Saturday, July 4, 2026 6:29 am

निराश्रित पशुधन के खुले में विचरण की समस्या के समाधान के लिए शासन सचिव पशुपालन ने लिखा जिला कलेक्टर्स को पत्र

जयपुर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुले में विचरण कर रहे निराश्रित पशुधन के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। अनेक बार इससे व्यक्तियों को चोट लगती है अथवा मृत्यु भी हो जाती है। कई बार पशु भी घायल होते हैं या उनकी मौत हो जाती है। यह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए ऐसे पशुधन को सुरक्षित स्थानों में नियमानुसार स्थानांतरित करना बहुत आवश्यक है। इससे सड़कों पर सुरक्षा बढ़ने के साथ साथ राजमार्गो और सड़कों पर आवागमन में भी सुविधा होगी। डॉ शर्मा ने इस संबंध में राज्य के समस्त जिला कलक्टर को पत्र लिखकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डॉ शर्मा ने बताया कि इन निराश्रित अथवा बेसहारा पशुधन की समस्या के समाधान के लिए स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस/ यातायात विभाग, स्थानीय प्रबुद्ध समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों आदि की भूमिका सुनिश्चित की गई है। जिला कलक्टर्स को पत्र में जिला स्तर पर संबंधित विभागों और संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि जिले में आवश्यकतानुसार विशेष पशुधन संरक्षण अभियान चलाकर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए निराश्रित पशुधन को यथासंभव पुनर्वासित करवाएं, संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित करवाकर विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उनके बीच आ रही परेशानियों को दूर करें और जिले के पशु प्रेमी, गौ प्रेमी, भामाशाहों, दानदाताओं, सीएसआर आदि के माध्यम से निराश्रित पशुओं के रेडियम बेल्ट अथवा कॉलर लगवाए जाने हेतु प्ररित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पर्व पर राज्य, जिला और उपखण्ड स्तर पर सम्मानित भी करना चाहिए। डॉ शर्मा ने कहा कि सभी विभाग नियमानुसार अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए निराश्रित पशुओं के रेडियम कॉलर अथवा बेल्ट लगाएं और उन्हें नजदीक के किसी सुरक्षित स्थान या आश्रय स्थल में स्थानांतरित कर समस्या के समाधान में अपना सहयोग दें जिससे आम जन को इस समस्या से निजात मिल सके और आमजन और पशुधन की हानि को रोका जा सके।     शासन सचिव ने बताया कि इन निराश्रित पशुओं को नजदीक के राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं, कांजी हाउस, नंदी शालाओं तथा अन्य किसी आश्रय स्थल पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं द्वारा उसकी कुल क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत निराश्रित पशुधन आवश्यक रूप से स्वीकार करना होगा। अगर किसी गौशाला द्वारा ऐसा करने से मना किया जाता है तो इसकी लिखित सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को देनी होगी। गौशाला के एक बार मना करने पर एक माह का, दूसरी बार मना करने पर दो माह का और तीसरी बार मना करने पर उस गौशाला को आगामी एक वर्ष तक सहायता राशि से वंचित रखने की कार्यवाही की जाएगी। डॉ शर्मा ने बताया कि गौशाला में स्थानांतरित निराश्रित गौवंश के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बड़े और छोटे गौवंश के लिए नियमानुसार सहायता राशि देय होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि इन गौशालाओं में निराश्रित गौवंश के लिए अलग से रजिस्टर का संधारण किया जाए और रोगग्रस्त तथा दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को तत्काल सुविधा एवं समुचित दवाइयां और फीड सप्लीमेंट आदि उपलब्ध करवाया जाए।  डॉ शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स से आग्रह किया है कि सभी संबंधित विभागों में आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात सुचारू रूप से निर्बाधित चल सके। recent visitors 54

वक्फ संसोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए कहा- जितना हक हिंदुओं का, उतना मुसलमानों का भी

नई दिल्ली वक्फ संसोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, लेकिन इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि भारत में अपनी जायदाद पर सिखों और हिंदुओं का जितना हक है, उतना ही हक मुस्लिमों का भी है। वक्फ पर मौजूदा कानून भारतीय संविधान के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ पर मौजूदा कानून भारतीय संविधान के तहत आता है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। उन्होंने बताया कि सिख अपनी जायदाद अपने तरीके से चलाते हैं और हिंदू भी स्वतंत्र हैं, इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि नए बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुसलमानों को शामिल किया जाएगा और इस बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी का मुसलमान होना जरूरी नहीं रहेगा, जिसे बोर्ड ने गलत बताया। हुकूमत से लड़ाई खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह कहना बेकार है कि एक दिन पूरा देश वक्फ के तहत आ जाएगा, यह सरकार की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई हिंदू-मुसलमान की नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी संपत्ति और अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि संविधान में हमें धार्मिक मामलों को चलाने का हक दिया गया है और वे अपनी इस लड़ाई में न्यायप्रिय हिंदुओं से भी समर्थन की उम्मीद करते हैं। इस तरह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ से जुड़े नए बिल के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट की और इसे संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन बताया।   recent visitors 54

गुलामी के एक और प्रतीक से मुक्ति, अजमेर फॉयसागर का नाम अब वरुण सागर, विधानसभा अध्यक्ष ने दी सौगात

जयपुर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने ऎतिहासिक निर्णय लेते हुए अजमेर की प्रसिद्ध फॉयसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है।  हाल ही में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी परिवर्तन कर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि राज्‍य सरकार उन सभी ब्रिटिश काल की निशानियों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आज़ादी के वर्षों बाद भी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस पहुँचाती हैं। फॉयसागर का नाम बदलकर वरुण सागर करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वरुण झूलेलाल का अवतरित स्वरूप सिंधी एवं अन्य समाजों के आराध्य देव हैं। वरुण सागर झील का योजनाबद्ध तरीके से सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाएगा। इसमें वरुण देवता की एक विराट प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। श्री देवनानी ने बताया कि शहर के बीच स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भी 113 वर्ष पुराना गुलामी का प्रतीक था। इसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया है। श्री देवनानी ने बताया कि शहर में होटल खादिम का नाम परिवर्तन कर एवं तेलंगाना हाउस को निरस्त कर राष्‍ट्र के स्‍वाभिमान की दिशा में कार्य किया गया। इसके उपरांत भी यदि कोई गुलामी का प्रतीक मिला तो उसका भी नाम परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड का नामकरण भी अभी शेष है। इसके लिए रामसेतु नाम का प्रस्ताव दिया गया है। एलिवेटेड रोड को रोशनी एवं साजो सज्जा से युक्त कर शहर का मुख्य आकर्षण बनाया जाएगा । विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में सड़क निर्माण, वर्षा जल संचयन, सीवरेज सफाई और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है । वर्षा जल से सड़क की क्षति होने पर निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। वर्षा जल प्रबंधन एवं शहर में जलभराव से बचाव और जल संचयन को लेकर कार्ययोजना तैयार कर सीवरेज सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूरे वर्ष नालों के सफाई की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने आमजन से अपील की है कि वे राज्‍य सरकार के इन प्रयासों में सहयोग करें और स्वच्छ, हरित, आधुनिक, सुंदर एवं श्रेष्ठ अजमेर बनाने में योगदान करें।  recent visitors 41

हाई कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश, सेवानिवृत्त पुलिस इन्सपेक्टर से नहीं होगी अधिक भुगतान की वसूली

बिलासपुर सेवानिवृत्ति से पूर्व जारी वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर इन्सपेक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि के साथ रोके गए तमाम सेवानिवृत्ति देयक का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है.   जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर (एम) के पद पर पदस्थ रहे रायपुर निवासी एसके क्षत्री की सेवानिवृत्ति के डेढ़ माह पूर्व रायपुर पुलिस अधीक्षक ने वसूली आदेश जारी कर उनसे कटौती के लिए सहमति मांगी थी. वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर इन्सपेक्टर क्षत्री ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी थी. अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायदृष्टांत का जिक्र करते हुए बताया कि किसी भी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी के रिटायरमेन्ट के एक वर्ष पूर्व या रिटायरमेन्ट के पश्चात् किसी भी प्रकार की अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायदृष्टांतों के आधार पर याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता इन्सपेक्टर क्षत्री के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को निरस्त कर रायपुर एसपी को याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि के साथ रोके गये समस्त सेवानिवृत्ति देयक का तत्काल भुगतान करने के लिए निर्देशित किया. recent visitors 52

पचपदरा के ग्रामीणों ने देखी विधान सभा, विधान सभा देखने पर विधानसभा अध्यक्ष का जताया आभार

जयपुर पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के सात गांवों के महिलाओं और पुरूषों ने विधान सभा भवन और संग्रहालय को देखा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी का ग्रामीण महिलाओं ने आभार जताते हुए कहा कि उन्‍होंने अपने जीवन में पहली बार राजस्‍थान विधान सभा के ऐतिहासिक भवन को देखा है। ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों ने प्रसन्‍नता जाहिर करते हुए स्‍वयं को गौरवान्वित महसूस किया। श्री देवनानी ने ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों के साथ छायाचित्र भी कराएं। पूर्व विधायक श्री अमराराम  के साथ महाकुंभ में स्‍नान करने के बाद अपने गांव लौट रहे इस दल ने राजस्‍थान विधान सभा के राजनैतिक आख्‍यान संग्रहालय को भी देखा। दल में शामिल सभी 45 पुरूष और महिलाएं मूल रूप से कृषि और पशुपालन कार्य से जुडे हुए है। श्री देवनानी ने दल के सभी सदस्‍यों को कुम्‍भ यात्रा की बधाई भी दी। पचपदरा के विधायक श्री अरूण चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्र के पुरूषों और महिलाओं को विधान सभा दिखाने और उनसे मुलाकात का अवसर प्रदान करने के लिए विधान सभा अध्‍यक्ष श्री वासुदेव देवनानी का आभार व्‍यक्‍त किया।       recent visitors 54

अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से डबल राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक, पुलिस के सामने पेशी का आदेश

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्लाह खान को अदालत से फौरी राहत मिल गई है। अदालत ने तीसरी बार ओखोला से निर्वाचित हुए विधायक को पुलिस के सामने पेश होने को कहा है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि अमानतुल्लाह खान से पूछताछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होगी। एक अपराधी को भगाने के आरोप के बाद ओखला विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तीन दिन से लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने 24 फरवरी तक किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से कहा कि वे पुलिस की जांच में शामिल हों। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता से पूछताछ सीसीटीवी सर्विलांस में हो। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने शाबाज खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। आरोप है कि अमानतुल्लाह कान ने पुलिसकर्मियों को धमकाया और कुछ लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की भी की। अमानतुल्लाह खान ने अदालत में याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इससे पहले 'आप' की ओर से बताया गया कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर बताया है कि वह कहीं भागे नहीं हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस बुधवार को उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। recent visitors 56

विधान सभा अध्‍यक्ष से कानपुर के संत पीठाधीश्‍वर ने की मुलाकात, विधान सभा अध्‍यक्ष को नित्‍येश्‍वर ज्ञान गंगा भेंट

जयपुर राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष श्री वासुदेव देवनानी से कानपुर के श्री नित्‍येश्‍वर आश्रम (उदासीन) के संत श्री पीठाधीश्‍वर ने गुरूवार को विधान सभा में मुलाकात कर महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले श्री नित्‍येश्‍वर महादेव के महारूद्राभिषेक और विशाल भंडारा का निमंत्रण दिया। श्री देवनानी ने संत श्री पीठाधीश्‍वर को सनातनी परम्‍परा के महापर्व पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी।     विधान सभा अध्‍यक्ष श्री देवनानी को संत श्री पीठाधीश्‍वर ने श्री नित्‍येश्‍वर ज्ञान गंगा की प्रति भेंट की। श्री देवनानी को बताया कि पुस्‍तक में सनातन परम्‍परा और आध्‍यात्‍म विषयों से संबंधित तपस्‍या, वैराग्‍य, साधना, परमात्‍मा, वास्तविक शांति, पूजा, भक्ति, अराधना, पाप, पुण्‍य सहित आस्‍था और विश्‍वास से संबंधित आमजन के सामान्‍य प्रश्‍नों का सरलता से जवाब दिया गया है। recent visitors 64