राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स छूट का दर्जा समाप्त कर दिया

  वॉशिंगटन     अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स छूट (Tax Exempt) का दर्जा समाप्त कर दिया है. ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की. उनका यह कदम हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्था पर सरकार की कड़ी निगरानी और नीतिगत बदलावों की ओर इशारा कर सकता है. डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मई 2025 को ऐलान किया कि उनका प्रशासन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स-छूट (Tax-Exempt) का दर्जा समाप्त करने जा रहा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हम हार्वर्ड का टैक्स-छूट दर्जा समाप्त करने जा रहे हैं. वो इसी लायक हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अनुदान रोक सकता है, जिसने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया है।"और ऐसा लगता है कि हम उन्हें अब और अनुदान नहीं देने जा रहे हैं, है न लिंडा?" समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ट्रम्प की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन का हवाला दिया था। उन्होंने कहा, "अनुदान देना हमारे विवेक पर निर्भर है और वे वास्तव में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत बुरा है।" विश्वविद्यालय ने पहले ट्रम्प प्रशासन की मांगों की एक सूची को अस्वीकार कर दिया था जिसका उद्देश्य विविधता पहलों पर अंकुश लगाना और यहूदी-विरोधी भावना से लड़ना था। ट्रम्प ने हार्वर्ड को उदारवादी गड़बड़ बताया इससे पहले, डोनाल्ड ट्रम्प ने हार्वर्ड को "यहूदी विरोधी, अति वामपंथी संस्थान" कहा था, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनके प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, "यह जगह एक उदारवादी गड़बड़ है", उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने "पूरी दुनिया से ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया है जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं।" ट्रम्प प्रशासन का हार्वर्ड पर दावा ट्रम्प प्रशासन ने बार-बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर अमेरिका के सहयोगी देश इजरायल के खिलाफ परिसर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को लेकर निशाना साधा है। विश्वविद्यालय ने इससे पहले ट्रम्प प्रशासन की मांगों की सूची को अस्वीकार कर दिया था, जिसका उद्देश्य विविधता संबंधी पहलों पर अंकुश लगाना और यहूदी-विरोधी भावना से लड़ना था, तथा इसे मुक्त भाषण और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला बताया था। हार्वर्ड के खिलाफ कार्रवाई ट्रम्प प्रशासन ने विश्वविद्यालय के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। हार्वर्ड के लिए संघीय निधि में लगभग 9 बिलियन डॉलर की औपचारिक समीक्षा शुरू की गई, विविधता, समानता और समावेशन प्रथाओं पर विश्वविद्यालय प्रतिबंध की मांग की गई, और कुछ फिलिस्तीनी समर्थक समूहों पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने विश्वविद्यालय के विदेशी संबंधों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी, इसकी कर-मुक्त स्थिति और विदेशी छात्रों को दाखिला देने की इसकी क्षमता को हटाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के लिए संघीय निधि में 2.3 बिलियन डॉलर की राशि रोक दी। इसके बाद हार्वर्ड ने ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया। हार्वर्ड के अतिरिक्त, डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन, DEI, जलवायु पहल और ट्रांसजेंडर अधिकारों जैसे मुद्दों पर अन्य शैक्षणिक संस्थानों को संघीय वित्त पोषण में कटौती की धमकी दी। हार्वर्ड $1 बिलियन के निजी इक्विटी फंड को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से रॉयटर्स ने खबर दी है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय की संस्था एक अरब डॉलर मूल्य के निजी इक्विटी फंड को बेचने के लिए बातचीत कर रही है , क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संस्था को संघीय धन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल शुरू हुई बिक्री प्रक्रिया का राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा वित्त पोषण में कटौती से कोई संबंध नहीं है।   recent visitors 46

महिला नेतृत्व पर सवाल: 143 महिला सांसद-विधायकों पर आपराधिक मामले, ADR रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा

महिला सशक्तिकरण के दौर में एक ओर जहाँ महिलाएं राजनीति में सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की हालिया रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश में 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 78 पर हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। साथ ही इन नेताओं के पास औसतन ₹20.34 करोड़ की संपत्ति है। Shocking revelation of ADR report दलीय आधार पर आपराधिक मामले: Shocking revelation of ADR report Read more: जातीय जनगणना पर कांग्रेस का पलटवार, वेणुगोपाल बोले- अब पीएम मोदी की नींद हराम होगी देश के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति ₹52.59 करोड़ है — जो आम नागरिक की औसत सालाना आय (₹1.85 लाख) से कई गुना ज्यादा है। सभी राष्ट्रीय दलों को मिले कुल चंदे का 74.57% भाजपा को मिला — जिससे राजनीति में असमानता की एक और परत उजागर होती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है, लेकिन ADR की रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि सिर्फ लिंग संतुलन नहीं, बल्कि नीतिगत और नैतिक स्तर पर भी सुधार जरूरी है। ऐसे में ज़रूरत है चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की — ताकि महिला सशक्तिकरण का सही मायनों में उद्देश्य पूरा हो सके। recent visitors 206

2 दिन बाद फ्लैट 14999 रुपये में खरीद पाएंगे आईफोन

नई दिल्ली आईफोन लवर्स किसी भी कीमत पर फोन को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी जेब जवाब नहीं देती। आड़े आ जाते हैं पैसे। ईएमआई पर हर कोई तो फोन नहीं खरीद सकता, लेकिन एक डील ऐसी आ रही है, जिसमें आप बिना सोचे आईफोन पर दांव लगा सकते हैं। 4 मई को iPhone 11 को सिर्फ 14999 रुपये की फ्लैट कीमत में लिया जा सकता है। फ्लैट कीमत से हमारा मतलब है कि कोई कार्ड ऑफर या बैंक डिस्‍काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट कीजिए और फोन खरीदिए। Control Z नाम की वेबसाइट पर यह डील मिलने वाली है। Control Z पर प्रीमियम स्‍मार्टफोन्‍स को रिन्‍यू करके बेचा जाता है। इसका मतलब है कि मॉडल फ्रेश नहीं होगा, वह एक रिन्‍यू मॉडल होगा। कंपनी का दावा, 300 से ज्‍यादा क्‍वॉलिटी टेस्‍ट Control Z दावा करती है कि रिन्‍यू किए गए आईफोन्‍स को 300 से ज्‍यादा ऑटोमै‍टेड क्‍वॉलिटी टेस्‍ट से गुजारा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह किसी ब्रैंड-न्‍यू स्‍मार्टफोन की तरह परफॉर्म करें। इसका मतलब है कि 4 मई को बिकने वाला iPhone 11 मॉडल एक नया मॉडल नहीं होगा। उसे रिन्‍यू करके बेचा जाएगा, लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि यूजर्स को न्‍यू फोन की फीलिंग आएगी और एक्‍सपीरियंस मिलेगा। iPhone 11 पर मिल रही यह डील iPhone 11 के रिन्‍यू मॉडल को लिमिटेड टाइम के लिए 14999 रुपये में बेचा जाएगा। कंपनी 64 जीबी वेरिएंट को सेल करेगी। यह लिमिटेड टाइम ऑफर है, जोकि प्रोडक्‍ट के येलो और रेड कलर वेरिएंट पर मिलेगा। 500 रुपये का अत‍िरिक्‍त पेमेंट करके ब्‍लैक और वाइट मॉडल को लिया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार, 2500 रुपये और ज्‍यादा देने पर 128 जीबी मॉडल लिया जा सकेगा। 4 मई को यह सेल Control Z के ई-स्‍टोर पर होगी। अगर आप एचडीएफसी बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो 5 फीसदी इंस्‍टेंट डिस्‍काउंट ले पाएंगे। कंपनी 18 महीनों की वॉरंटी दे रही है। इसके साथ ही 100 फीसदी बैटरी हेल्‍थ की गारंटी भी दी गई है। iPhone 11 के फीचर्स, स्‍पेसिफि‍केशंस iPhone 11 में 6.1 इंच का डिस्‍प्‍ले दिया गया है। फोन में ऐपल का A13 बायोनिक चिपसेट लगा है। इसमें 4 जीबी रैम दी गई है और 64 से लेकर 256 जीबी स्‍टोरेज मिलता है। iPhone 11 में 12 मेगापिक्‍सल के तीन कैमरा लगे हैं। उनमें से 2 कैमरा बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में दिया गया है। फोन 3110 एमएएच की बैटरी है। हालांकि यह फोन 5जी कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। माना जा रहा है कि इसमें ऐपल का लेटेस्‍ट iOS 18 अपडेट जल्‍द मिलने वाला है। recent visitors 35

जल गंगा संवर्धन अभियान: हर शहर-हर ग्राम में जल को सहेजने और संरक्षण के हो रहे कार्य

जल गंगा संवर्धन अभियान समाचार सामुहिक श्रमदान से जल स्रोतों की हो रही है सफाई भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में 30 जून तक चलने वाला जल गंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी के साथ प्रदेशभर में उत्साह के साथ चल रहा है। अभियान में प्रत्येक जिले में जल स्रोतों को चिन्हित किया गया है और उनके संरक्षण व साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मालदेव तालाब पर किया गया श्रमदान छिंदवाडा़ जिले में जन अभियान परिषद ने विकासखंड परासिया में जल गंगा संवर्धन अभियान में मानका देही खुर्द में मालदेव में तालाब गहरीकरण में श्रमदान कर ट्राली से मिट्टी निकाली। कार्यक्रम में जनपद पंचायत सदस्य कुबेर सिंह सूर्यवंशी, ग्राम के उपसरपंच सिरसाम सहित समाजसेवियों ने नागरिकों के साथ श्रमदान किया। श्रमदान के बाद जल संवाद किया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर रोजगार गारंटी के मजदूरों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। संवाद में जल के महत्व को बताया गया। जन सामान्य को जानकारी दी गई कि अच्छे भविष्य के लिये जल को बचाना जरूरी है। श्रमदान में मास्टर ऑफ सोशल वर्क के छात्रों ने भी श्रमदान किया। जल की एक-एक बूंद अमृत के समान है ग्राम पंचायत बैरागढ़ और आंट में क्षिप्रा नदी की हुई सफाई देवास जिले में जल है तो कल है, जल की एक-एक बूंद अमृत के समान है। इन वाक्यों के साथ “जल गंगा संवर्धन अभियान” संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नदी, नालों, कुएं, बावड़ियों एवं कुंड की साफ-सफाई की जा रही है। जल स्रोतों के आस-पास से गदंगी और गाद को बाहर निकाला जा रहा है। क्षिप्रा शुद्धिकरण सफाई अभियान अंतर्गत जन अभियान परिषद ब्लॉक देवास, बागली, टोंकखुर्द एवं सोनकच्छ के स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम पंचायत बैरागढ़ एवं ग्राम पंचायट आंट में क्षिप्रा नदी की सफाई की गई। नदी की साफ-सफाई एवं गहरीकरण होने से बारिश के दिनों में पानी का अधिक संग्रहण होगा और वॉटर लेवल भी बढ़ेगा। ग्रामीणों को पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा। देवास जिले में अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों के जनसहयोग से जिले की जनपद पंचायत खातेगांव की ग्राम पंचायत बरछाबुजुर्ग में जनसहयोग से नाले का गहरीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड अंतर्गत बागली विकासखंड के ग्राम पुंजापुरा में वॉटरशेड विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। विधायक बागली मुरली भंवरा ने वॉटरशेड वेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड अंतर्गत ग्राम पुंजापुरा में जल कलश यात्रा, जल शपथ, नुक्‍कड नाटक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस दौरान विधायक बागली भंवरा ने जीवन में जल के महत्व को समझाया और प्रतिभावान कृषक, स्कूली बच्चों तथा आजीविका समूह की महिलाओं का सम्मान किया। खकनार विकासखंड की ग्राम पंचायतों में जारी हैं विभिन्न निर्माण कार्य बुरहानपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान व्यापक स्तर पर संचालित हो रहा है। इसी श्रृंखला में खकनार विकासखंड की ग्राम पंचायत लोखंडिया में भोला भावसिंग के खेत के पास तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत खड़की में भी चेक डेम निर्माण का कार्य जारी है। हर शहर-हर ग्राम में जल को सहेजने और संरक्षण के हो रहे कार्य शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद पंचायत गोहपारू के नवीन खेत तालाब का निर्माण कार्य ग्राम लफदा, भूरसी, जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम कंचनपुर में किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों में जन-प्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार और नागरिकों की भागीदारी से जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। जन सामान्य को जल की एक-एक बूंद को सहेजने को संदेश दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत बजरंगगढ में किया गया श्रमदान गुना जिले में ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में ‘’जल गंगा संवर्धन अभियान’’ में श्रमदान किया गया। श्रमदान में विधायक गुना पन्नालाल शाक्य ने सीता कुंड की सफाई में भाग लिया। बजरंगगढ़ में विशेष अभियान में 108 प्राचीन कुओं का चिन्हांकन किया गया है। बजरंगगढ़ एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर रहा है, जिसकी पहचान किले के अतिरिक्त 108 मंदिर और बावड़ी से होती रही है। ऐसे समस्त प्राचीन कुओं एवं बावड़ियों की सफाई के साथ उनके रिचार्ज संरचनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में समस्त जिला प्रशासन की टीम के साथ जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। ग्राम पंचायत बमूरिया फ़ूट में ग्रामीणों को जल बचाने की दिलाई गई शपथ अशोकनगर जिले में जन अभियान परिषद विकासखंड अशोकनगर की चयनित नवांकुर संस्था उन्नति जन कल्याण सेवा समिति बिजौरी के मढखेड़ा सेक्टर-एक में ग्राम पंचायत बमूरिया फ़ूट में ग्रामीणों को जल बचाने की शपथ दिलाई गई और जल बचाव के उपाय बताए गए। ग्रामीणों से कहा गया कि बारिश का पानी गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी वॉटर लेवल बढ़ेगा। गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत अशोकनगर की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के प्रत्येक वार्डों में सार्वजनिक प्याऊं तत्काल चालू कराये जाने के निर्देश मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को दिए गए। कलेक्टर ने किया जल संरचनाओं का निरीक्षण नरसिंहपुर जिले में विभिन्न पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और मरम्मत करने के साथ नवीन जल संरचनाओं के निर्माण किये जा रहे हैं। इसमें अमृत सरोवर, खेत- तालाब, कंटूर ट्रेंच-खंती आदि शामिल हैं। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले एवं सीईओ जिला पंचायत दिलीप कुमार ने चांवरपाठा जनपद पंचायत के ग्राम अंजसरा, खुलरी एवं रम्पुरा पहुंचकर अमृत सरोवर व खेत- तालाब निर्माण का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम अंजसरा में लगभग 28 एकड़ शासकीय भूमि अमृत सरोवर निर्माण के लिए चिन्हित की गई है, जिसमें लगभग 10 एकड़ में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि इस भूमि पर बरसात के समय में पानी लबालब भरा रहता है। … Read more

सरगुजा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन महीने का मासूम सहित 3 लोगों की मौत

सरगुजा  छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। सीतापुर-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल तीन महीने के मासूम की तबियत बिगड़ने से माता-पिता परेशान थे। वे मासूम बच्चे का इलाज कराने के लिए ग्राम दमगड़ा से निकले थे। इसी बीच सीतापुर-अंबिकापुर मुख्य मार्ग NH43 में बिशुनपुर के पास तेज रफ्तार कार (क्रमांक CG 15 EC 0892) ने बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बाइक को ठोकर मारते हुए कार सड़क किनारे बाउंड्री वॉल से जा टकराई कार। इस हादसे में चालक को भी चोटें आई है।पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। recent visitors 23

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बस दुर्घटना में 4 यात्रियों के आकस्मिक निधन पर जताया शोक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बस दुर्घटना में 4 यात्रियों के आकस्मिक निधन पर जताया शोक विदिशा जिले के लटेरी में हुई बस दुर्घटना, मृतकों के परिजन को मिलेगी 2-2 लाख रुपये की सहायता भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा जिले के लटेरी तहसील में बस दुर्घटना में 4 यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस इन्दौर से सिरोंज जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोकाकुल परिजन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।   recent visitors 32

राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड जून में प्रथम चरण की परीक्षा करेगा आयोजित

राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड जून में प्रथम चरण की परीक्षा करेगा आयोजित प्रदेश में ड्रॉप-आउट की संख्या को कम करने के लिये किये जा रहे हैं प्रयास भोपाल मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड इस वर्ष जून माह में प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये 'रूक जाना नहीं' योजना में कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ 'आ लौट चलें' कक्षा 10वीं, 12वीं, ओपन स्कूल परम्परागत परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं, आईटीआई समकक्ष कक्षा 12वीं, सीबीएसई ऑन डिमांड कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 जून 2025 से 2 पारियों में की जा रही हैं। प्रथम पारी में समस्त 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा द्वितीय पारी में समस्त 10वीं, 8वीं और 5वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की समय-सारणी मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये ई-मेल mpsos2022@gmail.com या मोबाईल ऐप- mpsoseb और फोन नम्बर- 0755-2552106 से भी प्राप्त की जा सकती है। 'रूक जाना नहीं' योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल से अनुतीर्ण हुए विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण वर्ष खराब नहीं हो, इस उद्देश्य से राज्य शासन की अनुमति से 'रूक जाना नहीं' योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल में नियमित और स्वाध्यायी (प्रायवेट) रूप से शामिल अनुतीर्ण विद्यार्थियों को उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें वे परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पुन: मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस योजना का लाभ लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण करके उच्च अध्ययन के लिये अन्य संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। "रूक जाना नहीं" योजना में ऐसे विद्यार्थी, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल अथवा सीबीएसई बोर्ड में वर्तमान सत्र की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गये हों अथवा किसी कारणवश आवेदन करने के बाद भी परीक्षा से वंचित रह गये हों, ऐसे विद्यार्थी को अनावश्यक एक वर्ष खराब होने से बचाने के लिये बोर्ड द्वारा माह जून में पुन: उन्हीं के पाठ्यक्रम एवं ब्लू प्रिंट के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा समाप्ति के अधिकतम एक माह अर्थात जुलाई माह में विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सके। कोई विद्यार्थी यदि इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो माह दिसंबर में राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पुन: मौका दिया जाता है। संस्था ने रूक जाना नहीं योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ की थी। यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अनुतीर्ण छात्रों के लिये थी। सफलता के आधार पर इसे सीबीएसई के लिये ऑन डिमांड के आधार पर लागू किया गया है। 'आ लौट चलें' योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदान किये गये प्रदेश के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को शिक्षा की मूल धारा में वापस जोड़ने के लिये विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शामिल करने के लिये ऑनलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इनका पाठ्यक्रम व ब्लू प्रिंट वही होता है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश में प्रचलित है, जिससे इन विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या कम करके सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण ‍बिन्दु है। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिये मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल‍शिक्षा बोर्ड द्वारा आ लौट चलें योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 14 से 18 वर्ष के ऐसे विद्यार्थी, जो कि स्कूलों से विभिन्न कारणों से ड्रॉप आउट हो गये हैं, उन्हें ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा में शामिल कराकर मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है। 'ऑन डिमांड परीक्षा' योजना मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में 'ऑन डिमांड परीक्षा' योजना भी लागू है। इसके अंतर्गत देश के मान्यता प्राप्त बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषयों में शामिल होकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 15 दिवस में उत्तीर्ण करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में परीक्षा में विद्यार्थियों को केवल मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश एवं सीबीएसई के पाठ्यक्रम से ही परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान रखा गया है।   recent visitors 30