बिहार पुलिस मुख्यालय ने बांग्लादेश की घटना को लेकर जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली/पटना/ कोलकाता  बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाने पर हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। हिंदुओं की स्थिति पर भाजपा नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने चिंता जताई है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वह दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह हमारा मित्र राष्ट्र है और तख्तापलट की घटना ने हिंदुओं के लिए परेशानी बढ़ा दी है। दुःख की बात है कि वहां हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा जा रहा है। मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। इस घटना को लेकर भारत सरकार गंभीर है। आज सर्वदलीय बैठक हुई है और भारत सरकार वहां की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।” उन्होंने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं को तबाह किया जा रहा है और मंदिरों को जलाया जा रहा है। ऐसे हालातों में वहां के बेबस और लाचार हिंदू भारत का रूख करेंगे। अगर सुवेंदु अधिकारी ने कुछ कहा है तो यह गंभीर मामला है। भारत सरकार वहां के हालातों पर पल-पल की नजर रख रही है। सही समय पर उचित फैसला लिया जाएगा।” उन्होंने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिम शरणार्थियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या स्थिति है, हम सब देख रहे हैं। भारत में भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन, भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि बांग्लादेश के हालात को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि हम बांग्लादेश आर्मी के टच में है। अभी वहां के हालात जटिल है। जैसे ही कुछ नया अपडेट होगा तो इस बारे में जानकारी साझा की जाएगी।   भारत-बांग्लादेश की जल सीमा पर बीएसएफ ने तैनात किए स्पेशल निगरानी बोट  बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा के चलते सीमा पर घुसपैठ की संभावना बढ़ गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ ने बांग्लादेश से लगती हजारों किलोमीटर लंबी सीमा को सील कर दिया है और सुंदरबन इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने सोमवार को ही सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मंगलवार को बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में समुद्र और नदी भारत बांग्लादेश के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा है। यहां विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है और किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष निगरानी वोट तैनात किए गए हैं। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंसा बढ़ने के साथ-साथ वहां के कई निवासी प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण कुछ लोग भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें भारतविरोधी तत्व और आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए, बीएसएफ ने सीमा पर तत्काल सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है और सोमवार दोपहर तक पूरे बांग्लादेश सीमा को सील कर दिया है। इसके बाद रात के समय पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है क्योंकि ऐसे ही समय पर घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक, देश के अन्य क्षेत्रों से भी अतिरिक्त जवानों को पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। विशेष ध्यान नदी और समुद्री मार्गों पर दिया जा रहा है ताकि इन मार्गों से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। रात में भी नदी सीमाओं की निगरानी के लिए जवानों को नाइट विजन बाइनोकुलर दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि तीन अगस्त को एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ के अतिरिक्त डीजी का कार्यभार संभाला और उत्तर 24 परगना और सुंदरबन की सीमाओं का दौरा किया। उनके साथ बीएसएफ के अतिरिक्त डीजी रवि गांधी, दक्षिण बंगाल के आईजी मनिंदर प्रताप सिंह और अन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने नदी और समुद्री मार्गों की सुरक्षा की जांच की और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। सुंदरबन में घुसपैठ की संभावना को देखते हुए बीएसएफ ने वहां के सभी जलयानों पर कड़ी निगरानी रखी है। जवान दिन और रात में स्पीडबोट से गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बांग्लादेश की घटना को लेकर जारी किया अलर्ट  बांग्लादेश में उपद्रव और हिंसा को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस और एसएसबी को अलर्ट रहने को कहा है। सीमा वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार पुलिस और एसएसबी को तैयार रहने को कहा गया है। सीमांचल में बांग्लादेश और बिहार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कटिहार और किशनगंज से बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही एसएसबी को सतर्क किया गया है और 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस और एसएसबी अलर्ट मोड में आ गए हैं। बांग्लादेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में गाड़ियों की और हर आने-जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। पहचान पत्र देखने के बाद ही किसी को भी भारत में आने की अनुमति दी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तू की जानकारी होने पर तत्काल सूचना देने को कहा गया है। लोग किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी स्थानीय थाना, जिले के एसपी या टॉल फ्री नंबर 14432 या डायल 112 पर देने की अपील की है उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। अबतक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है जबकि बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि क्या आम और क्या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख … Read more

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में 33.70 करोड़ और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 5.08 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित

भोपाल जनजातीय कार्य विभाग के अधीन मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा तीन नई वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के माध्यम से जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके समग्र कल्याण के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को 'भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना' के तहत 1000 हितग्राही वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 31 मार्च 2024 तक कुल 6 हजार 463 आवेदन मिले। इनमें से बैंकों द्वारा 1094 आवेदन मंजूर कर 904 पात्र हितग्राहियों को 33 करोड़ 70 लाख 47 हजार 620 रूपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई। इस योजना में जनजातीय वर्ग के युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तथा सेवा व व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित निगम द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित ‘समस्त पोर्टल’ के माध्यम से किया जा रहा है, तथा पोर्टल पर यह योजना 'मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना' से समन्वित होती है। जिलास्तर पर योजना का क्रियान्वयन सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के तहत वर्ष 2024-25 हेतु सभी जिलों के सभी बैंकों को वार्षिक लक्ष्य तय कर दिये गये हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समुचित निर्देश भी जारी किये गये है। योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। 'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' के 10 हजार हितग्राही वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध निगम को 31 मार्च 2024 तक कुल 7 हजार 116 आवेदन मिले। बैंकों द्वारा 1130 आवेदन मंजूर कर 905 पात्र हितग्राहियों को 5 करोड़ 8 लाख रूपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की गई। योजना में जनजातीय युवाओं को 10 हजार से एक लाख रूपए तक की स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। बैंक ऋण पर अधिकतम पाँच वर्षों के लिए सात प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी राज्य शासन द्वारा दी जाती है। इन दोनों योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्ति के लिए "समस्त पोर्टल" https://samast.mponline.gov.in पर लॉग-इन कर या जिलास्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना' में जनजातीय युवाओं को आजीविका, स्वरोजगार एवं नवाचार से संबंधित सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों की दो करोड़ रूपये तक की ऐसी परियोजनाएं, जिनका क्रियान्वयन लाईन विभागों की किसी प्रचलित योजना/परियोजना में किया जाना संभव नहीं हो, उसका शत-प्रतिशत शासन अनुदान से वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन लाईन विभागों/कलेक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 8 विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें 4 करोड़ 60 लाख 73 हजार रूपये का ऋण जनजातीय वर्ग के स्वरोजगारियों को परियोजना क्रियान्वयन के लिये वितरित किया गया।   recent visitors 121

स्लीमनाबाद टनल निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने और आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखने के निर्देश दिये- Deputy Chief Minister Shukla

भोपाल उप-मुख्यमंत्री  राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्लीमनाबाद टनल निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने और आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र के नीचे टनल निर्माण करते हुए विशेष सावधानी बरती जाये। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा स्लीमनाबाद टनल निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई थी। बरगी व्यपवर्तन परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना एवं रीवा सहित आस-पास के जिलों के कृषकों को सिंचाई और ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिक इकाइयों को भी नहर प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति होगी। नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।   स्लीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्लीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में स्लीमनाबाद टनल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आवासीय क्षेत्र के नीचे टनल निर्माण करते हुए विशेष सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना के तहत निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल प्रदेश के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना और रीवा सहित आसपास के जिलों के कृषकों को सिंचाई और ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिक इकाइयों को भी नहर प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अन्य मेगा प्रोजेक्ट की सतत मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने के निर्देश भी दिये। बैठक मे बरगी व्यपवर्तन परियोजना और स्लीमनाबाद टनल की अद्यतन प्रगति पर आधारित प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह सहित नर्मदा घाटी विकास विभाग के सदस्य (अभियांत्रिकी एवं वित्त) श्री एच. आर. चौहान, सदस्य (ऊर्जा) श्री शिशिर कुशवाह, मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन जबलपुर श्री डी.एल. वर्मा, सचिव श्री जी.पी. सोनकर, सचिव (प्रकोष्ठ) श्री मनीष ठाकुर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।   recent visitors 96

‘लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत जिलों में मौजूद आधारभूत संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की तैयारी

भोपाल लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन (सिटी फारेस्ट) विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिये विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है। लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन से इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं बुरहानपुर जिले की बंद मिलों की भूमि को पुनः राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त (वैष्ठित) कर लिया गया है। इसके विरुद्ध नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से समन्वय स्थापित कर विभाग द्वारा इन भूमि प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। इंदौर जिले में स्थित यूनाइटेड मालवा मिल का एक प्रमुख भाग प्रबंधन की मंशा से नगर वन (सिटी फारेस्ट) के रूप में विकसित करने के लिये बेहद उपयुक्त पाया गया है। इस विकास प्रस्ताव पर विभागीय योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है एवं कल्याण मिल का उचित रूप से प्रबंधन किया जा रहा है। उज्जैन की विनोद मिल के शेष पार्सलों पर व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन केलिये विभागीय योजना तैयार की जा रही है एवं उज्जैन की हीरा मिल का समुचित प्रबंधन भी विभागीय तौर पर किया जा रहा है। लोक परिसम्पत्ति विभाग द्वारा जबलपुर शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहित भूमि को पुनः राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त (वैष्ठित) कर लिया गया है। अब यहाँ 'सिटी फारेस्ट' के लिये जरूरी विकास के मद्देनजर समुचित प्रबंधन एवं व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। 'लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत विभाग द्वारा जिलों में मौजूद आधारभूत संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ कर इन्हें नई आवश्यकतानुसार विकसित करने के लिये गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 20 जिलों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 126 करोड़ 79 लाख रूपये वितरित किये गये। जारी वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना में 16 जिलों से पात्रतानुसार 65 करोड़ 49 लाख रूपये के विकास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये भी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।   recent visitors 123

राज्य पश्चिम बंगाल का मॉडल कोई नहीं अपनाना चाहेगा…अमित शाह

नई दिल्ली  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने  पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस नीत ममता बनर्जी सरकार पर कटाक्ष करते हुए आश्चर्य जताया कि क्या कोई राज्य वामपंथी उग्रवाद को रोकने के संदर्भ में उनके मॉडल को लागू करना चाहेगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पिछले 10-15 सालों से इन राज्यों में है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सफल रही है। उन्होंने सदन में गृह मंत्री से सवाल किया कि क्या वे पश्चिम बंगाल के मॉडल का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे। सौगत रॉय के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को उन राज्यों के मॉडल को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि वहां पश्चिम बंगाल का मॉडल अपनाया जाए। वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी वहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। इन घटनाओं में सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में भी 72 प्रतिशत की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में शामिल लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। वो हथियार के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। 42 जिलों तक सिमटकर रह गया उग्रवाद नित्यानंदर राय ने संसद में कहा कि साल 2010 में 96 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों के कारण 2023 में वामपंथी उग्रवाद 42 जिलों तक सिमटकर रह गया। राय का कहना था, 10 सालों में जो प्रयास किए गए हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा।     recent visitors 122

पन्ना किसान को 16.10 कैरेट वजन वाला जेम क्वालिटी का बेशकीमती हीरा मिला

पन्ना डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज ग्राम जरुआपुर के किसान दिलीप मिस्त्री को 16.10 कैरेट वजन वाला जेम क्वालिटी का बेशकीमती हीरा मिला है। बीते एक पखवाड़े में पन्ना की उथली खदान से मिला यह दूसरा बड़ा हीरा है। जेम क्वालिटी वाले इस हीरे की अनुमानित कीमत 75 लाख रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। हीरा कार्यालय पन्ना के हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि किसान दिलीप मिस्त्री ने विगत पांच माह पूर्व फरवरी में अपनी निजी कृषि भूमि में हीरा खदान का पट्टा बनवाया था। उसकी इसी खदान से यह बेशकीमती हीरा निकला है जो उज्जवल किस्म (जेम क्वालिटी) का है। इस क्वालिटी का हीरा सबसे अच्छा माना जाता है। हीरा अधिकारी पन्ना रवि पटेल ने बताया कि हीरा धारक  किसान दिलीप मिस्त्री ने आज जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में इस हीरा को जमा करा दिया है। आगामी होने वाली नीलामी में 16.10 कैरेट वजन वाले जेम क्वालिटी के इस हीरे को बिक्री के लिए रखा जायेगा। पन्ना की धरती ने फिर बदली किसान की किस्मत पन्ना की धरती कईयों की किस्मत बदल चुकी है। ऐसा ही वाकया आज फिर हुआ जिसमें किसान दिलीप मिस्त्री को अपने ही खेत (पन्ना के जरूआपुर) में हीरा की चाल मचाते समय हीरा मिला है। जब यह चमचमता हीरा दिखा तो आंखें चका-चौंध हो गईं और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा और झूम कर नाच उठे। हीरा मिलने के बाद किसान दिलीप अपने परिवार सहित अपने पार्टनरों को फोन पर जानकारी देता है और जानकारी देने के बाद पार्टनरों के साथ 16 कैरेट 10 सेंट के हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करता है। जहां उसकी कीमत 60 लाख से अधिक आंकी गई है। जमा होने के पश्चात हीरा अगली हीरा नीलामी में रखा जाएगा। बता दें कि वर्ष 2024 में अभी तक 11 हीरे जमा हुए हैं। यह है पूरा मामला… दिलीप मिस्त्री ने जनवरी 2024 माह में पन्ना के जरुआपुर खदान के नाम से हीरा कार्यालय से पट्ट बनावा कर हीरा खदान लगवाया था, जिसे आज यह 16.10 कैरेट का हीरा मिला है। पहले भी किसान पार्टनरों ने यहां खदान लगाकर बड़े हीरे जमा किये हैं, अब किसान बहुत खुश है। उसने कहा है कि वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ा भंडारा करेगा और अपने जीवन-यापन की जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि हीरे में उसके चार पार्टनर हैं और करीब 3 सालों से यह हीरा खदान में लगे हुए थे। हीरा पाकर उसके पार्टनर भी बहुत प्रसन्न हैं। दरअसल अब वह रातों-रात लखपति जो बन गए हैं। बीते एक पखवाड़े में पन्ना की उथली खदान से मिला यह दूसरा बड़ा हीरा है। जेम क्वालिटी वाले इस हीरे की अनुमानित कीमत 75 लाख रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। हीरा कार्यालय पन्ना के हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि किसान दिलीप मिस्त्री ने विगत पांच माह पूर्व फरवरी में अपनी निजी कृषि भूमि में हीरा खदान का पट्टा बनवाया था। उसकी इसी खदान से यह बेशकीमती हीरा निकला है, जो उज्जवल किस्म (जेम क्वालिटी) का है। इस क्वालिटी का हीरा सबसे अच्छा माना जाता है। हीरा धारक किसान दिलीप मिस्त्री ने आज जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में इस हीरा को जमा करा दिया है। आगामी होने वाली नीलामी में 16.10 कैरेट वजन वाले जेम क्वालिटी के इस हीरे को बिक्री के लिए रखा जाएगा। recent visitors 122

अपने धर्म के संबंध में बताकर जबरन नमाज पढ़वाता था आरोपी, विरोध करने पर धमकाकर किया दुष्कर्म, दिल्ली से गिरफ्तार

धार कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। सायबर सेल की मदद से अपह्रत 13 साल की नाबालिग छात्रा को पुलिस ने एक सप्ताह में दिल्ली से बरामद कर लिया है। छात्रा को भगाकर ले गए लड़के को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नाबालिग है। वह छात्रा का मतांतरण कराना चाहता था। अपने धर्म के संबंध में बताकर जबरन नमाज पढ़वाता था। छात्रा के विरोध करने पर उसे धमकाता था। आरोपित ने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत 26 जुलाई को आलीराजपुर जिले के कनवाड़ा निवासी फरियादी पिता ने बाग थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री शासकीय कन्या परिसर स्कूल बाग में कक्षा 10वीं में पढाई करती थी। 25 जुलाई को वह कन्या परिसर बाग से कही चली गई हैं। वह न तो घर आई और न ही कन्या शिक्षा परिसर वापस पहुंचीं। नाबालिग की खोज के लिए पुलिस टीम का गठन अंदेशा व्यक्त किया गया कि कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर उसे ले गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपह्रत छात्रा व अज्ञात आरोपित की तलाश के लिए एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में एएसपी इंद्रजीत बाकलवार एवं एसडीओपी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में निरीक्षक कैलाश चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एसआइ दिलीप खांडे, प्रधान आरक्षक सखाराम गोखले, आरक्षक उत्तम, महिला आरक्षक फूलवती को सायबर से मिली जानकारी अनुसार आरोपित की तलाश में दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली से छात्रा को बरामद किया गया। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती छात्रा ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर नाबालिग आरोपित दिल्ली निवासी (स्थानीय निवासी मुज्जफरपुर बिहार) से दोस्ती हुई। उसने शादी का झांसा दिया और बहला-फुसलाकर मुझे उसके घर दिल्ली ले गया। दिल्ली में वह सुबह-शाम धर्म के संबंध में बताकर नमाज पढ़वाता था। ऐसा नहीं करने पर धमकाकर उसके साथ कुकृत्य करता था। पुलिस छात्रा को दिल्ली से बाग लेकर पहुंची व उसके स्वजन के सुपुर्द किया। आरोपित को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपित के नाबालिग होने की वजह से उसे झाबुआ बाल संप्रेषण गृह भेजा है। प्रमिला जमरे, एएसआइ राजेश चौहान, कैलाश गेहलोत, लोकेश शुक्ला, आरक्षक दुर्गेश, कैलाश एवं सायबर सेल के सहायक उप निरीक्षक भेरुसिहं देवडा व आरक्षक प्रशांत का योगदान रहा। recent visitors 139