Day: April 17, 2025

ग्वालियर ग्वालियर हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में झूठी जानकारी देने और महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने के आरोप में डीआईजी (पीएचक्यू) मयंक अवस्थी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। यह मामला उस समय का है, जब अवस्थी दतिया के पुलिस अधीक्षक थे। कोर्ट ने उनकी कार्यप्रणाली को गलत ठहराते हुए कहा कि उन्होंने एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए साक्ष्य छिपाए, जो निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मामले का विवरण यह प्रकरण 2017 का है, जब दतिया जिले के दीपार थाने में 24 सितंबर को हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी मानवेंद्र गुर्जर ने दावा किया था कि घटना तीन-चार दिन पहले की थी। घटना के दिन मृतक, घायल और गवाह भिंड जिले के अमायन में थे, न कि दतिया में। उन्होंने मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर अपनी बात साबित करने की मांग की। सेंवढ़ा न्यायालय ने पुलिस को टावर लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। उस समय मयंक अवस्थी दतिया के एसपी थे। साक्ष्य छिपाने का आरोप पुलिस ने शुरू में कोर्ट को पत्र देकर दावा किया था कि टावर लोकेशन और कॉल डिटेल सुरक्षित हैं। जब मामला अंतिम तर्क के चरण में पहुंचा, तो पुलिस ने कहा कि डेटा सुरक्षित नहीं किया गया। साइबर सेल ने बताया कि दो साल से पुराना डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने दीपार थाने के तत्कालीन प्रभारी को तलब किया, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने अवस्थी और तत्कालीन थाना प्रभारी यतेन्द्र सिंह भदौरिया से जवाब मांगा। हाई कोर्ट का सख्त रुख 4 अप्रैल 2025 को बहस के बाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अवस्थी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर साक्ष्य दबाए, जिससे एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला और निष्पक्ष जांच के अधिकारों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने अवस्थी को एक महीने के भीतर 5 लाख रुपये प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिया, जो जीतने वाले पक्ष को दिया जाएगा। गैर-अनुपालन पर अवमानना और वसूली की कार्रवाई होगी। विभागीय जांच के आदेश हाई कोर्ट ने डीजीपी को अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और उनके इरादों की पड़ताल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी को तय करना होगा कि ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में रहने योग्य हैं या नहीं। वर्तमान दतिया एसपी को 10 दिनों के भीतर कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड जमा करने को कहा गया है। डीजीपी को 20 मई 2025 तक जांच की प्रगति पर कोर्ट को सूचित करना होगा। मामले का महत्व यह फैसला पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच के महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट ने माना कि अवस्थी के कृत्य से एक परिवार ने अपना सदस्य खोया, जबकि दूसरा पक्ष गंभीर सजा का सामना कर रहा है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। recent visitors 27

शहडोल शहर के इंडियन बैंक में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किसान ने बैंक में नकली नोट जमा करा दिए। किसान 1 लाख रुपये बैंक में जमा कराने आया था, लेकिन इसमें से 500 के 11 नोट नकली मिले। पुलिस ने किसान पर मामला दर्ज कर लिया है। किसान को ये रुपये फसल बेचने के एवज में मिले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोहागपुर थाना क्षेत्र के जमुई गांव के किसान सूर्यांश सिंह बघेल को फसल बेचने के बाद व्यापारी से 1 लाख रुपये मिले थे। उसने इंडियन बैंक में रुपये जमा कराए, तो 500 सौ के 11 नोट नकली पाए गए। सभी नकली नोटों का सीरियल नंबर एक ही था। बैंक कर्मियों ने मामले की शिकायत कोतवाली में की है। सहायक शाखा प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि खाताधारक ने एक लाख रुपये अपने खाते में जमा करवाए थे। जब कर्मचारियों ने नोटों को मशीन में डाला, तो उसमें से 11 नोट नकली मिले। पिछले माह भी मिला था नकली नोट पिछले माह भी कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़ार रोड स्थित एक बैंक की कैश डिपाजिट मशीन में एक युवक ने 500 रुपये का एक नकली नोट जमा करने का प्रयास किया था, लेकिन मशीन ने बैंक को अलार्म बजाकर अलर्ट कर दिया। पुलिस ने युवक पर मामला दर्ज किया था। recent visitors 16

सीहोर  देश के पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबर से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी दुखी है। उन्होंने कहा कि- बंगाल की मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण करना पड़ेगा। सबको जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही सीहोर के अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से घटनाएं हो रही है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इन घटनाओं को देखकर मन बड़ा दुखी हो रहा है। एक वह मैडम बंगाल की जो यह सब देख रही है उसकी बुद्धि सही करने के लिए एक शिव महापुराण की कथा बंगाल में भी करना पड़ेगी, जब उसकी बुद्धि सही होगी। राजस्थान के लोगों से बंगाल के लोगों को सीख लेना चाहिए। रतनगढ़ कि धरती में छोटे से छोटा बच्चा सेवा का भाव लेकर काम कर रहा है और एक वो बंगाल की मैडम जो सबको जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात पिछले दिनों वक़्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान यहां हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में तीन लोग मारे गए थे। अब जिले के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती है। 11 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में अशांति फैल गई थी। यह कानून इस क्षेत्र में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। अब तक 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और समसेरगंज, धुलियान और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। recent visitors 19

एमसीबी/मनेंद्रगढ़ आज दिनांक 16.04.25 को शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में प्राचार्य डॉ. श्राबनी चक्रवर्ती के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में तथा एलुमनी समिति प्रभारी डॉ. रश्मि तिवारी के संयोजन में भूतपूर्व छात्र-छात्राओं (एलुमनी) का मिलनोत्सव आयोजित हुआ। इस आयोजन में उपस्थित भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का सर्वप्रथम महाविद्यालय समिति द्वारा कुंकुम-रोली से टीका एवं बैज लगाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्राचार्य डॉ. चक्रवर्ती ने अपने उद्बोधन में सभी उपस्थित भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन किया एवं उन्हें महाविद्यालय का गौरव बताया। उन्होंने बताया कि इस मिलनोत्सव का उद्देश्य महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं से दोबारा संपर्क स्थापित कर संस्थान से उनका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करना एवं उनके कैरियर अनुभव और जीवन से जुड़ी सीखें वर्तमान छात्रों व शिक्षकों से साझा करना प्रमुख है। साथ ही महाविद्यालय की प्रगति, उपलब्धियों व भावी योजनाओं से आप सभी को अवगत कराना ताकि हमारा एक सक्रिय एलुमनी एसोसिएशन हो। आपकी मदद से न केवल संस्था की गरिमा और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, बल्कि यह नैक मूल्यांकन में भी महाविद्यालय को उच्च स्तर पर पहुँचाने में सहायक सि़द्ध होता है।        कार्यक्रम का संचालन कर रहीं एलुमनी प्रभारी डॉ. रश्मि तिवारी ने बताया कि इस मिलन समारोह का उद्देश्य केवल पुनर्मिलन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है- यह एक ऐसा सेतु जो भूतपूर्व छात्रों को महाविद्यालय के वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। आप सभी एलुमनी, अपने अनुभव, संसाधन और सहयोग के माध्यम से इस संस्थान को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इसके पश्चात् उपस्थित एलुमनी सतीश उपाध्याय, ज्योति मजूमदार, ममता राणा, रामचरित द्विवेदी, डॉ. अमूल्यचंद्र झा, मंजूलता कश्यप, सुमन पाठक, राकेश बेहरा एवं गोपाल गुप्ता जी ने अपने महाविद्यालय से जुड़ी बहुत सारी स्मृतियां साझा की एवं महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास हेतु कृत संकल्पित होकर हर संभव प्रयास करने की बात कही। सभी ने महाविद्यालय के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए आभार जताया। तत्पश्चात् एलुमनी समिति के सदस्य डॉ. सुशील तिवारी एवं आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. अरूणिमा दत्ता ने महाविद्यालय के विकास में एलुमनी के योगदान को विस्तार से बताया।      कार्यक्रम के अंत में समिति सदस्य एवं एलुमनी भीमसेन भगत सहायक प्राध्यापक भूविज्ञान के द्वारा उपस्थित एलुमनी से आगे भी इसी तरह की सहयोग की अपेक्षा के साथ सभी के प्रति आभार जताया। आज के आयोजन को सफल बनाने में कार्यालयीन स्टॉफ रजिस्ट्रार यशवंत शाक्य, मनीष श्रीवास्तव, बी.एल.शुक्ला, सुनीत जॉनसन बाड़ा, मीना त्रिपाठी, साधना बुनकर, हेमंत सिंह, प्रदीप मलिक, पारस, सतीश सोनी एवं ममता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। recent visitors 26

वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक मोर्चे पर अपने रुख में बहलाव लाते हुए नरमी का परिचय दे रहे हैं। पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों तक रोक लगा दी। इसके बाद उन्होंने ईरान पर भी नरमी बरतते हुए उसके परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों पर ब्रेक लगा दिया और अब उन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन के मुद्दे पर नरमी दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन के साथ होने वाले मिनरल्स डील में नरमी बरतते हुए इस बात पर अपनी सहमति दे दी है कि यूक्रेन को दी गई सैन्य मदद ऋण नहीं होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन-यूएस मिनरल्स डील के नवीनतम ड्राफ्ट पर बातचीत जारी है। इसमें ट्रम्प प्रशासन यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को ऋण के रूप में नहीं मानने पर सहमत हो गया है। हालांकि, उस राशि को बिना ब्याज के चुकाना जरूरी होगा। बहरहाल, न तो अमेरिका और न ही यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि मिनरल्स डील की सराहना की है और कहा है कि मामले में अच्छी प्रगति हुई है। 4 फीसदी ब्याज की मांग नहीं बता दें कि इससे पहले अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो मिनरल्स डील हो रही थी, उसमें ट्रंप ने यूक्रेन की ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण की बात कही थी और इसके अलावा अब तक की अमेरिकी सहायता के पुनर्भुगतान पर 4 फीसदी ब्याज की मांग की गई थी। हालांकि, यूक्रेन ने इन शर्तों का विरोध किया था और कहा था कि ये शर्तें हिंसक हैं, जो यूक्रेन को अमेरिकी उपनिवेश में तब्दील कर देगा। अमेरिका ने शर्तों में दी ढील, लेकिन बाधाएं बरकरार बातचीत से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने AFP को बताया कि अमेरिका-यूक्रेन खनिज सौदे के नए मसौदे में यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को कर्ज के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि,इसे चुकाना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे को अंतिम रूप देने में अभी भी कुछ बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं क्योंकि पिछले ड्राफ्ट की ही तरह नए मसौदे में भी अमेरिका यूक्रेन को कोई सुरक्षा गांरटी नहीं देना चाह रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि यूक्रेन को अब तक दी गई सहायता, जो लगभग 90 अरब डॉलर है, को संयुक्त कोष में योगदान के रूप में माना जाए, जिसे यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए बनाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को अधिकांश धनराशि इसी कोष में डालनी होगी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंन्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इसी सप्ताह यूक्रेन संग खनिज डील पर दस्तखत हो जाएंगे। recent visitors 25