Day: April 4, 2025

मुंबई वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अब वक्फ बिल पर सियासत तेज हो गई है। कई दलों का विरोध जारी है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों का विरोध भी जारी है। वहीं कुछ ने बिल का समर्थन किया। इस बीच भारतीय सूफी फाउंडेशन पर भी रिएक्शन आ गया है। भारतीय सूफी फाउंडेशन के सदर कशिश वारसी ने कहा कि जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, ये तब क्यों चुप थे जब गरीब मुसलमानों का हक वक्फ माफिया मार रहे थे। आज ये हालात क्यों आए? कशिश वारसी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल कल्याण के लिए है। संसद में कहा गया कि वक्फ के पास करोड़ों की आय और संपत्ति है। उन्होंने सवाल किया कि जब अगर ऐसा होता तो मुसलमान गरीब क्यों रहते? वक्फ बोर्ड और वक्फ माफियाओं ने गरीब मुसलमानों के लिए स्कूल, अस्पताल और घर क्यों नहीं बनाए? वे कह रहे हैं कि वे कोर्ट जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वक्फ माफिया गरीब मुसलमानों के अधिकार छीन रहे थे, तब वे चुप क्यों थे? वारसी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। नीयत खराब है। अगर सरकार की नीयत खराब है तो आप कहते हैं आप हाईकोर्ट जाएंगे। आप हाईकोर्ट जाइए दरवाजा खुला है लेकिन पहले वक्फ बिल को पढ़िए। अगर उसमें कुछ कुछ गलत है तो संसद बहस के लिए खुली है। संसद में सवाल उठा सकते हैं। आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं तो कहूंगा इससे पहले आपकी जुबान क्यों बंद थी? जब हक मारा जा रहा था। आपको बता दें कि लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक के सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। उच्च सदन में भी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष ने वक्फ जमीनों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों का मुद्दा उठाते हुए संशोधनों की जमकर पैरवी की। recent visitors 32

जयपुर, राज्यपाल  हरिभाऊ बागडे की शुक्रवार को नई  दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से मुलाकात हुई।  इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयो पर चर्चा की। राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री श्री मोहोल की यह शिष्टाचार भेंट थी। recent visitors 24

महासमुंद बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, महासमुन्द द्वारा जिले के 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए घरेलू विद्युत उपकरण सुधार व चार पहिया वाहन का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इच्छुक हितग्राही 15 अप्रैल तक पंजीयन करा कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बी.पी.एल. राशन कार्ड की दो फोटो कॉपी, आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की 5 फोटो, शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची की फोटो कॉपी शामिल है। प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्रतीक साहेब गुप्ता के मोबाइल नंबर +91-93402-81974 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। recent visitors 37

 वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद के निर्देशन में छत्तीसगढ़  ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि (1400 करोड़ रुपये अधिक) दर्शाता है। प्रदेश में खनिज राजस्व प्राप्ति में दंतेवाड़ा अव्वल वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6580 करोड़ रुपये का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा, कोरबा से 2148 करोड़, रायगढ़ से 2027 करोड़, बालोद से 1313 करोड़, सरगुजा से 585 करोड़, बलौदाबाजार से 354 करोड़, कांकेर से 328 करोड़, तथा सूरजपुर से 155 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय राजस्व भागीदारी दर्ज की गई है। खनिज संसाधनों में राष्ट्रीय भागीदारी छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 4% की हिस्सेदारी होते हुए भी छत्तीसगढ़ का  देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक की भागीदारी है। यहां मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला, चूनापत्थर और बाक्साइट के विशाल भंडार हैं, जो खनिज राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा, राज्य में सामरिक महत्व के खनिजों सहित कुल 28 प्रकार के खनिज भंडार की पुष्टि हुई है। ई-नीलामी प्रणाली से अतिरिक्त राजस्व वर्ष 2015 से खनिज विभाग द्वारा खनिजों का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन की कार्यवाही की जा रही है, जिससे रॉयल्टी के अलावा प्रीमियम के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो रही है। खनिज राजस्व में हो रही बढ़ोत्तरी में ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत खदानों का योगदान अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। खनिज विकास मद से अधोसंरचना को बल राज्य शासन द्वारा खनिज राजस्व की कुल प्राप्ति की 5% राशि "खनिज विकास मद" में अंतरित की जाती है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में खनिज संसाधनों के विकास और अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में केवल रेल कॉरिडोर निर्माण हेतु प्रावधानित किए गए हैं। समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान प्रदेश की खनन संक्रिया केवल औद्योगिक संस्थानों को कच्चा माल प्रदान करने तक सीमित नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। "छत्तीसगढ़ की धरती केवल खनिज संपदा से नहीं, विकास की असीम संभावनाओं और जनकल्याण के संकल्प से भी समृद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त कर प्रदेश ने एक नई ऊँचाई को स्पर्श किया है। यह उपलब्धि हमारी दूरदर्शी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन, और ईमानदार कार्यसंस्कृति का प्रतिफल है। ई-नीलामी प्रणाली, तकनीकी नवाचार और सुशासन के माध्यम से हम खनिज क्षेत्र को केवल राजस्व संग्रहण का माध्यम नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों के लिए विकास के इंजन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं।" recent visitors 33