17/04/2025

मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट ने नवा रायपुर में एन.आई.एफ.टी. कैम्पस की स्थापना की दी मंजूरी

17/04/2025 by Pushpendra

रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फैशन शिक्षा और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) के नए कैम्पस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपये है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फैशन शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) भारत में फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक है। 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित इस संस्थान के वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित देश भर में 17 परिसर हैं। नवा रायपुर में स्थापित होने वाला यह 18वां नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी। यह संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा। साथ ही, यह फैशन उद्योग के साथ सहयोग के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। नवा रायपुर में एन.आई.एफ.टी. की स्थापना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को विश्वस्तरीय फैशन शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अपने राज्य में ही मिलेगा। यह संस्थान तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करके फैशन और टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह परियोजना स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नवा रायपुर में एन.आई.एफ.टी. कैम्पस की स्थापना न केवल फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए शिखर पर ले जाएगी। नवा रायपुर एक उभरता हुआ वैश्विक केंद्र नवा रायपुर, जो पहले से ही एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, अब शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। एन.आई.एफ.टी. कैम्पस की स्थापना से नवा रायपुर को फैशन और टेक्सटाइल उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बनने का अवसर मिलेगा। यह परियोजना न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की छवि को भी निखारेगी। recent visitors 18

न्यायाधीश के घर में पैसे मिले और FIR नहीं हुई लेकिन न्यायपालिका राष्ट्रपति पर सवाल उठा सकती हैःउपराष्ट्रपति धनखड़

17/04/2025 by Pushpendra

नई दिल्ली 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक टिप्पणी के जरिए सलाह दी थी कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी है और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी। उपराष्ट्रपति ने किसे कहा 'सुपर संसद'? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और 'सुपर संसद' के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को न्यायपालिका की भूमिका, पारदर्शिता की कमी और हाल की घटनाओं को लेकर चिंता जताई. उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप को लेकर तीखे सवाल उठाए. हाल ही में एक जज के आवास पर हुई घटना, उन पर एफआईआर दर्ज न होने और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर ये सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देश ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम भी काम खुद ही करेंगे और सुपर संसद की तरह काम करेंगे. हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है. आखिर हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? ये बातें उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के छठे बैच को उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में संबोधित करते हुए कहीं. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें बेहद संवेदनशील होना होगा. ये कोई समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है. राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है. अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है. अनुच्छेद-142 न्यायपालिका के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है. इसका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है. ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश देना संविधान की आत्मा के खिलाफ है. बता दें कि उपराष्ट्रपति ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कही है जिसमें अदालत ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों को मंजूरी देने में 3 महीने का समय निर्धारित किया था. उन्होंने केशवानंद भारती केस में आए मूल ढांचे के सिद्धांत की सीमाओं का जिक्र करते हुए आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की याद दिलाई और कहा कि तब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, जबकि मूल ढांचा अस्तित्व में था. देश का कानून उन पर लागू नहीं होता राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य खुद संभालेंगे, जो सुपर संसद की तरह काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब देखना पड़ेगा. भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं. जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और जज सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं. क्या देरी को समझाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति ने कहा, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है. इसके लिए पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है. धनखड़ ने कहा, मैं हाल की घटनाओं का उदाहरण देना चाहूंगा. 14 और 15 मार्च की रात दिल्ली में एक जज के निवास पर एक घटना घटी. सात दिनों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला. क्या देरी को समझाया जा सकता है? क्या इससे बुनियादी सवाल नहीं उठते? उन्होंने कहा, क्या ये मामला क्षमा योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? एक लोकतांत्रिक देश में इसकी जांच की जरूरत है. इस समय कानून के तहत कोई जांच नहीं चल रही है क्योंकि आपराधिक जांच के लिए एफआईआर से शुरुआत होनी चाहिए. यह देश का कानून है कि अपराध की सूचना पुलिस को देना आवश्यक है. ऐसा न करना एक अपराध है. इसलिए आप सभी सोच रहे होंगे कि कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई. इसका उत्तर सरल है. कानून से परे एक वर्ग को छूट कैसे मिली? उपराष्ट्रपति ने कहा, इस देश में किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ, चाहे वह आपके सामने मौजूद कोई भी हो. मगर, ये न्यायाधीश हैं, उनकी श्रेणी है, तो एफआईआर सीधे दर्ज नहीं की जा सकती. इसे न्यायपालिका में संबंधित लोगों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं दिया गया है. संविधान ने केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही अभियोजन से छूट दी है. फिर कानून से परे एक वर्ग को यह छूट कैसे मिली? इसके दुष्परिणाम सभी के मन में महसूस किए जा रहे हैं. धनखड़ ने कहा कि उनकी चिंताएं ‘‘बहुत उच्च स्तर” पर हैं और उन्होंने ‘‘अपने जीवन में” कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सब देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है> इसके लिए पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।’ उपराष्ट्रपति निवास में राज्यसभा के 6वें बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए धनखड़ दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई। सात दिनों तक, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे। क्या देरी समझने योग्य … Read more

थलापति विजय पर इफ्तार पार्टी में शराबी-जुआरियों को बुलाने पर फतवा जारी

17/04/2025 by Pushpendra

तमिल तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख थलापति विजय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चश्मे दारुल इफ्ता के मुख्य मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विजय पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। मौलाना ने लगाए गंभीर आरोप मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवे में कहा कि विजय ने अपनी फिल्मों और हाल के इफ्तार आयोजन के जरिए मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने विजय की 2022 की फिल्म 'बीस्ट' का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ा गया था। मौलाना ने कहा, "विजय ने अपनी फिल्मों में मुस्लिमों को 'राक्षस' और 'शैतान' की तरह दिखाया। अब राजनीति में उतरने के लिए वह मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, जो सिर्फ वोट हासिल करने की रणनीति है।" इफ्तार पार्टी पर उठाए सवाल इसके अलावा मौलाना ने 8 मार्च को चेन्नई के वाईएमसीए ग्राउंड में विजय की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आयोजन में 'शराबी और जुआरी' शामिल थे, जो न तो रोजा रख रहे थे और न ही इस्लामी नियमों का पालन कर रहे थे। मौलाना ने इसे रमजान की पवित्रता का उल्लंघन करार दिया और तमिलनाडु के मुस्लिम समुदाय से विजय से दूरी बनाने की अपील की। इफ्तार पार्टी पर पहले भी हो चुकी है शिकायत विजय की इफ्तार पार्टी की शिकायत पहले भी हो चुकी है। 11 मार्च को तमिलनाडु सुन्नत जमात ने चेन्नई पुलिस आयुक्त के कार्यालय में विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। संगठन के कोषाध्यक्ष सैयद कौस ने कहा था, "विजय के इफ्तार आयोजन में ऐसे लोग शामिल थे, जिनका रोजा या इफ्तार से कोई लेना-देना नहीं था। यह मुस्लिम समुदाय का अपमान है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आयोजन में अव्यवस्था थी और विदेशी सुरक्षाकर्मियों ने मेहमानों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। सैयद ने स्पष्ट किया था कि यह शिकायत प्रचार के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की गई है। 8 मार्च को किया गया था आयोजन 8 मार्च को विजय ने अपने राजनीतिक दल टीवीके के बैनर तले चेन्नई में एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान वह सफेद पारंपरिक पोशाक और टोपी में नजर आए थे। इस आयोजन में करीब 3,000 लोग शामिल हुए और 15 स्थानीय मस्जिदों के इमामों को भी आमंत्रित किया गया था। विजय के प्रशंसकों ने इस कदम को समावेशी और भाईचारे का प्रतीक करार दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रणनीति के तहत उठाया गया कदम बताया था। recent visitors 41

दुनिया अपनी स्मृतियों में संजो रही मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें

17/04/2025 by Pushpendra

– महेश्वर, मांडू, धार और ओरछा में ‘एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’ परियोजना पर किया जा रहा कार्य – रैंप, ब्रेल साइन बोर्ड, व्हीलचेयर की होगी व्यवस्था – पर्यटन स्थलों को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनाना हमारा उद्देश्य- प्रमुख सचिव श्री शुक्ला भोपाल मध्यप्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरें, संस्कृति, गौरवशाली परंपराएं हमेशा से ही दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। यह स्थल न केवल मन को सुकून देते हैं, बल्कि मानव सभ्यता, कला, कौशल से आज की पीढ़ी को अवगत कराते हैं। प्रदेश की इन धरोहरों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’ परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत महेश्वर, मांडू, धार व ओरछा में रैंप, ब्रेल साइन बोर्ड, व्हीलचेयर इत्यादि सुविधाओं से दिव्यांगजनों की पहुंच आसान व सुलभ बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्‍ला ने बताया कि “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के नेतृत्व में हम मध्यप्रदेश के अधिक से अधिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश पुरातात्विक, भूगर्भिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों से समृद्ध है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जिससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ाेत्तरी होने के साथ अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।” दिव्यांगों को सुलभता से होंगे धरोहरों के दर्शन मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के सुलभता से दर्शन के अभिलाषी दिव्यांगों के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। बोर्ड प्रारंभिक तौर पर महेश्वर, मांडू, धार और ओरछा में एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट परियोजना पर कार्य कर रहा है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार इस परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। यह पहल भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश को “समावेशी पर्यटन प्रदेश” के रूप में स्थापित करेगी। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। यह होंगे विकास कार्य चलने-फिरने में असमर्थता (लोकोमोटर दिव्यांगता), दृष्टि बाधा (नेत्रहीनता, कम दृष्टि और रंग अंधता), श्रवण बाधा (सुनने में असमर्थता), एकाधिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता के दृष्टिगत पर्यटन स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अंतर्गत रैंप का निर्माण, सुलभ शौचालय, पेयजल व ऑडियो गाइड्स आदि की व्यवस्था की जाएगी। इन स्थानों पर मिलेंगी विशेष सुविधाएं महेश्वर : महेश्वर में मध्य प्रदेश टूरिज्म नर्मदा रिसॉर्ट, राम कुंड, देवी संग्रहालय, कालेश्वर मंदिर, जलेश्वर मंदिर और कमानी गेट पर विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। • मांडू : मांडू में मध्य प्रदेश टूरिज्म रिसॉर्ट, सात कोठरी मंदिर, दिल्ली दरवाजा, मालवा रिसॉर्ट, मलिक दीनार मस्जिद, धर्मशाला, होशंगशाह का मकबरा, जामी मस्जिद, अशरफी महल, नीलकंठ मंदिर, दरिया खान का मकबरा, दाई का महल, लाल महल, संग्रहालय, ईको–पॉइंट, बाज बहादुर और रूपमति पेवेलियन में दिव्यांगों की सुविधा के दृष्टिगत कायाकल्प किया जाएगा। • धार : धार में “बाघ की गुफाओं” के अंतर्गत अलग–अलग गुफाओं और बाघ संग्रहालय में निर्माण कार्य किए जाएंगे। • ओरछा : ओरछा में राजा महल, तमिरत की कोठी, जहांगीर महल, तीन दासियों की छतरी, पंचमुखी महादेव मंदिर और राय प्रवीण महल में दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अब प्रदेश में 18 स्थल यूनेस्को सूची में प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित 18 धरोहरों है। जिसमें से 3 स्थाई और 15 टेंटेटिव सूची में है। यूनेस्को की स्थायी विश्व धरोहर स्थल की सूची में प्रदेश के खजुराहो के मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची स्तूप शामिल हैं। गौरतलब है कि यूनेस्को ने इस वर्ष प्रदेश की चार ऐतिहासिक धरोहरों को सीरियल नॉमिनेशन के तहत टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। सम्राट अशोक के शिलालेख, चौंसठ योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किले को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित होना प्रमाणित करता है कि मध्यप्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश में विशेष स्थान रखता है। ग्वालियर किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी के शैल कला स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, मंडला स्थित रामनगर के गोंड स्मारक और धमनार का ऐतिहासिक समूह, मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेटाघाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हैं। यह उपलब्धि हमारी धरोहरों के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मौर्य कालीन अशोक के शिलालेख मौर्य कालीन शासक सम्राट अशोक को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया बल्कि कुशल शासन और नैतिकता का संदेश भी दिया। यही संदेश प्रदेश के शिलालेखों में नजर आते हैं। इन शिला और स्तंभ लेखों में सम्राट अशोक से संबंधित संदेश 2200 से अधिक वर्षों से संरक्षित हैं। सांची स्तंभ अभिलेख, जबलपुर में रूपनाथ लघु शिलालेख, दतिया में गुज्जरा लघु शिलालेख और सीहोर में पानगुरारिया लघु शिलालेख को इसमें शामिल किया गया है। चौंसठ योगिनी मंदिर हिन्दू धर्म में मां जगतजननी को सुख और समृद्धि दायिनी माना जाता है। हजारों वर्षों से धर्म स्थलों में मां की प्रतिमा को स्थापित कर श्रद्धालु उनके प्रति आस्था भाव से पूजन–अर्चन करते आए हैं। माता की आराधना का ऐसे ही स्थल हैं चौंसठ योगिनी मंदिर। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह मंदिर तांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। इन मंदिरों की गोलाकार, खुले आकाश के नीचे बनी संरचनाएं, जटिल शिल्पकला और आध्यात्मिक महत्व अद्वितीय हैं। इसमें खजुराहो, मितावली (मुरैना), जबलपुर, बदोह (जबलपुर), हिंगलाजगढ़ (मंदसौर), शहडोल और नरेसर (मुरैना) के चौसठ योगिनी मंदिर को शामिल किया गया है। गुप्तकालीन मंदिर प्रदेश में सांची, उदयगिरि (विदिशा), नचना (पन्ना), तिगवा (कटनी), भूमरा (सतना), सकोर (दमोह), देवरी (सागर) और पवाया (ग्वालियर) में स्थित गुप्तकालीन मंदिर को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। गुप्तकालीन मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाते हैं। मंदिर उत्कृष्ट नक्काशी, शिखर शैली और कलात्मक सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। बुंदेला काल के किला-महल बुंदेला काल के गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया महल और धुबेला महल, राजपूत और मुगल … Read more

मुख्यमंत्री साय ने 18 नए अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी

17/04/2025 by Pushpendra

नवा रायपुर में अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर का किया लोकार्पण अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों से राहत कार्यों को मिलेगी गति रायपुर प्रदेश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। संसाधनों के आधुनिकीकरण, अग्निशमन सेवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करने और जवानों के प्रशिक्षण व मनोबल को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सेक्टर-13, नवा रायपुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आपातकालीन सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदेश की त्वरित आपातकालीन सेवाओं की क्षमता को नई गति देंगे। उन्होंने इसे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पित भवनों के माध्यम से अग्निशमन तंत्र को मजबूती मिलेगी और हमारे जवानों की दक्षता में भी इजाफा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन नए वाहनों से आगजनी की घटनाओं पर पहले से कहीं अधिक प्रभावी तरीके से और तेज़ी से काबू पाया जा सकेगा, जिससे जान-माल की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा सबसे बड़ा कार्य है और इसे पूरी निष्ठा और तत्परता से निभाने वाले अग्निशमन कर्मी हमारे सच्चे नायक हैं, जिनकी सेवाओं को समाज हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता है। आपातकालीन सेवा का डेमो और अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन राहत दल द्वारा आगजनी की घटना पर आधारित आपातकालीन सेवा का प्रदर्शन (डेमो) भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को गहरी रुचि और गंभीरता से देखा और जवानों की तत्परता व सजगता की भूरी-भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने अग्निशमन सेवाओं में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें लुकास जैक, ग्लास ब्रेकर, एयर लिफ्टिंग बैग, पेलिकन टावर लाइट, डायमंड टिप, चेन सॉ, फायर जैल ब्लैकेट, फायर सूट और अंडर वॉटर कैमरा जैसे उपकरणों की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी। अग्निशमन सेवाओं का निरंतर हो रहा सशक्तिकरण उप पुलिस महानिरीक्षक अजात शत्रु बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में अग्निशमन सेवा को नगरीय निकाय से हस्तांतरित किया गया था। वर्तमान में प्रतिवर्ष औसतन 8,000 फायर कॉल प्राप्त होते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल में यह संख्या प्रतिदिन 40 तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि आज जिन 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को शामिल किया गया है, उनके साथ विभाग के पास अब कुल 161 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हो गए हैं। रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, धमतरी, कोरिया और अंबिकापुर जैसे जिलों को आज ही ये वाहन सौंपे गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एनआरडीए द्वारा नवा रायपुर में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए 5.5 करोड़ रुपये की लागत से फायर स्टेशन सह आवासीय परिसर का निर्माण कराया गया है, जिसका आज लोकार्पण हुआ। शहीद अग्निशमन कर्मियों को समर्पित अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह अजात शत्रु बहादुर सिंह ने बताया कि अग्निशमन सेवाओं में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर कर्मचारियों की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 से 20 अप्रैल तक पूरे देश में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी इस वर्ष अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। recent visitors 27

महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि वे कितनी बार भी मिल लें, जीतेगा एनडीए ही: सम्राट चौधरी

17/04/2025 by Pushpendra

पटना बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि वे कितनी बार भी मिल लें, जीतेगा एनडीए ही। सम्राट चौधरी ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तीन चुनावों से चाहे वह 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने महागठबंधन को हराने का काम किया है और आगे भी हारते ही रहेंगे। अगले चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उठाए जा रहे सवालों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, "एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रहेंगे।" इससे पहले पटना के विद्यापति भवन में वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इस कानून के बाद मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून गरीब और पसमांदा मुसलमानों के लिए एक क्रांतिकारी प्रगतिशील कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकास योजनाएं हों या बिहार सरकार की योजनाएं, कभी भी किसी खास धर्म को देखकर नहीं बनाई गईं, विकास योजनाओं का लाभ सभी धर्मों और जातियों के लोगों को मिल रहा है। आज बिहार बदल रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने भागलपुर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तभी इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिला। बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई, अल्पसंख्यक छात्रों को भी वजीफा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। recent visitors 38

‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत अब 51 हजार नहीं बल्कि एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी: यूपी सरकार

17/04/2025 by Pushpendra

लखनऊ उत्तर प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत शादी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों के बच्चों की शादी कराई जाती है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन, अब सहायता राशि बढ़ा दी गई है। अब मिलेंगे इतने रुपये यूपी सरकार ने फैसला किया है कि ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत अब 51 हजार नहीं बल्कि एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी में मुश्किल झेल रहे हैं। एक लाख दी धनराशि से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं और जिनकी सालाना पारिवारिक आय सरकारी मानकों के अनुसार निर्धारित सीमा में आती हो। इस योजना से ये है सरकार का मकसद इस योजना से सरकार का मकसद साफ है, हर बेटी की शादी सम्मान और खुशी से हो, चाहे परिवार की आर्थिक हालत जैसी भी हो। योजना के तहत दी जाने वाली ये सहायता राशि में से 75,000 रुपये नगद कन्या के बैंक अकाउंट में जमा होंगे। 15 हजार रुपये विवाह आयोजन पर मिलेगे और 10 हजार रुपये का जरुरी सामान मिलेगा। जरुरी सामान में जैसे कपड़े, बर्तन और उपहार दिए जाएंगे। ऐसे कर सकते है रजिस्ट्रेशन अगर आप शादी कर रहे है तो अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरना है। डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद विवाह की तारीख चुनें और अपना फॉर्म जमा करें। इसके बाद दस्तावेज जांच होगी और योग्य पाए जाने पर आवेदकों को तय तिथि पर विवाह समारोह में शामिल किया जाएगा। विवाह होने के बाद सहायता राशि दी जाएगी। recent visitors 24