Sunday, July 5, 2026 4:42 pm

अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी से की मुलाकात, कहा, ‘अन्याय हुआ है, न्यायालय पर भरोसा’

रामपुर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी तजीन फात्मा से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह आजम खान के साथ हैं और आजम खान की लड़ाई लड़ने के लिए वह हमेशा आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं रामपुर आया हूं और रामपुर में पहले भी आता रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने पीडीए की रणनीति और उसे जीत दिलाई है, जो लड़ाई संविधान को बचाने की थी, वह हमें लगातार जारी रखनी होगी, जब तक भाजपा लखनऊ से नहीं हटती है। अखिलेश यादव ने आजम खान और उनके परिवार के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आजम खान पर जो भी झूठे केस दर्ज किए गए हैं, सपा सरकार आने पर उन मामलों को खत्म किया जाएगा। उन्होंने न्यायालय से उम्मीद जताई कि आजम खान को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। जब आजम खान पर दर्ज कई मामलों में सपा के रवैये पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि सपा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है। सपा मुखिया ने कहा कि भगवान जानता है, सपा जानती है, कोर्ट जानता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के अब्दुल्ला आजम से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मैं इसका पता करूंगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव में ही याद क्यों आती है, हमें हर समय याद आती है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। संविधान बचाने की लड़ाई में हमारी पार्टी ने जीतने का काम किया। recent visitors 80

सरकार ने लिया फैसला, प्रदेश में सौ से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा

भोपाल इंदौर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता लागू की है। यह प्राविधान मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की उप विधि के अंतर्गत किया गया है। अब गृह विभाग ने लोक सुरक्षा अधिनियम लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुल चार विधेयक प्रस्तुत करने की योजना है। इन विधेयकों का प्रारूप तैयार कर विधि एवं विधायी विभाग को भेजा गया है। प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि कॉलेजों, स्कूलों, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पतालों और उन स्थानों पर जहां सौ से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए विधायिका में प्रस्तावित विधेयक को दिसंबर के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर संभाग की समीक्षा के दौरान इस प्रस्ताव को जल्द लागू करने के निर्देश दिए थे। इंदौर में यह व्यवस्था नगर पालिक निगम अधिनियम के उप-विधि के अंतर्गत पहले ही लागू की जा चुकी है। अब गृह विभाग पूरे प्रदेश के लिए एक अलग से कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इस नए कानून के तहत, उन संस्थानों के संचालकों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम दो महीने तक सुरक्षित रखें। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को मजबूत करना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना है। बदलेंगे मकान मालिक और किराएदार के अधिकार नगरीय विकास एवं आवास विभाग किराएदारी अधिनियम को लागू करने की भी तैयारी कर रहा है। इस अधिनियम का उद्देश्य मकान मालिक और किराएदार के बीच के रिश्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। इसके तहत किराए पर रहने वाले व्यक्ति को अनुबंध में निर्धारित अवधि के बाद मकान खाली करना होगा। अगर, किराएदार ऐसा नहीं करता, तो मकान मालिक शिकायत कर किराया प्राधिकारी से बेदखली की कार्रवाई करवा सकेगा। किराएदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को वहां रहने का अधिकार होगा, लेकिन उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त मकान मालिक को किराएदार को तंग करने की अनुमति नहीं होगी। मकान मालिक को जल, विद्युत, पाइप गैस, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियों की सफाई, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा सुविधाओं की आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी। किराएदार के परिसर में प्रवेश का मकान मालिक को कोई अधिकार नहीं होगा। प्रदेश का नया फायर एक्ट तैयार भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में नया फायर एक्ट तैयार किया गया है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। यह एक्ट पहले ही 2016 में तैयार किया गया था, लेकिन 2019 में माडल एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब इसे नए सिरे से तैयार किया गया है। इस फायर एक्ट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंगों में फायर सेस लगाने का प्रस्ताव है। यदि कोई भवन मालिक आग की सूचना प्रशासन को नहीं देता है, तो उसे सजा दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य स्तर पर फायर-इमरजेंसी सर्विस बनाने और नए अग्निशमन सेवा केंद्र खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों की जांच, अग्निकांड से बचाव के उपाय, और अग्निशमन की प्रक्रिया में रुकावट डालने पर अर्थदंड एवं सजा के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। recent visitors 108

साइबर क्रिमिनल नए-नए तरीकों से यूजर्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं, यूट्यूब ऐड पर क्लिक करना पड़ा भारी

नई दिल्ली ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल नए-नए तरीकों से यूजर्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं। यूजर शातिर स्कैमर्स की चाल को पहचान नहीं पाते और फर्जी स्कीम और ऑफर के लालच में अपना बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। ताजा मामला तमिलनाडु का है, जहां एक डॉक्टर को यूट्यूब ऐड पर क्लिक करने के कारण 76.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया।  रिपोर्ट के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग की गाइडेंस देने वाले एक यूट्यूब ऐड पर क्लिक किया था। स्कैमर्स ने बनाया था फर्जी वॉट्सऐप ग्रुप इस विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद वे एक वॉट्सऐप ग्रुप में पहुंच गए। इस वॉट्सऐप ग्रुप में कई सारे मेंबर पहले से थे, जो खुद को इन्वेस्टर बता कर स्टॉक मार्केट से जुड़ी चीजों के बारे में बात कर रहे थे और प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट को भी शेयर कर रहे थे। डॉक्टर इस ग्रुप में शेयर किए जा रहे टिप्स से काफी इंप्रेस हुए और उन्हें लगा कि यह इस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम करने का अच्छा मौका है। ट्रेडिंग की बेसिक जानकारी देकर जीता भरोसा रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती दिनों में वॉट्सऐप ग्रुप में डॉक्टर यानी विक्टिम यूजर को ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक जानकारी दी गई। इससे इस ग्रुप के ऊपर डॉक्टर का भरोसा और बढ़ गया। इस वॉट्सऐप ग्रुप को दिवाकर सिंह नाम का एक व्यक्ति मैनेज कर रहा था। दिवाकर सिंह ग्रुप में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टिप्स को शेयर किया करता था। धीरे-धीरे डॉक्टर का इस ग्रुप के ऊपर विश्वास काफी बढ़ गया और उन्होंने और बड़े लेवल ट्रेडिंग करने का फैसला किया। भारत और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का झांसा वॉट्सऐप ग्रुप चलाने वाले स्कैमर्स ने डॉक्टर को बड़े लेवल पर स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर एक अलग अकाउंट खोलने के लिए कहा। ग्रुप के मेंबर्स ने भी डॉक्टर को भरोसा दिलाया कि इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनके फंड को भारत और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। स्कैमर डॉक्टर को 30 पर्सेंट के मार्जिन पर स्टॉक और आईपीओ का सुझाव देते थे। तीन हफ्तों के अंदर ट्रांसफर किए करीब 76.5 लाख ज्यादा प्रॉफिट के लालच में डॉक्टर ने स्कैमर्स के दिए हुए लिंक के जरिए पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर में तीन हफ्तों से अंदर इस लिंक के लिए करीब 76.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने इस अकाउंट से 50 लाख रुपये विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि विड्रॉल को प्रोसेस करने के लिए वेबसाइट 50 लाख रुपये का अडिशनल चार्ज मांग रही थी। इसके बाद डॉक्टर को समझ में आया कि उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो गया है। इन बातों का रखें ध्यान पुलिस और साइबर अथॉरिटीज ने फटाफट रिटर्न का वादा करने वाले फेक ऑनलाइन ऐड्स से सावधान रहने के लिए कहा है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए किसी भी अनजान ग्रुप में अपने फाइनेंशियल डीटेल्स को शेयर न करें। साथ ही किसी भी मेसेज या ईमेल पर आए अनजान लिंक पर भी क्लिक न करें। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कम समय में ज्यादा फायदा का भरोसा देने वाले ऐड फेक होते हैं। recent visitors 84

रायपुर नगर (दक्षिण) के मतदाता अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान के लिए 13 नवम्बर को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

रायपुर रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए 13 नवम्बर को होने वाले मतदान हेतु विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। रायपुर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देशित करते हुए जिले के सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिपत्र के माध्यम से रायपुर जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, को मतदान के दिन मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मतदान तिथि 13 नवम्बर को निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों मे मतदान हेतु सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। चूँकि रायपुर शहर में अधिकांश कार्यालय रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन क्षेत्र के बाहर अन्य स्थानों पर स्थित हैं, जहां क्षेत्र के मतदाता भी कार्य करते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस के दिन  रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। recent visitors 67

उन्हें बालासाहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है, हमको पता है कि बाला साहेब ठाकरे क्या हैं और आप क्या हैं?: संजय राउत

मुंबई शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से राज्यसभा सांसद एवं दिग्गज नेता संजय राउत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। पीएम मोदी और अमित शाह ने शिवसेना (यूबीटी) को कांग्रेस से बालासाहेब ठाकरे की तारीफ कराने की बात पर संजय राउत ने कहा क‍ि पीएम मोदी और अमित शाह एक जमाने में बहुत तारीफ करते थे, लेकिन अब उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को बेचने का काम किया है। पहले खरीदा और फिर शिंदे को बेच दिया। उन्होंने कहा कि उनको बालासाहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमको पता है कि बाला साहेब ठाकरे क्या हैं और आप क्या हैं? एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्ति, जिसका शिवसेना के निर्माण से कोई संबंध नहीं रहा, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। तो ऐसे में अब उन लोगों को बालासाहेब ठाकरे को लेकर झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान पर की भाजपा की फसल तैयार हो गई है, अब सिर्फ कीटनाशकों को मारने की जरूरत है, पर संजय राउत ने कहा कि तो वो कीटनाशक को मारते क्यों नहीं हैंं, हम उनको दवा भी दे देंगे। जम्मू-कश्मीर पर भाजपा को घेरते हुए संजय राउत ने कहा क‍ि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी वहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी जान गंवा रहे हैं। वहीं, हमारे गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी महाराष्ट्र में डेरा डालकर बैठे हैं। उन्‍होंने जम्मू-कश्मीर और मणिपुर को हवा में छोड़ दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। इनके लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान प्रस्तावित है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को सामने आएंगे। विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), सत्ता पर काबिज महायुति सरकार को हटाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति सरकार के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है। recent visitors 77

मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा शतरंज चैम्पियनशिप सम्पन्न

भोपाल खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा शतरंज चैम्पियनशिप 2024 का समापन इंदौर पब्लिक स्कूल में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए सिविल सेवा अधिकारियों ने भाग लेकर अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। महिला वर्ग में शीर्ष स्थान पर निशाद मोनिका ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके बाद पद्मजा नायडू ने दूसरा स्थान और स्नेहलता नागेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनके अतिरिक्त छाया हरदिया, वैशाली रामटेके और मंजू डोंगरे ने भी प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए क्रमशः चौथा, पाँचवाँ, और छठवाँ स्थान हासिल किया। छह राउंड के बाद शेखर वर्मा 5.5 अंकों के साथ प्रथम, सिद्धार्थ जैन और दीपक चिवांडे ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 अंकों के साथ क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस चैम्पियनशिप में बी.के.चौधरी, विवेकानंद यादव और अशोक तुरकिया ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और शीर्ष छह स्थानों में जगह बनाई। यह सभी चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय सिविल सेवा शतरंज प्रतियोगिता 2024 में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन में टूर्नामेंट डायरेक्टर के रूप में सुनील सोमानी तथा मुख्य निर्णायक के रूप में सौरभ सोनी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता ने राज्य में शतरंज के प्रति रुचि को बढ़ावा दिया और खेल संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर देवास कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता, अपर कलेक्टर भोपाल श्री सिद्धार्थ जैन, मध्यप्रदेश अड हॉक कमिटी के संयोजक अंतरराष्ट्रीय मास्टर अक्षत खमरिया, ओरिएंटल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील सोमानी, इंदौर शतरंज संघ के अनिल फतेहचंदानी एवं मंदसौर के नंदकिशोर जोशी उपस्थित रहे|   recent visitors 67

छात्र कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे ‘‘बड़ी साजिश’’ के मामले में छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसकी याचिका पर 25 नवंबर को विचार करे। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में चार साल और सात महीने से हिरासत में है। पीठ ने कहा कि यदि कोई असाधारण परिस्थितियां न हों तो उच्च न्यायालय में लंबित उसकी जमानत याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई की जानी चाहिए। फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है और इसे किसी न किसी बहाने से स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले को 24 बार इसलिए स्थगित किया क्योंकि पीठासीन न्यायाधीश छुट्टी पर थे तथा छह बार मामले को अन्य कारणों से स्थगित किया गया। सिब्बल ने कहा, ‘‘यह स्वतंत्रता का प्रश्न है। उसके मामले को किसी न किसी बहाने से स्थगित किया जा रहा है। वह चार साल और सात महीने से जेल में है तथा उसका मामला दो साल से उच्च न्यायालय में लंबित है।’’ पीठ ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और वह फातिमा द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका पर विचार नहीं कर सकती। फातिमा सहित कई अन्य लोगों पर आतंकवाद रोधी कानून- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिन पर दंगों के ‘‘मुख्य षड्यंत्रकारी’’ होने का आरोप है। इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।   recent visitors 101