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मध्यप्रदेश वासियों को खुशखबरी: मिली व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की मंजूरी: ; सफेद शेर का कुनबा बढ़ाएगा विंध्य में पर्यटन

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Good news for the people of Madhya Pradesh: White Tiger breeding center gets approval; White lion population will increase tourism in Vindhya टाइगर सफारी मुकुंदपुर में ब्रीडिंग सेंटर को मंजूरी मिल गई है। भोपाल। मध्यप्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में अब व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर, मुकुंदपुर सतना के संशोधित मास्टर प्लान के अंतर्गत यह सेंटर गोविंदगढ़ रीवा में खुलेगा। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने तकनीकी समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति 9 और 17 दिसंबर 2024 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की 114वीं बैठक और 19 दिसंबर, 2024 को तकनीकी समिति की 112वीं बैठक के निर्णय के आधार पर मिली है। यहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना से बाघों की संख्या बढ़ने के साथ इस इलाके में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वन अफसरों के अनुसार गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना से व्हाइट टाइगर की सुरक्षा और संख्या में वृद्धि होगी। यह सेंटर केंद्र राज्य में वन्य-जीव पर्यटन को भी नई दिशा देगा। मध्यप्रदेश बाघों की संख्या में भी अग्रणी है और इस पहल से पर्यटन को और मजबूती मिलेगी। वन्य-जीव संरक्षण में एमपी आदर्श राज्य बने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने गोविंदगढ़ रीवा में प्रस्तावित व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मिली मंजूरी पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा- यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के विजन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गोविंदगढ़ में प्रस्तावित व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मिली मंजूरी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।सरकार का प्रयास है कि मध्यप्रदेश वन्य-जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श राज्य बने। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना से व्हाइट टाइगर की सुरक्षा और संख्या में वृद्धि होगी। टाइगर, लेपर्ड, चीता स्टेट है एमपी मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में देश की सबसे अधिक तेंदुआ आबादी दर्ज की गई है जो यहां के समृद्ध वन्य आवासों का प्रमाण है। मध्यप्रदेश ने चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का सफल पुनर्स्थापन करके चीता स्टेट का गौरव भी प्राप्त किया है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में वन्य-जीव संरक्षण के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वन्य-जीव विशेषज्ञों ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि वन्य-जीव संरक्षण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। recent visitors 292

14 लाख की मशीन 10 महीने से बंद, अस्पताल अधीक्षक ने विधायक को बताया दोषी

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MLA and doctor clashed with each other over repairing X-ray machine in Bijawar hospital छतरपुर। जिले के बिजावर नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निधि से लगाई गई 14 लाख रुपए की एक्स-रे मशीन पिछले 10 महीनों से खराब पड़ी है, जिससे रोजाना 65-70 मरीजों को 100 किलोमीटर दूर छतरपुर जाना पड़ रहा है। 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा बता दें कि, पांच साल पहले विधायक राजेश शुक्ला ने 2018 में अपनी विधायक निधि से यह मशीन उपलब्ध कराई थी, जिसे नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। मशीन लगने से जैतपुर के लोगों को छतरपुर की जगह केवल 60 किलोमीटर दूर बिजावर में एक्स-रे की सुविधा मिलने लगी थी। लेकिन अब मशीन खराब होने से मरीजों को फिर से छतरपुर जाना पड़ रहा है। दरअसल, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मशीनों को सुधारने का जिम्मा एओवी इंटरनेशनल एलएलपी कंपनी के पास है। कंपनी के कर्मचारियों ने कहना है कि उन्हें केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई मशीन सुधारने की ही जिम्मेवारी दी गई है। बिजावर विधायक बबलू शुक्ला बोले – मैंने दी, क्या अब मैं ही सुधारवाऊं? एक्स-रे मशीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मांग की थी। जब नहीं मिली तो मैंने विधायक निधि से एक-रे मशीन लगाई थी। लेकिन, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते उसकी देखरेख नहीं की गई, वह खराब हो गई। वहीं सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने बताया कि मशीन विधायक ने दी थी, विधायक का कर्तव्य के उनको ठीक करना चाहिए, फिर भी हम उसे सुधारने के प्रयास कर रहे है। दो recent visitors 139

बजट में सरकार ने ST SC women उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना लाने की घोषणा

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भोपाल  मध्यप्रदेश में महिलाओं को कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही एमएसएमई के तहत लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। राज्य सभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में साल 2021 से 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं की भागीदारी 1,62,314 रही। ये लाडली बहने(Ladli Behna) छोटे उद्योग स्थापित कर बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। अब प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में एमएसएमई(MSME) महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की बात कही गई है। साथ ही पहली बार उद्यमी बनने वाली महिला को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। इन महिलाओं को मिलेगा फायदा 1 फरवरी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025(Union Budget 2025) पेश किए। पेश किये गए बजट में महिलाओं के लिए दो बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने विशेष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की एमएसएमई महिला(New Scheme for ST SC women) उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना लाने की घोषणा की है। इसके अलावा पहली वार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन देने की भी घोषणा की गई है। इस घोषणा से प्रदेश की लाखों महिला उद्यमियों को फायदा मिलेगा। मध्यप्रदेश में MSME में पंजीकृत महिलाएं साल 2021-22 में 30,240 साल 2022-23 में 53,002 साल 2023-24 में 79,072 कुल पंजीकृत महिलाएं – 1,62,314 मध्यप्रदेश को आदिवासी राज्य के नाम से देशभर में पहचान मिली ही। प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में इनकी आबादी का प्रतिशत 21.1% है। जनजातियों और उपजातियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 90 है। ये जनजातियां मध्प्रदेश के लगभग सभी जिलों में निवास करती हैं। इनमें लाखों महिलाएं(New Scheme for ST SC women) शामिल हैं। देखें आकड़ें 15316784 -कुल आदिवासी 7719404 -पुरुष 7597380 -महिला 21.09 – प्रतिशत प्रदेश की आबादी में   recent visitors 52

महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध के बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम

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उज्जैन  उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध है. इसे लेकर पूरे परिसर में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए सूचनाओं के बोर्ड भी लगाए गए हैं. बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम करते हैं. मंदिर समिति रोको टोको अभियान के तहत श्रद्धालुओं को नियमों की जानकारी लगातार देती आ रही है. उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फोटोग्राफी और मोबाइल पर पूरी तरह प्रतिबंध है. इसे लेकर मंदिर समिति समय-समय पर श्रद्धालुओं को जानकारी भी देती रहती है. महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने फोटोग्राफी और मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है. खासतौर पर पूरे परिसर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है. मंदिर समिति द्वारा परिसर के बाहर मोबाइल काउंटर भी लगाए गए हैं. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल काउंटर पर जमा करना चाहिए. कुछ श्रद्धालु नियमों का जरूर उल्लंघन करते हैं. इसे लेकर मंदिर समिति और भी सख्त कदम भविष्य में उठाने वाली है. कैमरे पर भी प्रतिबंध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटोग्राफी के साथ-साथ कैमरे पर भी प्रतिबंध है. कैमरे का इस्तेमाल करने से पहले महाकालेश्वर मंदिर समिति से विधिवत नियम अनुसार अनुमति लेने की आवश्यकता होती है. यह नियम काफी लंबे समय से प्रभावशील है. मंदिर में जमकर की जाती है फोटोग्राफी महाकालेश्वर मंदिर परिसर के साथ-साथ मंदिर के मुख्य दर्शन स्थल पर भी श्रद्धालुओं द्वारा खुलेआम फोटोग्राफी की जाती है. महाकालेश्वर मंदिर समिति के निजी सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर श्रद्धालु नियम का उल्लंघन करने में पीछे नहीं हटते हैं. मुंबई से आई श्रद्धा सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि भगवान के दरबार में फोटो के साथ यादें हमेशा ताजा रहती है, इसलिए श्रद्धालु फोटोग्राफी करते हैं. एक अन्य श्रद्धालु राजेश सिंह ने बताया कि वह भोपाल से आए हैं. उन्हें फोटोग्राफी पर प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी. recent visitors 49

सरकार को गेहूं की खरीदी करनी होगी तो उसे एमएसपी भी बढ़ानी होगी: एक्सपर्ट

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शहडोल खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश में जहां धान की खेती सबसे बड़े रकबे में की जाती है, तो वहीं रबी सीजन में गेहूं सबसे ज्यादा रकबे में उगाया जाता है. दरअसल, साल भर गेहूं की खूब डिमांड रहती है. इन दिनों गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आम आदमी के पर्स पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है. लेकिन किसानों के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए आने वाले समय के लिए राहत की खबर है. करीब 2 महीने बाद नया गेहूं आ जाएगा. इससे किसानों को मुनाफा होगा. गेहूं के दाम छू रहे आसमान वर्तमान में गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान है, लेकिन किसानों के लिए यह अच्छी खबर है. कारोबारी ने बताते हैं कि "गेहूं अलग-अलग क्वालिटी में 30 रुपए से लेकर के 38 रुपए किलो तक मिल रहा है. मार्केट में नया गेहूं आने से पहले इसका दाम कम नहीं होगा. अगर गेहूं के दाम बढ़े हुए हैं, तो यह तय बात है कि आटे के दाम भी बढ़ेंगे.इस समय नॉर्मल आटे का खुदरा मूल्य 40 रुपए प्रति किलो है. वहीं, किसी ब्रांड का आटा 45 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है. सरकार को बढ़ाना पड़ सकती है MSP जानकारों के मुताबिक, गेहूं के बढ़े हुए दाम सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं. क्योंकि अगर सरकार को गेहूं की खरीदी करनी होगी तो उसे एमएसपी भी बढ़ानी होगी. अगर गेहूं का बाजार भाव यही रहा और सरकार ने एमएसपी नहीं बढ़ाई तो कोई भी किसान घाटा सहकर सरकार को अपनी उपज नहीं बेचेगा. पिछली बार सरकार ने 2275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की दर से गेहूं की खरीद की थी. प्रदेश सरकार ने इस बार 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस देने की बात भी कही है. गेहूं का यही रेट रहा तो किसानों को होगा फायदा अगर पिछले साल के रेट और बोनस को मिलाकर देखे तो गेहूं का मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल होता है. ऐसे में अगर वर्तमान बाजार मूल्य थोड़ी बहुत टूट के साथ भी बरकरार रहा तो सरकार को गेहूं खरीद के लिए एमएसपी बढ़ानी होगी. बशर्ते गेहूं का बाजार मूल्य यही बना रहे. लेकिन सामान्यतः नई उपज आने के बाद गेहूं का मूल्य धड़ाम हो जाता है. recent visitors 40

नायब सिंह सैनी ने कहा-आप पार्टी पर बोला हमला, कहा कि दिल्ली की आप-दा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए

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नई दिल्ली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी पूनम भारद्वाज के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सैनी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि दिल्ली की "आप-दा सरकार" को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूनम भारद्वाज को भारी मतों से जिताएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा में बीजेपी को समर्थन देने के लिए जनता से आह्वान किया और इस चुनाव को जीतने में पार्टी की मदद की अपील की। इस बीच, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मैं लोहार समुदाय के बीच गया था। यह एक गरीब समुदाय है। इस समुदाय ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। लेकिन, केजरीवाल ने इनकी ऐसी हालत कर दी है कि इन्हें पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल का सूपड़ा साफ करने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बजट को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। मैं इसकी तारीफ करता हूं। इस बजट में समाज के सभी वर्गों के विकास की पूरी रूपरेखा है। इसमें सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। वहीं, उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए हरियाणा के किसानों के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस बजट से छोटे व्यापारियों को भी मजबूती मिलेगी, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इस बजट से आने वाले दिनों में नए उद्योग लगेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बजट के जरिए आय की सीमा में बदलाव किया है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब 12 लाख रुपये तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। पहले इसकी सीमा साज लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। recent visitors 69

राहुल गांधी ने बजट को लेकर कहा- गोली के घाव पर बैंड-एड!, आर्थिक संकट को हल करने के लिए बदलाव की आवश्यकता थी

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नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय बजट पर तंज कसते हुए कहा कि यह गोली के घाव पर बैंड-एड लगाने जैसा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गोली के घाव पर बैंड-एड! वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी। लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है।" बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा। वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी। इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी। recent visitors 59