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नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। डिवाइडर पर लगाए जाएंगे पेड़ अभियान के तहत पूरे रिंग रोड को धूल मुक्त बनाने, सड़क किनारे डिवाइडर पर पेड़ लगाने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। सरकार ने विभिन्न उपायों की समीक्षा की है और सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना के बारे में सीएम ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैज्ञानिक और टिकाऊ उपायों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सड़कों के किनारे हरित पट्टी विकसित करके, आधुनिक तकनीकों से धूल को नियंत्रित करके और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करके दिल्ली के लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण सोखने वाले पौधे लगाए जाएंगे इस दिशा में सरकार ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सड़क के किनारे और डिवाइडर पर पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़क के किनारे विशेष प्रदूषण सोखने वाले पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए रिंग रोड पर नियमित रूप से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग की जाएगी। सड़क किनारे धूल जमने से रोकने के लिए स्प्रिंकलर और ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाएगा। पीयूसीसी के गहन निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। मिलेगा जाम से छुटकारा सीएम ने कहा कि दिल्ली में जाम की समस्या के समाधान के लिए 250 प्रमुख सड़कों की पहचान की गई है। सभी संबंधित विभागों को ट्रैफिक पुलिस की मदद से जाम के कारणों का निदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को और अधिक कुशल बनाने के लिए डीटीसी बसों के रूट रेशनलाइजेशन प्लान पर भी काम किया जाएगा। सार्वजनिक बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित करने, यातायात सुधार और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुचारू बनाने से राजधानी की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। recent visitors 40

बेंगलूरू कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राजनीतिक माहौल में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। यह फैसला राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दी। इस फैसले से जहां एक तरफ मुस्लिम ठेकेदारों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम कर्नाटक सरकार ने अब सरकारी निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद, अब एक करोड़ रुपये तक की निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय कर्नाटक के मुस्लिम ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें सरकारी टेंडर हासिल करने में कुछ हद तक सहूलियत हो सकती है। हालांकि, इस फैसले के राजनीतिक और कानूनी पहलू भी हैं, जिन पर बहस हो रही है। भाजपा का तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद, भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कदम राहुल गांधी के पूर्ण समर्थन से लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम राहुल गांधी की "मानसिकता" को दर्शाता है और कांग्रेस केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ले रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, "कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को पारित करने से पहले यह सुनिश्चित किया कि राहुल गांधी का पूरा समर्थन हो।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता ऐसे निर्णयों के माध्यम से देश में धार्मिक असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण कर्नाटक सरकार द्वारा पारित इस प्रस्ताव के बाद, एक करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में समान अवसर प्रदान करना है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस निर्णय से मुस्लिम ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक है और धर्म आधारित आरक्षण संविधान के खिलाफ है।   भाजपा ने दी संविधान का हवाला भा.ज.पा. नेता रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी ठेकेों में धर्म आधारित आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है, न कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए सीधे आरक्षण दिया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरनाक कदम बताया और कहा कि इस तरह के निर्णय राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। उनका कहना था, "स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छोटे-छोटे मुद्दों के आधार पर विभाजन हुआ था। इस प्रकार की नीतियां भी भविष्य में किसी बड़े विभाजन का कारण बन सकती हैं।"   recent visitors 45

नई दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात ओडिया कवि पद्म भूषण रमाकांत रथ के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रमाकांत रथ भारतीय साहित्य जगत की एक प्रमुख विभूति थे। उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्रख्यात कवि रमाकांत रथ जी के निधन के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। रमाकांत रथ भारतीय साहित्य जगत की एक प्रमुख विभूति थे। उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ओडिया साहित्य में अपने चिरस्मरणीय योगदान द्वारा उन्होंने अखिल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। मैं उनके शोक संतप्त परिवारजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।'' प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा,'' रमाकांत रथ जी ने एक प्रभावी प्रशासक और विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनकी रचनाएं, विशेषकर कविताएं, समाज के सभी वर्गों में व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। उनके निधन से बहुत दुःख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। '' इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रमाकांत रथ के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा,''मुझे पद्म भूषण से सम्मानित, पूर्व सिविल सेवक एवं लेखक रमाकांत रथ के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ है। उन्हें भारतीय सिविल सेवा के साथ-साथ साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मैं भगवान जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।'' recent visitors 35