Day: March 30, 2025

भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अर्जुनराम मेघवाल आज उज्जैन में विक्रमोत्सव-2025 में शामिल होंगे। उज्जैन में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तर पर ब्रह्मध्वज स्थापना एवं सम्राट विक्रमादित्य पर केन्द्रित नाट्य प्रस्तुति होगी। साथ ही वीर भारत संग्रहालय का भूमि-पूजन, रूद्र सागर में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ और सम्राट विक्रमादित्य हैरिटेज होटल का लोकार्पण भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के द्वारा कार्यक्रम में विक्रम पंचाग-2082 का विमोचन किया जाएगा। साथ ही सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य पद्मश्री डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित, शिप्रा लोक संस्कृति का कैलेण्डर, लोक कथाओं का कीर्तिपुरुष विक्रमादित्य डॉ. पूरन सहगल, कालकाचार्य कथा की परंपरा- विनोद कुमार सुनार, जल स्रोत एवं जल संवर्धन डॉ. प्रभा श्रीनिवासुलु, मंदिरों की छाया में बसे शहर डॉ. आभा सेन, भारत विक्रम श्रीराम तिवारी, राजेश्वर त्रिवेदी, प्रवीण पाटोद, दत्तात्रेय गीता, अवधूत गीता, भृगु गीता, उज्जैन का रंगों से भरा इतिहास, महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान भोपाल, नर्मदापुरम में स्वाधीनता संग्राम, रायसेन जिले में स्वाधीनता संग्राम पुस्तकों का भी विमोचन भी होगा।  कार्यक्रम में ड्रोन-शो की प्रस्‍तुति दी जाएगी। तत्‍पश्‍चात सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुश्री श्रेया घोषाल के द्वारा सांगीतिक प्रस्‍तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में नववर्ष चैत्र प्रतिपदा की संध्‍या पर भव्‍य आतिशबाजी भी की जाएगी। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव के द्वारा कार्यक्रम में पुस्‍तक रचनाकार विद्वानों का सम्‍मान किया जाएगा। साथ ही अवंती गौरव सम्‍मान भी प्रदान किए जाएंगे।   recent visitors 24

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जमीन के सर्किल रेट वैज्ञानिक तरीके से तय होने चाहिए। उचित होगा कि जमीन की सर्किल दरें विशेषज्ञ समितियों द्वारा तय की जाएं जिनमें न केवल सरकार के अधिकारी हों बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी हों जो बाजार की स्थितियों को समझते हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से तय की गईं सर्किल दरें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कर संग्रह को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की अपील खारिज करते हुए 27 मार्च को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्किल रेट के आधार पर अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के कमिश्नर के आदेश को सही ठहराया है। सिर्फ औसत ब्रिक्री की कीमत पर भरोसा नहीं करना चाहिए: SC पीठ ने फैसले में जमीन के सर्किल रेट तय करने और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रविधानों बारे में विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को सिर्फ औसत ब्रिक्री की कीमत पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि व्यापक बाजार आधारित कारकों पर भी विचार करना चाहिए। मसलन जमीन की प्रकृति, अहमियत और विकास की कीमत आदि। फैसले में कहा गया है कि सर्किल रेट का निर्धारण जब जमीन के बाजार मूल्य में भिन्नता के कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है तो उससे लेन-देन में पूर्वानुमान लगाना आसान होता है और मुकदमेबाजी कम हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि मानकीकृत (स्टैंडर्डाइज्ड) सर्किल दरों को न्यूनतम या आधार मूल्य पर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता से अधिक मूल्य वाली सर्किल दरों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना बहुत अनुचित होगा। 'सर्किल दरों से नागरिकों पर पड़ता है सीधा असर' सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सही सर्किल दरें ईमानदार करदाताओं के हितों का ध्यान रखने के साथ साथ अनुपालन न करने वाले करदाताओं को भी रोकेंगी। तर्कसंगत और निष्पक्ष सर्किल दरें सुशासन को दर्शाती हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि उचित और सटीक सर्किल दरें तय करने का प्रत्येक नागरिक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बढ़ी हुई दरें खरीदारों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती हैं। इसके विपरीत कम मूल्यांकित दरें अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क की ओर ले जाती हैं, जिससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सर्किल दरें जो बाजार मूल्य को दर्शाती हैं, संपत्तियों के कम मूल्यांकन को रोककर राज्य के लिए उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करती हैं। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के मुकदमों में संपत्ति के सर्किल रेट की चर्चा होने के आधार पर कोर्ट ने कहा कि सर्किल दरें अक्सर राजनीतिक और आर्थिक रूप से विवाद का मुद्दा बन जाती हैं। यह विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में लगातार होने वाली मुकदमेबाजी में परिलक्षित होता है, जो संपत्तियों पर लागू सर्किल दरों पर चर्चा करते हैं। recent visitors 35

लखनऊ. नवरात्र आरंभ होने से पहले योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में रामनवमी के दिन छह अप्रैल को पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, धार्मिक स्थलों के आसपास अब मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। सरकार ने धर्म स्थलों के 500 मीटर दायरे में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। अनाधिकृत रूप से चल रहे बूचड़खानों पर भी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद कराने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। इन समितियों को बूचड़खानों का निरीक्षण करने, दैनिक पशु वध पर आंकड़े एकत्र करने और उल्लंघनों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देने का कार्य सौंपा गया है। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि धार्मिक स्थलों और मंदिरों के पास कोई पशु वध या मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि इन अधिनियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी प्रकार के पशुओं का वध विधिक रूप से स्थापित पशु वधशाला के अलावा अन्य किसी जगह पर नहीं किया जा सकता, परंतु इन नियमों का पालन मांस बिक्री के मामले में नहीं किया जाता है। यह नियमों का उल्लंघन है और इससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका भी रहती है। उल्लंघन करने वालों पर नियमों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2017 में हुई थी बड़ी कार्रवाई वर्ष 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर बूचड़खानों को बंद कराया गया था। recent visitors 43

नई दिल्ली मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के 9वें लीग मैच में शानदार लय में नजर आ रहे थे। वे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मुंबई इंडियंस को मैच में जीवित किए हुए थे। हालांकि, एक गेंद उनके सीधे हेलमेट पर लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। जल्द ही फीजियो और डॉक्टर मैदान पर आ गए। इस दौरान उनकी पत्नी देविशा का रिएक्शन देखने लायक था। वह बहुत ही मायूस नजर आईं। हालांकि, जल्द ही वे बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी एकाग्रता भंग हो गई और वे ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। दाएं हाथ के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सूर्यकुमार के हेलमेट पर चोट लगी। यह घटना मुंबई की पारी के 14वें ओवर की पहली गेंद पर हुई। सूर्यकुमार को प्रसिद्ध की गेंद पर हेलमेट पर गेंद लगने का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हालांकि, कुछ समय तक मेडिकल जांच के बाद 34 वर्षीय क्रिकेटर अपने पैरों पर वापस आ गए और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद सूर्या की पारी लंबी नहीं चली। उधर, पत्नी का रिएक्शन भी वायरल हो गया, क्योंकि वे अपनी पति की हालत को देखकर काफी चिंतित नजर आईं। शनिवार को गुजरात के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने 28 गेंदों में एक चौके और चार छक्कों की मदद से 48 रनों की पारी खेली। वह प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी संभल नहीं पाई। इस मैच में एमआई को 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जब तक सूर्या क्रीज पर थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है, लेकिन इसके बाद के बल्लेबाजों ने निराश किया। यहां तक कि तिलक वर्मा भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेले। recent visitors 34

नई दिल्ली. गूगल आज के वक्त में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी है, जिसको भारत से बड़ी राहत मिली है। गूगल पर यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने कारोबार करने के गलत नियमों के चलते 936 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया था। हालांकि अब गूगल को जुर्माना में भारी छूट दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो गूगल को जुर्माने में करीब 216 करोड़ रुपये की छूट दी गई है, लेकिन गगूल पर जुर्माना क्यों लगाया गया? साथ ही यह जुर्माना किसने लगाया? आइए जानते हैं विस्तार से… NCLAT ने बरकरार रखा CCI का आर्डर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT ने अपने फैसले में गूगल को 216 करोड़ रुपये जुर्माने में छूट दी है। हालांकि NCLAT ने गूगल की सजा को बरकरार रखा है। मतलब फैसले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के गूगल के खिलाफ एक आदेश में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जुर्माना राशि को ज्यादा बताते हुए उसे कम कर दिया गया है। इससे पहले CCI ने कहा था कि गूगल ने प्ले स्टोर पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया है, जो कारोबारी नियमों के खिलाफ हैं। गूगल की पॉलिसी प्रतिस्पर्धा को नियमों के खिलाफ हैं। NCLAT ने जुमाने में की 216 करोड़ की कटौती ऐसे में सीसीआई ने गूगल पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन NCLAT ने गूगल पर लगाए गए जुर्माने को 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया है। NCLAT की जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की दो सदस्यीय पीठ ने माना कि गूगल ने अपनी मजबूत पोजिशन का गलत इस्तेमाल किया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। NCLAT की मानें, तो गूगल ने इस अपील में पहले ही जुर्माने का 10 फीसद जमा कर दिया है। ऐसे में बाकी बकाया राशि आज से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। CCI के आदेश को गूगल की चुनौती बता दें कि साल 2022 में CCI ने प्ले स्टोर पॉलिसी के दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले के खिलाफ गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट और गूगल ने NCLAT में चुनौती दी थी, जिसके पास CCI के आदेशों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। जुर्माने के साथ-साथ CCI ने टेक दिग्गज को कारोबार के गलत तरीके को रोकने और एक तय समय सीमा के भीतर प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने का भी निर्देश दिया था। बता दें कि मौजूदा वक्त में गगूल हजारों करोड़ रुपये की कंपनी है। recent visitors 34

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भगवान झूलेलाल जी की जयंती के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर सिंधी समाज को चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद) पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान झूलेलाल जी समरसता, सहिष्णुता और जल संरक्षण के प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएँ आज भी मानवता को जोड़ने का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद) सिंधी समाज का प्रमुख सांस्कृतिक पर्व है, जो न केवल झूलेलाल जी की जयंती के रूप में, बल्कि नववर्ष के रूप में भी पूरे उल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की और कहा कि ऐसे पर्व सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव को सुदृढ़ करते हैं। recent visitors 22