नई दिल्ली
 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच 9 सितंबर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। यह काउंसिल की 54वीं मीटिंग होगी। काउंसिल ने X पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इस बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव और टैक्स स्लैब कम करने पर विचार किया जा सकता है।

काउंसिल को पिछली बैठक 23 जून को हुई थी उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर बनाया गया मंत्रियों का समूह अगली बैठक में यह बताएगा कि उसने किन पहलुओं पर गौर किया और इस दिशा में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट तैयार न हुई हो तो मंत्रिसमूह उसका ड्राफ्ट पेश करेगा और काउंसिल रेट रेशनलाइजेशन पर चर्चा शुरू करेगी। 9 सितंबर की बैठक में जीएसटी के तहत ड्यूटी इनवर्जन हटाने पर भी विचार किया जा सकता है।

जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। इसमें एक तिहाई वोटिंग राइट केंद्र का होता हैं और राज्यों के पास दो तिहाई वोटिंग राइट होता है। हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी हटाने की विपक्ष की मांग पर वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि यह मसला संसद में नहीं, काउंसिल में उठाया जाना चाहिए और विपक्ष को इसके लिए अपने शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात करनी चाहिए।