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लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 'अवैध कब्जा मुक्त अभियान' तेज गति से जारी है. खासतौर पर नेपाल सीमा से लगे जनपदों में सरकार ने अवैध रूप से बनीं मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है. नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में सख्त कार्रवाई अधिकारियाें का कहना  है कि सीमा क्षेत्रों में गैर-मान्यता प्राप्त, बिना अनुमति संचालित धार्मिक संरचनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं, बल्कि ये भूमि अतिक्रमण के गंभीर उदाहरण भी थीं. जिन जिलों में यह कार्रवाई हुई, उनमें प्रमुख रूप से श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं. श्रावस्ती में 100 से अधिक अवैध निर्माण चिह्नित श्रावस्ती में 10 और 11 मई को जिला प्रशासन ने 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया. इनमें से कुछ को सील कर दिया गया जबकि एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया. जिले के प्रशासन ने बताया कि दो निजी भूमि पर बने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील किया गया है. भूमि प्रबंधक समिति अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है. बहराइच: 170 से अधिक निर्माणों पर बुलडोजर चला बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पाए गए. इनमें से 5 निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि 11 को ध्वस्त कर दिया गया है. कुल मिलाकर, नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में 171 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. सिद्धार्थनगर: 23 अवैध निर्माणों पर सख्ती सिद्धार्थनगर में शनिवार और रविवार को 4 मस्जिद, 18 मदरसे और एक अन्य निर्माण को अवैध पाया गया. इनमें से 20 को नोटिस जारी किया गया, 5 मदरसों को सील किया गया और 9 को ध्वस्त किया गया है. प्रशासन की यह कार्रवाई क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है. महाराजगंज: गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कड़ी कार्रवाई महाराजगंज के नौतनवा तहसील के ग्राम परसामालिक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करवाकर उसकी चाबी पुलिस को सौंपी गई. जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मजारें जो अवैध रूप से सार्वजनिक या निजी भूमि पर बनी थीं, उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है. यह स्पष्ट करता है कि सरकार अब किसी भी अवैध संस्थान को संरक्षण नहीं देने वाली. लखीमपुर खीरी: सीलिंग और ध्वस्तीकरण दोनों साथ लखीमपुर खीरी में दो दिनों में 2 मस्जिद, 1 मजार, 1 ईदगाह, और 8 मदरसों को अवैध घोषित किया गया. इनमें से एक को नोटिस दिया गया, जबकि 9 को सील किया गया और 3 को ध्वस्त किया गया. प्रशासन ने जनपद में सभी चिह्नित स्थलों के खिलाफ कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया है. पीलीभीत: अवैध मस्जिद को नोटिस, जवाब मांगा गया पीलीभीत के ग्राम भरतपुर में 0.0310 हेक्टेयर भूमि पर बनी एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया गया है. संबंधित पक्ष से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. इसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. यह प्रक्रिया बताती है कि योगी सरकार कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए कार्रवाई कर रही है. बलरामपुर: निर्माणाधीन मदरसा भी नहीं बचा बलरामपुर में सार्वजनिक भूमि पर निर्माणाधीन मदरसे को रविवार को ध्वस्त कर दिया गया. यहां अब तक 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह को अवैध पाते हुए ध्वस्त किया गया है. इनमें 10 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह सार्वजनिक भूमि पर स्थित थे, जबकि 20 मजारें निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित थीं.   recent visitors 53

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित "द चेंजमेकर कॉन्क्लेव" में विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। हँसी, प्रेरणा और विचारों के आदान-प्रदान से भरपूर यह आयोजन नवाचार, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि पूरा प्रदेश इंदौर जैसा बने, यही हमारी सोच है। उन्होंने जन विश्वास अधिनियम सहित कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि अब उद्योग स्थापना के लिए 29 विभागों की अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई है,  जिससे औद्योगिक विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माण,  वेब सीरीज जैसे प्रोजेक्ट्स को पर्यटन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है और अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, युवाओं , महिलाओं और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल स्टेडियम और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, पाँच रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है और जल उपयोग की दिशा में भी ठोस कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड गठित  किए गए। स्वागत भाषण में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद, इन चेंजमेकर्स अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। यह कार्यक्रम राजनीति और समाज के बीच एक सार्थक सेतु का कार्य करेगा। नगरीय विकास एवं आवास कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, सुमित मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के चेंजमेकर उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने क्लाइमेट मिशन इंदौर की रिपोर्ट का विमोचन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत, ई- कोर्ट, कृषि, खेल, न्यायपालिका, डेयरी जैसे विविध विषयों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यक्रम की "मूल भावना बहुत अच्छी है। सरकार के माध्यम से हम प्रयासरत हैं कि प्रदेश में प्रत्येक श्रेणी के नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलें। ‘ द चेंजमेकर कॉन्क्लेव’ सकारात्मक पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है।"   recent visitors 32

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के परिणामस्वरूप इस वर्ष  लगभग 9 लाख किसानों से 77 लाख 74 हजार  मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ था। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिये गये बोनस पर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि गेहूँ के उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि किसानों से उपार्जित गेहूँ में से 73 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का सुरक्षित भण्डारण भी किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 17 हजार 870 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की गयी।   recent visitors 31

नई दिल्ली आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके कुछ मैचों के वेन्यूज को लेकर रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है कि आईपीएल का पहला और दूसरा क्वॉलीफायर, एलिमिनेटर और फाइनल उन्हीं जगहों पर खेले जाएंगे, जहां यह पहले से प्रस्तावित थे। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान से तनाव के बाद इन मैचों का वेन्यू बदला जाएगा। गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बाद आईपीएल स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसे फिर से शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। अनुमान है कि 16 मई से आईपीएल फिर से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बीसीसीआई लगातार मीटिंग कर रही है। पहले क्या था शिड्यूल गौरतलब है कि ओरिजिनल शिड्यूल के मुताबिक आईपीएल 2025 का क्वॉलीफायर वन और एलिमिनेटर मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। पहला क्वॉलीफायर 20 मई और एलिमिनेटर 21 मई को होना था। वहीं, दूसरा क्वॉलीफायर 23 मई को कोलकाता के ईडन गार्डंस में होना तय था। यहीं पर 25 मई को आईपीएल 2025 का फाइनल मैच भी खेला जाना तय था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के बाद आईपीएल स्थगित कर दिया गया। इसके बाद इस लीग का री-शिड्यूल होना भी तय है। ऐसे में भले ही वेन्यू न चेंज हो, लेकिन मैचों की तारीख में बदलाव हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि ऑफिशियल जानकारी आने के बाद ही होगी। प्रोडक्शन टीमों को रुकने के लिए कहा बता दें कि अभी टूर्नामेंट के 12 लीग मैच और चार प्लेआफ मैच बाकी हैं। विभिन्न टीमों के अधिकांश विदेशी खिलाड़ी लौट चुके हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने उम्मीद जताई कि धर्मशाला को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर जहां आईपीएल के बाकी मैच होने थे, प्रसारक और प्रोडक्शन टीमों को रुकने के लिए कहा गया है। सूत्र ने कहाकि प्रसारकों ने शुरूआत में बेंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नई में अपनी प्रोडक्शन ईकाई को रुकने के लिए कहा । अब संघर्ष विराम की घोषणा के बाद सभी मूल आयोजन स्थलों पर भी ऐसे ही निर्देश दे दिये गए हैं। उम्मीद है कि धर्मशाला को छोड़कर बाकी मैच वहीं होंगे, जहां होने थे। बीसीसीआई कर रही है बातचीत गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच त्वरित संघर्ष विराम की घोषणा के बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शनिवार को कहाकि बोर्ड के अधिकारी और आईपीएल संचालन परिषद रविवार को इस निलंबित टी20 लीग के बाकी मैच कराने के लिये सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्यक्रम पर बात करेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के आपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के युद्ध में बदलने के आसार को देखते हुए आईपीएल शुक्रवार को एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया गया था ।   recent visitors 60