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इंदौर में ई-अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी हुई कार्यशाला

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भोपाल अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने कहा है कि देश में लागू की जा रही सर्कुलर इकोनॉमी को पर्यावरण संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन अपशिष्ट मिनीमाइजेशन करते हुए स्वच्छ भारत-उत्तम भारत की अवधारणा को लागू करने की दिशा में कार्य करना है। बामरा इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ई-अपशिष्ट संबंधी कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में आईआईटी इंदौर के संचालक डॉ. सुभाष जोशी, बोर्ड के सदस्य सचिव ए.ए. मिश्रा के साथ प्रदेश एवं देश के विभिन्न स्टेक होल्डर शामिल हुए। प्रमुख सचिव पर्यावरण बामरा ने कार्यशाला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी चक्रीय अर्थ-व्यवस्था को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये योजनाबद्ध रूप से कार्रवाई की जा रही है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ई-अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिये रिसाइकल, रियूज को बढ़ावा देना है। इसमें इन्फार्मल सेक्टर को फार्मलाइज करने पर भी जोर दिया गया। कार्यशाला में विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में किये जा रहे कार्यों पर प्रेजेंटेशन दिये गये। इसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक आनंद कुमार ने अपशिष्ट के निपटान में लागू की गई ईपीआर व्यवस्था एवं उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने संबंधी पोर्टल का प्रेजेंटेशन दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक, एसबीआई के प्रबंधक, सस्टेनिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिलिंग इंटरनेशन इंस्टीट्यूट के सीनियर एडवाइजर इत्यादि ने भी प्रेजेंटेशन दिये। कार्यशाला में स्वच्छतम शहर इंदौर में अपनाई गई स्वच्छता प्रक्रिया को प्रदेश के अन्य शहरों में भी विकसित करने पर चर्चा की गई।   recent visitors 64

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 के लिए साक्षात्कार 18 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा

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रायपुर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) 2023 के लिए साक्षात्कार 18 से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया है। साक्षात्कार दो पाली में होगा। जानकारी के लिए इस बार 242 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 24, 25, 26 और 27 जून 2024 को किया गया। परीक्षा परिणाम 29 सितंबर 2024 जारी किया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के उपलब्धता के आधार पर कुल 703 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया।पहले यह साक्षात्कार 15 अक्टूबर से पांच नवंबर तक होने वाला था।फिर विभिन्न कारणों से इसे स्थगित किया गया था। दो पाली में परीक्षा आयोजित पदों के लिए साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार तिथि के एक दिन पहले निर्धारित प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार के लिए प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे और द्वितीय पाली दोपहर 1:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं है।   इन पदों के लिए हुई परीक्षा इसमें डिप्टी कलेक्टर, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला महिला एंव बाल विकास अधिकारी, जिला पंजीयक, राज्य कर सहायक आयुक्त, अधीक्षक जेल जिला, सहायक संचालक आदिम जाती तथा अनुसूचित जनजाति, सहायक पंजीयक, जिला सेनानी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, नायाब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद शामिल है। साक्षात्कार को लेकर विस्तृत जानकारी सीजीपीएससी की वेबसाइट पर जारी की गई है। साक्षात्कार के लिए अंकों में बदलाव पीएससी 2023 के तहत साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। इस बार साक्षात्कार के अंकों में बदलाव किया गया है।पहले इसके लिए 150 नंबर निर्धारित थे। 50 नंबर की कटौती होने से इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट 1500 नंबर के अाधार पर बनेगी। क्योंकि मुख्य परीक्षा में सात पेपर हुए थे। प्रत्येक पेपर 200 अंक का था। इस तरह से मुख्य परीक्षा 1400 अंकों के लिए हुई थी। साक्षात्कार 100 अंक जोड़ने पर 1500 अंक हो जाएंगे। recent visitors 62

शाह 9 नवंबर को जमशेदपुर में एक भव्य रोड शो जुबली पार्क गेट से शुरू होगा और भालुबासा चौक तक चलेगा

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रांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 9 नवंबर को जमशेदपुर में एक भव्य रोड शो करेंगे। साथ ही शाह पोटका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। शाह का रोड शो पूर्वी जमशेदपुर और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में होगा। शाह का रोड शो जुबली पार्क गेट से शुरू होगा और भालुबासा चौक तक चलेगा। रोड शो के दौरान पूर्वी जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहु और जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय के जीत के लिए अपील करेंगे। जमशेदपुर में भाजपा का चुनाव प्रचार तेज है। इस चुनाव प्रचार को धार देने और विजय संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार को जमशेदपुर आएंगे। इनकी जनसभा और रोड शो की तैयारी को लेकर बुधवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक साकची में हुई। भाजपा के जमशेदपुर जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि भाजपा जमशेदपुर महानगर इस रोड शो और जनसभा की सफलतापूर्वक आयोजन के लिए व्यापक तैयारी में जुट गई है।   recent visitors 197

प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ में पहली बार मल्टी लैंगवेज एनाउनंसमेंट करने की व्यवस्था

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प्रयागराज  महाकुंभ 2025 प्रयागराजवासियों के लिए नई-नई सौगात लेकर आ रहा है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर डबल इंजन की सरकार ने महाकुंभ को दिव्य-भव्य के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे ध्यान में रख कर प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा देने के सभी संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ में पहली बार मल्टी लैंगवेज एनाउनंसमेंट करने की व्यवस्था कर रहा है। इससे देश की विविध भाषा बोलने और समझने वाले लोगों को उनकी भाषा में ट्रेनों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। महाकुंभ 2025 को सुगम व सुरक्षित बनाने के डबल इंजन सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रयागराज रेल मंडल कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। एक ओर तो रेल मंडल शहर के सभी रेलवे स्टेशनों के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य कर रहा है तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज रेल मंडल के वरिष्ठ पीआरओ अमित मालवीय ने बताया कि महाकुंभ 2025 में पहली बार रेल मंडल मल्टी लैंग्वेज एनाउंसमेंट करेगा। इसका लाभ देश के कोने-कोने से आने वाले अलग-अलग भाषा बोलने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा, जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी भाषा समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ पीआरओ ने बताया कि रेल मंडल शहर के सभी मुख्य स्टेशनों पर ट्रेनों की मल्टी लैंग्वेज एनाउंसमेंट की व्यवस्था कर रहा है। भारत में भाषाओं की विविधता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एनाउंसमेंट की जाएगी। इनमें गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, मलायालम, कन्नड़, बंग्ला, असमिया, उड़िया और पंजाबी भाषाओं में एनाउंसामेंट किया जाएगा। इसके लिए रेल मंडल अलग-अलग डिवीजन से एनाउंसर बुला रहा है जो असानी से अपनी क्षेत्रीय भाषा में एनाउंसमेंट कर सकें। उन्होंने बताया कि एनाउंसमेंट के स्पीकर स्टेशन के प्लेटफार्मों के अलावा आश्रय स्थलों में भी लगाए जाएंगे। यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल के हिसाब से आश्रय स्थलों में रोकने की योजना है, जिससे की श्रद्धालुओं को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े और महाकुंभ स्नान के बाद आसानी से अपने घरों को लौट सकें।   recent visitors 83

राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को eKYC कराना अनिवार्य

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भोपाल राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ईकेवायसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप के जरिए भी ईकेवायसी करा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध उपाय ऐप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया के तहत अब तक 04 लाख 11 हजार 022 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि केवायसी प्रक्रिया के तहत नर्मदापुरम ग्रामीण में 48 हजार 024, बैतूल ग्रामीण में 71 हजार 171, राजगढ़ ग्रामीण में 24 हजार 473, शहर वृत्त भोपाल में 30 हजार 732, भोपाल ग्रामीण में 32 हजार 187, गुना ग्रामीण में 28 हजार 257, विदिशा ग्रामीण में 34 हजार 198, सीहोर ग्रामीण में 17 हजार 598, ग्वालियर ग्रामीण में 13 हजार 627, शहर वृत्त ग्वालियर में 14 हजार 140, अशोकनगर ग्रामीण में 12 हजार 621, दतिया ग्रामीण में 14 हजार 685, रायसेन ग्रामीण में 18 हजार 141, शिवपुरी ग्रामीण में 15 हजार 491, हरदा ग्रामीण में 12 हजार 912, श्योपुर ग्रामीण में 05 हजार 921, मुरैना ग्रामीण में 10 हजार 889 एवं भिण्ड ग्रामीण में 05 हजार 955 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी तथा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।   recent visitors 80

सरकार ने जल-मल प्रबंधन नीति-2023 (मेन होल टू मशीन होल) लागू की

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भोपाल नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की सीवर लाइनों और सेप्टिक टेंकों में मेन्युअल सफाई कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिये विभाग ने जल-मल प्रबंधन नीति-2023 (मेन होल टू मशीन होल) लागू की है। नीति के माध्यम से इन कार्यों में लगे सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिये विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है। नगरीय विकास विभाग ने एक कार्यक्रम बनाकर सफाई मित्रों और उनके आश्रितों का सर्वेक्षण कराया है। इसके साथ ही इन सफाई कर्मियों आर्थिक कल्याण के लिये स्वच्छता उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। सर्वेक्षण के बाद चिन्हित किये गये सफाईकर्मियों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहे है। इनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, आयुष्मान और स्वावलंबन से जुड़ी योजना में जोड़े जाने का कार्य भी किया जा रहा है। वित्तीय मदद के लिये तैयार किये जा रहे है प्रकरण इस नीति के तहत सीवर लाइनों और सेप्टिक टेंकों की मेन्युअल से यांत्रिक सफाई में बदलाव के लिये वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिये भी योजना तैयार की गई है। इसमें स्वच्छता संबंधी उपकरणों, वाहनों और मशीनों की खरीदी के लिये चेनलाइजिंग एजेंसियों और बैंकों के साथ नगरीय निकायों से जुड़े ठेकेदारों को वित्तीय सहायता के रूप में रियायती ऋण भी उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। चयनित सफाई कर्मियों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मदद पहुंचाने के लिये उनके प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। सफाई कर्मियों की मृत्यु दर कम करने के प्रयास जल-मल प्रबंधन नीति-2023 के माध्यम से प्रदेश में सीवर लाइन और सेप्टिक टेंक में मानव द्वारा सफाई पर रोक लगाकर इसे पूर्ण रूप से मशीनीकृत किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मी मृत्यु दर को शून्य किया जा सकेगा। जल-मल प्रबंधन नीति 2023 नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट mpurban.gov.in से डॉउनलोड की जा सकती है।   recent visitors 149

इजरायल को मिलेंगे 25 एफ-15 फाइटर जेट, अमेरिका के साथ 5.2 अरब डॉलर की डील फाइनल

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यरूशलम इजरायल ने 25 'एडवांस्ड एफ-15' फाइटर जेट खरीदने के लिए यूएस बेस्ड बोइंग के साथ 5.2 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह घोषणा की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह डील इस साल की शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस द्वारा स्वीकृत व्यापक सहायता पैकेज का हिस्सा है। इस समझौते में 25 अतिरिक्त विमानों का विकल्प शामिल है। अमेरिकी प्रशासन और बोइंग के साथ बुधवार को हुए इस सौदे में 'एफ-15आईए' फाइटर जेटस की सप्लाई भी शामिल है। ये इजरायली हथियार प्रणालियों, उन्नत रेंज और अधिक पेलोड क्षमता से लैस होंगे। मंत्रालय ने कहा, "ये लाभ इजरायली वायु सेना को मध्य पूर्व में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे।" रिपोर्ट के अनुसार, डिलीवरी 2031 में शुरू होने वाली है, जिसमें हर साल चार से छह विमानों की सप्लाई की उम्मीद है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक इयाल ज़मीर ने इस बात पर जोर दिया कि इस साल की शुरुआत में खरीदे गए तीसरे एफ-35 स्क्वाड्रन के अलावा नए एफ-15 स्क्वाड्रन का अधिग्रहण हमारी वायु शक्ति और रणनीतिक पहुंच में ऐतिहासिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है – ऐसी क्षमताएं जो मौजूदा युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुईं।" जमीर ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा पट्टी में युद्ध की शुरुआत के बाद से, इज़राइल ने लगभग 40 बिलियन डॉलर के खरीद समझौते हासिल किए हैं। recent visitors 88