Day: March 2, 2025

मुंबई बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म 'बागी 4' में एक अलग अंदाज में एक्शन करते नजर आएंगे। अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म से जुड़ा एक दमदार पोस्टर शेयर कर एक्टर ने बताया कि इस बार अदायगी हटकर होगी। उन्होंने रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। जानिए ये फिल्म इस साल कब रिलीज हो रही है। इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म Baaghi 4 का पोस्टर शेयर करते हुए Tiger Shroff ने कैप्शन में फिल्म से जुड़ी हिंट भी दी। उन्होंने लिखा, 'जिस फ्रैंचाइजी ने मुझे पहचान दी और मुझे खुद को एक एक्शन हीरो के तौर पर साबित करने का मौका दिया, वही फ्रैंचाइजी अब मेरी पहचान बदल रही है। इस बार वह एकदम अलग है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे उसी तरह स्वीकार करेंगे, जैसे 8 साल पहले करते थे।' शेयर किए गए क्लोजअप पोस्टर में टाइगर सख्त अंदाज में नजर आए। उनके चेहरे पर जहां खून के निशान हैं, वहीं आंखों में निडरता दिखाई दी। फिल्म 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। पोस्ट पर सेलेब्स के रिएक्शन 'बागी 4' के नए पोस्टर को देखकर फैंस के साथ सेलेब्स भी एक्साइटेड हैं। टाइगर की मां आयशा श्रॉफ ने लिखा, 'जन्मदिन का बेस्ट तोहफा।' फिल्म 'बागी 4' से डेब्यू को तैयार हरनाज सिंधू ने जन्मदिन की बधाई देते हुए टाइगर के किरदार का जिक्र करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे रॉनी।' अर्जुन कपूर ने उत्सुकता जाहिर करते हुए लिखा, 'आतंक।' टाइगर ने काटा केक इस बीच टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपनी टीम के बीच केक काटते दिखाई दिए। टाइगर श्रॉफ के हेयर स्टाइलिस्ट अमित यशवंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अभिनेता केक काटते और उनकी पूरी टीम उन्हें बधाई देती नजर आई। अमित ने शेयर किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे भाई।" वीडियो में टाइगर टीम के साथ हंसी-मजाक करते कैमरे में कैद हुए। 'बागी 4' में नजर आएंगे ये सितारे 'बागी 4' में टाइगर के साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू समेत अन्य कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। ए. हर्षा ने निर्देशन किया है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म का निर्माण किया है। जानकारी के अनुसार 'बागी 4' के अलावा टाइगर के पास 'हाउसफुल 5' भी है, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार के साथ ही अन्य सितारे भी अहम भूमिका में हैं। recent visitors 25

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार लाने और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 100 दिन का ऐक्शन प्लान बनाया है। सूत्रों ने बताया कि लागू किए गए इस ऐक्शन प्लान का मकसद यातायात की भीड़ को कम करना, वाहन चालकों और पैदल यात्रियों दोनों के बीच ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और समन्वित अंतर-एजेंसी प्रयासों के माध्यम से अतिक्रमण हटाना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 25 प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार की है। इन उपायों में बस स्टैंडों को अधिक उपयुक्त स्थानों पर शिफ्ट करना, सड़कों की मरम्मत और उनका पुनर्निर्माण करना, सड़क चिन्हों को नया रूप देना और उचित संकेत और जेब्र क्रॉसिंग बनाना शामिल है। इस योजना में गड्ढों और पानी के रिसाव को दूर करने के लिए जल निकासी व्यवस्था को ठीक करना, कचरा डंप और अनधिकृत डंपिंग यार्ड को हटाना या शिफ्ट करना और सिविक एजेंसियों द्वारा नागरिक कार्यों को समय पर पूरा करना भी शामिल है। इसके अलावा, ऐक्शन प्लान में सड़क पर कटों को खोलना और बंद करना, साप्ताहिक बाजारों का बेहतर प्रबंधन और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा तय वेंडिंग जोन का आवंटन शामिल है। अन्य कदमों में अंडरपास और फुटओवर ब्रिज का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और जहां आवश्यक हो, सड़कों या सेंट्रल वर्ज को बाधित करने वाले धार्मिक ढांचों को शिफ्ट करना हटाना शामिल है। ऐक्शन प्लान में ट्रैफिक नियमों से जुड़े रूल्स और रेगुलेशंस को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी सिफारिश की गई है। इनके अलावा हाईट बैरियर लगाना, बोलार्ड लेन डिसिप्लिन सिस्टम लागू करना, सेंट्रल वर्ज पर ग्रिल लगाना, विजिबिलिटी को बाधित करने वाले पेड़ों और झाड़ियों की नियमित छंटाई करना तथा टैक्सियों के लिए तय पार्किंग स्थान बनाना शामिल है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस ऐक्शन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच तत्परता को बढ़ावा देना है ताकि पूरी दिल्ली में सड़क व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार हो सके। हालांकि, अधिकारियों ने ऐक्शन प्लान को लागू करने में कई चुनौतियां होने की बात मानी है। इनमें खराब सड़क डिजाइन, बस स्टैंड और रैन बसेरों की अनुचित स्थिति, ट्रैफिक में बाधा डालने वाले आवारा पशु और अच्छी तरह से बनाए गए सेंट्रल वर्ज की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं शामिल हैं। अतिरिक्त चुनौतियों में गड्ढों और अवरोधों से भरी असुरक्षित सड़कें, पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, अपर्याप्त संकेत और आमतौर पर अनुशासनहीन सड़क उपयोगकर्ता शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, व्यापक उपायों से शहर की यातायात स्थितियों में काफी सुधार होगा और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ेगी। recent visitors 38

ढाका बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार भारत से हसीना को वापस भेजने की अपील कर चुका है। इस बीच, बांग्लादेश के सरकारी अभियोजक और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं और उनके खिलाफ मुकदमा एक या डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। हुसैन ने कहा कि हसीना के खिलाफ कोई साधारण हत्या के मामले नहीं हैं। इस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कोशिशों में जुट गया है। मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा कि कि इंटरपोल के माध्यम से हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर बांग्लादेश और भारत के बीच हुए समझौते की भी याद दिलाई। ताजुल ने कहा, "हमें हसीना सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच रिपोर्ट मार्च तक मिलने की उम्मीद है।" यदि हमें आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो एक या डेढ़ महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी यह कहना संभव नहीं है कि यह कब तक चलेगा। अदालत दस्तावेजों की मात्रा और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से, हम परीक्षण प्रक्रिया को यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। न्यायाधिकरण की सुनवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। 'हसीना के खिलाफ साधारण हत्या के मामले नहीं' ताजुल ने दावा किया कि बांग्लादेश हसीना के मुकदमे से संबंधित मामलों में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। यह तय किया जाएगा कि इस संबंध में आम लोगों की आकांक्षाएं प्रभावित न हों। ताजुल ने कहा, "हसीना को इंटरपोल के जरिए देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।" बांग्लादेश का भारत के साथ कैदी विनिमय समझौता है। अवामी लीग सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि भारत इस समझौते की शर्तों के अनुसार शेख हसीना को वापस कर देगा।" हसीना पर लगे आरोपों के बारे में ताजुल ने आगे कहा, "यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। इसका क्षेत्रफल 56,000 वर्ग मील है। इसमें दो हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। घायलों की संख्या 25,000 से अधिक है।'' भारत से शेख हसीना की मांग कर चुका है बांग्लादेश बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश में बड़े स्तर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे। पांच अगस्त को हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था, जिसके बाद वह भारत भागकर आ गई थीं। इसके बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। कई हिंदुओं की मौतें हुईं और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। अभी भी बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं हैं। भारत ने भी आधिकारिक रूप से इसको लेकर चिंता जताई है। वहीं, यूनुस सरकार ने भारत को पत्र लिखकर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। हालांकि, भारत ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। recent visitors 34

रायपुर छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को साय सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है. इस बार के बजट में प्रदेशवासियों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है, इसे लेकर खेल व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि साल 2047 तक देश को विकसित बनाना है. इस बार का बजट जनकल्याणकारी बजट होगा, सर्वांगिंग विकास वाला बजट होगा. उन्होंने राज्य में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और राज्सव को लेकर भी चर्चा की. मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इस बार बजट में प्रदेशवासियों को राजस्व और खेल में भी कई सारे लाभ मिलेंगे. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी. इसके लिए समिति  अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है. रिपोर्ट तैयार होने पर उसे आगे बढ़ाया जाएगा और फिर खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव भी मनाएंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे.   ‘अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन’ वहीं बस्तर में ‘अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन’ का आयोजन हो रहा है. इसे लेकर खेल मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है. सरकार योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. बस्तर में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोगों ने पंजीयन कराया था. बस्तर ओलंपिक हर साल कराया जाएगा. उन्होंने राजस्व से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व आम आदमी जुदा विषय है. ढाई करोड़ खसरा है. ऑनलाइन सिस्टम सहित टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे है. भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत कई किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है. इसे लेकर लल्लूराम डॉट कॉम ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सीधी बातचीत की है. मुआवजा न मिलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है. भू अर्जन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है. recent visitors 43