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नई दिल्ली न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रविवार को पांच दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वह रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर लक्सन 16 से 20 मार्च तक देश में रहेंगे।   कल पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात दौरे से पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह भारत के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी पर जोर देंगे और दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। लक्सन का यह पहला भारत दौरा है। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी है, जो न्यूजीलैंड के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है। उनकी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है।   व्यापक आर्थिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा: क्रिस्टोफर लक्सन पिछले हफ्ते लक्सन ने कहा था, मैं चाहता हूं कि भारत के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी हो। हम इस पर चर्चा करेंगे कि यह आगे कैसे बढ़ सकती है। हम भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लक्सन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को महत्वपूर्ण ताकत बताया था। उन्होंने कहा था, भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पर चर्चा करूंगा कि हम अपने क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए मिलकर क्या कर सकते हैं। रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में होंगे मुख्य अतिथि विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया था कि पीएम मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा वह 17 मार्च को ही नई दिल्ली में होने वाले 10वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी दिग्गज, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। पीएम मोदी अतिथि के सम्मान में दोपहर भोज आयोजित करेंगे। लक्सन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। लक्सन 19-20 मार्च को मुंबई भी जाएंगे और फिर वेलिंगटन लौटेंगे। recent visitors 39

बुरहानपुर ऐशो आराम वाला जीवन व्यतीत करने और अपराध की दुनिया में अपना नाम करने की चाहत में 22 साल उम्र तक आते-आते भिवंडी महाराष्ट्र के नदीम खान ने चोरी की बीस वारदातों को अंजाम देकर करीब डेढ़ करोड़ का माल उड़ा डाला। यह अलग बात है कि हर चोरी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अधिकांश नकदी व आभूषण बरामद कर लिए। रविवार को एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश और सीएसपी गौरव पाटिल ने सात मार्च को पांडुमल चौराहे के पास हुई चोरी का राजफाश किया तो यह कहानी सामने आई। पुलिस ने आरोपित नदीम के पास से 45,500 रुपये नकद और 13 लाख 54 हजार 500 रुपये के सोने, चांदी व डायमंड के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। चोरी गए आभूषण सात दिन के अंदर बरामद होने पर पीड़ित राजरानी मेहता ने पुलिस का आभार जताया।   दस हजार का इनाम किया था घोषित एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया चोरी की इस वारदात को सुलझाने के लिए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने चोर की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही सीएसपी गौरव पाटिल के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। जिसमें शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल पंवार, एसआई हेमेन्द्र सिंह चौहान, एएसआई देवेन्द्र पाटील, मेहफूज अली, सीसीटीवी कंट्रोल रूप में एएसआई मुकरर्रीम खान आदि को शामिल किया गया था। दूसरी ओर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। चाय की होटल में करता था काम पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर मुखबिरों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस तरह का एक व्यक्ति चाय की दुकान में काम करता है और नया मोहल्ला में रहता है। संदेह के आधार पर पुलिस ने नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। बताया जाता है कि नदीम रहतपुर शांतिनगर भिवंडी जिला ठाणे में रहते हुए कम उम्र में ही 18 से ज्यादा चोरियां कर ली थीं। पुलिस उससे एक करोड़ से ज्यादा के आभूषण व नकदी बरामद कर चुकी थी। लगभग हर थाने में उसकी तस्वीर लग चुकी थी, जिसके चलते कुछ समय से वह बुरहानपुर में आकर रहने लगा था और दिखावे के लिए चाय की दुकान में काम करता था। पहले वह सूने मकानों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदात करता था।   recent visitors 46

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। डिवाइडर पर लगाए जाएंगे पेड़ अभियान के तहत पूरे रिंग रोड को धूल मुक्त बनाने, सड़क किनारे डिवाइडर पर पेड़ लगाने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। सरकार ने विभिन्न उपायों की समीक्षा की है और सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना के बारे में सीएम ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैज्ञानिक और टिकाऊ उपायों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सड़कों के किनारे हरित पट्टी विकसित करके, आधुनिक तकनीकों से धूल को नियंत्रित करके और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करके दिल्ली के लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण सोखने वाले पौधे लगाए जाएंगे इस दिशा में सरकार ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सड़क के किनारे और डिवाइडर पर पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़क के किनारे विशेष प्रदूषण सोखने वाले पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए रिंग रोड पर नियमित रूप से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग की जाएगी। सड़क किनारे धूल जमने से रोकने के लिए स्प्रिंकलर और ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाएगा। पीयूसीसी के गहन निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। मिलेगा जाम से छुटकारा सीएम ने कहा कि दिल्ली में जाम की समस्या के समाधान के लिए 250 प्रमुख सड़कों की पहचान की गई है। सभी संबंधित विभागों को ट्रैफिक पुलिस की मदद से जाम के कारणों का निदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को और अधिक कुशल बनाने के लिए डीटीसी बसों के रूट रेशनलाइजेशन प्लान पर भी काम किया जाएगा। सार्वजनिक बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित करने, यातायात सुधार और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुचारू बनाने से राजधानी की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। recent visitors 48

बेंगलूरू कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राजनीतिक माहौल में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। यह फैसला राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दी। इस फैसले से जहां एक तरफ मुस्लिम ठेकेदारों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम कर्नाटक सरकार ने अब सरकारी निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद, अब एक करोड़ रुपये तक की निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय कर्नाटक के मुस्लिम ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें सरकारी टेंडर हासिल करने में कुछ हद तक सहूलियत हो सकती है। हालांकि, इस फैसले के राजनीतिक और कानूनी पहलू भी हैं, जिन पर बहस हो रही है। भाजपा का तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद, भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कदम राहुल गांधी के पूर्ण समर्थन से लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम राहुल गांधी की "मानसिकता" को दर्शाता है और कांग्रेस केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ले रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, "कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को पारित करने से पहले यह सुनिश्चित किया कि राहुल गांधी का पूरा समर्थन हो।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता ऐसे निर्णयों के माध्यम से देश में धार्मिक असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण कर्नाटक सरकार द्वारा पारित इस प्रस्ताव के बाद, एक करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में समान अवसर प्रदान करना है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस निर्णय से मुस्लिम ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक है और धर्म आधारित आरक्षण संविधान के खिलाफ है।   भाजपा ने दी संविधान का हवाला भा.ज.पा. नेता रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी ठेकेों में धर्म आधारित आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है, न कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए सीधे आरक्षण दिया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरनाक कदम बताया और कहा कि इस तरह के निर्णय राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। उनका कहना था, "स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छोटे-छोटे मुद्दों के आधार पर विभाजन हुआ था। इस प्रकार की नीतियां भी भविष्य में किसी बड़े विभाजन का कारण बन सकती हैं।"   recent visitors 56