top-news

योन्सू (फिनलैंड) जंगल से कैसे मंगल हो सकता है पूरी दुनिया के सामने सबसे खुशहाल देश फिनलैंड गजब का उदाहरण पेश कर रहा है। फिनलैंड में वनों से तकनीक का ऐसा संगम हुआ कि जरूरत की हर वस्तु वनों से ही मिलने लगी। वाटरप्रूफ लकड़ी से लेकर पहने के लिए कपड़े, पेट्रोल-डीजल से लेकर हाथ टूटने पर चढ़ाया जाने वाला प्लास्टर, यहां तक की प्लास्टिक का विकल्प तक तैयार कर लिया गया है। हालही में मुझे यूरोपीय यूनियंस के वनों पर आधारित एक अध्ययन दल में शामिल होने का मौका मिला।   योन्सू शहर में मौजूद लकड़ी से बनी 14 मंजिला इमारत कई दिनों तक मैंने फिनलैंड के नार्थ करेलिया,लैपलैंड और राजधानी हेल्सिंकी में वनों को लेकर हो रहे बेजोड़ कामों को करीब से जाना और समझा। ल्यूक और यूरोपीयन फोरेस्ट इंस्टीट्यूट बड़े-बड़े रिसर्च संस्थानों में वैज्ञानिक दिनरात इसी काम में जुटे हैं कि कैसे लकड़ी और वनों से निकलने वाली एक-एक कण का इस्तेमाल इस ढंग से किया जाए कि हर बदलते रूप में इसका सतत उपयोग हो सके। भारत में यदि इस दिशा में काम हो तो निश्चित तौर से बंजर जमीनों पर वन लगाकर हम भी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देखें वनों ने कैसे दिखाई पर्यावरण संरक्षण की राह 1. कपड़े फिनलैंड की एक कंपनी मेट्सा ने पालिस्टर और काटन के विकल्प के रूप में कुर्रा टेक्सटाइल फाइबर बनाया है। इसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम अभी पहनते हैं। अगले साल तक कमर्शियल स्तर पर इसका उत्पादन होने लगेगा। यह साफ्टवुड पल्प से बनाया जाता है। कंपनी ने अपने द्वारा संरक्षित जंगलों में ही इस पेड़ को ऊंगा लिया है। 2. प्लास्टिक जैसा पैकिंग मटैरियल्स फिनलैंड में परंपरागत पैकेजिंग की जगह जैव-आधारित पैकेजिंग तैयार कर ली है। प्लास्टिंक जैसा ही मटेरियल है जिसे पेप्टिक कहा जाता है इसे ईकामर्स और अन्य चीजों की पैकेजिंग में उपयोग किया जाने लगा है। इसके अलावा सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक जैसी प्लेट्स,कटोरी,चम्मच भी वनों से मिली संपदा से ही तैयार हो रहा है। बड़ी बात यह है कि बड़े पैमान पर यह उपयोग में भी लिया जा रहा है। 3. जल-अग्नि रोधी लकड़ी फिनलैंड ने लकड़ी को पानी न सोखने वाला (जलरोधक) बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। अग्निरोधी (फायरप्रूफ) लकड़ी पर शोध भी जारी है। इसके लिए लकड़ी के गत्ते पर एक विशेष दबाव और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस विधि से लकड़ी की अधिकांश किस्मों को कंस्ट्रक्शन में उपयोग किया जा सकता है। 4.लकड़ी से निकलेगा ईंधन का विकल्प कागज बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाला एक उप-उत्पाद ‘लिग्निन’ अब जीवाश्म ईंधनों का टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। यह वही प्राकृतिक तत्व है जो लकड़ी के रेशों को आपस में जोड़े रखता है। जब लकड़ी से पल्प (गूदा) तैयार किया जाता है, तो यह लिग्निन एक गाढ़े तरल रूप में अलग हो जाता है, जिसे ‘ब्लैक लिकर’ कहा जाता है। योन्सू सहित पूरे फिनलैंड में इस पर रिसर्च जारी है। अब वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की नजर इसी ब्लैक लिकर पर है, क्योंकि इसमें जैव ऊर्जा उत्पादन की जबरदस्त क्षमता है। यानी वह ऊर्जा जो पारंपरिक कोयले या पेट्रोलियम की जगह इस्तेमाल हो सके।   recent visitors 47

नई दिल्ली पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है. इसी बीच भारतीय वायुसेना ने 'एक्सरसाइज आक्रमण' के तहत एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया गया. युद्धाभ्यास इस वक्त सेंट्रल सेक्टर में चल रहा है. इस अभ्यास में वायुसेना के पायलट पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक पूर्वी सेक्टर से वायुसेना के कई उपकरणों को सेंट्र्ल सेक्टर की ओर रवाना किया गया है. जहां इस ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी की जा रही है. पायलट रीयल वॉर सिचुएशन में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें जंग जैसी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हो सके. इस युद्धाभ्यास अभ्यास का नाम 'आक्रमण' (Aakraman) रखा गया है, जो इसके उद्देश्‍य को साफ तौर पर दर्शाता है. यानी हमला करना और हमले की क्षमता को मजबूत करना. इस दौरान वायुसेना के टॉप गन पायलट्स सक्रिय रूप से शामिल हैं और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है. पायलट्स को ग्राउंड और माउंटेन टारगेट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक की ट्रेनिंग दी जा रही है.   recent visitors 75

नई दिल्ली दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में शुक्रवार को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का आम आदमी पार्टी (आप) ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि अब एमसीडी में भाजपा की सरकार है और 'ट्रिपल इंजन' वाली सरकार को बिना बहाने जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। यह जानकारी दिल्ली की पूर्व मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय, नेता सदन मुकेश गोयल और पार्षद अंकुश नारंग ने गुरुवार को दी। डॉ. ओबेरॉय ने कहा कि भाजपा ने एमसीडी के परिसीमन से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक में अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए। इसके बावजूद दिसंबर 2022 में जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केंद्र, राज्य और एमसीडी तीनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में उसे अब कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और जनता से किए हर वादे को पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका रचनात्मक रूप से निभाएगी और भाजपा को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में निगमायुक्त ने हाउस टैक्स में छूट और 12 हजार कर्मचारियों को नियमित करने जैसे प्रस्तावों को लागू नहीं किया। नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कई फैसले लिए। इनमें सबसे अहम 100 वर्ग गज से कम के मकानों का हाउस टैक्स माफ करना और 100 से 500 वर्ग गज के मकानों पर टैक्स को आधा करना था। यह प्रस्ताव सदन में पास हुआ। लेकिन, इसे भाजपा के दबाव में निगमायुक्त ने लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता पर उल्टे यूजर चार्ज का बोझ डाल दिया गया, जिससे लोग परेशान हैं। पार्षद अंकुश नारंग ने कहा कि हाउस टैक्स से राहत देने वाला प्रस्ताव सदन से पास हो चुका है, लेकिन भाजपा इसे अधिसूचित नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज है और इसी कारण मेयर चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया गया है। उन्होंने भाजपा से मांग की कि वह निगमायुक्त को निर्देश दे कि हाउस टैक्स छूट की फाइल को तुरंत मंजूरी दी जाए और लागू किया जाए। recent visitors 75

नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले 26 पर्यटकों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है. इस बीच सरकार ने आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की.  बैठक में इस क्रूर आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा की गई. विपक्षी दलों ने कहा कि हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करेंगे. ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्षी दलों ने कड़े सवाल उठाए और कहा,'इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थीं?", CRPF और सुरक्षा बल कहां थे?'  ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इंटेलिजेंस चूक और वहां पर प्रॉपर सुरक्षा डेप्लॉयमेंट की बात उठाई. राहुल गांधी ने भी पूछा कि उपर जहां घटना हुई वहां सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? सरकार का जवाब इस पर सरकार का कहना था कि आमतौर पर इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर रेस्ट करते हैं. इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए हुए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया. जिसकी जानकारी लोकल अथॉरिटीज को नहीं थी इस वजह से वहां पर डेप्लॉयमेंट नहीं किया गया .क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले डेप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में होता है. ओवैसी ने सिंधु जल समझौते पर कही ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने इंडस वॉटर ट्रीटी को अस्थाई रूप से निष्क्रिय करने के मुद्दे पर कहा कि हमारे पास पानी रखने या रोकने का कोई इंतजाम नहीं है ऐसे में abeyance पर रखने का क्या फायदा? सरकार ने इस पर जवाब दिया कि यह सरकार की मंशा जताने और एक संदेश देने के लिए किया गया है और यह बताने के लिए किया गया है कि भारत सरकार का आगे रुख पर क्या होगा. इस दौरान डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया. रिजीजू बोले- हमले से देश में हर कोई चिंतित सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "रक्षा मंत्री ने पहलगाम में हुई घटना और सीसीएस की बैठक में भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी. यह घटना बहुत दुखद है. जिससे देश में हर कोई चिंतित है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी आज और कड़ी कार्रवाई करने की मंशा जाहिर की है…" बैठक में शामिल होने के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, "सुरक्षा चूक पर चर्चा हुई. हमने सरकार को भरोसा दिलाया कि देश के हित में सरकार जो भी फैसला लेगी, सभी राजनीतिक दल उसके साथ खड़े रहेंगे."   recent visitors 79

नई दिल्ली पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर मिडिया से विशेष बातचीत में कहा कि जब दो देशों के बीच आपसी संबंध बिगड़ते हैं और सुरक्षा की भावना खतरे में पड़ने लगती है, तो कठोर और निर्णायक कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से उठाए गए हालिया कदम जैसे दूतावास बंद करने की तैयारी, वीजा रद्द करना और पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम ये सभी पाकिस्तान पर गंभीर असर डालेंगे। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान की आम जनता और युवा वर्ग पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं हैं। भारत में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है, और यह संभव है कि इस बार वह चीन के साथ मिलकर रणनीतिक तौर पर कोई तनावपूर्ण कदम उठा रहा हो। भारत का यह जवाब बहुत सीमित है और इससे पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीओके में उन 8-10 ठिकानों पर सीधा कब्जा करना चाहिए जहां से पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में भेजती है। बख्शी ने कहा कि "जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी सेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।" पूर्व विंग कमांडर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना अपनी जनता को यह भ्रम देती है कि वे भारत से बेहतर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी समाज के कई हिस्से भारत से प्रभावित होकर ही बदले हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर सेना और लड़ाकू विमानों की तैनाती पर उन्होंने कहा कि भारत को कोई नई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना पहले से ही हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और नागरिक संपर्क लगभग समाप्त हो सकते हैं, जिससे संबंधों में और भी अधिक खटास आ सकती है। recent visitors 63

भोपाल मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथी शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बुधवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष प्रवर्तन निदेशालय के वकील और सौरभ-शरद के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित रखा था। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के बहुचर्चित 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट से सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, मौसरे जीजा विनय हांसवानी और साले रोहित तिवारी को जमानत मिल चुकी है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट से 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। वहीं सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल ने भी जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने तीनों को केंद्रीय जेल से न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान गिरफ्तारी कर अदालत से सात दिन की रिमांड पर लिया था। इस दौरान उनसे लंबी पूछताछ चली थी। अब तक इस मामले में ईडी ने कुल 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती की है। वहीं सौरभ, चेतन और शरद के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में भी चालान पेश नहीं कर सकी। जिस वजह से लोकायुक्त पुलिस के केस में तीनों को जमानत मिल चुकी हैं। ये है मामला ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उसने यह संपत्ति अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। जांच में पता चला कि चेतन सिंह गौर नाम के एक व्यक्ति की इनोवा गाड़ी से जो 11 करोड़ कैश और 52 किलो सोना मिला था, वह सौरभ शर्मा का ही था। recent visitors 64