Day: March 26, 2025

नई दिल्ली टेक दिग्‍गज ऐपल की हर साल होने वाली वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) का ऐलान हो गया है। ऐपल ने बताया है कि वह 9 जून से 13 जून तक WWDC 2025 का आयोजन करेगी। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि WWDC में क्‍या पेश किया जाएगा। उम्‍मीद की जा रही है कि नया iOS 19, अपडेटेड ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स और कई सॉफ्टवेयर अपडेट्स यूजर्स के लिए लाए जाएंगे। इस इवेंट को ऑनलाइन किया जाएगा। लोग ऐपल के ऐप पर, वेबसाइट पर और यूट्यूब पर इवेंट देख पाएंगे। डेवलपर्स के लिए यह इवेंट खास होने वाला है, क्‍योंकि उन्‍हें ऐपल एक्‍सपर्ट्स से रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा। साथ ही नए टूल्‍स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। क्‍यूटिपर्नो स्थित ऐपल में आयोज‍ित होने वाले इवेंट के पहले दिन ऐपल सीईओ टिट कुक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद ऐपल प्रोडक्‍ट्स में मिलने वाले बदलावों से पर्दा हटाया जाएगा। उम्‍मीद की जा रही है कि कंपनी iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 और visionOS 3 को पेश कर सकती है। यानी हर लेटेस्‍ट ऐपल गैजेट, सॉफ्टवेयर के स्‍तर पर एडवांस नजर आएगा। बदल सकता है आईफोन्‍स का इंटरफेस कहा जाता है कि iOS 19 के साथ एक रीडिजाइन इंटरफेस ऐपल डिवाइसेज में दिया जा सकता है। यूजर्स अपनी डिवाइस को और ज्‍यादा कस्‍टमाइज कर पाएंगे। कंट्रोल सेंटर में फोकस मोड का ऑप्‍शन मिलेगा। इसके अलावा विजनओएस के कैमरा ऐप में अहम बदलाव दिख सकता है, जिससे वीडियोज देखने का एक्‍सपीरियंस बढ़ने की उम्‍मीद है। ऐपल इंटेलिजेंस पर कुछ नए की उम्‍मीद ऐपल इंटेलिजेंस को लेकर कंपनी ने जितने वादे और दावे किए थे, उनकी रफ्तार अभी स्‍लो है। बताया जाता है कि सिरी एन्‍हैंस्‍मेंट में दिक्‍कतों के चलते कंपनी को एआई-पावर्ड फीचर्स को शुरू करने में परेशानी हो रही है। कई मीडिया रिपोर्टों में टचस्‍क्रीन वाले Mac की बात भी की जा रही है। हालांकि अभी इसमें देरी है। टच स्‍क्रीन मैकबुक की एंट्री साल 2027 में होने की उम्‍मीद है। क्‍या नए हार्डवेयर भी आएंगे WWDC में मुख्‍य रूप से सॉफ्टवेयर पर फाेकस किया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में कंपनी नए हार्डवेयर भी लेकर आई है। उसने साल 2023 के डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूडीसी में विजन प्रो हेडसेट को पेश किया था। मैकबुक एयर भी अपडेट किया गया था। ऐसे में यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्‍या कंपनी नया आईफोन ला सकती है। इसकी उम्‍मीद कम ही है। नए आईफोन को सितंबर-अक्‍टूबर में होने वाले ऐपल इवेंट में दिखाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी iPhone 17 सीरीज के बारे में जानकारी दे सकती है, जिसमें iPhone 17 Air भी शामिल होगा।   recent visitors 44

जगदलपुर रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रित प्रयास के तहत वाल्टेयर मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर विशेष टिकट जांच अभियान शुरू किया है, जिसके चलते तीन दिनों में 3,368 लोगों से 17 लाख रुपये जुर्माना की वसूली की गई है. वाल्टेयर के मंडल रेल प्रबंधक ललित बोहरा ने इन पहलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है. इन जांचों का उद्देश्य दिव्यांगजन यात्रियों, महिला यात्रियों और अन्य के लिए आरक्षित और निर्दिष्ट कोचों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना भी है. बताया गया कि वाल्टेयर डिवीजन के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा गत 19, 20 और 21 मार्च को किए गए विशेष अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 3,368 मामलों का पता लगाकर किराए और जुर्माने के रूप में 17 लाख रुपये एकत्र किए गए. इन अभियानों के परिणामस्वरूप डिवीजन के काउंटरों पर टिकट बिक्री में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है. recent visitors 22

नई दिल्ली म प्र के NSUI काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे एवं प्रदेश महासचिव हेमंत रजक दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद भवन घेराव में काँग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया देश के विकाश के लिए आम जनता की आवाज़ बनने का विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक साथ खड़ी है. recent visitors 24

नई दिल्ली/रायपुर छत्तीसगढ़ जल्द ही आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार और नैसकॉम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) संपन्न हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में नैसकॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत श्रीनिवासन व अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य की कौशल विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि रायपुर देश का ऐसा प्रमुख शहर है, जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स और ट्रिपल आईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल युवा तैयार कर रहे हैं।   नया रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कई आईटी कंपनियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सरकार बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नया रायपुर को एक प्रमुख टेक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।   सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्किलिंग प्रोग्राम के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।   मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि अभी तक 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता को दर्शाता है। इस बैठक के दौरान दिल्ली, मुंबई और रायपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में मिले सकारात्मक प्रतिक्रिया पर भी चर्चा हुई। recent visitors 57

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों को छठवें वेतन आयोग योजना के तहत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में ये फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए उनके समकक्षों को इससे वंचित रखा गया, जो भेदभाव के समान है। इससे पहले सोसायटी ने WP(S) संख्या 5333/2012 दायर की थी, जिसका निपटारा 25 जनवरी, 2018 को किया गया था, जिसमें अधिकारियों को एक अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने 28 फरवरी 2018 के एक आदेश के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें वर्तमान याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तर्क दिया कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने से राज्य के खजाने पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करनी होगी। राज्य को 120 के भीतर संशोधित पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है। recent visitors 21

नई दिल्ली, बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं। आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। बैठक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।   यह बैठक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। recent visitors 76