Day: March 25, 2025

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि आगामी गर्मी को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा एवं उपचार के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी जिलों में गर्मी के दृष्टिगत समुचित व्यवस्थाएं हों। सब सेंटर से लेकर जिला अस्पताल तक एवं मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में दवाओं और उपचार की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। श्री खींवसर मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं। सभी अस्पतालों में वाटर कूलर, एसी, पंखे आदि की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा आवश्यकतानुसार इनके मेंटीनेंस का कार्य जल्द करवाया जाए। जहां दुर्घटनाएं अधिक, वहां प्राथमिकता से उपलब्ध हों एम्बुलेंस चिकित्सा मंत्री ने कहा कि दुर्घटना में होने वाली मौतें चिंता का विषय है। समय पर उपचार मिलने पर इन मौतों की संख्या को कम किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि परिवहन एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर अधिक दुर्घटना वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां एम्बुलेंस वाहनों की प्राथमिकता से उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिल सके। उन्होंने डार्क जोन में आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया। मा योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जल्द लागू करें श्री खींवसर ने कहा कि मा योजना गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए जीवनदायी योजना है। इस योजना का दायरा सरकार लगातार बढ़ा रही है। विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि राजकीय अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में योजना के तहत आमजन को सुगमता से उपचार मिले। उन्होंने योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जल्द से जल्द लागू किए जाने एवं नए पैकेज भी शीघ्र शामिल करने के निर्देश दिए। अधिकारी नियमित रूप से करें फील्ड विजिट चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं के समय—समय पर निरीक्षण की दृष्टि से अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट करें। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्तर के साथ ही संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट के लिए जाएं और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाएं, ताकि चिकित्सा सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। गांव—गांव तक हो कैंसर स्क्रीनिंग श्री खींवसर ने कैंसर से होने वाली मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गांव—कस्बों में जागरूकता के अभाव में समय पर स्क्रीनिंग नहीं होने से महिलाओं की ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। कैंसर से होने वाली मौतों पर प्रभावी रोकथाम के लिए विभाग स्क्रीनिंग का दायरा निरंतर बढ़ाए। मोबाइल कैंसर वैन एवं शिविरों के माध्यम से गांव—गांव तक कैंसर की स्क्रीनिंग की जाए। संभावित रोगियों की जांच कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध करवाया जाए। बड़े अस्पतालों में जल्द लागू करें क्यू मैनेजमेंट सिस्टम चिकित्सा मंत्री ने आमजन को अस्पतालों में कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए पायटल प्रोजेक्ट के रूप में कांवटिया अस्पताल में शुरू किए गए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की सराहना करते हुए इसे अन्य बड़े अस्पतालों में भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध आहार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित निरीक्षण करे और आमजन को मिलावट के संबंध में जागरूक भी करे। recent visitors 46

वाशिंगटन पिछले तीन साल से चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है। इसी कड़ी में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के रिट्ज-कार्लटन होटल में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने मैराथन बैठक की। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच यह बातचीत करीब 12 घंटे से ज्यादा चली। मंगलवार को दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले रविवार को यूक्रेन के साथ अमेरिका की बातचीत हुई थी। सूत्रों के हवाले से अरब न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ निदेशक एंड्रयू पीक और विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी माइकल एंटोन कर रहे हैं। उधर, रूस का प्रतिनिधित्व रूसी उच्च सदन की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख ग्रिगोरी करासिन और संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) के निदेशक के सलाहकार सर्गेई बेसेडा कर रहे हैं। काला सागर में युद्धविराम पर चर्चा व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस वार्ता का उद्देश्य काला सागर (Black Sea) में समुद्री युद्ध विराम पर पहुंचना है, ताकि इस क्षेत्र में जहाजों का बेरोक-टोक और सुक्षिक मुक्त प्रवाह हो सके। वॉशिंगटन को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत एक व्यापक कदम की ओर बढ़ रही है और यह शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। व्हाइट हाउस के एक प्रतिनिधि ने उम्मीद जताई है कि निकट भविष्य में सकारात्मक घोषणा होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में रूस के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच एक संयुक्त बयान के मसौदे पर सहमति बन गई है, जिसे मंजूरी के लिए दोनों राजधानियों को भेजा गया है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने वार्ता के मसौदे को उम्मीदों से कम करके आंका है। रॉयटर्स के मुताबिक, पेसकोव ने कहा, "यह मुख्य रूप से नेविगेशन की सुरक्षा के बारे में है।" काला सागर क्यों अहम? काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। यह कई देशों और संस्कृतियों को जोड़ता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्ग उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं यह रूस और नाटो के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह एक भू-रणनीतिक क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। यह अमेरिका, रूस और चीन के बीच भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक सक्रिय स्थल बना हुआ है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यह इलाका अशांत हो गया था। इससे व्यापारिक जहाजों का आना-जाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, हाल के महीनों में समुद्री मोर्चे पर शांति रही है। यूक्रेन ने 2023 में रूसी नौसेना को पीछे धकेलने के बाद अपने शिपिंग लेन पर कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया है। बहरहाल, व्हाइट हाउस इस मुद्दे को दोनों पक्षों के बीच विश्वास-निर्माण के लिए एक संभावित शुरुआती बिंदु के रूप में देख रहा है। क्या था समझौता और क्यों टूटा? बता दें कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव समझौते में मध्यस्थता करने में मदद की थी, जो जुलाई 2022 में हुआ था। इस समझौते की वजह से यूक्रेन-रूस युद्ध के बावजूद काला सागर केे पार लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन यूक्रेनी अनाज का सुरक्षित निर्यात हो सका था। बाद में रूस ने 2023 में इस समझौते से खुद को अलग कर लिया था और शिकायत की कि उसके अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मौजूदा समय में रूस को काला सागर के रास्ते अपने अनाज को बाज़ार तक पहुँचाने में कोई गंभीर समस्या नहीं आ रही है। अमेरिका चाहता है कि काला सागर में युद्ध विराम लागू कर सबसे पहले दोनों देशों (यूक्रेन और रूस) के बीच विश्वास बहाली की जाए। इसके बाद धीरे-धीरे पूर्ण युद्धविराम की तरफ बढ़ा जाए। recent visitors 29

ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बी. एगेदे ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज की ग्रीनलैंड की यात्रा को "अत्यधिक आक्रामक" करार दिया है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के इस स्वायत्त क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। उषा वेंस गुरुवार, 27 मार्च को अपने बेटे के साथ ग्रीनलैंड की यात्रा पर जाने वाली हैं। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार, यह यात्रा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए है, जिसमें वह ग्रीनलैंड के राष्ट्रीय डॉगस्लेड रेस, अवन्नाता किमुस्सेरसु को देखेंगी और स्थानीय संस्कृति और एकता का जश्न मनाएंगी। इसके अलावा, माइक वाल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट भी इस सप्ताह ग्रीनलैंड का दौरा करने वाले हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री एगेदे ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की यह यात्रा केवल दबाव बनाने के लिए की जा रही है और इनकी किसी भी आधिकारिक बैठक के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया है। शक्ति प्रदर्शन कर रहे ट्रंप- डेनमार्क रविवार को एक अखबार से बातचीत में प्रधानमंत्री एगेदे ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हैं? इसका केवल एक ही उद्देश्य है- हम पर अपनी पावर का रौब दिखाना। वे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि "उनकी मौजूदगी मात्र से ट्रंप के अभियान को और समर्थन मिलेगा और हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा।" ट्रंप सरकार ने इस यात्रा को "मित्रता का प्रतीक" करार दिया और दावा किया कि अमेरिकी टीम को ग्रीनलैंड में "आमंत्रित" किया गया था। हालांकि, एगेदे ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने उषा वेंस या वाल्ट्ज को किसी भी बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा कि ग्रीनलैंड की अखंडता और लोकतंत्र का सम्मान किया जाना चाहिए। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर, नाटो से समर्थन लेने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जता चुके हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे पर नाटो महासचिव मार्क रुटे से भी चर्चा की है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने रुटे से कहा, "मार्क, हमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है… हमारे कुछ 'पसंदीदा खिलाड़ी' वहां के तट के आसपास सक्रिय हैं, और हमें सतर्क रहना होगा।" ट्रंप के इस बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड में गहरी चिंता देखी जा रही है, क्योंकि डेनमार्क खुद भी नाटो का सदस्य देश है। वहीं, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की इन योजनाओं को लेकर स्पष्ट नाराजगी जाहिर की है। 14वीं शताब्दी से डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी से डेनमार्क के अधीन रहा है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके पास दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं और आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण यह अंतरराष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है। ट्रंप प्रशासन की इस यात्रा से पहले ही डेनिश राष्ट्रीय पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को ग्रीनलैंड भेज दिया है, जिससे संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका जताई जा रही है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब ग्रीनलैंड की सरकार एक अस्थायी अवधि से गुजर रही है, क्योंकि 11 मार्च को हुए आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन अभी बाकी है। इस संवेदनशील समय में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को ग्रीनलैंड के नेताओं ने "अनादर" का प्रतीक बताया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और डेनमार्क की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।   recent visitors 31