Day: March 6, 2025

Resolution to strengthen the Gondwana Ganatantra Party: Big statement by the new state president भोपाल (सुशील दामले)! गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाल दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम ने मुझे प्रदेशाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा हैं। मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के महान आंदोलन का समर्पित सिपाही हूं। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई हैं वो आप सब के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा करने में अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी असल पूंजी हैं, मैं नेता नहीं पार्टी एक सिपाही हूं और मैं पार्टी को सामूहिक नेतृत्व देने का वादा करता हूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रीति, नीति,विचार और सिद्धातों को आप सब के साथ मिलकर और अधिक मजबूत करने का भरकस प्रयास करूंगा। मध्यप्रदेश में रहने वाले आदिवासी समाज के साथ ही साथ इस अंचल में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों को सरकार की उपेक्षाओं, भ्रष्टाचार और शोषण से निजाद दिलाने के लिए हम सब एक मंच पर मिलकर संघर्ष करेंगे और आदिवासी अंचल के विकास के लिए कार्य करेंगे। समाज को मजबूती से संगठित किया जाएगा आदिवासी समाज को जागरूक और एकजुट करने की दिशा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश संगठन पूरी ताकत से काम करेगा। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। प्रदेश में दिखावे के तौर पर लागू पेसा एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग की जाएगी। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुखिया के तौर पर पार्टी और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य करूंगा। आदिवासी समाज को जागरूक और एकजुट करने की दिशा में प्रदेश संगठन पूरी ताकत से काम करेगा। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध खनिजों पर आदिवासियों को हक दिलाने। वनोपज पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में प्रदेश में आदिवासी समाज की जनसंख्या कुल आबादी का 25 प्रतिशत है। विधानसभा में आदिवासी जनप्रतिनिधियों के लिए 25% स्थान आरक्षित कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 25% आदिवासियों के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। मध्यप्रदेश में आदिवासी मतदाता 21% से अधिक है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पिछले 35 वर्षों से आदिवासी समाज के बीच संघर्ष कर रही है, किंतु पार्टी को राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाई, वर्तमान में प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 15% दलित मतदाता है जिनकी एकता के कारण बसपा तीन बार सरकार बनाने में सफल रही। बसपा के उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की एकजुटता के कारण आज राष्ट्रीय दल की श्रेणी में है। वही छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की अच्छी खासी आबादी होने के बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं को भ्रमित करने में सफल हो जाती है। आदिवासी क्षेत्रों की आरक्षित सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों से जितने वाले हमारे समाज के नेता समाज की बात कभी नहीं उठाते वे अपनी पार्टी लाइन पर काम करते है। यदि कारण है कि प्रदेश में आदिवासी समाज की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश में आदिवासियों का शोषण और उत्पीड़न चरम पर है। नौकरियों की ठेका प्रथा और पलायन आदिवासियों के खिलाफ साजिश है आदिवासी समाज दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जन जाति वर्ग के आरक्षण का लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अधिकांश नौकरियों ठेके और आउटसोर्सिंग के हवाले कर दी गई है। जिसका सबसे अधिक खमियाजा आदिवासी समाज के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। आजादी के 75 साल बाद आदिवासी अंचल में लोगों अच्छे रोजगार के अवसर तो छोड़िए मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। मध्यप्रदेश के मजदूर अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे है। प्रदेश की सरकार मजदूरों का पलायन रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। प्रदेश में मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर रोजगार गारंटी योजना में हमारे श्रमिकों के नाम पर करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर गांव गांव में भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके बाद भी जिला और प्रदेश प्रशासन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये सरकारें नहीं चाहती कि आदिवासी मजदूर आर्थिक रूप से मजबूत हो इसलिए इन्हें गांवों में मजदूरी देने का प्रयास बंद कर दिया है, गांव और छोटे परिवारों के काबिल नौकरियों ठेके पर दे दी जिससे आदिवासी समाज को आरक्षण का लाभ न मिल पाए। दूसरे प्रदेशों में मजदूरों के पलायन के पीछे इनकी सोच है आदिवासी समाज को कमजोर करना, बड़ी संख्या में इनके प्रदेश से बाहर रहने से आदिवासियों का संख्या बल कम होता है। खनिजों की लूट मची है मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल में ही सबसे अधिक खनिज भंडार है, पर इससे किसी भी तरह का लाभ आदिवासी समाज की नहीं मिलता। इसका लाभ बड़े उद्योगपति और बाहरी व्यापारियों द्वारा उठाया जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति लोगों को इन खनिज भंडारों से कोई लाभ नहीं मिलता दूसरी और इन क्षेत्रों से आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ रहा रहा। आदिवासियों का न तो उचित ढंग से पुनर्वास हो रहा है और न ही उन्हें उचित मुआवजा मिलता है और न ही रोजगार दिया जा रहा है। इन खनिज भंडारों से होने वाली अरबों खरबों की आय से उद्योगपति, नेता और सरकार अपनी जेबें भर रही है अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे है। खनिजों से होने वाली आय से पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाए जाते है और सबसे कम राशि आदिवासी क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है जिसके कारण ये क्षेत्र आज भी पिछड़े है।आदिवासी अंचल से खनिजों से होने वाली आय का उपयोग आदिवासीओ के विकास और हित में नहीं किया जा रहा है जो आदिवासियों के साथ खुला अन्याय है। आदिवासी अंचल में रेत खदानों पर बाहरी माफियाओं का कब्जा करवा दिया गया है गरीब, आदिवासी, किसान खुद की रेत … Read more