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स्मार्टफोन बारिशों के मौसम में खराब हो सकता है। इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे तरीके हैं जो किसी के लिए भी बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप इन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि मॉनसून के मौसम में बहुत तेज बारिश होती है और ये आपको बचाने के लिए काफी काम आते हैं। इसमें कुछ ऐसे बैग्स के बारे में भी आपको बताएंगे जो काफी काम आने वाले हैं- वाटरप्रूफ केस का उपयोग करें स्मार्टफोन को बारिश से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाटरप्रूफ केस का उपयोग करें। यह केस आपके फोन को पूरी तरह से सील कर देता है और पानी को अंदर जाने से रोकता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के वाटरप्रूफ केस उपलब्ध हैं जो आपके फोन के मॉडल के अनुसार फिट होते हैं। जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करें अगर आपके पास वाटरप्रूफ केस नहीं है, तो आप अपने फोन को जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। यह अस्थायी समाधान है लेकिन फोन को पानी से बचाने में काफी प्रभावी होता है। सुनिश्चित करें कि बैग अच्छी तरह से बंद हो ताकि पानी अंदर न जा सके। सिलिकॉन प्लग का उपयोग करें सिलिकॉन प्लग का उपयोग करके आप अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और अन्य खुले हिस्सों को सील कर सकते हैं। ये प्लग आसानी से उपलब्ध होते हैं और फोन के खुले हिस्सों को पानी से सुरक्षित रखते हैं। फोन को सूखा रखें जब भी आप बारिश में बाहर हों, अपने फोन को बैग या पॉकेट में रखें। फोन को सीधे बारिश के संपर्क में न आने दें। अगर संभव हो तो फोन का उपयोग कम करें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकालें। हैंड्स-फ्री डिवाइस का उपयोग करें बारिश में फोन का उपयोग करने के बजाय हैंड्स-फ्री डिवाइस का उपयोग करें। इससे आपका फोन सुरक्षित रहेगा और आप बिना फोन को बाहर निकाले कॉल्स और अन्य कार्य कर सकेंगे। नियमित सफाई करें बारिश में फोन का उपयोग करने के बाद उसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक को भी साफ करें ताकि उनमें नमी न रह जाए। बीमा का विकल्प चुनें अगर आप बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं या बारिश वाले इलाके में रहते हैं, तो अपने स्मार्टफोन के लिए बीमा का विकल्प चुनें। इससे आपके फोन को पानी से नुकसान होने पर आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इन आसान और प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को बारिश से सुरक्षित रख सकते हैं। बारिश के मौसम में अपने फोन की सुरक्षा का ध्यान रखें और उसे नमी और पानी से बचाएं ताकि वह लंबे समय तक सही तरीके से काम करता रहे। recent visitors 105

पत्थलगांव सड़क निर्माण संघर्ष समिति की पहल आखिरकार रंग लाई है। प्रशासन द्वारा बिच्छीकानी से जमरगी बी तक सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने विधायक गोमती साय के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की थी। प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाने के बाद अब सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विकासखंड अंतर्गत ग्राम जमरगी बी, बिच्छीकानी एवं आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण एक अर्से से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले सड़क निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों के प्रयासों से ग्राम बिच्छीकानी के ढुढरूपारा से जमरगी बी तक पक्की सड़क निर्माण के लिए शासन से मंजूरी मिल गई थी। इसे बजट में भी शामिल कर लिया गया था। परंतु प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में सड़क के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने विधायक गोमती साय से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन में सड़क निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोती लाल बंजारा के साथ ही ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी उनके रायपुर प्रवास के दौरान मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेवस साय को सड़क के अभाव में ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दिलाए जाने की गुहार लगाई। इसके लिए विभाग को पत्र भी जारी कर दिया गया है। recent visitors 80

रायपुर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत जनजातीय समुदाय की आबादी को देखते हुए राज्य की बागडोर श्री विष्णु देव साय के हाथों में सौंपी है। राज्य गठन के 23 वर्षों बाद वे ऐसे पहले आदिवासी नेता है जिन्हें राज्य के मुखिया के तौर पर कमान सौंपी गई है। राज्य में नई सरकार की गठन के साथ ही उन्होंने किसानों, महिलाओं और वंचित समूहों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं की शुरूआत की। वे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय वाक्य को लेकर सभी वर्गों की उन्नति और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।     छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की देश-विदेश में अलग पहचान रही है। राज्य के आदिवासी अंचल एक ओर वनों से आच्छादित है। वहीं इन क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिज सम्पदा भी है। मनोरम पहाड़ियां, झरनें, इठलाती नदियां बरबस लोगों को आकर्षित करती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार बनने के बाद राज्य के आदिवासी अंचलों में जन जीवन में तेजी से बदलाव लाने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अनेक नवाचारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।     आदिवासी समुदाय को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जा रही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, आवास, पेयजल जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है।     आदिवासी क्षेत्रों के तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार की पहल पर जगदलपुर के नगरनार में लगभग 23 हजार 800 करोड़ रूपए की लागत से वृहद स्टील प्लांट लगाया गया हैं, इससे आने वाले वर्षों में बस्तर अंचल की पूरी तस्वीर बदलेगी। लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा साथ ही रोजगार के नए अवसरों का निर्माण होगा।      इस साल के केन्द्रीय बजट में जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना शामिल की गई है। इस योजना से राज्य के लगभग 85 विकासखंडों में शामिल गांवों को विभिन्न मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसी प्राथमिकताएं भी जनजाति क्षेत्रों की दशा और दिशा बदलेंगी।     जनजाति क्षेत्रों के तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 464 किलोमीटर लंबा और छह लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे मार्ग छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर बनेगी। उड़ीसा से आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम तक बनाए जा रहे इस नए कॉरिडोर से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।     बस्तर के माओवादी आतंक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तरफ सुरक्षा कैंपों की सख्या बढ़ायी जा रही है। वहीं सुरक्षा कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नियद् नेल्लानार जैसी नवाचारी योजनाओं की शुरूआत की गई है। इस योजना के बेहतर और सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। लोगों का विश्वास फिर से शासन-प्रशासन के प्रति लौटने लगा है।     आदिवासियों की आय में वृद्धि और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने लगातार ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता फिर से मजबूत हुआ है। वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ-साथ तेन्दूपत्ता का खरीदी कार्य भी पहले से अधिक व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 36 कॉलेजों के भवन-छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रूपए मंजूर किए गए है। इससे प्रदेश के 36 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होंगे तथा शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं युवाओं को उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होगी और वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।      राज्य सरकार ने तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक दर प्रतिमानक बोरा 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इससे लगभग 13 लाख जनजाति परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हो रहा है। लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए वनधन केन्द्रों की स्थापना की गई है।     प्रदेश में जनजातिय समुदाय के बच्चों के लिए बेेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा माओवादी प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों को अखिल भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही हैं। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है।     राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के कामकाज को व्यवस्थित और प्रभावित बनाने के लिए इनका पुनर्गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन प्राधिकरणों की कमान अब मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे तथा मुख्यमंत्री के सचिव अथवा सचिव इन प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।     आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए बस्तर अंचल के देवगुड़ियां और घोटुलों तथा अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इससे लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, साथ ही ऐसे स्थानों में प्राकृतिक सुन्दरता भी बढ़ेगी। recent visitors 75