अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य को थमाए नोटिस, छत्तीसगढ़-पेण्ड्रा दौरे पर पहुंचीं महिला आयोग की अध्यक्ष

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आज अपने एक दिवसीय दौरे में गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पेण्ड्रा पहुंची जहां पर महिला उत्पीड़न सबंधी मामलों में सुनवाई की मानसिक रूप से कमजोर महिला की जमीन खरीदी बिक्री के एक मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित जमीन की रजिस्ट्री करने वाले रजिस्टर को नोटिस जारी कर अगली पेशी में रायपुर बुलाया है। किरण नायक आज जिले की महिलाओं द्वारा महिला आयोग में हुई शिकायतों पर सुनवाई करते हुए जमीन की खरीदी बिक्री के एक मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित जमीन की रजिस्ट्री करने वाले रजिस्टर को नोटिस जारी कर अगली पेशी में रायपुर बुलाया है वही जिला उपकोषालयअधिकारी की शिकायत पर उन्हें भी दस्तावेजों के साथ रायपुर महिला आयोग में उपस्थित होने का आदेश किया है प्रकरण में पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसकी मां सावित्री बाई चतुर्वेदी मानसिक रोगी थी सेन्दरी के मेंटल हास्पिटल में भर्ती थी। मेरी नानी की संम्पति मां सावित्री बाई को मिला था 3 एकड़ 97 डिसमीन मेन रोड में था। शुरू से मां सावित्री बाई पीड़ित के साथ रहती थी। तभी दोषी व्यक्ति जो कि उसके चाचा का लडका है और वह धोखे से पीड़ित की मां को अपने साथ ले गया और उन्हे गायब कर दिया। फिर 08.01.2024 को पूरी जमीन को अपने नाम पर करा लिया है। तथा आज दिनांक तक छिपा कर रखा है। आवेदिका से नहीं मिलने दे रहा है। आवेदिका अपने माता-पिता के एकलौती संतान थी वह एक मात्र वारिस है। ऐसी दशा में अनावेदक का कथन है कि सम्पत्ति सुरक्षा के लिए रखा है यह वकतव्य हास्यास्पद है। उसका यह तो कथन है जमीन का 21 लाख रू० के आवेदिका के नाम बैंक में जमा किया है। परन्तु वह आज कोई दस्तावेज नहीं लाया है वह अनुविभागीय अधिकारी गौरेला को आदेश लेकर आया है। जिसमें आवेदिकागण ने विस्तरीत बयान के बावजूद निरस्त कर दिया गया है। यह आर्डर 01.07.2024 को पारित किया गया है। आवेदिका ने बताया कि उक्त जमीन की कीमत लगभग 03 करोड़ की जमीन है ऐसी दशा में आवेदिका की शिकायत गंभीर है और आवेदिका की मां की तस्वीर और शिकायत को देखने पर यह स्पष्ट है कि आवेदिका कि मां मानसिक रोगी महिला है उसकी सम्पत्ति की कार्यवाही करने वाली रजिस्टार गौरेला (रजिस्टर पंजीयन कार्यालय) को इस प्रकरण में बुलाना आवश्यक है। अतः इस प्रकरण के निराकरण के लिए जिला पंजीयन कार्यालय को इस प्रकरण में सुनवाई के लिए पक्षकार बनाया जाता है। वह आगामी सुनवाई विक्रेता सावित्री बाई, प्रशांत चतुर्वेदी (क्रेता) 08.01.2024 के समस्त दस्तावेज और सावित्री बाई को लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित है। दिनांक 09.08.2024 को प्रकरण आयोग के समझ उपस्थित रहे गौरेला पेण्ड्रा अनुविभागीय अधिकारी को 01.07.2024 पुष्पा देवी विरूद्ध प्रशांत चतुर्वेदी के समस्त दस्तावेज आयोग के समझ प्रस्तुत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी के पक्षकार बनाया। वह भी अपने समस्त फाईल और सावित्री बाई को लकर महिला आयोग रायपुर में 09.08.2024 को रायपुर पहुंचे। इस प्रकरण में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अतुल परिहार को अधिकृत किया जाता है कि आज की ऑर्डरशीट की प्रतिलिपि पंजीयक व अनुविभागीय अधिकारी गौरेला को प्रकरण से अवगत तथा दोनो जिम्मेदार अधिकारी को समस्त दस्तावेज के साथ महिला आयोग रायपुर में 09.08.2024 को आवश्यक रूप से उपस्थित रखे उन्हे सावित्री बाई की मानसिक रोगी होने की तस्वीर मोबाईल में दिखाने को कहा है प्रकरण आगामी सुनवाई 09.08.2024 को सुनवाई रायपुर में करने को कहा गया है।।वही इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्वाति मालीवाल के मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो हमें हाई कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है पर फिर भी जो मामले मुझे पता है उस पूरे मामले में एक बात जो मुझे खटकती है क्योंकि वो भी महिला आयोग के अध्यक्ष है,  चार दिन बाद FIR क्यों हुई ?  मेरे हिसाब से वही चीज ऑब्जेक्शनेबल है , यदि मेरे साथ आज  दुर्व्यवहार किया है तो मैं चार दिन बाद शिकायत क्यों करूंगी ? यदि मैं महिला आयोग के अध्यक्ष होकर अपने लिए कार्यवाही नहीं कर सकती तो दूसरी महिलाओं के लिए कार्यवाही कैसे करूंगीमुझे यह पूरा मामला कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेरित लग रहा है। recent visitors 114

उप मुख्यमंत्री देवडा ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक से अपील की राजस्व वृद्धि बकाया की रिकवरी में स्वयं प्रेरित रहकर कार्य करें

जीएसटी संग्रहण कार्य में वाणिज्यिक कर निरीक्षक की अहम भूमिका : उप मुख्यमंत्री देवड़ा जीएसटी संग्रहण का कार्य कर रहे वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की राजस्व वृद्धि में अहम भूमिका होती है-देवड़ा उप मुख्यमंत्री देवडा ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक से अपील की राजस्व वृद्धि बकाया की रिकवरी में स्वयं प्रेरित रहकर कार्य करें म.प्र. वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ के वार्षिक अधिवेशन समारोह में हुए शामिल भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण का कार्य कर रहे वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की राजस्व वृद्धि में अहम भूमिका होती है, जिसका राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विभाग न केवल जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, बल्कि करदाताओं को आवश्यक मार्ग दर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने इस महती कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी। देवड़ा रवीन्द्र भवन भोपाल में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर निरीक्षक के वार्षिक अधिवेशन एवं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प 2047 में हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्रों में नबंर 1 पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राजस्व वृद्धि में अद्भुत कार्य हुआ है। प्रदेश के सभी नागरिकों को कर संग्रहण के लिये मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षकों की समस्या और उसके समाधान को गंभीरता से लेना चाहिये। जिसे पूरी ईमानदारी से उनका हल करना होगा। उप मुख्यमंत्री देवडा ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक से अपील की है कि राजस्व वृद्धि के लिये बकाया की रिकवरी में स्वयं प्रेरित रहकर कार्य करें, डीलर बेस बढ़ाये, टैक्स इवेजन पर प्रभावी कार्रवाई करें। फील्ड वर्क से प्राप्त जानकारी के द्वारा राजस्व में वृद्धि करें। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी क्षमताओं को उन्नत करने के लिये प्रशिक्षण और विकास के साथ बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य के लिये निरीक्षकों को प्रेरित और उत्साहवर्धन के साथ पुरस्कार और सम्मान भी देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा राज्य के मंत्री होने के नाते मैं खुद अपने विभागों के प्रति संवेदनशील रहता हूँ एवं राष्ट्र को सामने रखकर कार्य करने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ तथा सभी से उम्मीद करता हूँ कि पूरे उत्साह के साथ अपना कार्य करें। जो भी मांगें है उसे नियमानुसार पूरी करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षकों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शुभकामनाएँ दी। आयुक्त वाणिज्यिक कर धनराजू एस ने कहा कि कर संग्रहण बढ़ा पुराना कार्य है। समय के साथ इसमें बदलाव एवं अपेक्षा भी बदली है। विभागीय मांग पत्र को समझ कर उसे पूरा किया जायेगा। हम सब मिलकर राजस्व कलेक्शन का दायित्व जिम्मेदारी से निभायेंगे। "एक देश-एक कर-एक समान कर्त्तव्य एवं दायित्व" निरीक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप मीणा ने बताया प्रदेश के सभी जिला के निरीक्षक आज यहाँ उपस्थित है। यह संगठन 400 निरीक्षकों का समूह है। आज हम 50 वर्ष पूर्ण कर रहे है। हम "एक देश-एक कर-एक समान कर्त्तव्य एवं दायित्व" के सिद्धांत पर कार्य कर रहे है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर को विभागीय कार्य सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकताओं से अवगत करवाया और समाधान का आग्रह किया। इस अवसर पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर धनराजू एस, अपर आयुक्त प्रदीप दुबे, पूर्व अपर आयुक्त आर.पी. श्रीवास्तव एवं मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ के पदाधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।   recent visitors 117

प्रदेश में Horticulture के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, CM Yadav ने कहा-मसालों की अलग मंडी की जरुरत

भोपाल  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Department of Horticulture and Food Processing) की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे. इनके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है. इसलिए खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्व-सहायता समूहों का भी गठन किया जाए। प्रदेश में संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरियां स्थापित कर आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट बढ़ाकर बाजार की मांग के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएं। इस दिशा में हार्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी स्थापित कर समय-सीमा व रोडमैप निर्धारित करते हुए कार्य किया जाए। बैठक में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मप्र के संतरा, केला, पान, लहसुन की अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए हों प्रयास मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मसालों की पृथक मंडी विकसित की जाए। मसालों की खेती का अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल, सब्जी, मसालों आदि का उत्पादन होता है। अत: मध्य प्रदेश के संतरा, केला, पान, लहसुन आदि की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी पौधारोपण अभियान में फलदार पौधे लगाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में फल, सब्जियों, औषधीय पौधों आदि के आर्गेनिक प्रोडक्शन, उनके डिहाइड्रेशन प्लांट व गामा रेडिएशन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए। मप्र के संतरा, केला, पान, लहसुन की अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए हों प्रयास मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मसालों की पृथक मंडी विकसित की जाए। मसालों की खेती का अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल, सब्जी, मसालों आदि का उत्पादन होता है। अत: मध्य प्रदेश के संतरा, केला, पान, लहसुन आदि की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी पौधारोपण अभियान में फलदार पौधे लगाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में फल, सब्जियों, औषधीय पौधों आदि के आर्गेनिक प्रोडक्शन, उनके डिहाइड्रेशन प्लांट व गामा रेडिएशन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए। बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसान को उसकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ मिले व परिस्थितिवश किसी भी स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। आधुनिकतम तकनीक और शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएं। बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्यक्रमों में सम्मानित करें, जिससे अन्य किसान व उद्यमी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में विभाग द्वारा 18 लाख फलदार पौधे रोपे गए। बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसान को उसकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ मिले व परिस्थितिवश किसी भी स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। आधुनिकतम तकनीक और शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएं। बेहतर कार्य करने वालों को शासकीय कार्यक्रमों में सम्मानित करें, जिससे अन्य किसान व उद्यमी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में विभाग द्वारा 18 लाख फलदार पौधे रोपे गए। recent visitors 184

राजस्व महा अभियान में लापवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारी होंगे दण्डित

राजस्व महा अभियान में लापवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारी होंगे दण्डित अब तक 9 लाख 61 हजार प्रकरणों का निराकरण भोपाल लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रदेश में चल रहे राजस्व महा अभियान 2.0 में अब तक 9 लाख 61 हजार 245 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इनमें 85 हजार 147 नामांतरण 10 हजार 752 बंटवारा 4 हजार 970 अभिलेख दुरूस्ती और 8 लाख 60 हजार 376 नक्सा तरमीम के प्रकरण शामिल है। महा अभियान की राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर रोजाना समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारियों की सक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है। महा अभियान में उदासीनता लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों को दण्डित किया जायेंगा। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। राजस्व महा अभियान 2.0 में 18 जुलाई से एक अगस्त तक सिंगरौली और रायसेन जिलों में कुल लंबित नामांतरण प्रकरणों में से 99 प्रतिशत से अधिक का और बैतूल, बड़वानी, दतिया, नर्मदापुरम, मण्डला, हरदा, सीहोर, सिवनी, जबलपुर, कटनी, देवास, नीमच, बालाघाट, मुरैना, डिण्डौरी एवं इंदौर जिले में कुल लंबित नामांतरण प्रकरणों में से 90 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। बंटवारा प्रकरणों में अलीराजपुर, दतिया, रायसेन और हरदा जिले ने कुल लंबित प्रकरणों में से 100 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। सिंगरौली में 99 प्रतिशत से अधिक भिण्ड, नर्मदापुरम, मण्डला, बड़वानी, भोपाल, कटनी, आगर-मालवा, मुरैना, सिवनी, जबलपुर, खरगौन, बुरहानपुर, शाजापुर, नीमच, डिण्डौरी, झाबुआ और बैतूल जिलों में कुल लंबित प्रकरणों में से 90 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया गया है। अभिलेख दुरूस्ती के मामलों में हरदा, शाजापुर और श्योपुर में कुल लंबित प्रकरणों में से 100 प्रतिशत का निराकरण किया गया है। नर्मदापुरम, सीहोर, मण्डला विदिशा, आगर-मालवा, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, मंदसौर, मैहर, जिलों में बंटवारे के कुल लंबित प्रकरणों में से 90 प्रतिशत प्रकरणों से अधिक का निराकरण किया गया है। राजस्व न्यायालयों में समय सीमा पार लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दूरूस्ती के लंबित 100 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण इसके साथ ही नक्शें पर तरमीम उठाना, खसरे की समग्र/आधार से लिंकिंग समग्र का आधार से ई-केवाईसी नवीन एवं ऑफलाइन/ नम्बर से उतरे राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करना, फार्म रजिस्ट्री का क्रियान्वयन, पीएम किसान सेचुरेशन, आदेशों का राजस्व अभिलेख में अमल और डिजीटल क्रॉप सर्वेक्षण शामिल है।   recent visitors 100

अमित शाह ने देश की जनता से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल होने की अपील की

नई दिल्ली  गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज को त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक बताते हुए देश के सभी सभी लोगों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान पिछले 2 वर्षों में जन-जन का अभियान बन गया है और यह अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है. अमित शाह ने देश के लोगों से अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है. 'हर घर तिरंगा' अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन-जन का अभियान बन गया है. आगामी 9 से 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराकर 'हर घर तिरंगा डॉट कॉम' पर अपनी सेल्फी अपलोड करें. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश भर में 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारी की जा रही है. recent visitors 127

हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने एमओयू किया- हीरालाल नागर

जयपुर राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में बिजली संकट के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्रीय उपक्रमों के साथ समझौता (एमओयू) किया हैं और दूरदर्शी सोच के साथ उठाये गए इस कदम से आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। नागर  विधानसभा में राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा के बाद अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश को बिजली संकट से जूझना पड़ा। पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली के उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तीनों ही क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। नागर ने बताया कि आवंटित कोल ब्लॉक से कोयले का खनन शुरू नहीं करवा पाने के कारण महंगा कोयला अन्य स्रोतों से खरीदा गया। जो कोयला 4000 रूपये प्रति टन आता है उसे आयातित कोयला के रूप में 18 हजार प्रति टन की दर से पिछली सरकार ने खरीदा जिससे फ्यूल सरचार्ज का बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राज्य के थर्मल बिजलीघर अपनी स्थापित क्षमता 7 हजार 580 मेगावाट के मात्र 50 प्रतिशत पर ही उत्पादन करते रहे। हमने पीएलएफ बढ़ाया है, जनरेशन प्लांट ठीक किये हैं तथा समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। नागर ने कहा कि वर्ष 2023 में रबी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने अन्य राज्यों से बैंकिंग के जरिए बिजली उधार ली। हमारी सरकार को इस विषम परिस्थिति में भी इस कर्ज को स्वयं के राज्य की बिजली काटकर लौटाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने 35 हजार 234 लाख यूनिट उधार ली जो अब लौटानी पड़ रही है। जुलाई तक लगभग 24 हजार लाख यूनिट लौटाई जा चुकी है और आगामी दो माह में लगभग 11 हजार लाख यूनिट बिजली और लौटाई जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्ववर्ती सरकार की तरह बिजली के लिए बैंकिंग जैसा कोई कदम नहीं उठायेगी और अच्छे प्रबंधन के जरिए प्रदेश में बिजली संकट से लोगों को राहत प्रदान की जायेगी। नागर ने बताया कि औसत बिजली कटौती वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2024 में काफी कम रही है। उन्होंने कहा कि हम वर्ष 2027 तक किसानों को दो ब्लॉक में दिन में बिजली देंगे। कृषि कनेक्शनों को लेकर हमारी सरकार ने 1.50 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सभी कृषि कनेक्शन आगामी दो वर्ष में दिन में शिफ्ट किये जाएंगे तथा सोलर से जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1000 मेगावाट के सोलर संयंत्र सरकारी कार्यालयों पर लगाये जाएंगे, इसकी बिड जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया हमारी सरकार ने सोलर जनरेशन बढ़ाने के लिए बजट में व्यापक घोषणाएं की है, जिससे डिस्कॉम्स बिजली खरीद की लागत को न्यूनतम रखते हुए उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे। उन्होंने बताया कि हाल में आरडीएसएस योजना में 7896 करोड़ रुपये की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है जिसमें फीडरों का सेग्रीगेशन होगा। नागर ने कहा कि हमारी सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ बिजली उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तीनों ही आयामों में बडे लक्ष्य तय किये हैं। शक्ति पॉलिसी के तहत 3200 मेगावाट थर्मल प्लांट एवं 8000 मेगावाट सोलर प्लांट की ब्लेंडिंग कर कुल 11 हजार 200 मेगावाट के प्लांट की टैरिफ आधारित निविदा जिसकी लागत 64 हजार करोड़ रूपये है, प्रकियाधीन है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादन निगम एवं एनटीपीसी/एनजीईएल, कोल इंडिया, नेवेली लिग्नाईट जैसे केन्द्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 3325 मेगावाट कोयला एवं 28 हजार 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के एमओयू किये गये हैं। इनकी लागत एक लाख 50 हजार करोड़ रूपये है। साथ ही पीएम कुसुम योजना कॉम्पोनेन्ट-सी के तहत लगभग 4400 मेगावाट के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि हमने 112 नए जीएसएस का काम हाथ में लिया है। इनमें से 48 प्रगतिरत हैं, 22 के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, चार निविदा प्रकिया में हैं तथा 38 की निविदा प्रकिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों के लिए 1000 मेगावाट की शॉर्ट टर्म निविदा प्रकिया में है। हमारा प्रयास उपभोक्ता को समय पर सही गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने का है।   recent visitors 122

बागपत में डबल मर्डर, ट्यूबवैल पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष में गई जीजा-साले की जान

बागपत उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के जीजा-साले की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात हुई दो हत्याओं से हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, बागपत के चांदीनगर इलाके के मंसूरपुर के जंगल में यह वारदात हुई। गाजियाबाद के मुरादनगर के नवीपुर का कुलदीप अपने जीजा मंसूरपुर निवासी कवींद्र के पास गया था। रात में इनके पास ट्यूबवैल पर खैला गांव के कई युवक थे। वहां विवाद होने पर खैला के युवकों ने कुलदीप और कवींद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। कवींद्र को करीब 14 गोली लगी हैं और कुलदीप को 2-3 गोली लगी हैं। पुलिस ने दो हत्यारोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मान रही कि आपसी संघर्ष में यह हत्याकांड हुआ है। मृतक का आपराधिक इतिहास  है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। मृतक के  परिजनों ने आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ऐसा कृत्य करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। खैला के जंगल में हिस्ट्रीशीटर कविंद्र उर्फ बिट्टू और उसके साले की गोलियों से भूनकर हत्या की गई है। परिजनों  का आरोप है साथियों ने ही घर से बुलाकर घटना को अंजाम दिया है। वहीं एक आरोपी भी गोली के छर्रे लगने से घायल हुआ, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। आईजी और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। खैला-मंसूरपुर के जंगल में एक नलकूप के पास दो युवकों के शव गोली लगे करीब 15 मीटर की दूरी पर शुक्रवार रात पड़े मिले। इनमें से एक युवक के पास से बंद मोबाइल मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर दोनों युवकों के शव को कब्जे में लिया।  उनकी पहचान हिस्ट्रीशीटर कविंद्र उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम मंसूरपुर व उसके साले कुलदीप निवासी ग्राम नवीपुर गाज़ियाबाद के रूप में  हुई। वहीं खैला गांव के एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस को गोली लगने की सूचना दी। पुलिस को उसके शरीर में छर्रे लगे मिले। पुलिस ने  हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। कुलदीप के भाई एडवोकेट संदीप चौधरी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को गोली लगने की जानकारी दी है, उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात अंजाम दिया है। वह व्यक्ति कविंद्र का साथी था। कविंद्र व कुलदीप को घर से बुलाकर घटना को अंजाम दिया है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय  का कहना है हर बिंदु पर जांच की जा रही है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा।   recent visitors 95