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Day: November 6, 2024

झारखंड में सिमोन मालतो कई समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल, भाजपा को झटका

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रांची झारखंड की बरहेट विधानसभा सीट पर वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले सिमोन मालतो बुधवार को अपने कई समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास में मुलाकात की और इसके बाद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में बरहेट के अलावा दुमका सीट पर भी चुनाव लड़ा था। दुमका में सोरेन से पराजित हुईं भाजपा की उम्मीदवार लुईस मरांडी भी करीब 15 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई थीं। 2019 के चुनाव में बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन ने सिमोन मालतो को 25 हजार 740 मतों से हराया था। हेमंत सोरेन को 73 हजार 725 वोट मिले थे, जबकि सिमोन मालतो को 47 हजार 985 वोट हासिल हुए थे। सिमोन मालतो ने चार दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजे त्यागपत्र में कहा था कि वह जिन आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से आते हैं, उसके किसी भी व्यक्ति को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। उन्होंने कहा था कि पहाड़िया समुदाय कांग्रेस के बाद भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं। ये लोग भाजपा को मजबूती दे रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस जनजाति को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने मालतो के झामुमो में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘संथाल परगना में बरहेट से भाजपा नेता सिमोन मालतो ने अपने समर्थकों के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थामा। आप सभी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत है, जोहार।‘ दरअसल, झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच दल बदल का सिलसिला भी तेज है। इसके पहले बरहेट सीट पर इस चुनाव में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे शहीद सिदो-कान्हू मुर्मू के वंशज मंडल मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उन्होंने कहा था कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, जो आदिवासियों के हितों के लिए सही मायने में काम कर रही है।   recent visitors 105

बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर ट्रेन रवाना, मंत्री देवांगन ने दिखाई हरी झंडी

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने जा रही है। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त कर रहे थे। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है। यह उनका सौभाग्य है। कोरबा जिले के श्री हरि प्रसाद मैत्री, श्री मनमोहन साहू, श्री बनवारी पटेल, बिलासपुर जिले की श्रीमती उषा वाजपेयी भी अयोध्या श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गो को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है। हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की। अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री आरपी चौहान, एसडीएम श्री पीयूष तिवारी, श्री रामदेव कुमावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। recent visitors 72

बड़े घोटाले का खुलासा: पंचसेवा गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल सहित कई अधिकारियों को EOW का नोटिस जारी

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भोपाल पंचसेवा गृह निर्माण समिति में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल सहित कई प्रमुख सहयोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। समिति के प्रबंध कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद, यह नोटिस जारी किया गया, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और फंड दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इन अधिकारियों को जारी किया गया नोटिस EOW द्वारा जारी किए गए नोटिस में पंचसेवा गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल के अलावा कई प्रमुख लोग शामिल हैं, जिनमें मनीष तिवारी, नवजोत सिंह ढिल्लन, यावर अली खान, रजिया खान, एम. एस. खान और अनुराग त्रिपाठी (तहसीलदार, हुजूर) के नाम प्रमुख हैं। इसके साथ ही, गोपाल मौर्य, जो राजस्व निरीक्षक (हुजूर) के पद पर हैं, को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर समिति के कामकाज में गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। क्या है मामला और किस तरह का आरोप? रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचसेवा गृह निर्माण समिति में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। समिति के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का उपयोग, फर्जी दस्तावेज़ों का निर्माण, और वित्तीय लेन-देन में हेराफेरी शामिल है। इन आरोपों के बाद EOW ने संबंधित अधिकारियों और समिति के सदस्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। जांच का फोकस और कार्यवाही की दिशा EOW की जांच समिति के सभी वित्तीय लेन-देन, परियोजनाओं के अनुबंध, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और दस्तावेजों की वैधता पर केंद्रित होगी। इस जांच का उद्देश्य समिति की प्रबंधन प्रक्रियाओं और वित्तीय पारदर्शिता की गहराई से समीक्षा करना है। जांच अधिकारी अब पंचसेवा गृह निर्माण समिति के विभिन्न विभागों और कार्यों का विश्लेषण करेंगे, ताकि घोटाले में शामिल सभी लोगों का पता लगाया जा सके और दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके। भ्रष्टाचार की जड़ें और आरोपितों के लिए बढ़ती मुश्किलें EOW की इस कड़ी कार्रवाई से साफ है कि समिति के कामकाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस जांच से समिति के भीतर के भ्रष्टाचार और मिलीभगत का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। अध्यक्ष अशोक गोयल और अन्य अधिकारियों के लिए यह एक कठिन समय है, क्योंकि यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। जनता और समिति के अन्य सदस्यों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, और उम्मीद जताई है कि जांच से समिति के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। recent visitors 116

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन

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भोपाल राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वन और अपर आयुक्त जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ. मिलिंद दांडेकर (विधि विशेषज्ञ), डॉ. शरद लेले (विषय विशेषज्ञ), श्री मिलिंद थत्ते (विषय विशेषज्ञ), श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक, श्री राम डांगोरे पूर्व विधायक, डॉ. रूपनारायण मांडवे और श्री कालू सिंह मुजाल्दा जनजातीय मंत्रणा परिषद मध्यप्रदेश को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार वर्ष में 2 बार शीर्ष समिति की बैठक होगी और कार्यकारी समिति की बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई जा सकेगी। समिति के प्रमुख दायित्व टास्क फोर्स समिति राज्य में वर्तमान में चिन्हांकित वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों के मेपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिये संस्तुति प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना। राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिये डीएलसी और पेसा संबंधी विषयों के लिये जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना के लिये अनुसंशाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिन्दुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय या अनुसंशाएं प्रस्तुत करना। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो अपनी प्रथम अनुसंशाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।   recent visitors 81

जब एंबुलेंस नहीं आई तो पति कृष्ण कुमार ठेले पर ही गर्भवती पत्नी उर्मिला को लेकर अस्पताल पहुंचा, अब सरकार ने लिया एक्शन

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सीधी मध्य प्रदेश के सीधी में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिल सकी थी. बार-बार 108 को फोन लगाने के बाद भी जब एंबुलेंस नहीं आई तो पति कृष्ण कुमार ठेले पर ही पत्नी उर्मिला को लेकर अस्पताल पहुंचा. हालांकि रास्ते में ही प्रसव हो गया और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से नवजात की मौत हो गई. अब इस मामले में डिप्टी सीएम ने संबंधित एंबुलेंस के एक माह का व्यय 4.56 रुपये काटने के निर्देश दिए. डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता त्वरित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है. संबंधित एंबुलेंस वाहनों के एक माह की परिचालन व्यय राशि 4 लाख 56 हजार 917 रुपये सेवा प्रदाता के देयकों से काटी जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इन्हें थमाए नोटिस इधर इस मामले में डिप्टी सीएम के आदेश पर सीधी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला टीकाकरण अधिकारी एवं प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. रास्ते में ही हो गया था प्रसव बता दें गर्भवती महिला उर्मिला रजक को अचानक पेट में दर्द होने पर उनके पति ने रात 10.30 बजे से 108 एंबुलेंस सेवा के कॉल सेंटर पर बार-बार संपर्क किया. गंभीर स्थिति होने के बाद भी जिले में उपलब्ध एंबुलेंस सेवा को तत्काल असाइन नहीं किया गया. गर्भवती महिला को सीधी जिला में संचालित 108/जननी एंबुलेंस के बजाए अन्य लोकेशन की एंबुलेंस असाइन की गई, जो कि पहले से ही एक अन्य केस में व्यस्त थी. एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर पति हाथ ठेला से पत्नी को लेकर अस्पताल जाने लगा कि रास्ते में ही प्रसव हो गया और समय पर इलाज नहीं मिलने से शिशिु की मौत हो गई. recent visitors 128

छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव : एक्स पर देशभर में दूसरे नंबर पर कर रहा ट्रेंड

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    एक्स पर छाया रहा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव- 2024 रायपुर,  सोशल मीडिया एप एक्स पर आज छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2024 देशभर में दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा है। तीन दिवसीय इस राज्योत्सव का भव्य आयोजन 4 नवम्बर से 6 नवम्बर तक राज्योत्सव स्थल, नया रायपुर अटल नगर में किया गया, जहां देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने छत्तीसगढ़ आकर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़, राज्यपाल श्री रमेन डेका,मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की मौजूदगी में समापन अवसर पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिए गए । राज्योत्सव में हुई सभी प्रस्तुतियों की लाइव स्ट्रीमिंग देश-विदेश के लोगों ने देखा और बढ़-चढ़कर राज्योसव के सभी कार्यक्रमों का हिस्सा भी बने। आज देशभर में दिन भर सोशल मीडिया एप एक्स पर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2024 ट्रेंड करता रहा। गौरतलब है कि आज राज्य अलंकरण समारोह एवं राज्योत्सव के समापन अवसर पर उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य आतिथ्य शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्री रमेन डेका ने की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं राज्य स्थापना दिवस का उद्घाटन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया था। recent visitors 74

आलोक शर्मा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा ,कहा लोगों के पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं जमीन के रेंट धड़ाधड़ बढ़ा रहे

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Alok Sharma opened a front against the government, said that people do not have money for registry, land rents are increasing rapidly. भोपाल में 243 लोकेशन पर जमीनों के भाव बढ़ाने के कलेक्टर गाइडलाइन पर लगेगी रोक? रेट बढ़ाने पर नाराज सांसद ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से की बड़ी मांग. भोपाल। भोपाल जिला प्रशासन द्वारा शहर में दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीनों के रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए कलेक्टर ने बैठक कर ली है. पंजीयन विभाग ने भी जिला प्रशासन को उन क्षेत्रों की सूची सौंपा दी है, जहां जमीनों के दाम बढ़ाया जाना प्रस्तावित है. दो दिन का समय दावे-आपत्तियों के लिए दिया गया. बुधवार को आखिरी बैठक के बाद इसे लागू किया जाना था. लेकिन इससे पहले ही भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने अड़ंगा लगा दिया. भोपाल सांसद ने की वित्त मंत्री देवड़ा से मुलाकात दरअसल, बुधवार दोपहर को जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर की बैठक के बाद कलेक्टर गाइडलाइन के तहत करीब 243 लोकेशन पर जमीनों के भाव बढ़ने थे. लेकिन इससे पहले बुधवार सुबह सांसद आलोक शर्मा प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा से मिलने पहुंच गए. उन्होंने बिना जनप्रतिनिधियों के चर्चा किए भोपाल में कलेक्टर गाइड लाइन की दर बढ़ाने पर रोक लगाने की मांग की. आलोक शर्मा बोले – भोपाल सांसद से नहीं की चर्चा आलोक शर्मा ने बताया “उन्होंने वित्त मंत्री देवड़ा से निवदेन किया है कि शहर के विकास से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव आता है तो पहले इसकी चर्चा जनप्रतिनिधियों से करनी चाहिए. लेकिन भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट बढ़ाने को लेकर भोपाल सांसद और विधायकों से चर्चा नहीं की गई. इसमें वित्त मंत्री ने भी सहमति दी है.” शर्मा का कहना है “जनता की जबावदेही हम लोगों की है. मैं भोपाल का सांसद हूं. जनता ने हमें चुनकर पहुंचाया है. भोपाल के महापौर, विधायक, मंत्री सबके साथ बैठकर भोपाल और जनता के हित में जो निर्णय होगा. उस निर्णय की ओर सरकार आगे बढ़ेगी.” लोगों के पास रजिस्ट्री और स्टांप के पैसे नहीं शर्मा ने कहा “भोपाल की 243 लोकेशन पर प्रापर्टी के रेट जो 5 से लेकर 200 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है, उसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हुई.” आलोक शर्मा ने कलेक्टर गाइड लाइन के तहत दूसरी बार जमीनों के रेट बढ़ाने को लेकर आपत्ति ली है. सांसद आलोक शर्मा ने कहा “भोपाल में लगातार हर साल जमीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं. इतने रेट बढ़ गए हैं कि लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं. स्टांप शुल्क चुकाने के पैसे भी नहीं हैं. जिनके पास पैसा उतना पैसा नहीं आखिर कहां जाएं. ऐसा देश में कही नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी नहीं है तो फिर भोपाल में इतने दाम क्यों बढ़ा रहे हो.” recent visitors 565