रिपोर्ट दर्ज न करने पर भी कार्रवाई का प्रावधान पॅाक्सो अधिनियम में सभी को पाबंद किया गया है। इसमें किसी घटित अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर धारा-21(1) में 6 माह तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। recent visitors 142

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शर्मा की 28 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा  छत्तीसगढ़ में जनजागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा नेे किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार रहेे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में फैले अंधविश्वास, छुआ-छूत, रूढ़िवाद जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके अमूल्य विचार हमें सदैव मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। recent visitors 140