दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड 25 में विधायक भगवानदास सबनानी ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन

भोपाल नए बजट के साथ ही विकास कार्यों का सिलसिला चल पड़ा है शुक्रवार को भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड 25 में क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक भगवानदास सबनानी ने वार्ड 25 के पार्षद जगदीश यादव सदस्य महापौर परिषद राजस्व के साथ चंद्रशेखर स्कूल परिसर में 20 लाख 57,660 की राशि से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, इस राशि से बाउंड्री वॉल,पेवर ब्लॉक, झूले,फर्नीचर अन्य मरम्मत कार्य कराएं जाने प्रस्तावित हैं,इस अवसर पर श्री सबनानी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी विधानसभा भोपाल की सबसे सुंदर विधानसभा में एक है यहां पर हमें भरपूर हरियाली के साथ ही तालाब, पहाड़ प्रकृति के कई अद्भुत नजारे की सौगात मिली है अब हम यहां पर विकास कार्यों कि गंगा बहाकर इसे विकास की अग्रणी विधानसभा में से एक बनाएंगे आज हम वार्ड 25 में विकास की गति को बढ़ा रहे हैं स्कूलों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ ही अच्छी सुविधा भी मिले इसका विशेष ध्यान रखकर ही योजनाएं बनाई जा रही है जिससे विद्यार्थी अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगा सकें। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल कर्मचारीयों के साथ बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे व टैगोर मंडल के अध्यक्ष पारस नरवरिया वार्ड प्रभारी नरेंद्र शुक्ला, बूथ अध्यक्ष महेश पाटिल, संतोष सिमरोघिया,धर्मेंद्र शाह,विजय,संजय अनील बावशकर के सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।   recent visitors 56

HC ने दी अनुमति, अब अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब दिल्ली हाईकोर्ट में खुद लड़ेगा

नई दिल्ली आतंक के लिए फंडिंग मामले में दोषी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद के बजाय फांसी की सजा सुनाए जाने को लेकर एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में शुक्रवार को एक नया मोड़ आया। यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की बेंच के समक्ष पेश किया गया। यासीन मलिक ने बेंच से अपनी पैरवी खुद करने की मंशा जाहिर की, जिसे बेंच ने मंजूर कर लिया। अलगाववादी संगठन ‘जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ का प्रमुख यासीन मलिक आतंकवाद के फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे यासीन मलिक ने हाईकोर्ट से कहा कि वह अपनी पैरवी खुद करना चाहता है। उसे किसी कानूनी परामर्श की जरूरत नहीं है। उसे इसकी अनुमति दी जाए। बेंच ने मलिक के आग्रह को मंजूर करते हुए कहा कि यासीन को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है। वह इस मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयारी करे। मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को दोपहर 3 बजे होगी। वर्ष 2022 में दोषी करार दिए गए थे यासीन मलिक उम्रकैद की सजा काट रहे यासीन मलिक को 24 मई 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों के लिए दोषी करार दिया था। यासीन मलिक ने यूएपीए के तहत लगाए गए आरोपों सहित सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। एनआईए ने की थी मौत की सजा की मांग सजा के खिलाफ अपील करते हुए एनआईए ने कहा कि किसी आतंकवादी को केवल इसलिए उम्रकैद की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मुकदमा नहीं चलाने का विकल्प चुना है। सजा को बढ़ाकर मौत की सजा में बदलने की मांग करते हुए एनआईए ने कहा है कि अगर ऐसे खूंखार आतंकवादियों को दोषी मानने के कारण मौत की सजा नहीं दी जाती है, तो सजा नीति पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आतंकवादियों को मौत की सजा से बचने का एक रास्ता मिल जाएगा।   recent visitors 102

मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे सरकारी कर्मचारियों जैसे लाभ, ग्रैज्युटी के साथ-साथ बीमा की भी सुविधा

भोपाल  मध्य प्रदेश में तीन लाख से अधिक विभिन्न शासकीय-अर्द्धशासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को खुशखबरी मिली है। अब आउटसोर्स एजेंसियों को श्रम कानूनों का लाभ देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए एजेंसियों को श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लाइसेंस लेने के साथ ही निर्धारित वेतन और सुविधाएं देनी होंगी। श्रम विभाग ने दिए निर्देश श्रम विभाग ने सभी विभागों को श्रम कानूनों के अंतर्गत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों सहित विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखकर काम चलाया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से इन कर्मचारियों को रखा जाता है पर श्रम कानूनों के तहत लाभ नहीं दिए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। आउटसोर्स एजेंसियों को पंजीयन लाइसेंस जरूरी इस समस्या को देखते हुए श्रम विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि आउटसोर्स एजेंसियों का पंजीयन कर लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाए। ताकि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो तो कार्रवाई की जा सके। नहीं मिल रहा सभी को लाभ वहीं, प्रदेश के शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नए आदेश से आउटसोर्स कर्मचारी एवं श्रमिकों को श्रम आयुक्त के दर से वेतन मिलेगा। ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, बीमा कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों ने इस फैसले को सराहनीय बताया है। गौरतलब है कि श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर तय की हुई है। अकुशल श्रेणी को 9650 मासिक वेतन तय किया गया है, वहीं अर्द्धकुशल श्रेणी को 10507 मासिक, कुशल श्रेणी को 11885 मासिक जबकि उच्च कुशल श्रेणी को 13185 मासिक वेतन दिये जाने के नियम तय हैं। 3.25 लाख आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी सरकारी कर्मचारी वाली सुविधाएं मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगम, मंडल, बिजली कंपनियों, दुग्ध सहित अन्य विभागों में कार्यरत प्रदेशबर में 3.25 लाख ठेका श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि (पीएफ), साप्ताहिक अवकाश समेत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। श्रम विभाग ने इसकी गाइडलाइन तक जारी कर दी है। विभाग ने सभी विभागों, सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश न माने कंपनी तो कोर्ट जा सकेंगे कर्मचारी गाइडलाइन में विभागों को नसीहत दी गई है कि इन कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देना अनिवार्य किया गया है। अगर कंपनी निर्देश न माने तो कर्मचारी कोर्ट जा सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। इस नए निर्देश से ठेका और आउटसोर्स कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। recent visitors 170

सैमसंग ने आग लगने,लोगों के घायल होने की घटनाओं के बाद 11.2 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक मॉडल वापस मंगाए

न्यूयॉर्क सैमसंग ने आग लगने के 250 मामले सामने आने और कई लोगों के घायल होने की शिकायत के बाद ‘स्टोवटॉप’ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 11.2 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक मॉडल को वापस मंगाया है। अमेरिकी कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन (सीपीएससी) ने बृहस्पतिवार को दी गई सूचना में बताया, इन ‘स्लाइड-इन रेंज’ में आगे की तरफ नॉब लगे होते हैं जो गलती से चालू हो सकते हैं अगर इंसान या पालतू जानवर अनजाने में उनसे टकरा जाए तो भी यह चालू हो जाते हैं। इससे आग लगने का खतरा होता है। सीपीएससी के अनुसार, सैमसंग को 2013 से अभी तक ‘नॉब’ के अनजाने में चालू होने की 300 से अधिक शिकायत मिली हैं। आग लगने की करीब 250 घटनाएं हुई हैं। इनमें से कम से कम 18 घटनाओं में संपत्ति को काफी नुकसान हुआ और सात में पालतू जानवरों की जान चली गई। 40 लोग घायल हुए, जिनमें से आठ को चिकित्सकीय सहायता लेनी पड़ी। वापस बुलाए गए मॉडल मई 2013 और अगस्त 2024 के बीच सैमसंग.कॉम पर ऑनलाइन बेचे गए थे। साथ ही देशभर के खुदरा विक्रेताओं बेस्ट बाय, कॉस्टको, होम डिपो और लोव्स आदि के जरिये भी बेचे गए थे। सीपीएससी के अनुसार, जिन ग्राहकों से इन मॉडल को वापस बुलाया गया है उन्हें न्यू जर्सी स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका से संपर्क कर अपने मॉडल के अनुरूप निःशुल्क ‘नॉब लॉक’ या ‘कवर’ लेने का विकल्प दिया गया है। इस बीच, प्रभावित लोगों को बच्चों तथा पालतू जानवरों को ‘नॉब’ से दूर रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। घर से बाहर निकलने या सोने से पहले उसकी जांच करने को कहा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बंद है।     recent visitors 109

लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 265वां सत्र चढ़ा हंगामे की भेट, कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिए हुई स्थगित

नई दिल्ली लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में जहां वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं, राज्यसभा में जया बच्चन के मामले में हंगामा हुआ। इस बीच हंगामे के चलते राज्यसभा का 265वां सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं, लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित तीन बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही साढ़े तीन बजे आरंभ हुई तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कुछ आवश्यक कामकाज निपटाने के बाद उच्च सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई। सदन में प्रश्नकाल से ठीक पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर विवाद हुआ जिससे प्रश्नकाल नहीं हो पाया। धनखड़ और जया बच्चन में नोकझोंक इसी दौरान सभापति धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने बिना कोई कारण बताए सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद उन्होंने तीन बजे तक और फिर साढ़े तीन बजे तक के लिए बैठक स्थगित कर दी। वित्त विधेयक पर हुई चर्चा इस सत्र में बजट के अलावा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा हुई। इसके साथ ही तीन मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा हुई वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सदन में बयान दिया। recent visitors 110

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर निर्गम मूल्य से करीब 11 प्रतिशत उछाल के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली  इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर निर्गम मूल्य 76 रुपये से करीब 11 प्रतिशत उछाल के साथ शुक्रवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर निर्गम मूल्य से 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75.99 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में यह 10.71 प्रतिशत उछलकर 84.14 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य 76 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में कारोबार 10.80 प्रतिशत चढ़कर 84.21 रुपये पर पहुंच गया। भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी का बाजार मूल्यांकन शुरुआती कारोबार में 36,742.21 करोड़ रुपये था। कंपनी के 6,145 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पेशकश के अंतिम दिन गत मंगलवार को 4.27 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ में 5,500 करोड़ रुपये तक के ताजा शेयर और 8,49,41,997 शेयर की बिक्री पेशकश शामिल थी। इसके लिए मूल्य दायरा 72 से 76 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।     recent visitors 122

मुख्यमंत्री ने कहा सभी को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहनेे का अधिकार , लेकिन किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं

लखनऊ  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जोन, मंडल, रेंज व जिला स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था तथा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहनेे का अधिकार है, लेकिन किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अफवाह फैलाने का माध्यम बन रही है। इस पर नजर बनाए रखें। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने पर रोक लगाएं। सभी जिलों को अलर्ट रहना होगा। किसी भी फेक न्यूज का तत्काल तथ्यों के साथ खंडन किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि लोकतांत्रिक संगठनों की आड़ में कतिपय राष्ट्रविरोधी संगठन भी माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। पूर्व में ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं। शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने वालों की आड़ में कुछ अराजकतावादी संगठनों की उपस्थिति रही है। इनकी पड़ताल करें और पकड़े जाने पर कठोरतम कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में नागपंचमी, श्रावण सोमवार, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ, रक्षाबंधन, चेहल्लुम और जन्माष्टमी जैसे पर्व-त्योहार हैं, साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। यह कानून-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील समय है। हर जिले की पुलिस और स्थानीय प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहना होगा। योगी ने कहा कि इस वर्ष अब तक 12 जनपदों में 120 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है, जबकि 27 जिलों में सामान्य वर्षा की स्थिति रही है। 80 से 60 फीसद यानी कम वर्षा वाले 18 जिले हैं और 14 जिलों में 60 से 40 प्रतिशत यानी अत्यधिक कम वर्षा हुई है। जौनपुर, शामली, फतेहपुर समेत कई जिले हैं, जहां 40 फीसद से भी कम बरसात दर्ज की गई है। बलिया, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में अभी भी बाढ़ की स्थिति है। सभी संबंधित जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राहत एवं बचाव कार्य जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कहीं भी निर्धारित मात्रा से कम, बासी अथवा खराब गुणवत्ता की सामग्री वितरित नहीं होनी चाहिए। यदि वेंडर द्वारा आपूर्ति में गड़बड़ी की जाती है, तो तत्काल कार्रवाई की जाए। योगी ने कहा कि 9 अगस्त से ऐतिहासिक ‘काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष’ प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा वर्ष आजादी के नायकों का स्मरण करने के लिए होगा। इसी कड़ी में, 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ का जन अभियान आयोजित होना है। इन तीन दिनों में प्रदेश के हर आवास, हर कार्यालय पर हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाना है। 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका दिवस’ है और 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व ‘स्वाधीनता दिवस’ है। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) का अवसर है। कतिपय अराजक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं। सतर्क रहें-सावधान रहें। योगी ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं। इस विशेष अवसर पर 18 अगस्त की रात्रि से 19 अगस्त की रात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में सभी आवश्यक प्रबंध समय से कर लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त के आख़िरी सप्ताह में 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी प्रस्तावित है। यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी शुचिता के साथ सकुशल संपन्न हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। इसके दृष्टिगत सभी जिलों को अलर्ट रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारीगण अपने क्षेत्र के हर एक परीक्षा केंद्र का सूक्ष्मता का निरीक्षण कर लें। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर से आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उच्च स्तर से दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें।     recent visitors 103