Day: April 3, 2025

भोपाल जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का महत्वाकांक्षी अभियान है इससे पानी का भण्डारण कर आमजन मानस को पर्याप्त पेयजल की सुविधा प्रदान की जा जायेगी। अभियान को जन प्रतिनिधियों सहित जन भागीदारी के सहयोग से वृहद रूप से संचालित करे करने के निर्देश सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग एवं प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा। बैठक के दौरान श्रीमती राधा सिंह राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विधायक सिंगरौली राम निवास शाह, विधायक देवसर राजेन्द्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुवर सिंह टेकाम, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेंय, सुन्दर लाल शाह बैठक में उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि माह मार्च से ही पेयजल की समस्या उत्पन्न होने लगी हैं। इस समस्या को निदान के लिये वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान को संचालित करना हैं। मंत्री श्रीमती उइके ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए कि जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक अमृत सरोवर, खेत तालाब, नदी तालाबो का गहरीकरण बोरी बंधन के साथ साथ जीर्णोद्धार कराया जायें। साथ ही जन प्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रो के ऐसे स्थानो के चयनित कर कार्य प्रारंभ कराए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी हैन्डपम्पो के समीप सोकपिट का निर्माण कराएं। बिगड़े हुये हैन्डपम्पो को तत्काल चालू करे नल जल योजना को चालू करे साथ ही जल निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि जहा पर जल परियोजनायें चालू हो गई है टंकी या स्टोरेज की व्यवस्था नही है ऐसे क्षेत्रो में मोटर पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल उपलंब्ध कराया जा सके। साथ ही ऐसे स्थल जहा पर हैन्डपंम्प या पेयजल पाईप लाईन की सुविधा नही है उन स्थलो पर टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलंब्ध कराया जायें। जो भी नए हैन्डपम्प स्वीकृत हुये है उन्हे शीघ्र पूर्ण करे। मंत्री श्रीमती उइके ने लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद क्षेत्र में एक हैन्डपम्प मकैनिक रखे जिसका नाम एवं मोबाईल नम्बर पंचायत भवन के दिवाल पर उल्लेख करे। साथ ही ऐसे पंचायत व्यक्ति जिन्हें हैन्डपम्प मरम्मत के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है उन जल मित्रो को भी इस कार्य में जोड़े जिससे हैन्डपम्पो के मरम्मत के संबंध में सूचना मिलते ही उनका सुधार कराया जा सके। उन्होंने कहा कि नवीन हैन्डपम्पो सहित अन्य कार्यो का भूमिपूजन लोकापर्ण कार्य में अनिवार्य रूप से संबंधित विधानसभा के विधायक, जिला पंचायत के जन प्रतिनिधि, जनपद पंचायत एवं संबंधित पंचायत के सरपंच को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें। इस तरह से नगरीय क्षेत्र में भी पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिये नगर निगम के अधिकारी को निर्देश दिए गए।   recent visitors 32

उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की पहल “पूना पर्रियान“ (नई उड़ान) के तहत क्षेत्र के ऐसे युवा छात्र जो सेना अग्निवीर, जल, थल, वायु सेना भर्ती, पुलिस एसआई भर्ती, पुलिस आरक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विकासखंड भानुप्रतापपुर मुख्यालय से 2 किमी की दूरी पर ग्राम चौगेल (मुल्ला) में पूर्व से संचालित कैम्प में शारीरिक दक्षता हेतु फिजिकल गतिविधियां कराई जा रही हैं।            जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने बताया कि चौगेल (मुल्ला) के पुराना कैम्प में क्षेत्र के युवाओं के लिए शारीरिक दक्षता के साथ-साथ प्रतिभागियों की मेंटल एबिलिटी की तैयारी भी कराई जा रही है। सभी छात्रों के लिए प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस कराने के बाद 10 बजे से मेंटल एबिलिटी की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। छात्र भविष्य में सेना, अग्निवीर, एसआई भर्ती, पुलिस, आबकारी, वनरक्षक या अन्य ऐसे रोजगार जहां फिजिकल टेस्ट आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों की तैयारी कराई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी इस पूना पर्रियान (नई उड़ान) की सतत मानिटरिंग एवं सुपरविजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी इच्छुक युवाओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ अवश्य उठाएं। recent visitors 25

सिंगरौली प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हितार्थ कई योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। वहीं, उनकी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। यह बात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने संयुक्त तहसील दुधमनिया में 8 करोड़ की लागत से निर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर कही। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी उपस्थित थीं। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि इस संयुक्त भवन के निर्माण से अब 65 गांवों के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिये साइबर तहसील, लोक सेवा गारंटी लागू कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं ,वहीं किसानों के लिए सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए ‘लाड़ली बहना योजना’ चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आर्थिक सहायता देकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। सरकार प्रवेश उत्सव के माध्यम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ‘स्कूल चले हम’ अभियान चलाया जा रहा है। हमें बेटा-बेटी के बीच का अंतर समाप्त करना है और बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा का अधिकार देना है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। विकास के कई कार्य संचालित होंगे। साथ ही, किसानों एवं नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाले समय में दुधमनिया में भी महाविद्यालय प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सिंगरौली राम निवास शाह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुवर सिंह टेकाम, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय, सुंदरलाल शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, पूर्व विधायक अमर सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी सहित वरिष्ठ समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।   recent visitors 23

मंडला कांग्रेस ने सीएम का फूंका पुतला सौरभ शर्मा को जमानत लोकायुक्त की नाकामी का प्रमाण, लोकायुक्त अब पहरेदार नहीं, हिस्सेदार है: अशोक मर्सकोले  मंडला मध्यप्रदेश में सौरभ शर्मा मामला लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति, 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी, को लोकायुक्त पुलिस की घोर लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से जमानत मिल गई। निर्धारित 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने की यह नाकामी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुप्पी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है। इस हाईप्रोफ़ाइल मामले की जांच के दौरान लोकायुक्त निदेशक जयदीप प्रसाद का अचानक ट्रांसफर इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकार इस मामले को दबाने में जुटी है। जयदीप प्रसाद, जिन्होंने सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर छापेमारी की थी, को हटाना स्पष्ट करता है कि बड़े रसूखदारों को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। मध्यप्रदेश में लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। जहां लोकायुक्त अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है, वहीं कार्रवाई की इच्छा होने पर भी सरकार अभियोजन की अनुमति रोककर अपराधियों की ढाल बन जाती है। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली अब एक निकम्मी और नकारा संस्था की हो चुकी है। यह पहरेदार की जगह हिस्सेदार की भूमिका में काम कर रही है। सौरभ शर्मा जैसे हाई-प्रोफाइल मामले में इसकी नाकामी ने साबित कर दिया कि लोकायुक्त पुलिस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा सौरभ शर्मा के ठिकानों से बरामद बेशुमार संपत्ति के बावजूद जांच में ढिलाई, जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर और निर्धारित समयावधि में चालान पेश न करना इस बात का संकेत है कि सरकार और लोकायुक्त मिलकर अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि लोकायुक्त जैसी भ्रष्ट और औचित्यहीन संस्था को बंद कर दिया जाए। हम सरकार से निम्नलिखित सवाल पूछते हैं:- 1.    सौरभ शर्मा मामले में चालान पेश न करने की नाकामी के पीछे कौन जिम्मेदार है? 2.    जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर क्या इस मामले को दबाने की साजिश का हिस्सा है? 3.    भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अभियोजन की अनुमति रोककर सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रही है? 4.    लोकायुक्त की बार-बार नाकामी के बावजूद इस भ्रष्ट संस्था को क्यों ढोया जा रहा है? हम मांग करते हैं कि:- 1.    सौरभ शर्मा मामले की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में हो। 2.       जयदीप प्रसाद के ट्रांसफर और समयावधि में चालान पेश नहीं करने के कारणों की विस्तृत जांच हो। 3.       लोकायुक्त संस्था को तत्काल भंग कर इसकी जगह एक स्वतंत्र और प्रभावी संस्था का गठन किया जाए। मध्यप्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि सौरभ शर्मा को जमानत और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के पीछे का सच क्या है? यदि सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाई और लोकायुक्त संस्था को बंद करने की मांग पर अमल नहीं किया, तो यह साबित हो जाएगा कि उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा महज एक छलावा है। हम चेतावनी देते हैं कि जनता इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब सड़कों पर और लोकतंत्र के हर मंच पर देगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश रंजन उसराठे,प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ अशोक मर्सकोले,राजेंद्र राजपूत,अदीब गौरी, सुभाष नामदेव,चंद्र मोहन सराफ,राजेश मिश्रा,महेंद्र चंद्रोल,लखन ठाकुर,ऋषि राय,विनोद चौधरी,अनिल दुबे,श्रीकांत कछवाहा, कोविद सिंह ठाकुर,अंकित रजक,आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। recent visitors 22