Day: March 16, 2025

रायपुर     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर नक्सल प्रभावित गाँवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई  नियद नेल्ला नार  योजना  से विकास की रोशनी पहुंचने  लगी है। इसी  के तहत  सुकमा जिले के  अंतिम ब्लॉक कोंटा के पूवर्ती कैंप अंतर्गत नियद नेल्ला नार ग्राम पंचायत पेंटाचिमली के ग्राम टेकलगुड़ियम के 75 घर आजादी के  बाद  पहली  बार बिजली की रौशनी से दमकने लगे हैं। वहां के निवासियों के जीवन में नई रोशनी आई है। शासन की नियद नेल्लानार योजना के तहत इस क्षेत्र में विद्युतीकरण पूरा किया गया है जिससे अब यहां के लोगों का जीवन और आसान हो सकेगा। इस महत्त्वपूर्ण परियोजना के सफल क्रियान्वयन में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री जेकेरकेट्टा एवं उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उन्होंने गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और मेहनत से कार्य किया। वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित टेकलगुड़ियम के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण रहा। जब गांव में पहली बार बिजली के बल्ब जले तो ग्रामीणों की आंखों में खुशी झलक उठी। छत्तीसगढ़ सरकार दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कर रही है। बिजली के अलावा सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस पहल से यह साबित हो रहा है कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण और संवेदनशील इलाकों को भी इसका पूरा लाभ दिया जा रहा है। टेकलगुड़ियम के ग्रामीणों का कहना है कि अब वे भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अन्य जरूरी सुविधाएं भी गांव में मुहैया कराई जाएंगी। शिक्षा और विकास को मिलेगी गति बिजली की सुविधा मिलने से गांव में अब कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई अब पहले से बेहतर हो सकेगी, क्योंकि अब वे रात में भी रोशनी में अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा छोटे स्तर पर व्यापार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली आने से डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे गांव के लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। recent visitors 18

आरा बिहार में बेलगाम अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने दूध के लिए डबल मर्डर को अंजाम दिया है। महज 1 लीटर दूध के लिए भोजपुर जिले के आरा में इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में दूध को लेकर हुए विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चलीं। इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी से लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने घटना स्थल से पिस्टल भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि सुबह नौ बजे दूध के लिए खून बहाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02 एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। पुलिस अफसरों ने परिजनों से मिल कर यह आश्वासन दिया कि घटना में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ उचित न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। आरा के एसपी राज ने घटना को लेकर मीडिया को बताया कि आज सुबह नौ बजे के करीब सेमरा गांव औऱ बेलगांवा गांव के बीच दूध को लेकर विवाद हुआ। इसमें लोग आपस में उलझ गए और गोलीबारी की गई। इसमें प्रेम सिंह (बेलगांवा गांव) और धर्मेंद्र राय (सेमरा गांव) को गोली लग गई जिनकी मौत हो गई है। अभी यहां स्थिति सामान्य है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पत्थर भी फेंके गए हैं। फोरेंसिक विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच कर जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि पिस्टल के अलावा एक रायफल भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। recent visitors 29

वाशिंगटन निर्वासन में तेजी लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18वीं सदी के एक कानून का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद एक संघीय अदालत के न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को इसे लागू करने से रोक दिया। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वॉर्निंग दे दी थी। इसके तत्काल बाद ही उनपर कार्रवाई शुरू हो गई और विमानों में भर-भरकर लोगों का निर्वासन होने लगा। सैकड़ों भारतीयों को भी अमेरिका से निकाला जा चुका है। क्या है एलियन एनिमी ऐक्ट डोनाल्ड ट्रंप इस काम को तेज करने के लिए 1798 का एक कानून लागू करना चाहते थे। 227 साल पुराने इस कानून को एलियन एनिमी ऐक्ट 1798 के तौर पर जाना जाता है। फ्रांस से तनाव के बीचअमेरिका की सरकार ने यह कानून बनाया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी को भी निर्वीसित करने का अधिकार दिया गया था। अगर ऐसा लगता है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर दुश्मनों के साथ है तो उसे तुरंत निर्वासित किया जा सकता है। इस कानून में कहा गया था कि अगर किसी विदेशी ताकत का आक्रमण होता है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा दिखता है तो इस कानून को लागू किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वेनेजुएला का एक गिरोह अमेरिका पर आक्रमण कर रहा है और प्रशासन के पास उसके सदस्यों को देश से बाहर निकालने के लिए नई शक्तियां हैं। कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जेम्स ई बोसबर्ग ने कहा कि उन्हें अपना आदेश तत्काल जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार प्रवासियों को पहले से ही एल साल्वाडोर और होंडुरास भेज रही है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि ट्रंप की घोषणा के तहत इन प्रवासियों को नए सिरे से निर्वासित किया जा सकता है और उन्हें एल साल्वाडोर तथा होंडुरास में कैद किया जाएगा। अल साल्वाडोर ने इस सप्ताह 300 ऐसे प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति दे दी जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने गिरोह का सदस्य घोषित किया है। बोसबर्ग ने एसीएलयू और ‘डेमोक्रेसी फॉरवर्ड’ द्वारा दायर मामले की शनिवार शाम सुनवाई करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इंतजार कर सकता हूं और मुझे कार्रवाई करनी होगी।’ इस फैसले से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने 1798 के ‘एलियन एनीमीज एक्स’ (विदेशी शत्रु अधिनियम) को लागू करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला का गिरोह ‘ट्रेन डी अरागुआ’ अमेरिका पर आक्रमण कर रहा है। यह अधिनियम राष्ट्रपति को निर्वासन में बड़े पैमाने पर तेजी लाने के लिए नीतिगत और कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में व्यापक छूट देता है। दो सौ साल के इतिहास में केवल तीन बार लागू हुआ कानून अमेरिकी इतिहास में इस अधिनियम का इस्तेमाल अब तक केवल तीन बार हुआ है और वह भी केवल युद्ध के दौरान किया गया है। इससे पहले इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुआ था। उस समय जर्मन और इतालवी लोगों को कैद करने के साथ-साथ जापानी-अमेरिकी नागरिकों को सामूहिक रूप से नजरबंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। recent visitors 32