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नई दिल्ली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिसकी मदद से लोग अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी इसी कैटेगरी की स्कीम है। योजना के तहत बैंक लोगों को सस्ती ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का लोन देते हैं। अहम बात है कि यह लोन कोलेटरल-फ्री होता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान लोन लिमिट को बढ़ाकर ₹20 लाख करने की घोषणा की। यह नई सीमा 24 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुई। चार कैटेगरी की योजना मुद्रा लोन योजना चार कैटेगरी- 'शिशु', 'किशोर' 'तरुण' और 'तरुण प्लस' में है। हर कैटेगरी के लिए लोन की रकम अलग-अलग होती है। शिशु: 50,000/- रुपये तक के लोन मिलते हैं। किशोर: 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक के लोन मिलते हैं। तरुण: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन शामिल है। तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के लोन मिलते हैं। कौन से बैंक देते हैं लोन मुद्रा योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) जैसे अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि द्वारा 20 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाते हैं। 10 साल पहले की योजना बता दें कि यह योजना दस साल पहले की है। मुद्रा योजना ने 52 करोड़ से ज्यादा लोन खाते खोलने में मदद की है, जो उद्यमशीलता की गतिविधियों में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। किशोर लोन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 44.7 प्रतिशत हो गई है।मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच , प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई। recent visitors 34

नई दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष का ऐलान कभी भी हो सकता है। चर्चा है कि अप्रैल के आखिर तक भाजपा की ओर से जेपी नड्डा के विकल्प के तौर पर किसी नए नेता के नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी अध्यक्ष की रेस में है। इसके अलावा मोदी सरकार में ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इन तीन नेताओं में से किसी एक को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अध्यक्ष पर फैसला लेने से पहले आरएसएस की सलाह भी ली जाएगी। वहीं उससे पहले यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अध्यक्ष का फैसला भी लिया जाएगा। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा 25 अप्रैल तक यूपी समेत कई राज्यों में अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा और किसी एक नेता का नाम सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर सहमति बनने की संभावना अधिक है। इसकी वजह है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और उनकी पहली पसंद भी हैं। लंबे समय तक आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम करने वाले मनोहर लाल खट्टर को संगठन की अच्छी समझ है। इसके अलावा आरएसएस को भी उनके नाम पर आपत्ति नहीं होगी, जो मानता है उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि के नेता के हाथ में ही पार्टी की कमान होनी चाहिए। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम भी चर्चा में हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे माने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के दशकों पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में संगठन की कमान भी उनके भरोसेमंद व्यक्ति के पास होगी और आरएसएस भी इसे लेकर सहमत होगा। यही नहीं भाजपा में महासचिव के तौर पर भी राज्यों से कई नेताओं को शामिल किया जा सकता है। ये वे नेता होंगे, जो पूर्व मंत्री या सीएम जैसे पदों पर रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों उनके पास कोई बड़ा दायित्व नहीं है। वहीं अभी संगठन में काम करने वाले कुछ लोगों को कैबिनेट में भी एंट्री दी जा सकती है। दरअसल एनडीए सरकार में सहयोगी दलों की डिमांड है कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए और उनके नेताओं को एंट्री मिले। इस बीच बिहार में चुनाव है और उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी मौका मिल सकता है, जो डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन बीच-बीच में उनकी नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। recent visitors 31

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द लागू किए जाने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने आशा जताई कि यह ऐतिहासिक कदम उनके जीवनकाल में ही साकार हो और यह दिन भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा देखे गए वास्तविक समानता के सपने की पूर्णता का प्रतीक बनेगा। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं। वह Women Laws – From the Womb to the Tomb नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रही थीं। यह पुस्तक वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी द्वारा लिखी गई है। पुरुषों की जगह नहीं छीन रहे, बल्कि अपना हक वापस ले रहे उन्होंने कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि यह कानून हमारे जीवनकाल में लागू होगा। यह दिन महिलाओं द्वारा सदियों से चली आ रही समानता की लड़ाई की परिणति होगा, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श लक्ष्य के रूप में देखा था।" जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन और जिम्मेदारियों में अपनी उचित हिस्सेदारी की हकदार हैं। उन्होंने कहा, "वे पुरुषों की जगह नहीं ले रही हैं, बल्कि उस अधिकार क्षेत्र को वापस ले रही हैं, जिसे पितृसत्तात्मक सोच और भेदभाव ने उनसे छीन लिया था। हम पुरुष विरोधी नहीं हैं, हम महिला समर्थक हैं।" कानून आयोग से की खास अपील उन्होंने हाल ही में कानून आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज डी. एन. महेश्वरी से अपील की कि वे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले सभी कानूनों का अध्ययन करें और केंद्र सरकार को ऐसे सभी कानूनों को संशोधित करने के लिए सिफारिशें भेजें। समानता सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी जरूरी कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि संविधान में समानता का अधिकार केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप में भी दिखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। recent visitors 35

टीकमगढ़  मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के एक गांव में शनिवार दोपहर एक बुजुर्ग की मौत हुई। उनके जाने के बाद उनका बेटा अंतिम संस्कार करने से इनकार करने लगा। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पिता ने पैतृक जमीन उसकी बहन के नाम कर दी थी। इस वजह से पूरे गांव में तनाव का माहौल था और पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। युवक मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ताल मऊ गांव में चिन्ना अहिरवार नाम के एक बुजुर्ग शुक्रवार शाम करीब 4:00 बजे इस दुनिया को छोड़ चले गए। गांव के लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए उनके घर पहुंचने लगे। पर वहां तो विवाद की स्थिति देखने को मिली। शनिवार दोपहर 2:00 बजे तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। क्योंकि चिन्ना अहिरवार के इकलौते बेटे राजू अहिरवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। जिसके नाम जमीन वही करे क्रियाकर्म- बेटा राजू का कहना था कि उसके पिता ने पैतृक जमीन उसकी बहन के नाम कर दी है। इसलिए अब उनका अंतिम संस्कार करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजू को समझाने की कोशिश की। इस कारण अर्थी 22 घंटे तक घर के बाहर रखी रही। पुलिस और समाज के लोग बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसपर कोई असर नहीं हुआ। उसका कहना है कि जिसके नाम जमीन है वही अंतिम संस्कार करेगा। तीन साल पुराना है विवाद गांव के बुजुर्ग रामकिशोर ने बताया कि चिन्ना अहिरवार ने करीब तीन साल पहले अपनी बेटी के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी थी। तभी से राजू इस बात से नाराज था और पिता से बातचीत तक बंद कर दी थी। अब पिता की मृत्यु के बाद भी वह अपनी नाराजगी नहीं छोड़ रहा है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस लगातार मौके पर डटी हुई है, ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। तीन साल से नाराज है बेटा गांव के लोगों ने बताया कि करीब 3 साल पहले चिन्ना अहिरवार ने अपनी बेटी के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी। तभी से उनका इकलौता बेटा राजू अहिरवार नाराज है। recent visitors 30

ढाका  बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता को घर से अगवा किया गया और बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट में ये जानकारी दी गई है। 'डेली स्टार' अखबार ने पुलिस और परिवार के हवाले से बताया कि ढाका से लगभग 330 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में दिनाजपुर के बसुदेबपुर गांव के निवासी भाबेश चंद्र रॉय का शव बृहस्पतिवार को बरामद किया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाबेश चंद्र इलाके में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे, जो बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। हिंदू नेता को घर से किया गया अगवा रॉय की पत्नी शांतना ने ‘द डेली स्टार’ को बताया कि उन्हें (रॉय) शाम करीब 4:30 बजे एक फोन आया। उन्होंने (शांतना) दावा किया कि अपराधियों ने घर पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए यह फोन किया था। लगभग 30 मिनट बाद, दो मोटरसाइकिल पर चार लोग आए और कथित तौर पर भाबेश को परिसर से अगवा कर ले गए। इसमें बताया गया कि रॉय को नाराबारी गांव ले जाया गया, जहां उनके साथ क्रूरता से मारपीट की गई। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भी हमलावरों को भाबेश को अगवा करके ले जाते देखा। पिटाई के बाद घर के बाहर छोड़ गए हमलावर रिपोर्ट के अनुसार, बाद में हमलावरों ने भाबेश को एक वैन में लाकर उसके घर के बाहर डाल दिया। उन्हें तुरंत बिराल उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया। इसके बाद उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिराल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने कहा कि पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने में मोहम्मद यूनुस की सरकार नाकाम रही है। ढाका स्थित एक मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सालिश केंद्र (AsK) ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बांग्लादेश भर में हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कुल 147 घटनाओं की रिपोर्ट है। इन घटनाओं में करीब 408 घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें आगजनी के 36 मामले शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की 113 घटनाएं, अहमदिया संप्रदाय के मंदिरों और मस्जिदों पर हमले की 32 घटनाएं और 92 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने की 92 घटनाएं सामने आई हैं। सितंबर 2024 में देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम अलो ने बताया कि अवामी लीग सरकार के पतन के बाद पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमलों की कई घटनाएं हुई हैं। कई इलाकों में हिंदुओं के घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर अभी भी हमले हो रहे हैं। recent visitors 34