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भोपाल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर नई बहस शुरु हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा है कि अभी योजना की राशि बढ़ाने और नए नाम जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान के बाद राज्य में हलचल मच गई है। साल 2023 में शुरू हुई इस योजना ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। अब मंत्री के इस बयान से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। गेम चेंजर कहलाती है लाडली बहना योजना साल 2023 में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। इस योजना का असर चुनावों में देखने को मिला। माना गया कि इस योजना से आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधा जा सकता है। इसके बाद देश के कई राज्यों में भी ऐसी योजनाएं शुरू हुईं या चुनावी वादों में शामिल की गईं। दिल्ली विधानसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। लेकिन जिस मध्य प्रदेश से यह योजना पूरे देश में फैली, वहीं से अब इस योजना को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विधानसभा में मंत्री ने दिया जवाब विधानसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि अभी लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने और नई लाडली बहनों के नाम जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल, 2023 में मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदला। तब कांग्रेस ने योजना के भविष्य को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में भी लाडली बहना योजना बिना किसी परेशानी के चल रही है। हर महीने हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए की राशि डाली जा रही है। सीएम ने मंच से किया था ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में देवास में कहा था कि वे इस योजना की राशि को 3 हजार रुपए प्रति महीना तक ले जाएंगे। लेकिन अब लाडली बहना योजना को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उससे योजना एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस विधायक ने पूछा था सवाल विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि वर्तमान में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा में लाडली बहना योजना को लेकर लिखित सवाल पूछे थे। महिला विकास मंत्री ने दिए जवाब सरकार की तरफ से जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि जांच के बाद 35 महिलाओं को अपात्र पाया गया। इसलिए उनके नाम योजना से काटे गए हैं। 15748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद योजना से काटे गए हैं। 60 साल की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम नियमानुसार पोर्टल से अपने आप हट गए हैं। इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी योजना शुरू करते समय ही दे दी गई थी। राशि बढ़ाने का कोई विचार नहीं वहीं, योजना की राशि बढ़ाने को लेकर जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत राशि को 3000 रुपए तक करने का वर्तमान में विभाग स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि लाडली बहना योजना में नए हितग्राही जोड़ने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस ने बताया जनता के साथ धोखा हालांकि, इस जवाब को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और लाखों महिलाओं के साथ धोखा बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लाड़ली बहनों के साथ धोखा किया गया है। उन्हें 3 हजार रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और यह बात खुद मंत्री ने स्वीकार की है। इसके अलावा लंबे समय से लाडली बहना के रजिस्ट्रेशन बंद हैं, जिससे पात्र होने के बाद भी महिलाओं के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। इससे साफ होता है कि योजना का सहारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लिया गया था। recent visitors 32

भोपाल भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व रेलवे मजिस्ट्रेट श्री अनुराग खरे ने किया, जिनके साथ डीसीटीआई श्री फांसी चाको, 5 टिकट चेकिंग स्टाफ और 12 आरपीएफ स्टाफ उपस्थित रहे। इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर और वहां स्थित स्टॉल्स का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों के टिकटों की गहन जांच की गई, जिसमें 32 मामलों में बिना टिकट यात्रा करने पर कुल ₹13,990 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त, रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा स्टॉल्स एवं स्टेशन परिसर में विभिन्न अनियमितताओं के तहत 78 मामलों में कार्रवाई कर कुल ₹65,610 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार, इस विशेष अभियान में कुल ₹79,600 का जुर्माना वसूला गया। रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्रवाई के तहत प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के मामलों में जुर्माना लगाया गया धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा करने, धारा 144 के तहत अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने, धारा 141 के तहत अवैध रूप से चेन पुलिंग करने, धारा 145 के तहत स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने, धारा 147 के तहत बिना प्लेटफार्म टिकट के स्टेशन परिसर में पाए जाने, धारा 155 के तहत विकलांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने, धारा 159 के तहत नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस तरह के विशेष जांच अभियान समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि रेलवे परिसर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान रेलवे नियमों का पालन करें और बिना टिकट यात्रा एवं अवैध गतिविधियों से बचें। रेल प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रखे जाएंगे ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके।   recent visitors 31

भोपाल मध्य प्रदेश में 30 मार्च से 3 महीने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य जल को संरक्षित रखना और उसका संवर्धन करना मुख्य है. इसी अभियान के तहत सरकार जल स्रोतों की डिजिटल मैपिंग भी करने जा रही है ताकि सरकार के पास डिजिटल डाटाबेस उपलब्ध हो सके. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 30 मार्च से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं. इस जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर कैबिनेट में भी मंजूरी हो चुकी है. यह अभियान पिछले साल भी चलाया गया था. डिजिटल डाटाबेस किया जाएगा तैयार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाने जाना है. इसी कड़ी में सरकार डिजिटल मैपिंग भी करवा रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश के सभी 55 जिलों की जल संरक्षण का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा. लोगों को मिलेगा काफी लाभ इस अभियान के जरिए जल संरचनाओं में जल भराव की स्थिति और दो भिन्न ऋतु की सेटेलाइट के माध्यम से डिजिटल मैपिंग की जाएगी ताकि प्री और पोस्ट मानसून का डाटा तैयार किया जा सके. सरकार का दावा है कि डिजिटल मैपिंग के बाद पेयजल और अन्य सिंचाई संबंधी जल की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे. इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा. जल संरचनाओं का किया जाएगा वर्गीकरण मध्य प्रदेश में चलाए जाने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत समस्त जल संरचनाओं जैसे नदी, तालाब, बावड़ी, पोखर आदि का वर्गीकरण किया जाएगा. इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व की जल संरचना जैसे बड़े जलाशय, खेत तालाब, रिचार्ज टैंक, स्टोरेज टैंक आदि का अलग से वर्गीकरण किया जाएगा. इसका भी डाटाबेस सरकार तैयार करेगी. जल संरचनाओं की लोकेशन भी हाईटेक होगी सरकार डिजिटल मैपिंग के जरिए जल संरचनाओं के नाम, उनका अधिपत्य आदि की जानकारी जिओ टेगिंग के माध्यम से उनकी लोकेशन भी सुनिश्चित करेगी. सरकार के पास पूरा हाईटेक डाटा तैयार होगा इसके कई लाभ भविष्य में मिलने के दावे किए जा रहे हैं. recent visitors 34

भोपाल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। मण्डलों के रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है, साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को जागरुक भी किया जाता है। इसके अंतर्गत यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान नहीं करने तथा यहां वहां गंदगी नहीं करने के लिए जागरूक किया जाता है। बार-बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। रेलवे द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 19502 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 35 लाख 49 हजार 245 रूपये जुर्माना वसूला गया। अकेले फरवरी माह में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 1024 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 2 लाख 3 हजार 400 रूपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ ऐसे लोगों को समझाईश भी दी जाती है। साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए स्टेशन परिसर स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया जाता है। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।  recent visitors 28

ग्वालियर ग्वालियर शहर में आवारा श्वानों के वैक्सीनेशन के लिये संचालित एबीसी सेंटर अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करे। इसके साथ ही नगर निगम विशेष दल गठित कर शहर भर में आवारा श्वानों के टीकाकरण का विशेष अभियान चलाएँ। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने ग्वालियर नगर निगम द्वारा बिरलानगर पुल के नीचे संचालित एबीसी सेंटर का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर आयुक्त श्री मुनीष सिकरवार, एबीसी सेंटर के संचालन में लगी एजेंसी के पदाधिकारी एवं निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे।  कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि ग्वालियर शहर में श्वानों के काटने की कई घटनायें सामने आई हैं। इनको देखते हुए एबीसी सेंटर अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करे। सेंटर में प्रतिदिन क्षमता के अनुरूप श्वानों को लाकर उनके वैक्सीनेशन एवं अन्य कार्य को किया जाए। सेंटर में आने वाले सभी श्वानों को मेडीकल उपचार के साथ-साथ निर्धारित रोस्टर के अनुरूप भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा है कि एबीसी सेंटर के साथ-साथ शहर भर में आवारा श्वानों के टीकाकरण के लिये निगम विशेष अभियान चलाए। इसके लिये टीमों की संख्या बढ़ाकर शहर के सभी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए। वैक्सीनेशन के कार्य को ट्रेंड स्टाफ के माध्यम से ही किया जाए, यह भी सुनिश्चित हो। एबीसी सेंटर के कर्मचारियों के साथ-साथ निगम का अमला भी इस कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। recent visitors 30