Day: November 9, 2024

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार दिव्यांगजनों के सामान्य जीवन यापन के लिये हर तरह की मदद के लिये तत्पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्र में इन वर्गों के लोगों ने सदैव ही अपना परचम लहराया है। इतिहास के प्रसिद्ध शास्त्रार्थी अष्टावक्र, सूरदास, संगीतकार रविन्द्र जैन हों या संत रामभद्राचार्य, सभी ने दिव्यांगता को धता बता अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांगजनों को अवसर प्रदान करने के लिये संकल्पित हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि शासकीय सेवा में आने वाले दिव्यांगजन पूरी दक्षता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक संभागीय कमिश्नर जो दिव्यांग होने के बाद भी पिछले 6 माह से अपने दायित्वों का उत्कृष्टतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। सरकार दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण का मौका दिये जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीवन का नाम ही संघर्ष है। इस संघर्ष में विजयी होने के लिये सरकार सदैव ही दिव्यांगजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने दिव्यांगों और महिलाओं के लिये शासकीय सेवा में आरक्षण नियमों पर भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहा कि पूरे देश में मध्यप्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसने महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। इसके अलावा आजीविका के लिये प्रोत्साहन और मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर के 470 दिव्यांगजनों को लेपटॉप, मोट्रेट ट्राईसिकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किये। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए उन्हें आत्म-सम्मान से जीवन-यापन करने के लिए राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार की एडिप योजना तथा अवंतिका गैस एजेन्सी के सीएसआर के साथ भारतीय रेडक्रास सोसायटी के सहयोग से इंदौर जिले के 155 दिव्यांगजनों को मोट्रेट ट्राईसाइकल, निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 81 छात्र/छात्राओं को लैपटॉप, 6 दम्पतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता, 130 दिव्यांग वृद्धजनों को डिजीटल श्रवणयंत्र, 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, सी.पी.वेयर, बैशाखी और कैलीपर्स दिये गये। जिले के कुल 470 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ 33 लाख रूपये की सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रारंभ किये गए सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल के माध्यम से चयनित पाँच दिव्यांगजनों को नियुक्ति-पत्र भी सौंपे गये। आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिव्यांगजनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मनोज पटेल, महेन्द्र हार्डिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय, गौरव रणदीवे, चिंटू वर्मा सहित जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और नागरिक मौजूद थे।   recent visitors 58

लखनऊ लखनऊ के आशियाना के रजनीखंड में गुरुवार को एक हिस्ट्रीशीटर ने लेन-देन के विवाद में इंटीरियर डिजाइनर को अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया। फिर अपने साथियों के साथ उसे पीटते हुए दुबग्गा के बेगरिया में एक घर पर ले जाकर बेल्ट से पीटा। खुद को पूर्व केन्द्रीय मंत्री का करीबी बताकर खूब धमकाया, फिर पीड़ित के साझीदार को फोन कर कहा कि मंत्री के घर में ही इसे रखा हुआ है। साझेदार ने कन्ट्रोल रूम में सूचना दी, पुलिस चौकी गया पर सब जगह उसे टरकाया जाता रहा और इंटीरियर डिजाइनर को हिस्ट्रीशीटर प्रताड़ित करता रहा। इस बीच पूर्व मंत्री तक भी इस घटना की सूचना पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के डर से हिस्ट्रीशीटर ने किसी से कुछ न कहने की बात कहकर धमकाया और उसे छोड़ दिया। नौकर को हिरासत में लेकर छोड़ा दहशत में आए इंटीरियर डिजाइनर विवेक कुमार ने शुक्रवार दोपहर आशियाना कोतवाली में तहरीर दी। आशियाना इंस्पेक्टर ने आरोपी के घर पुलिस भेजी तो वह फरार मिला। पुलिस उसके नौकर को पकड़ लाई। नौकर ने पहले तो डिजाइनर के घर न आने की बात कही, पर पुलिस की सख्ती पर उसने सच कुबूला। उसने कहा कि मालिक के कहने पर ही उसने डिजाइनर विवेक के कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया था। समझौता कराने में जुटी पुलिस आशियाना पुलिस ने आरोपी को फोन किया तो उसने दूसरे दिन आने को कहा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाए आशियाना पुलिस ने विवेक से कहा कि वह अपने लेन-देन का पूरा ब्योरा लेकर शुक्रवार को थाने पहुंचे। पूर्व मंत्री का करीबी बताकर विवेक को प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ पुलिस नरमी दिखा रही है। यही वजह है कि पीड़ित और दहशत मे आ गया है। डीसीपी पूर्वी शशांक कुमार सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। recent visitors 54

रायपुर विधानसभा रोड स्थित स्वर्णभूमि में तुलसी विवाह समिति द्वारा 12 व 13 नवंबर को सामूहिक तुलसी विवाह एवं एकादशी उद्यापन का आयोजन किया गया है जहां 108 जोड़ों का कन्यादान होगा। मीडिया प्रभारी कविता राठी ने बताया कि आचार्य राजेंद्र महाराज सहित भागवताचार्य देवकृष्ण महाराज के सानिध्य में संगीतमय संकीर्तन का आयोजन होगा। सोमवार को आचार्यों के आगमन के साथ ही वेदी निर्माण एवं मंडप रचना की जाएगी जिसके पश्चात मंगलवार को प्रात: 9 बजे से 108 जोडियों द्वारा संकल्प व वेदियों की पूजा प्रतिष्ठा के साथ शुभारंभ होगा। दोपहर 3 बजे श्रीठाकुर जी की बारात निकलेगी जिसके बाद बुधवार को प्रात: हवन के पश्चात यजमान जोडियों एवं व्रतधारियों के लिए महाप्रसादी एवं महाभंडारे का आयोजन किया गया है। उक्त आयोजन के प्रभारी हेमलता बंसल, अनिता खंडेलवाल, आरती अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल व कांता सिंघानिया द्वारा लगातार कार्यक्रम को भव्य एवं विशाल रूप देने बारीकी से तैयारी की जा रही है व वन बंधु परिषद रायपुर चैप्टर द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। recent visitors 135

भोपाल. मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने डिजिटल कार्यप्रणाली में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सचिव रघुराज राजेंद्रन ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली में अब मंत्री स्तर तक सभी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में संचालित होंगे, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी और भी गति आएगी। इसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में मैनुअल फाइलों का प्रयोग पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ई-ऑफिस प्रणाली के लागू हो जाने से कागज की खपत में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। सरकार की यह पहल राज्य में न केवल आधुनिक प्रशासनिक बदलाव लाएगी, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों की डिजिटल रूप में निगरानी की जाएगी, जिससे कार्य में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस प्रणाली के लागू होने से मंत्रालय स्तर पर फाइलों का संचालन अधिक सुगम और तेज़ होगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने यह पहल कर अन्य विभागों के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे राज्य में कागज के उपयोग में भारी कमी आएगी। ई-ऑफिस प्रणाली को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में मंत्रालय स्तर पर 1 जनवरी से कार्यान्वयन होगा, दूसरे चरण में संचालनालयों में, और तीसरे चरण में जिलों में इसे अपनाया जाएगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि इस नई प्रणाली को सुगमता से अपनाया जा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग की यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्पूर्ण कदम है। recent visitors 66

भोपाल. "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना" के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार, पीएम इंटर्नशिप योजना अंतर्गत आधिकारिक पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in पर 10 नवंबर 2024 तक पंजीयन कर सकेंगे। "प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना" के लिए जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर ऑनलाइन एक प्रोफाइल बनाकर आवेदन करना होगा। “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” एवं इसके लाभ “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर, रोजगार परक बनाना हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के व्यवसायिक वातावरण से अवगत करवाना है, जिससे उन्हें व्यवहारिक कौशल एवं कार्यानुभव प्राप्त करने में सहायता मिले। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक एवं प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण एवं नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करने का अवसर प्राप्त होगा। इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 5 हजार रुपए प्रतिमाह की स्टाइपेण्ड एवं इंटर्नशिप पूर्ण होने के उपरांत एकमुश्त 6 हजार रुपये राशि प्राप्त होगी। इंटर्नशिप की अवधि 12 माह होगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पात्रता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऐसे युवा पात्र होंगे, जिनकी आयु 21 से 24 वर्ष के मध्य हो, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या उससे उच्च हो। ऐसे युवा इंटर्नशिप के लिए अपात्र होंगे, जो पूर्णकालिक रोजगार एवं शिक्षा मे है एवं जिनके परिवार (स्वयं, जीवनसाथी, माता-पिता) के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 लाख से अधिक हैं तथा परिवार के सदस्य शासकीय सेवा में है। प्रदेश के इच्छुक पात्र युवा पीएम इंटर्नशिप योजना अंतर्गत पंजीयन लिंक https://pminternship.mca.gov.in पर 10 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800116090 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं पंजीयन में सहायता के लिए जिले में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक/आईटीआई संस्थानों में भी संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश के युवा अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकेंगे। recent visitors 59