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भोपाल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर GSI द्वारा 02 मार्च 2025 सुबह 7:00 बजे 3.0 किलोमीटर की वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है जो बिठ्ठल मार्केट से कैम्पियन स्कूल होते हुए मनीषा मार्केट रोड से वापस होगी व बिठ्ठल मार्किट पर समाप्त होगी। इस वॉकथॉन में रजिस्ट्रेशन के लिए  QR कोड के माध्यम से पंजीकृत कराया जा सकता है।  श्री विजय दुबे, सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), वर्ष 2025 में अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर, GSI का भारत के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारियों में अत्यधिक प्रभाव रहा है, जो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। GSI के निरंतर प्रयासों ने कई नीतियों और रणनीतियों को आकार दिया है, जो आज भी देश के लाभ में योगदान दे रही हैं, और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूविज्ञान संस्था के रूप में स्थापित किया है। यह 175वीं वर्षगांठ न केवल GSI के समृद्ध इतिहास को दर्शाती है, बल्कि इसके भविष्य के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है, जो भारत के वैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक विकास में निरंतर योगदान करता रहेगा। 175 वर्षों के इस मील के पत्थर पर, GSI भूविज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, संसाधन विकास की स्थिरता, और भारतभर में समुदायों की सुरक्षा में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखे हुए है। recent visitors 40

नई दिल्ली एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल कम से कम 35-40 सैन्य विमानों के निर्माण की आवश्यकता है और इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना स्वदेशी प्रणाली को प्राथमिकता देगी, भले ही वह थोड़ा कम प्रदर्शन करे। शुक्रवार को यहां 'भारत 2047: युद्ध में आत्मनिर्भर' विषय पर आयोजित चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की पहली प्राथमिकता ऐसे सैन्य विमानों का निर्माण करना है जो स्वदेशी हो। स्वदेशी प्रणाली पर दें जोर वायुसेना प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि इस बात को लेकर मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि भले ही स्वदेशी प्रणाली का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम हो। अगर यह विश्व बाजार में उपलब्ध प्रणाली का 90 प्रतिशत या 85 प्रतिशत हो तो भी हम स्वदेशी प्रणाली पर ही जोर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि स्वदेशी प्रणाली रातोंरात विकसित नहीं की जा सकती है। इसमें समय लगेगा और इसे समर्थन की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए भारतीय वायु सेना किसी भी अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर साल भारत को बनाने होंगे कम से कम 40 लड़ाकू विमान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को हर साल कम से कम 35- 40 लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है ताकि पुराने हो रहे बेड़े को बदलने की जरूरतें पूरी की जा सकें। मेरा मानना है कि ये क्षमताएं रातों-रात नहीं आ सकतीं। लेकिन, हमें खुद को इस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अब हल्के लड़ाकू विमान एमके1ए के निर्माण की तरह हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने वादा किया है कि अगले साल से हम हर साल 24 विमान बनाएंगे। साथ ही कुछ सुखोई या कुछ अन्य विमान का भी निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया पर रहेगा जोर उन्होंने कहा कि हम अकेले एचएएल द्वारा हर साल संभवत: 30 विमानों के निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य विमान निर्माण के लिए अगर कोई निजी उद्योग 'मेक इन इंडिया' के तहत सामने आता है तो हम उनकी तरफ से भी हर साल शायद 12-18 विमान के निर्माण की उम्मीद कर सकते हैं। धीरे-धीरे हम उस संख्या तक पहुंच रहे हैं और इसे हासिल करना भी संभव है। उन्होंने लंबे युद्ध लड़ने के लिए घरेलू रक्षा उपकरणों के महत्व पर भी जोर दिया।एआइ जैसी तकनीकों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना स्वचालन (आटोमेशन) के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि हम सभी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वचालन जैसी तकनीकों की उपयोगिता से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में इन तकनीकों की खूब चर्चा हो रही है। इसलिए हम भी सकारात्मक रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सारी प्रणालियां स्वचालित हो गई हैं। बहुत सारे पूर्वानुमान स्वचालित हो गए हैं। इनकी बदौलत न केवल हमारा कीमती समय बच रहा है, अपितु यह हमें कुशल समाधान भी दे रहा है।   recent visitors 76

 सुकमा बस्तर में लगातार नक्सली संगठन को झटका लग रहा. सुकमा क्षेत्र में पीएलजीए बटालियन नंबर एक में सक्रिय एक नक्सली दंपति सहित 7 हार्डकोर नक्सलियों ने फिर आत्मसमर्पण किया है. इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर शासन ने कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. छत्तीसगढ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति व “नियद नेला नोर योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें 2 पुरुष एवं 01 महिला नक्सली पर 08-08 लाख, 01 महिला एवं 03 पुरुष पर 02 लाख, कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था. नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने में नक्सल सेल सुकमा टीम, थाना दोरापाल एवं सीआरपीएफ 131, 241 वाहिनी की अहम भूमिका रही. recent visitors 65

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा को 'अभूतपूर्व' बताया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ की बहुआयामी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "यह न केवल यूरोपीय आयोग की भारत की पहली यात्रा है, बल्कि यह किसी एक देश में यूरोपीय आयोग की पहली व्यापक भागीदारी भी है। इसके अलावा, यह आयोग की अपने नए कार्यकाल की पहली यात्राओं में से एक है।" यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार दोपहर नई दिल्ली पहुंची थी। यह ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की पहली भारत यात्रा है। साथ ही दिसंबर 2024 में कार्यभार संभालने वाले नए कमिश्नर्स की यूरोप के बाहर पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा, "निवेश संरक्षण और जीआई (भौगोलिक संकेत) समझौते सहित निवेश ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक विश्वसनीय और मजबूत निवेश ढांचे पर जोर दिया। हमारी साझा प्रतिबद्धता में सेमीकंडक्टर, एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सहयोग शामिल है। दोनों पक्षों के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर भी व्यापक चर्चा हुई। इसकी घोषणा सितंबर 2023 में भारत में आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल हैं – [भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला पूर्वी गलियारा और खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला उत्तरी गलियारा]। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि आईएमईसी वैश्विक वाणिज्य, सतत विकास और समृद्धि के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करेगा। रक्षा और सुरक्षा मामलों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास को दर्शाता है। हम साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करेंगे।" recent visitors 68