top-news

भुवनेश्वर देश भर की जिला अदालतों में लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय देश में 785 सायंकालीन अदालतों के काम करने की योजना बना रहा है। योजना के मुताबिक, मौजूदा अदालत परिसरों में ही शाम के समय ये सायंकालीन अदालतें काम करेंगी। इसके अधीन मामूली आपराध के मामले, मामूली संपत्ति विवाद के मामले और चेक विवाद के मामलों समेत ऐसे संक्षिप्त सुनवाई वाले मामले होंगे जिनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस संबंध में विधि मंत्रालय ने एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया है, जिसे पिछले महीने सभी राज्यों को भेजा गया था। इस नोट में कहा गया है कि ऐसे सायंकालीन अदालतों में पिछले तीन वर्षों के भीतर रिटायर हुए जिला न्यायाधीशों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इस काम के बदले उन्हें देय भत्तों के साथ-साथ उनके अंतिम वेतन का 50% राशि बतौर पारिश्रमिक मिलेगी। कब से कब तक काम करेंगी ये अदालतें नोट में यह भी कहा गया है कि ऐसी सायंकालीन अदालतें सभी कार्य दिवसों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच काम करेंगी। इससे पहले के समय में नियमित अदालतें अपना काम सुचारू रूप से करेंगी। बाद में उन्हीं अदालतों की सुविधाओं का इस्तेमाल सायंकालीन अदालतों के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त अदालती कर्मचारियों को तीन साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50% और लागू महंगाई भत्ता मिलेगा। यदि अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, तो उन पर भी यही नियम लागू होंगे। किस-किस तरह के मामलों की होगी सुनवाई प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित अदालतें तीन साल से अधिक समय से लंबित वैसे छोटे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकेंगी, जिसमें तीन साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। इसके बाद 6 साल तक के कारावास वाले मामले शामिल किए जाएंगे। ओडिशा कानून विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, प्रस्ताव में सीआरपीसी- 1973 की धारा 260, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2024 की धारा 283 के तहत संक्षिप्त सुनवाई और निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक डिजॉनर के मामले, सार्वजनिक उपद्रव के मामले और मामूली संपत्ति विवाद की सुनवाई इन अदालतों में कराए जाने का प्रावधान है। इसके तहत उन मामलों को लक्षित किया जाएगा जिसमें लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं है ताकि जल्द से जल्द बोझ खत्म किया जा सके।" सरकार का क्या मकसद अधिकारी ने कहा कि छोटे आपराधिक विवादों पर ध्यान केंद्रित करके, शाम की अदालतों से लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी लाकर सरकार वादियों के बीच निराशा दूर करने और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने की उम्मीद कर रही है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने कॉन्सेप्ट नोट का अध्ययन किया है। यह योजना गुजरात के सफल मॉडल से प्रेरित है, जहां 2006 में सायंकालीनअदालतें शुरू की गईं थीं और बाद में 2014 में इसके तहत सुबह और शाम की पारिवारिक अदालतों को भी शामिल करते इसका विस्तार किया गया है। देश में कितने मामले लंबित बता दें कि देश की अदालतों में लंबित मामलों का अंबार है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 21 फरवरी तक कुल 4.60 करोड़ मामले लंबित थे, जिनमें से 1.09 करोड़ सिविल मामले और 3.5 करोड़ आपराधिक मामले थे। इनमें से 44.55% मामले तीन साल से अधिक समय से लंबित हैं। अकेले ओडिशा में, इस वर्ष मार्च के अंत तक जिला न्यायालयों में 14,225 आपराधिक मामले लंबित हैं। इन लंबित मामले का एक प्रमुख कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी है। recent visitors 35

भोपाल सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग से संबंधी सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी बनाया गया है। अब संस्थाएँ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने कहा कि विभाग द्वारा शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र को अनुदान के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। यह संस्थाएँ विभागीय पोर्टल पर अपनी संस्था की सम्पूर्ण जानकारी सहित मांग पत्र जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगी। जिला कार्यालयों द्वारा स्वीकृति और अस्वीकृति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। जिला स्तर पर आवंटन की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुशंसा सहित मांग पत्र संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। संस्थाओं को प्रति माह किए गये व्यय की जानकारी भी विभागीय पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।   recent visitors 31

पुंछ जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ। इसके बाद सुरक्षाबलों ने हल्की गोलीबारी की। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह कृष्णाघाटी सेक्टर के अग्रिम इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ। इसके बाद नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों ने हल्की जवाबी गोलीबारी की। इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से भी गोलीबारी हुई। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ। recent visitors 60

कानपुर बिकरू कांड मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। नियत तिथि पर पीठासीन अधिकारी के न होने से सुनवाई टल गई। अब न्यायालय ने सुनवाई को 15 अप्रैल की तिथि नियत की है। चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। एंटी डकैती कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई मामले में अभियोजन गवाह से बचाव पक्ष की जिरह चल रही है। नियत तिथि पर मंगलवार को पीठासीन अधिकारी के न होने से सुनवाई टल गई। इस दौरान सभी आरोपित न्यायालय में उपस्थित रहे। एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि अब 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी।   क्या हुआ था बिकरू कांड में बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग और उसके अन्य साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। 30 आरोपितों पर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई इस केस के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। जिसें विकास दुबे एसटीएफ के इनकाउंटर में मारा गया था। मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही है। इन आरोपितों को मिली सजा कोर्ट ने साल 2023 में 23 आरोपितों, जिनमें बिकरू गांव का हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, जय बाजपेई, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला को गैंगस्टर मामले में दोषसिद्ध किया था। recent visitors 52