जयपुर।
आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण कर सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रव्यापी अभियान सुशासन सप्ताह- प्रशासन गांवों की ओर- 2024 के तहत शुक्रवार को उदयपुर जिले के मावली, सायरा और फलासिया पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन हुआ।
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी भी फलासिया शिविर में पहुंचे तथा आमजन को लाभ वितरित किए। शिविरों में प्राप्त आमजन की परिवेदनाओं सहित सीपीजीआरएएमएस पोर्टल, संपर्क पोर्टल प्राप्त प्रकरणों तथा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया। शिविरों में हाथों-हाथ राहत राहत पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे तथा सरकार और प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया।
लखमा और नानुड़ी के जीवन में लौटी खुशियां—
पंचायत समिति फलासिया में आयोजित शिविर में दो बुजुर्गों की रूकी हुई पेंशन हाथों हाथ वापस शुरू किए जाने से उनके चेहरे खिल उठे। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने अपने हाथों से उसे उन्हें पेंशन आदेश वितरित किए। शिविर में सोम निवासी लखमा पिता दीत भील उपस्थित हुआ। लखमा ने केबिनेट मंत्री श्री खराडी के सामने परिवेदना प्रस्तुत की कि उसके पहले वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत थी लेकिन अगस्त 2023 से किसी कारण से बन्द हो गई। मंत्री श्री खराड़ी ने शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी को निदान कराने के निर्देश दिए। उपखण्ड अधिकारी विजयेश पण्ड्या के निर्देश पर विकास अधिकारी प्रतापसिंह मीणा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हाथों हाथ पुनः पेंशन प्रारंभ करने के लिए स्वीकृत पत्र जारी कराया। केबिनेट मंत्री श्री खराड़ी ने लखमा को स्वीकृत पत्र सुपुर्द किया। इसी प्रकार पाटियां गांव की नानुडी बाई की भी 16 माह से बंद पेंशन हाथों हाथ पुनः प्रारंभ की गई। दोनों लाभार्थियों ने केंद्र व राज्य सरकार तथा प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान समाजसेवी भोपाल सिंह, शोभा देवी चम्पावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
त्वरित राहत देना सरकार की प्राथमिकता— मंत्री
केबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने फलासिया में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने शिविर में प्रदान की जा रही सुविधाओं और परिवेदनाओं के निस्तारण की जानकारी ली। इस दौरान केबिनेट मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराना केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का न्यायोचित और त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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