एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज जिला कार्यालय सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में हाई कोर्ट में लंबित प्रकरणों, विभागीय महत्वपूर्ण पत्रों, पिछले शिविर के लंबित मुद्दों, डीएमएफ कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों, जन चौपाल और पीएम पोर्टल की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिले में दौरा प्रस्तावित है, जिसके पहले सभी विभागों को छह माह से लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को पांच अतिरिक्त कक्षों के साथ कृषि, क्रेड़ा और स्वास्थ्य विभाग को अपना एस्टीमेट तैयार कर भेजने को कहा गया है। डीएमएफ की बैठक अगले माह आयोजित होगी। वन विभाग को जिले के कृष्ण कुंज स्थलों के बेहतर रखरखाव और नए पौधों के रोपण के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ कैप का उद्घाटन मंत्री से कराने की बात कही गई है। सभी सरकारी विभागों को ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि सरकारी कार्यों में सुगमता आ सके। वहीं अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने बताया कि न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए आवंटित भूमि का खसरा नंबर उपलब्ध कराने को कहा गया है और यदि किसी की निजी जमीन इसमें आ रही है तो राजस्व विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्किट हाउस, रिकॉर्ड रूम और जिला पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा हुई। केल्हारी और कोटाडोल तहसील कार्यालयों में वॉशरूम निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। गर्ल्स कॉलेज, नवोदय विद्यालय और खड़गवां में स्वास्थ्य और आयुष विभाग के लिए जमीन आवंटन पर चर्चा हुई। डंगौरा में मेंटल हॉस्पिटल के लिए आवंटित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। खेल मैदान के लिए 20 एकड़ की मांग में से 13 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है, शेष 7 एकड़ के लिए कार्यवाही जारी है। मनेंद्रगढ़ में सामुदायिक भवन, गार्डन और अंबेडकर भवन के लिए भूमि चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। साल्ही में फायरिंग रेंज, जेल रोड में संग्रहालय, पुराने खसरों में सुधार, नए फिल्टर प्लांट की स्थापना, जलाशय, लघु जलाशय और नहरों के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहारपुर में बकरी फार्म और पोल्ट्री फार्म की भी चर्चा हुई। वहीं सभी विभागों को अटल पोर्टल पर लॉगिन करने और अपनी योजनाओं को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम और तहसीलदारों को हर टीएल बैठक में राजस्व विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शहरी एवं ग्रामीण आवास योजनाओं, कृषि विभाग, वन अधिकार पत्रों और समित्व योजना के लंबित कार्यों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। पीएचई की प्रयोगशाला और मत्स्य पालन विभाग के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा हुई। सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय और वॉशरूम निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल समस्या न हो, इसके लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और हॉस्टलों में पेयजल व टॉयलेट सुविधाओं के सुधार की जरूरत है। सोनहरी मिडिल स्कूल के लिए भवन निर्माण की बात कही गई है। खूंटापारा प्राइमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। करही टोला प्राथमिक शाला में मध्यान्ह भोजन के लिए अलग रूम की जरूरत को देखते हुए कार्रवाई के लिए कहा गया है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कलेक्टर ने विपणन विभाग, अग्रिम खाद्य भंडारण की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की। आर्थिक गणना के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। जिन स्कूली बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, उनके प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार करने को कहा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 22 मार्च को चिरमिरी में और 27 मार्च को भरतपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन होगा। पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण कार्य, समाज कल्याण विभाग की लंबित परियोजनाएं, अनुकंपा नियुक्ति, ओबीसी प्राधिकरण, जल जीवन मिशन और ग्राम सभाओं के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्रीडम फाइटर लाई की पेंटिंग, पेंशन प्रकरण और जीपीएफ कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। पीपीओ जारी होने के बाद सभी पेंशन भुगतानों को एक साथ करने की बात कही गई है। हर्बल प्लांट, धरती आबा योजना और माइंस का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। चिरमिरी लाइवलीहुड कॉलेज का लेआउट तैयार करने, गवर्नमेंट आईटीआई, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नहरों, विश्वकर्मा योजना, एनएच और सरगुजा प्राधिकरण की लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयास स्कूल और पोस्ट मैट्रिक बालक शाला बंजी में हॉस्टल प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई है। सभी हॉस्टलों की टूटी खिड़कियां, दरवाजे, बाउंड्रीवाल, पेयजल, टॉयलेट और वॉशरूम की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। सभी ब्लॉकों के उपार्जन केंद्रों के लिए भूमि आवंटन, मिड-डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नगर पालिक निगम चिरमिरी को SECL से बकाया कर राशि की वसूली शीघ्र करने के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं जनकपुर में गर्ल्स हॉस्टल की मरम्मत कार्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में संयुक्त कलेक्टर सी. एस. पैकरा, एसडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार, सभी जनपद सीईओ, नगर पंचायत सीएमओ, जिला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। recent visitors 17
