कोलकाता
बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की एक और योजना को राज्य में लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की जगह मुख्यमंत्री कृषक बंधु व कृषक बीमा योजना को जारी रखेगी। मालूम हो कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने गत शनिवार को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की थी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल हुए शोभनदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक बंधु व कृषक बीमा योजना की राज्य के किसानों में कहीं अधिक स्वीकार्यता है। इनके तहत उन्हें केंद्रीय योजना से अधिक रुपये भी प्रदान किए जाते हैं और सारा खर्च राज्य सरकार के कोष से वहन किया जाता है।
कहा- कई राज्यों ने नहीं किया है लागू
उन्होंने कहा कि बंगाल का कृषि क्षेत्र के लिए बजट 9,800 करोड़ रुपये का है। केंद्र की ओर से विभिन्न योजनाओं के लिए जो फंड दिया जाता है, वह इसके पांच प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को जारी रखने की बात कहते हुए तर्क दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को गुजरात, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश व पंजाब जैसे राज्यों ने भी अभी तक अपने यहां लागू नहीं किया है।
किसानों को दी जाती है वित्तीय सहायता
मालूम हो कि मुख्यमंत्री कृषक बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रति वर्ष दो फसलों के लिए 10,000 रुपये की सहायता शामिल है। वहीं कृषक बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जिसमें मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये तक की सहायता शामिल है। बता दें कि बंगाल सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना को भी अब तक लागू नहीं किया है। इसके बदले वह अपनी 'स्वास्थ्य साथी योजना' चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी बंगाल में नाम बदलकर चलाया जा रहा है। इस कारण केंद्र ने उक्त योजना के लिए फंड रोक दिया है।
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