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रायपुर बीजापुर का पामेड़, जो कभी माओवादियों की बटालियन नंबर-1 का गढ़ माना जाता था, आज वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। यह बदला हुआ बस्तर है, आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने इसे विकास और विश्वास की नई सुबह बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल सरकार के सुशासन और समावेशी विकास के विजन को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बैंक शाखा खुलने से पामेड़ और आसपास के 50 गांवों को सीधे लाभ मिलेगा, जहां अब खाता खोलने, पैसा निकालने और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की राशि लेने में सुविधा होगी। उन्होंने विशेष रूप से माताओं-बहनों को आश्वस्त किया कि अब उन्हें योजना की राशि के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पामेड़ में 50-सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का भी लोकार्पण किया,  जिसकी लागत 1.62 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि कन्या आश्रम आने वाले समय में बस्तर की बेटियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर नए नेतृत्व के रूप में उभारेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पामेड़ में अब पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है, ताकि आसपास के कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे बच्चों को समय पर पोषण पुनर्वास केंद्र में लाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तालपेरू नदी पर धर्मावरम ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे अब तेलंगाना के चेरला होकर 200 किलोमीटर लंबा सफर तय करके बीजापुर जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। यह पुल न केवल पामेड़ को जोड़ने वाला होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास का मुख्य द्वार भी बनेगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आवागमन की सुविधा बढ़ाते हुए सरकार ने पामेड़ से बीजापुर के बीच सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब सुबह जाकर शाम को लौटना संभव हो गया है। लोगों की दिनचर्या सरल हुई है और व्यापार-सेवा गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी हैं। इस मौके पर सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान छत्तीसगढ़ में लोगों को उनके द्वार पर प्रशासन देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का संकल्प मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि हम विकास की यात्रा को रुकने नहीं देंगे। पामेड़ में ग्रामीण बैंक की शाखा के शुभारंभ कार्यक्रम और वहां आयोजित समाधान शिविर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। recent visitors 77

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पामेड़ में खुली ग्रामीण बैंक की शाखा:मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया वर्चुअल शुभारंभ अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा- मुख्यमंत्री माओवाद से मुक्ति की जमीन पर  रखी जा रही है विकास की मजबूत नींव – मुख्यमंत्री रायपुर जिस पामेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर-1 का गढ़ माना जाता था, आज वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। यह बदला हुआ बस्तर है — आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने इसे विकास और विश्वास की नई सुबह बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल सरकार के सुशासन और समावेशी विकास के विजन को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैंक शाखा से पामेड़ और आसपास के 50 गांवों को सीधे लाभ मिलेगा, जहां अब खाता खोलने, पैसा निकालने और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की राशि लेने में सुविधा होगी। उन्होंने विशेष रूप से माताओं-बहनों को आश्वस्त किया कि अब उन्हें योजना की राशि के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पामेड़ में 50-सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का भी लोकार्पण किया,  जिसकी लागत 1.62 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि कन्या आश्रम के माध्यम से आने वाले समय में बस्तर की बेटियां शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जुड़कर बस्तर को नया नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाईयां प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पामेड़ में अब पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) की स्थापना की जा रही है, ताकि आसपास के कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे बच्चों को समय पर पोषण पुनर्वास केंद्र में लाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तालपेरू नदी पर धर्मावरम ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे अब तेलंगाना के चेरला होकर 200 किलोमीटर लंबा सफर तय करके बीजापुर जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। यह पुल न केवल पामेड़ को जोड़ने वाला होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास का मुख्य द्वार भी बनेगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आवागमन की सुविधा बढ़ाते हुए सरकार ने पामेड़ से बीजापुर के बीच सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब सुबह जाकर शाम को लौटना संभव हो गया है। लोगों की दिनचर्या सरल हुई है और व्यापार-सेवा गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी हैं। इस मौके पर 'सुशासन तिहार' के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान छत्तीसगढ़ में लोगों को उनके द्वार पर प्रशासन देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस मौके पर महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य  अधिकारीगण उपस्थित थे। recent visitors 89

प्रदेश में शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास महिलाओं को  आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये उन्हें रोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रहा एक हजार से अधिक महिलाएं कर रही हैं जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य भोपाल नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये उन्हें रोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रहा है। प्रदेश के 55 नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अमृत मित्र के रूप में 312 स्वसहायता समूह की एक हजार 28 महिला सदस्यों को जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य के लिये महिलाओं को करीब 3 करोड़ रूपये की राशि के कार्य आदेश जारी किये गये हैं। नगरीय निकायों ने महिला स्वसहायता समूहों को बगीचों के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी है। केन्द्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'वुमन फॉर ट्रीज' में स्वसहायता समूहों की महिलाओं को लगाये गये पौंधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है इसके ऐवज में उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों से जोड़ा गया शहरी क्षेत्र के महिला स्वसहायता समूहों को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्र के 211 स्वसहायता समूह के 1142 समूह सदस्यों को 3 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि एरिया लेबल फेडरेशन के माध्यम से सौंपी गयी है। राज्य सरकार का प्रयास है कि ये महिलाएं इन गतिविधियों से जुड़कर लखपति दीदी बनें। स्वच्छ भारत मिशन में भी कार्य कर रही हैं महिलाएं शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक रूप से बनाने के लिये उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की गतिविधियों से जोड़ा गया है। यह महिलाएं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सेनिटेशन जैसी गतिविधियो में कार्य कर रही है। अब तक 202 स्वसहायता समूह को इस कार्य से जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार वितरण कार्यक्रम में डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक हजार 689 शहरी स्वसहायता समूहों की महिलाओं को 12 हजार 454 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण का कार्य सौंपा गया है। इसी के साथ प्रदेश में 1800 स्वसहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा स्कूल के बच्चों के गणवेश तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। रैन बसेरा में महिलाओं के रूकने की व्यवस्था शहरी क्षेत्र में 62 नगरीय निकायों में संचालित 117 रैन बसेरों में महिलाओं के अलग से रूकने की व्यवस्था की गई है। निकायों द्वारा वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।   recent visitors 59

खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध : प्रमुख सचिव खनिज उमराव नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी : प्रमुख सचिव खनिज उमराव भोपाल प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव ने नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव खनिज उमराव ने कहा कि खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसके व्यापक आर्थिक लाभों को रेखांकित किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कमेटी गठित की गई है, जो नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी। खनिकर्म संचालक फ्रैंक नोबेल ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा यह है कि मध्यप्रदेश राज्य में नीलाम हुए खनिज ब्लॉक में उत्पादन शीघ्र प्रारंभ हो। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को खनिज राजस्व प्राप्ति हो। कार्यशाला में प्रश्नों के उत्तर दिये गये एवं शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सूचनाप्रद प्रस्तुतियाँ दी गयीं, जिनमें भारतीय खान ब्यूरो प्रतिनिधियों ने खान योजना की तैयारी एवं प्रस्तुति, उनकी महत्ता और मूल्यांकन के दौरान सामान्य त्रुटियों पर प्रकाश डाला। खान योजना स्वीकृति की प्रक्रिया भी समझाई। वन विभाग के प्रतिनिधि ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों, परिवेश पोर्टल के उपयोग तथा वन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। राज्य पर्यावरण प्रभाग मूल्यांकन प्राधिकरण प्रतिनिधि ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों एवं प्रक्रियात्मक जटिलताओं पर चर्चा की गयी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने स्थापना सहमति और संचालन सहमति प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला। खान मंत्रालय के उप सचिव ने खनिज ब्लॉकों के क्रियान्वयन को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रमुख पहलुओं को साझा किया। कार्यशाला में नीलामी पोर्टल की विशेषताओं एवं संचालन पहलुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यशाला में मुख्य खनिज की नीलामी प्रक्रिया एवं इससे संबंधित विषय-विशेषज्ञ, जिला अधिकारी, आरक्यूपी और अधिमानी बोलीदारों ने भाग लिया।   recent visitors 67

कैंसर से पीड़ित मरीजों की नि:स्‍वार्थ भाव से की जा रही सेवा अनुकरणीय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव CM यादव ने विराट हॉस्पिस जबलपुर में निस्वार्थ कार्य को संचालित करने वाली साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी से भी भेंट की मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया विराट हॉस्पिस जबलपुर का भ्रमण जबलपुर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कैंसर के मरीजों की नि:स्वार्थ भाव से की जा रही सेवा अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विराट हॉस्पिस जबलपुर में भर्ती कैंसर  मरीजों से भेंट की, जिन्हें डॉक्टर भी जबाब दे चुके हैं और गरीब परिवारों के होने की वजह से जीवन के अंतिम समय में उन्हें देखभाल के लिये रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को विराट हॉस्पिस जबलपुर में इस निस्वार्थ कार्य को संचालित करने वाली साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी से भी भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मरीजों से भेंट की और उनकी कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ब्रह्मर्षि वावरा मिशन द्वारा संचालित यह प्रकल्प मानवता की सेवा की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने यहां गरीब परिवारों के कैंसर के मरीजों को दी जा रही सेवा और देखभाल के लिये साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी और उनके सहयोगियों को साधुवाद दिया।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैंसर मरीजों से भेंट करने के पहले विराट हॉस्पिस परिसर में निर्माणाधीन कैंसर अस्पताल भवन का अवलोकन किया। विराट हॉस्पिस के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अखिलेश गुमास्ता ने ब्रेकी थेरेपी यूनिट सहित कैंसर मरीजों के उपचार के लिये निर्माणधीन अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस अस्पताल में कैंसर मरीजों का उपचार निःशुल्क दिया जायेगा। कैंसर मरीजों की रेडियो थेरेपी के लिए यहां अत्‍याधुनिक कोबॉल्‍ट मशीन भी स्‍थापित की जा रही है। भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर से अनुमोदन मिलने के बाद इससे भी उपचार प्रारंभ कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विराट हॉस्पिस परिसर में स्थित गौशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ गायों को गौ-ग्रास खिलाया। हॉस्पिस में भर्ती कैंसर के मरीजों को इसी गौशाला की गायों का दूध दिया जाता है और मरीजों को दिये जा रहे भोजन को पकाने में बायो गैस का इस्तेमाल किया जाता है। परिसर में लगाई गई आर्गेनिक सब्जियां ही मरीजों को भोजन में परोसी जाती हैं। करीब सवा तीन एकड़ क्षेत्र में फैले विराट हॉस्पिस परिसर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं, ताकि यहाँ से निकला पानी नर्मदा नदी में जाकर न मिले। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विराट हॉस्पिस की संस्थापक साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी  द्वारा संचालित एक अन्य प्रकल्प ब्रम्हर्षि बावरा नर्मदा विद्यापीठ की कक्षा दसवीं की छात्रा माही बर्मन को वार्षिक परीक्षा में 96.6 प्रतिशत, कक्षा 11वीं की गणित संकाय की छात्रा चांदनी अहिरवार को 85 प्रतिशत और कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय की छात्रा अनुराधा लोधी को वार्षिक परीक्षा में 90.8 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर विराट हॉस्पिस की ओर से आर्गेनिक सब्जियां और गिर गाय का घी भेंट किया गया। विराट हॉस्पिस के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अखिलेश गुमास्ता द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई रामायण की प्रति सौंपी गई। मुख्यमंत्री के विराट हॉस्पिस के भ्रमण के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, विधायक अजय विश्नोई एवं अशोक रोहाणी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्यजन उपस्थित थे।   recent visitors 68