Tuesday, July 7, 2026 3:59 am

प्रभारी सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों की आम जनता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

रायपुर मुंगेली जिले के प्रभारी सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यो और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों की आम जनता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में कुपोषण की स्थिति की जानकारी ली और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने नामांतरण, बटांकन, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाणपत्रों के कार्यों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर राहुल देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी सचिव प्रभारी सचिव डॉ. भारतीदासन ने शिक्षक विहीन स्कूलों में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति और आरटीई के तहत पात्र बच्चों को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रवेश देने को कहा। पीएम जनमन योजना, एनआरएलएम और मनरेगा की जानकारी ली और कहा कि श्रमिकों के मजदूरी भुगतान लंबित न रहे। छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत और साफ-सफाई की मूलभूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गांव, गरीब और आमजनों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से मिशन मोड में कार्य कर जनता की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से करने को कहा। बैठक में प्रभारी सचिव डॉ. भारतीदासन ने गर्मी के मद्देनज़र पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने और सूखे हैंडपंप वाले स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं में प्रगति लाने पर जोर दिया। उन्होंने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सड़कों की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए। recent visitors 22

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सभी बैगा परिवारों के घरों में क्रेडा की ओर से निःशुल्क सोलर सिस्टम लगाया गया

रायपुर कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत कांदावानी के आश्रित गांव पटपरी में निवासरत 25 बैगा परिवारों के जीवन में अब अंधेरा नहीं रहा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यहां के सभी बैगा परिवारों के घरों में क्रेडा की ओर से निःशुल्क सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनके आशियाने अब रोशनी से जगमगा उठे हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ अब दूरस्थ आदिवासी अंचलों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पटपरी गांवों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पहचान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर शासन-प्रशासन ने जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। पटपरी गांव, जो जिला मुख्यालय कबीरधाम से लगभग 80 किलोमीटर तथा ब्लॉक मुख्यालय पंडरिया से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है, अब एक नई ऊर्जा की मिसाल बन गया है। हर घर में 300 वाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया गया है। प्रत्येक सोलर सिस्टम की लागत 65 हजार रूपए है, जो कि पीएम जनमन और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पूर्णतः निःशुल्क बैगा परिवारों को प्रदाय किया गया है। इस पहल से ग्रामीणों को न सिर्फ अंधेरे से छुटकारा मिला है, बल्कि उनके जीवन में एक नई उम्मीद भी जगी है। बैगा समुदाय के फूल सिंह का कहना है, अब हमारे घरों में अंधेरा नहीं रहता, रात में भी बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। जगातीन बाई बैगा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जनमन योजना के तहत उनके घर में बिजली पहुंची है, जिससे वे अत्यंत उत्साहित हैं। जनमन योजना की लाभार्थी होने के नाते वे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर दिल्ली भी गई थीं और उनसे भेंट की थी। पटपरी गांव में निवासरत बैगा परिवारों के पेयजल की व्यवस्था के लिए दो हैंड पंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे उन्हें स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। इस गांव के  सभी बैगा परिवारों के आधार कार्ड व राशन कार्ड प्रदाय किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय-समय पर पटपरी गांव पहुंचते हैं और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। खेती-बाड़ी पर आश्रित बैगा परिवारों का जीवन यापन मुख्यतः पट्टे पर मिली वनभूमि पर खेती से होता है। इसके अलावा गन्ना सीजन में मजदूरी कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। लघु वनोपज का संग्रहण बैगा परिवारों के आय का अतिरिक्त जरिया है। recent visitors 23

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 55 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा

रायपुर : शिक्षा को अपनाए और नशे से दूर रहें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री खल्लारी में कंवर-पैंकरा समाज के महासभा में हुए शामिल  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 55 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम में आयोजित आदिवासी कंवर-पैंकरा समाज महासभा एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री का कंवर समाज के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों से आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर महासभा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खल्लारी माई, भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, राम जानकी भगवान एवं कंवर समाज की जयघोष के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माता खल्लारी और राम जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जंगल सत्याग्रहियों की भूमि को नमन करते हुए कहा कि  मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जंगल सत्याग्रह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर 55 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें राम-जानकी मंदिर परिसर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपये, कंवर समाज के छात्रावास निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तथा सर्व-सुविधायुक्त शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनजातियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदिवासियों, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। उन्होंने समाज से अपील की कि शिक्षा को प्राथमिकता दें और नशा मुक्ति की दिशा में कदम उठाएं। मुख्यमंत्री साय ने समाज के युवाओं को कौशल विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान  किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 महीने की हमारी सरकार द्वारा अनेक विकास कार्य किए गए हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 14 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक ही दिन में 3 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई और धान के मूल्य की अंतर राशि के रूप में 12 हजार करोड़ रुपये प्रदाय किए गए। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। जिनका नाम छूट गया है, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित योजनाओं, रामलला दर्शन योजना, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि आवास प्लस सर्वे एप शुरू किया गया है, जिससे जिनके पास घर नहीं हैं, वे भी सर्वे में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व सांसद चुन्नी लाल साहू, पूर्व विधायक प्रीतम सिंह दीवान, छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, येतराम साहू, कंवर पैकरा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरबंश मिरी अनेक जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में सामाजिकजन उपस्थित थे। recent visitors 18

फील्ड डेटा संग्रहण हेतु मोबाइल ऐप्स की सुविधा दी जाएगी एवं कार्यों की सतत निगरानी की जाएगी

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पहल पर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद और ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ संस्था के सहायक संगठन 'व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया' के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में नदियों के उद्गम क्षेत्रों में वाटरशेड विकास तथा पारंपरिक चंदेला-बुंदेला तालाबों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए यह महत्वपूर्ण कदम । इस समझौते का उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण और संवर्धन को वैज्ञानिक ढंग से सशक्त करना है। यह एमओयू ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य योजना बनाना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाना और जल प्रबंधन को सशक्त करना प्रमुख उद्देश्य हैं। इस अवसर पर ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ की ओर से व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया के अध्यक्ष रोहित सिक्का एवं मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर से आयुक्त अवि प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया द्वारा पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न हितधारकों और ग्रामीण समुदायों को जल संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं जल गुणवत्ता सुधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसरो सहित अन्य एजेंसियों से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा के आधार पर वैज्ञानिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। जल संचयन की संभावनाओं को SIPRI सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा और इसमें सुधार हेतु तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। मनरेगा के अमले को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (ई-डीपीआर) बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। फील्ड डेटा संग्रहण हेतु मोबाइल ऐप्स की सुविधा दी जाएगी एवं कार्यों की सतत निगरानी की जाएगी। जल हितधारकों को युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, जल चेतना शिविर जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर समुदाय-नियंत्रित जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को पानी संबंधी मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जल नीति और अधिनियमों के प्रति सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जाएगी। इस समझौते के तहत तैयार की गई कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन मनरेगा के नियमानुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो कार्य मनरेगा में अनुमन्य नहीं हैं, उन्हें अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर पूरा किया जाएगा। यह सहयोग प्रदेश में जल संरक्षण को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सार्थक पहल है।   recent visitors 19

सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचारों और उपलब्धियों की होगी प्रस्तुति :मंत्री सारंग

भोपाल रवीन्द्र भवन, भोपाल में 13 अप्रैल को राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों एवं नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरूवार को सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मेलन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रम की व्यवस्थाएं एवं जन सहभागिता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन को भव्य और जनोपयोगी बनाने की दिशा में प्राथमिकता बैठक के दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन न केवल सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि आने वाले समय की दिशा और दशा तय करने का भी माध्यम बनेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सम्मेलन की प्रत्येक गतिविधि सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और जनोपयोगी होनी चाहिए, जिससे सहभागी लाभार्थियों और आमजन को सकारात्मक संदेश जाए। सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचारों और उपलब्धियों की होगी प्रस्तुति राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों और योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) के व्यवसाय विविधीकरण के अंतर्गत हुए प्रयासों की लघु फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी। सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण :         चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि हेतु स्वीकृत ऋण पत्रों का वितरण।         पैक्स बांगरोद, जिला रतलाम को धर्मकांटा स्थापना हेतु ₹15 लाख का प्रोजेक्ट ऋण (जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, रतलाम)।         पैक्स मेंहदवानी, जिला मंडला को कोदो-कुटकी ग्रेडिंग प्लांट स्थापना हेतु ₹60 लाख का प्रोजेक्ट ऋण (जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, मंडला)।         पैक्स गोगांवा, जिला खरगोन को सुपर मार्केट निर्माण हेतु ₹120 लाख का ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)।         चिन्हित दुग्ध सहकारी संस्थाओं को माइक्रो एटीएम का वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।         नए सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, जिससे वे खेती-बाड़ी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।         एचपीसीएल द्वारा पैक्स सुसनेर, जिला आगर मालवा को पेट्रोल पंप आवंटन का एल.ओ.आई. प्रदान किया जाएगा।         पैक्स सांची, जिला रायसेन और मेजेस्टिक ग्रुप, मंडीदीप के बीच पूसा बासमती धान के कल्टीवेशन और प्रोक्योरमेंट हेतु सीपीपीपी के अंतर्गत अनुबंध किया जाएगा।         जन औषधि केंद्र, पैक्स कुआं, जिला कटनी को ड्रग लाइसेंस का वितरण भी किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती एवं सुलभ दवाएं उपलब्ध होंगी।   recent visitors 34

भोपाल आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही

 भोपाल  श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल श्री वीरेंद्र धाकड़ के मार्गदर्शन मे देर रात्रि तक  कोलार क्षेत्र एवं नीलबड़,रातीबड़ क्षेत्र के होटल, ढाबों पर आबकारी की टीम ने दबिश दी । दौरान दबिश नटखट रेस्टोरेंट, ट्री चैप्टर,वाइट आर्किड,बेसिल,वन माल्ट,कंट्री साइड मिडोज,हाइड आउट आदि होटल/ ढाबों पर तलाशी ली गई। अवैध स्थल पर मदिरापान करने वालों पर एवं  इन होटल ढाबों के संचालकों/मालिकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए ।आज की कार्यवाही में कुल 33 प्रकरण पंजीबद किए ।एक अन्य कार्यवाही में दिन के समय कलखेड़ा में आरोपी राजा कश्तवार के कब्जे से 25 पाव देशी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया ।वहीं कल देर रात को रातीबड़ क्षेत्र के गुरु होटल पर उपनिरीक्षक श्रीमती वर्षा उईके ने टीम सहित दबिश दी जहां से 6  महंगी शराब की बोतल एवं लगभग 4 पेटी बीयर की जप्त कर संचालक के विरुद्ध विधिवत प्रकरण कायम किया । कार्यवाहीयों में समस्त आबकारी अधिकारी/स्टाफ उपस्थित रहा ।ऐसी कार्यवाहियां लगातार जारी रहेगी। recent visitors 20

निजी भूमि से पेड़ काटने की अब ऑनलाइन मिलेगी अनुमति, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान दिया जाएगा, निगरानी भी होगी

भोपाल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति अब आनलाइन दी जाएगी। अभी तक सरपंच को इसके अधिकार थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सरपंचों के इस अधिकार को वापस लेकर स्थगित कर अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। पंचायतराज संचालक छोटे सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर कहा है कि अब ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। वर्तमान अप्रैल माह से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाइन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से पंचायत के पदाधिकारियों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस कार्य की प्रभावी निगरानी की जाएगी।   13 जनवरी 2023 में इसके लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था। बता दें कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ कटाई की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंच को दिया गया था। राजस्व विभाग के राजपत्र के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था।   recent visitors 17