Day: March 12, 2025

नई दिल्ली तमिलनाडु और संसद में जारी त्रि-भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु के एक सांसद ने कहा है कि देश के उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों से 40 साल पीछे हैं। उन्होंने इसके पीछे दो-भाषा फॉर्मूले को असली वजह बताया है। मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK) के सांसद और पार्टी प्रमुख वाइको के बेटे दुरई वाइको ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि दो भाषा फॉर्मूले के कारण ही तमिलनाडु के लोग लगभग सभी क्षेत्रों में हावी हैं। वाइको तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत फंड जारी करने का आग्रह करने पहुंचे थे। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें तीन-भाषा नीति का प्रावधान किया गया है। इस मुलाकात के दौरान वाइको ने केंद्रीय मंत्री संग भाषा विवाद पर तर्क-कुतर्क किए। शिक्षा मंत्री संग वाद-विवाद, तर्क-कुतर्क इस मुलाकात के बारे में वाइको ने कहा, "तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कहा कि तमिलनाडु ने पीएम श्री योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसलिए हमें फंड मिलना चाहिए। आप इसे एनईपी से क्यों जोड़ रहे हैं। इस पर उन्होंने (प्रधान) ने कहा कि तमिलनाडु 40 साल पीछे है और अब आपको जाग जाना चाहिए, आप छात्रों को हिंदी क्यों नहीं सीखने दे रहे हैं?" वाइको ने बताया कि जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मंत्रीजी से कहा, "तमिलनाडु 40 साल पीछे नहीं है। उत्तरी राज्यों की तुलना में हम 40 साल आगे हैं और इसकी वजह दो भाषा फॉर्मूला है।" इतना ही नहीं एमडीएमके नेता ने कहा कि भाजपा को छोड़कर तमिलनाडु के राजनीतिक दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे तीन-भाषा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। न हम हिन्दी के विरोधी, न थोपने वाले लोकसभा में तिरुचिरापल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले वाइको ने कहा, "चूंकि एनईपी तीन-भाषा फॉर्मूले पर जोर देती है, इसलिए हमने कुछ बदलावों का सुझाव दिया है। अगर वे बदलाव मंजूर करते हैं तो हमें इस पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु की पार्टियां हिंदी के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, "चेन्नई में हिंदी प्रचारक सभा 60-70 वर्षों से काम कर रही है लेकिन हम राज्य के लोगों पर हिंदी थोपना नहीं चाहते हैं।" दुनिया पर हावी होने में दो-भाषा का योगदान उन्होंने अंग्रेजी का समर्थन करते हुए कहा कि यह लोगों से संवाद करने का एक माध्यम है और भारत को इसमें महारत हासिल करने की जरूरत है क्योंकि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, “दक्षिण (भारत) के लोगों के लिए अंग्रेजी प्रगति का एक साधन रही है। तमिल लोग दुनिया भर में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वह आईटी हो या चिकित्सा विज्ञान। वे अंग्रेजी दक्षता के कारण ही हावी हैं। वहां तक हमारे पहुंचने में दो-भाषा नीति का बड़ा योगदान रहा है।” recent visitors 22

नई दिल्ली साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा जिसका मतलब है कि इस दौरान चंद्रमा सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकेगा। यह ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहेगा क्योंकि इस दौरान मीन राशि में सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा मौजूद रहेंगे। सूर्य ग्रहण 2025 की तिथि और समय यह ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा और दोपहर 2:21 बजे से शुरू होकर शाम 6:14 बजे तक रहेगा। यह घटना चैत्र मास की अमावस्या के दिन घटित होगी। कहां-कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? यह ग्रहण पूरी तरह से नहीं बल्कि आंशिक रूप से कुछ देशों में दिखाई देगा। खासतौर पर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण? बता दें कि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। चूंकि यह ग्रहण भारतीय समयानुसार नहीं लगेगा इसलिए इसका धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव भी नहीं माना जाएगा। इसी वजह से भारत में इस ग्रहण के लिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें? ➤ भगवान विष्णु और शिवजी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। ➤ ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर की शुद्धि करें। ➤ जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र आदि दान करें। क्या न करें? ➤ ग्रहण के दौरान भोजन पकाने और खाने से बचें। ➤ इस समय पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक कार्य न करें। ➤ कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज करें। अंत में बता दें कि यह सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भारतीय लोगों को इस ग्रहण के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी।   recent visitors 36

जयपुर, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में एससी/एसटी वर्ग के लिए 6 प्रतिशत,महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत, बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को 3 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 2 प्रतिशत एवं सर्वोच्च बलिदानियों के आश्रितों को 1 प्रतिशत की आरक्षित दर पर भूखंड आवंटन किया जाता है। प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2022 से फरवरी, 2025 तक 62 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया गया है। इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 2022 से फरवरी, 2025 तक 98 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया गया है। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2022 से फरवरी, 2025 तक 62 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया गया है। इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 2022 से फरवरी, 2025 तक 98 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया गया है। इससे पहले विधायक श्री कैलाशचंद्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में बांसवाडा के परतापुर गढी रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 3 (ए) (iv) के तहत आरक्षित औद्योगिक भूखण्डों पर ई-नीलामी में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर पर उद्यमियों को  एससी/एसटी वर्ग को 50 प्रतिशत, एक्स.सर्विसमेन को 25 प्रतिशत, डिपेण्डेन्ड ऑफ disesed आर्मड फॉरसेस सर्विस पर्सनल/पैरामिलिट्री पर्सनल को 50 प्रतिशत, बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को 50 प्रतिशत एवं महिला उद्यमियों को 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाती है। नियम की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र जिला बांसवाडा एवं विधानसभा गढी में बेरोजगार युवाओं हेतु स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने एवं उद्यम स्थापना तथा संचालन में सहयोग प्रदान करने के उद्द्देश्य से वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गों को परियोजना लागत पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को उद्यम लगाने हेतु परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख) मार्जिन मनी अनुदान एवं ऋण पर 6 से 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार रीको द्वारा जिला बांसवाडा एवं डूंगरपुर में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना 2009-10 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर 1 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करने एवं 3 वर्ष तक निरन्तर उत्पादनरत रहने पर प्रथम वर्ष भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष भूखण्ड की कीमत का 20 प्रतिशत राशि के पुर्नभरण का प्रावधान है। योजना की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। recent visitors 29

रायपुर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने गांव से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे अपनी गांव के घर में भोजन करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि इस वीडियो में ओपी चौधरी गांव में हरियाली के बीच घर के छत पर सुकून से खाट पर बैठकर खाना खा रहे हैं. इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ी में लिखा कि “गांव घर के सोन्हा खुसबू, खटिया के सुकुन, अउ दाल-भात-चटनी के सुवाद… जय हो छत्तीसगढ़ महतारी.” recent visitors 23