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भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मिलकर गठजोड़ करते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस के लिए घातक हैं। कांग्रेस के लिए ऐसे लोग घातक सज्जन वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। कांग्रेस के कई लोगों ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आघात पहुंचाया है। साथ ही कांग्रेस के पोर्टफोलियो में रहकर बीजेपी से हाथ मिलाकर अपने ही उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की है। ऐसे लोगों की शिकायत मिली है। ऐसे लोग कांग्रेस के लिए घातक हैं। पूर्व मंत्री ने कहा- ईमानदार नेता की नियुक्ति होगी पूर्व मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को तत्काल मीटिंग करके बाहर करना चाहिए। जो जगह खाली होगी, उसमें ईमानदार नेता की नियुक्ति होगी। जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक बुलानी चाहिए। 500 शिकायतें आई है। वहां पर भी तत्काल बैठक बुलाकर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने कुठाराघात किया है उनको तत्काल बाहर करना चाहिए. कहा- जिनके खिलाफ शिकायत मिली, वह पदाधिकारी बने हुए उन्होंने आगे कहा, जिनके खिलाफ शिकायत मिली, वह पदाधिकारी बने हुए हैं। हरीश चौधरी इंदौर आए हुए थे, वहां चर्चा हुई है। विधानसभा सत्र के बाद अनुशासन समिति की बैठक होगी। जो गंभीर शिकायत है, उन पर एक्शन लेना चाहिए। कोई भाईचारा-दोस्ती नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा भी नेता हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। recent visitors 83

इंदौर आउटर रिंग रोड के लिए किए जा रहे सर्वे का विरोध करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इसे रुकवा दिया था। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रभावित गांवों के किसानों तक पहुंचने के लिए पदयात्रा निकालने की योजना बनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे और आठ दिनों तक इंदौर के प्रभावित क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे।   सर्वे को लेकर क्यों हुआ विरोध?   जब आउटर रिंग रोड का सर्वे किया जा रहा था, तब प्रभावित गांवों के किसानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों को किसी भी गांव में सर्वे करने से रोक दिया। यहां तक कि प्रशासन को कलेक्टर कार्यालय पर हुए धरने के बाद यह आश्वासन देना पड़ा कि जब तक मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो जाती, तब तक सर्वे नहीं होगा। इस आश्वासन के बाद सर्वे कार्य पूरी तरह रोक दिया गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सक्रिय हो गई है और किसानों के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है।  आउटर रिंग रोड और पूर्वी रिंग रोड के प्रभावित गांव   आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत धार जिले के पांच गांव, देपालपुर तहसील के 16 गांव और सांवेर तहसील के 18 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से देपालपुर तहसील का 35 किलोमीटर और सांवेर तहसील का 37 किलोमीटर का हिस्सा इस परियोजना में शामिल है। जीतू पटवारी इन सभी गांवों में पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा, पूर्वी रिंग रोड भी इस पदयात्रा का हिस्सा होगी। यह रोड पीर कराड़िया गांव से शुरू होकर नेटरेक्स तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में चार केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर सेंटर से 200 बीघा जमीन अधिग्रहित की जानी है। बेटमा खुर्द को भी एक केंद्र बनाया गया है। इस पूरे क्षेत्र की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है, जिसे चार दिन में कवर किया जाएगा।   कैसा रहेगा पदयात्रा का कार्यक्रम? पदयात्रा को लेकर कांग्रेस ने विस्तृत शेड्यूल तैयार किया है।   – हर दिन सुबह नाश्ते के बाद पदयात्रा शुरू होगी।   – दिन में किसी गांव में रुककर भोजन किया जाएगा।   – शाम को जिस स्थान पर यात्रा रुकेगी, वहां पर सभा का आयोजन होगा।   – इस दौरान कांग्रेस के नेता किसानों से मिलकर सरकार के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाएंगे।   – जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के अनुसार, यह यात्रा 10 मार्च तक तय की गई है और होली के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।   किसानों को 15 गुना कम मुआवजा देने का आरोप कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों को उनकी जमीन की वास्तविक कीमत से 15 गुना कम मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता सदाशिव यादव का कहना है कि जिस गांव में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जमीन की कीमत 10 लाख रुपए प्रति एकड़ है, वहां की वास्तविक कीमत 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। इसके बावजूद सरकार केवल दोगुना मुआवजा देने की योजना बना रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए।   किसानों को पक्ष में लेने का प्रयास कांग्रेस इस पदयात्रा के जरिए किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। पार्टी इस अभियान के जरिए सरकार पर दबाव बनाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग करेगी।   समय बताएगा पदयात्रा का कितना असर होगा आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले भारतीय किसान संघ ने इसका विरोध करके सर्वे रुकवा दिया, और अब कांग्रेस ने पदयात्रा निकालकर इस मुद्दे को और गरमा दिया है। जीतू पटवारी की यह यात्रा किसानों को जागरूक करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पदयात्रा का कितना असर पड़ता है और क्या किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल पाता है या नहीं। recent visitors 64

भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। यह बैठक 9 मार्च की शाम को होगी। जिसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 9 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक भोपाल के अशोका होटल में आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। एमपी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 10 मार्च से होगी सत्र की शुरुआत एमपी विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। 11 मार्च को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, राज्य की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है। 12 मार्च को पेश होगा बजट आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च 2025 से शुरू होगा। जो कि 24 मार्च तक चलेगा। 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करेंगे। इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी की चार जातियों पर ज्यादा फोकस रहेगा। जिसमें गरीब, किसान, महिला, युवा को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट मोहन सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। क्योंकि दिसंबर 2023 में सरकार बनी थी। 2024 में फरवरी में ही बजट आ गया था। लिहाजा अब सरकार के कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है, ऐसे में यह मोहन सरकार के कामकाज को लेकर यह पहला पूर्ण बजट होगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर मोहन सरकार भी बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। recent visitors 44