Day: March 4, 2025

भोपाल मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग में अग्रणी रहा है। केंद्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में मध्यप्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के डिजिटाइजेशन एवं सॉफ्टवेयर आधारित अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए गठित स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एसएलआईएमसी) की बैठक मंत्रालय में हुई। समिति ने सर्व सम्मति से पैक्स प्रबंधकों/ सहायक समिति प्रबंधकों को एकबारगी राशि 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए 15 मई 2025 तक पैक्स को ई-पैक्स (तातारीख़ सॉफ्टवेयर पर कार्यशील होना) घोषित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) के 2 मास्टर ट्रैनर्स, जिनके बैंक की न्यूनतम 50 प्रतिशत पैक्स को उक्त दिनांक तक ई-पैक्स घोषित किया गया है, को प्रतिमाह राशि 1000 रुपए का प्रोत्साहन आगामी 12 माह तक प्रदान किया जाएगा। पैक्स प्रबंधकों को दी जाने वाले राशि का वहन अपैक्स बैंक तथा मास्टर ट्रेनर को दी जाने वाली राशि का वहन संबंधित डीसीसीबी द्वारा किया जाएगा। इस तरह अच्छे कार्य को सराहना देने में भी मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है। बैठक में श्रीमती सी सरस्वती(मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल), मनोज कुमार गुप्ता ( प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक), अम्बरीश वैद्य (संयुक्त आयुक्त, आयुक्त सहकारिता प्रतिनिधि), श्रीमती अंजुली धुर्वे (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डीसीसीबी रायसेन), विनय प्रकाश सिंह (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डीसीसीबी विदिशा) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   recent visitors 22

रायपुर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में  विधानसभा के समिति कक्ष में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 35 दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। recent visitors 27

भोपाल मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा महिला सशक्तिकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'Queens on the Wheel' (क्वींस ऑन द व्हील) के द्वितीय संस्‍करण का आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला 4 मार्च 2025, मंगलवार को सुबह 9 बजे एमपीटी होटल विंड एंड वेव्स से बाइकर्स को रवाना करेंगे। देशभर की 25 महिला राइडर्स 1400 किमी का बाइक से सफर करते हुए मध्‍यप्रदेश की हैरिटेज ट्रेल का अनुभव करेंगी। recent visitors 22

भोपाल केंद्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में मध्यप्रदेश राज्य की स्थिति देश में निरंतर अग्रणी रही है। वर्तमान में पैक्स के डिजिटाइजेशन एवं सॉफ्टवेयर आधारित अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु गठित स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एस एल आई एम सी) की बैठक दिनांक 3.3.25 मंत्रालय में श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (सहकारिता विभाग) की अध्यक्षता में सर्व सम्मति से पैक्स प्रबंधकों/ सहायक समिति प्रबंधकों को एकबारगी राशि रुपये 5000/- की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए दिनांक 15.5.25 तक पैक्स को ई-पैक्स (तातारीख़ सॉफ्टवेयर पर कार्यशील होना) घोषित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) के 2 मास्टर ट्रैनर्स, जिनके बैंक की न्यूनतम 50% पैक्स को उक्त दिनांक तक ई-पैक्स घोषित किया गया है, को प्रतिमाह राशि रुपए 1000/- का प्रोत्साहन आगामी 12 माह तक प्रदान किया जाएगा। पैक्स प्रबंधकों को दी जाने वाले राशि का वहन अपैक्स बैंक तथा मास्टर ट्रेनर को दी जाने वाली राशि का वहन संबंधित डीसीसीबी द्वारा किया जाएगा। इस तरह अच्छे कार्य को सराहना देने में भी मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है। बैठक में श्रीमती सी सरस्वती(मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल), श्री मनोज कुमार गुप्ता ( प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक), श्री अम्बरीश वैद्य (संयुक्त आयुक्त, आयुक्त सहकारिता प्रतिनिधि), श्रीमती अंजुली धुर्वे (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डीसीसीबी रायसेन), श्री विनय प्रकाश सिंह (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डीसीसीबी विदिशा) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। recent visitors 22

IRCTC, IRFC को मिला नवरत्न दर्जा; रेल मंत्री ने दी बधाई सभी सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू को 2014 के बाद नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। नईदिल्ली सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) ने अपने X पोस्ट के माध्यम से की। पोस्ट में कहा गया कि IRCTC 25वीं और IRFC 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC और IRFC की टीम को नवरत्न दर्जा प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और यह उपलब्धि 2014 के बाद संभव हुई है। सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू जो नवरत्न बने: CONCOR: जुलाई 2014 RVNL: मई 2023 IRCON और RITES: अक्टूबर 2023 RailTel: अगस्त 2024 अब IRCTC और IRFC रेल मंत्री ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के संपूर्ण परिवर्तन और विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का भी आभार व्यक्त किया।   IRCTC: रेलवे की नवरत्न कंपनी IRCTC, जो रेल मंत्रालय का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE) है, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹4,270.18 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर, ₹1,111.26 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT), और ₹3,229.97 करोड़ की शुद्ध संपत्ति हासिल की। IRCTC को नवरत्न का दर्जा तब मिला है जब कंपनी 2025 में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रही है। यह कंपनी की कैटरिंग, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं में उत्कृष्टता को दर्शाता है। नवरत्न दर्जा मिलने से अब IRCTC अपने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विस्तार कर सकेगी और अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकेगी।   IRFC: रेलवे वित्त का मजबूत आधार भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC), जो रेल मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा IRFC की मजबूत वित्तीय स्थिति और रेलवे अवसंरचना के वित्तपोषण में इसके योगदान को मान्यता देता है। IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी। यह भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में IRFC का राजस्व ₹26,644 करोड़ और शुद्ध लाभ (PAT) ₹6,412 करोड़ रहा, जबकि इसकी शुद्ध संपत्ति ₹49,178 करोड़ तक पहुंच गई। आज, IRFC भारत की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) बन चुकी है। नवरत्न दर्जे के लाभ नवरत्न पीएसयू (PSU) को कई विशेष अधिकार और स्वायत्तता मिलती है, जिनमें शामिल हैं: 1. वित्तीय स्वायत्तता सरकार की अनुमति के बिना संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures), सहायक कंपनियां (Subsidiaries) बनाने और विलय या अधिग्रहण करने की शक्ति। 2. परिचालन स्वतंत्रता स्वतंत्र व्यावसायिक और निवेश निर्णय लेने की क्षमता, जिससे निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आसानी होती है। एचआर प्रबंधन में लचीलापन, जिससे कंपनी बाजार दर पर पेशेवरों की भर्ती कर सकती है। 3. वैश्विक विस्तार की संभावना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर सकती हैं, रणनीतिक गठबंधन कर सकती हैं और ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर सकती हैं। 4. बेहतर बाजार स्थिति वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के रूप में निवेशकों का अधिक विश्वास प्राप्त होता है। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण शेयरधारकों को अधिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। IRCTC और IRFC को नवरत्न दर्जा मिलने से रेलवे क्षेत्र में बड़े वित्तीय और परिचालन सुधारों की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह भारतीय रेलवे के आर्थिक और व्यावसायिक विकास में एक बड़ा कदम है और इससे रेलवे को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान मिलेगा। recent visitors 42

भोपाल पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने सोमवार 03 मार्च 2025 को मंडल कार्यालय भोपाल में मंडल के कार्यो की समीक्षा बैठक की। महाप्रबंधक ने मंडल में चल रहे प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।तत्पश्चात भोपाल-इटारसी रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण किया। बैठक के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति), वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया सहित मंडल के शाखा अधिकारी उपस्थित रहे। अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की ली जानकारी महाप्रबंधक ने अमृत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल में चल रहे पुनर्विकास स्टेशनों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं जल्द मिल सके और रेलवे राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सके। भोपाल-रामगंजमंडी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट महाप्रबंधक ने भोपाल-रामगंजमंडी नई रेल लाइन परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेललाइन से माल परिवहन की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। रेलवे के विकास कार्यों को गति देने के निर्देश बैठक के दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं और माल परिवहन में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि "यात्री और मालभाड़ा सुविधाओं में सुधार के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। संरक्षा, सुरक्षा और यात्री सुविधा हमारी प्राथमिकता है। भोपाल-इटारसी रेलखंड का किया संरक्षा निरीक्षण महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने भोपाल से इटारसी रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टेशनों, सिग्नल प्रणाली, ट्रैक की स्थिति और सुरक्षा एवं संरक्षा मानकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रैकों  एवं पुलों का रखरखाव नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए, जिससे ट्रेनों की गति और सुरक्षा में सुधार हो।   भोपाल मंडल में यात्री सुविधाओं को उन्नत करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। मंडल में स्टेशन पुनर्विकास, डिजिटल यात्री सुविधाएं और संरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। recent visitors 33