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 भोपाल केके मोहमद, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएआइ) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक रह चुके हैं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर की गई खुदाई की जांच प्रोजेक्ट में शामिल थे। उन्होंने अपने शोध और अनुभव के आधार पर पहले भी कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर के अवशेष मौजूद थे।  विशेष चर्चा (Exclusive Interview) में उन्होंने कहा कि देशवासियों को मंदिर-मस्जिद जैसे विवादों में कतई नहीं पड़ना चाहिए, वरना देश सीरिया या अफगानिस्तान बन जाएगा, इसका आशय यह है कि वे धार्मिक विवादों को समाप्त कर देश में शांति, सौहार्द्र और विकास को प्राथमिकता देने की वकालत कर रहे हैं।  धार्मिक संघर्षों से देश को नुकसान होता है, जैसे कि सीरिया और अफगानिस्तान में हुआ, जहां धार्मिक और सांप्रदायिक हिंसा ने सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया। भारत को अपने बहुलतावाद और सहिष्णुता की परंपरा को बनाए रखना चाहिए, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी रहे। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम समुदायों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए, ताकि देश का विकास बाधित न हो। केके मोहमद पहले भी इस विवाद पर तथ्यात्मक और संतुलित दृष्टिकोण रखते रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे जो पिलर थे, उनमें कलश रूपी आकृतियां थीं उन्होंने अपनी किताब नरसिंहराव और बाबरी मस्जिद: एक पुरातत्वविद का दृष्टिकोण’’ में इस मुद्दे पर विस्तार से लिखा भी है। उन्होंने कहा – अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे जो पिलर थे, उनमें कलश रूपी आकृतियां बनी हुई थीं। यही एक प्रमाण हमें हिंदू मंदिर होने के लिए संकेत कर रहा था। 1976-77 में प्रो. बीबी लाल, जो पद्मश्री, पद्मभूषण हैं, के अंडर में हमारी टीम ने राम मंदिर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। उस समय मस्जिद के ऊपरी और भीतरी तह तक का परीक्षण किया। हमने देखा कि मस्जिद के जितने पिलर यानी बेस थे, उनकी बनावट देखकर ही समझ में आ गया कि ये मंदिर के हैं, मस्जिद के नहीं। क्योंकि उनमें पूर्ण कलश स्थापित किए हुए थे। ये देखने के बाद खुदाई कार्य शुरू किए। प्रो. लाल जो नेतृत्व कर रहे थे, इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मस्जिद नहीं, बल्कि मंदिर का हिस्सा है। लेकिन उस समय इसे सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया, क्योंकि विवाद हो सकता था। विक्रमोत्सव में आज होंगे मुय अतिथि विक्रमोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय इतिहास सामगम का शुभारंभ सोमवार सुबह 10.30 बजे पं. सूर्यनारायण व्यास संकुल, कालिदास अकादमी में होगा। इस समागम में अमेरिका से शोध अध्येता डॉ. श्रैयाहरि तथा नेपाल के राष्ट्रपति के संस्कृति सलाहकार डॉ. लक्ष्मण पंथी शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के मुय वक्ता अभा इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. बालमुकुंद पांडे होंगे। मुख्य अतिथि भारतीय पुरातत्वविद पद्मश्री केके मोहमद तथा सारस्वत अतिथि के रूप में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित उपस्थित रहेंगे। तीन दिवसीय इस समागम में भारतीय इतिहास को लेकर गंभीर विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम पांच सत्रों में बांटा गया है। मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपे दें– खुदाई से एक मंदिर की नींव का पता चला, जिसमें अष्टमंगला प्रतीकवाद में व्यवस्थित 12 स्तंभ थे। मनुष्यों और जानवरों की टेराकोटा आकृतियों ने पहले से मौजूद मंदिर के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए हमें प्रेरित किया। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद हम इस प्रोजेक्ट के लिए डटे रहे। मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान को खुद ही हिंदुओं को उपहार की तरह सौंप देना चाहिए। उनकी जो पवित्र इमारत है, उसे कहीं अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित करने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए। इससे सरकार एवं सर्व समाज से भी सहयोग मिल सकेगा। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में पवित्रता एवं समान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। recent visitors 52

भोपाल  एमपी के ब्यावरा में बिजली कंपनी के वसूली अभियान के तहत आगामी गर्मी के दिनों में 100 फीसदी बकाया वाले गांवों के कनेक्शन को फिर से काटा जाएगा। साथ ही जिन गांवों में कम बकाया है या जो लोग जमा कर रहे हैं उन्हें छोड़ बाकियों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। दोबारा जोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  दरअसल, करोड़ों रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बिजली कंपनी ने सख्ती की है। गांव, शहरी क्षेत्र के घरेलू, पम्प और व्यवसायिक सभी प्रकार के कनेक्शनों की जांच की जा रही है। कंपनी ने अपने एसई, डीई, जेई को वसूली का जिम्मा दिया है, जिसकी मॉनीटरिंग हर दिन की जा रही है। कई गांवों को दिया गया नोटिस हालांकि बिजली कंपनी की इस सख्ती से कई गांवों निवासरत पढ़ाई करने वाले बच्चों की फजीहत हो गई। कई किसानों की सिंचाई प्रभावित हो गई है। बता दें कि हाल ही में बिजली कंपनी सुठालिया के 130, मलावर के 19 गांवों के अलावा पूरे जिले के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे गांव जहां बिल्कुल ही बिल जमा नहीं किए गए उन्हें काट दिया था। साथ ही कई गांवों को नोटिस दे रखे हैं, उन्हें परीक्षा के सीजन के बाद काटने की तैयारी है। हालांकि वर्तमान में अधिकतर गांवों में बिजली सप्लाई चालू करवाई गई है लेकिन यह अस्थाई व्यवस्था है। फिर से कंपनी सख्ती कर सकती है। हर घर मीटर लगेंगे बिजली कंपनी ने एक और अभियान शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक घर (कनेक्शन) में मीटर लगना अनिवार्य किया है। यह व्यवस्था शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू रहेगी। इसके अलावा अत्यधिक लोड वाले ट्रांसफॉर्मर भी चिह्नित किए जा रहे हैं। इसके तहत घरों में लगने वाले अधिक लोड के हीटर, रॉड और अन्य बिजली उपकरणों की भी जांच की जाएगी। या तो उन्हें बंद करना होगा या मीटर पर आने वाली रीडिंग के हिसाब से बिल देना होगा। कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली बिलों पर लगने वाला एरियर भी बिजली कंपनी ने माफ नहीं किया है। वहीं, चुनावी सीजन के दौरान भी जो सरचार्ज जुड़कर आ रहा था, उसे माफ करने की बात कंपनी के अफसरों ने कही थी, लेकिन इस संबंध में कोई बात नहीं कर रहा है। जिससे आम उपभोक्ता पर दोहरी मार यहां पड़ी है। जिन पर अत्यधिक भार एरियर और सरचार्ज का है, वे अब मौजूदा बिल के साथ जमा नहीं कर पा रहे हैं। जिससे उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। कंपनी का तर्क है कि कोरोना काल में एरियर को उसी समय के अगले दो- तीन माह में जमा करने को कहा था, चुनावी सीजन का सरचार्ज माफ करने के निर्देश फिलहाल नहीं मिले हैं। 100 % बकाया वाले ही काट रहे 100 फीसदी बकाया वाले गांव ही हमने काटे हैं, जहां की कुछ राशि जमा हैं वहां उन्हीं के कनेक्शन काट रहे हैं जिनके बिल बकाया हैं। जो नियमित बिल जमा कर रहे हैं उन्हें हम परेशान नहीं कर रहे। बकाया बिल तो देना ही होगा। शासन स्तर पर ही वसूली के लिए निर्देश हैं। परीक्षा के दौर है, इसके बाद फिर से बकायादारों पर कार्रवाई यथावत तरीके से शुरू की जाएगी। -एसके खरे, एसई, बिजली, राजगढ़ किसानों के लिए ऑफर, पांच रु. में मिलेगा कनेक्शन ! वसूली की सख्ती के बीच बिजली कंपनी ने किसानों के लिए एक योजना शुरू की है। जिसके तहत महज पांच रुपए में उन्हें परमानेंट कनेक्शन मिल जाएगा। यानी अभी उन्हें राशि जमा करने की जरूरत नहीं होगी, संबंधित लाइनमैन को पांच रुपए देकर दस्तावेज जमा कर कनेक्शन चालू कराया जा सकेगा। इससे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना होता था, कनेक्शन चार्ज, सुरक्षा निधि, पंजीयन शुल्क भी देना होता था। अब पंजीयन शुल्क करीब 1500 रुपए माफ कर दिए गए हैं। वहीं, सुरक्षा निधि 1200 रुपए प्रति एचपी के हिसाब से अगले माह के बिजली बिल में जुड़कर दी जाएगी। पहले सभी प्रकार के शुल्क जमा करना होते थे, तभी कनेक्शन होता था।  बिल जमा करने की अपील बता दें कि राजगढ़ के 64 गांव पर 5 करोड़ 91 लाख रुपए का बकाया है, इसको लेकर कई बार कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को समझाया गया और बिल जमा करने की अपील भी की गई। लेकिन किसी भी उपभोक्ता द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब कंपनी ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए गांव के लोगों को बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर पूरे गांव के गांव की बिजली काटी जाएगी। कंपनी की अपील ● यदि उपभोक्ता तत्काल अपने बकाया का भुगतान नहीं करते हैं, तो नियमानुसार ग्राम के समस्त बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी। ● इस कार्यवाही को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कंपनी द्वारा प्रशासन एवं पुलिस बल की सहायता ली जाएगी। ● प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान हेतु प्रेरित करें एवं प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग दें। ● बकाया उपभोक्ताओं से पुन: अनुरोध किया जाता है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से शीघ्र अति शीघ्र राशि जमा करें. अन्यथा नियमानुसार विद्युत विच्छेद की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ● इस संबंध में यदि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। 64 गांव शामिल डूंगरपुरा, बांकना, मागनियाखेड़ी, टीटोड़ी, जुगलपुरा, लालतलाई, विजयगढ़, फेटापुरा, भैनपुरा, फत्तूखेड़ी, रघुनाथपुरा, दाताग्राम, मालीपुरा, दिलावरी, बगा, ऊंचाखेड़ा, जैतपुरा, चौकी चंदरपुरा, दिलावरा, गंगापाट, नानौरी, जोड़क्या, हिनौती सहित करीब 64 गांव शामिल है। कनेक्शन काटा जाएगा कंपनी के स्पष्ट निर्देश हैं जिन गांव से बिल नहीं आ रहा है, वहां के कनेक्शन काटे जाएं हम ग्रामीणों को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। फिर भी बिल जमा नहीं होता तो पूरे गांव का कनेक्शन काटा जाएगा। -रवि बड़ोले, जेई राजगढ़ ग्रामीण recent visitors 56