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ग्वालियर नल जल योजना से जनता को पानी मिले न मिले ठेकेदार और अफसरों की चांदी होना तय है। इस योजना में अब नई गड़बड़ी सामने आई है। जिसमें माल का भुगतान तो हो गया, लेकिन माल विभाग ने लिया ही नहीं। यही नहीं बाद में इसी माल को खुर्द-बुर्द भी कर दिया गया। फर्जी सीपेट सर्टिफिकेट के मामले में फंसी मुरैना की दोनों फर्मों ने भी ऐसा ही किया है। मुख्य अभियंता कार्यालय ने जब जांच कराई तो इनकी साइट पर ही पाइप रखे मिले हैं। जिसके फोटो भी अफसरों को मिल चुके हैं। इसके बाद इस संबंध में सभी कार्यपालन यंत्रियों को पत्र भी जारी किया गया है। दरअसल मुरैना में मां हरसिद्धी कंस्ट्रक्शन कंपनी और मैसर्स मीरा धाकड़ फर्म ने फर्जी सीपेट रिपोर्ट लगाकर भुगतान प्राप्त किया था। इस मामले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इधर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता आरएलएस मौर्य ने इस प्रकार के फर्जीवाड़े की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। जिसने स्पाट से फोटो लेकर भेज दिए हैं। जिससे पता चला कि विभाग द्वारा भुगतान करने के बाद भी पाइप अब तक दोनों फर्मों की साइट पर ही रखे हुए हैं। विभाग ने जब पड़ताल की तो पता चला कि इस प्रकार की स्थिति केवल मुरैना ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी है। जहां भुगतान करने के बाद भी सामान को ग्रामीण पीएचई के अफसरों ने अपनी कस्टडी में नहीं लिया है। ये मिली शिकायतें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय को शिकायत मिली है कि ठेकेदारों के द्वारा योजनाओं के तहत खरीदे गए पाइपों का 60 प्रतिशत भुगतान प्राप्त किया गया है। इसके बाद पाइप विभाग की संपत्ति हो जाती है, लेकिन ठेकेदार इन पाइपों को अपने पास ही रखते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि भुगतान प्राप्त करने के बाद ठेकेदार इस सामग्री को वहां से खुर्द-बुर्द कर देते हैं। इसके बाद ही गोपनीय रूप से पड़ताल कराई गई थी कि कहां पर उपयंत्रियों के रिकार्ड में सामग्री नहीं है। पता चला कि इस प्रकार की स्थिति अंचल के कई जिलों में है। यह है नियम: बताया जाता है कि नल जल योजना में जो भी सामान खरीदा जाता है, उसका 60 प्रतिशत भुगतान ग्रामीण पीएचई विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद यह सामान विभाग को अपनी कस्टडी में ही रखना होता है। जबकि जांच में सामने आया कि ठेकेदारों ने विभाग से भुगतान ले लिया और पाइप व अन्य सामान भी अपने पास ही रखे रहे। अब क्या: मुख्य अभियंता कार्यालय ने जिन ठेकेदारों के द्वारा पाइप खरीदने के बाद भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे सभी पाइपों की मात्रा योजनावार एमएएस अकाउंट में संबंधित उपयंत्री से मंगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस योजना में पाइप की खरीदी और कस्टडी से लेकर तमाम जानकारी भी कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुरैना की जिन फर्माें ने फर्जी सीपेट सर्टिफिकेट लगाए हैं, उन्हाेंने भुगतान ताे प्राप्त किया, लेकिन पाइप अब भी साइट पर ही रखे हुए हैं। इसी प्रकार की शिकायत अन्य जिलाें में भी मिली है। जब विभाग राशि का भुगतान कर चुका है ताे संपत्ति विभाग के पास हाेना चाहिए। इस मामले में हमने पूरी जानकारी सभी कार्यपालन यंत्रियाें से मंगाई है। इस प्रकार की गड़बड़ी में जाे भी दाेषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरएलएस मौर्य, मुख्य अभियंता लाेक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग recent visitors 118

तिरुवनंतपुरम सीबीएसई अगले साल के शुरू में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। इस बीच, केरल मांग है कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय (Extra Time) देने की मांग की गई है। इस संबंध में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के समक्ष याचिका दायर की गई थी। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सीबीएसई से एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एसएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और सामान्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है। केरल में पहले से लागू है यह नियम केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने यह याचिका बुशरा शिहाब ने दायर की थी। महिला की दलील थी कि केरल में सरकार एसएसएलसी और प्लस 2 परीक्षाओं में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित छात्रों के लिए परीक्षा के हर घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दे रही है। याचिका में महिला ने मांग की है कि यही व्यवस्था सीबीएसई की परीक्षाओं में लागू होना चाहिए। यह गेंद सीबीएसई के पाले में है। याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि केरल में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स की संख्या 8,000 से अधिक है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 8 लाख से अधिक है। फरवरी 2024 में जारी नियमों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टाइप 1 डायबिटीज पीड़ित स्टूडेंट्स को खाने-पीने संबंधी छूट दी है। ऐसे छात्रों को परीक्षा के दौरान चिकित्सकीय दृष्टि से खान-पान का सामान ले जाने की छूट है। ये छात्र शुगर की टेबलेट, चॉकलेट, कैंडी, केला, सेब, संतरा जैसे फल, सैंडविच जैसे स्नैक आइटम और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल पारदर्शी पाउच और बॉक्स में ले जा सकते हैं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, इन सुविधाओं का लाभ उठाने से पहले संबंधित स्टूडेंट को दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। सीबीएसई की अधिकारिक वेबसाइट पर भी ये निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई का पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, तो उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। साल 2023 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल 13 दिसंबर को जारी किया गया था। recent visitors 83

मुंबई मिस यूनिवर्स के विनर के नाम की घोषणा हो गई है। मिस डेनमार्क यानी विक्टोरिया कजेर ने बाजी मारी है और मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। मिस निकारागुआ, शेन्निस पलासियोस ने विक्टोरिया कजेर के सिर पर चमचमाता ताज पहनाया। वहीं, इस प्रतियोगिता में नाइजीरिया की चिडिम्मा एडेत्शिना फर्स्ट रनरअप बनीं, जबकि दूसरी रनरअप मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान रहीं। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स का ताज पहनते ही कजेर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही जूरी ने मिस डेनमार्क यानी विक्टोरिया कजेर का नाम लिया और बताया कि वो मिस यूनिवर्स 2024 बनी हैं तो कजेर काफी इमोशनल हो गईं। वो मंच पर ही रोने लगीं। जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। विक्टोरिया कजेर अभी सिर्फ 21 साल की हैं और उन्होंने 126 देशों की सुंदरियों को हराकर ताज अपने नाम किया है। वह एक अच्छी डांसर होने के साथ वकील भी हैं।   भारत कौन से स्थान पर भारत की ओर से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हसीना का नाम रिया सिंघा है। उन्होंने ब्यूटी विद ब्रेन का अच्छा एग्जांपल सेट करते हुए देश का नाम रोशन किया। रिया इस आयोजन में टॉप 30 में अपनी जगह पक्की कर पाईं। हालांकि इस प्रतियोगिता से बाहर होने का उन्हें बहुत दुख हुआ और वो खूब रोईं।   recent visitors 113