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डॉ. ज़ीशान अहमद : अनियमित खानपान बन रहा हृदय गति के लिए घातक नियमित जांच अवश्य कराएं

28/10/2024 by Pushpendra

Dr. Zeeshan Ahmed: Irregular eating habits are becoming fatal for heart rhythm. Be sure to get regular checkups done. भोपाल। अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर युवा लोगों में। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं? इस संदर्भ में डॉ. ज़ीशान अहमद ने कई चौकाने वाले बिंदु बताए हैं। डॉ. ज़ीशान अहमद से, जो हृदय रोग विशेषज्ञ और भोपाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, लालघाटी के निदेशक हैं। डॉ. ज़ीशान को हृदय रोगों और आंतरिक चिकित्सा के क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से कई जटिल मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है। आज के इस साक्षात्कार में हम उनसे अचानक हृदय गति रुकने (सडन कार्डियक अरेस्ट) के बढ़ते मामलों, खासकर युवाओं में, और COVID-19 वैक्सीन के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल :- डॉ. ज़ीशान, हाल के दिनों में अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर युवा लोगों में। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं? जवाब :- जी हां, यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अचानक हृदय गति रुकने (सडन कार्डियक अरेस्ट) के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है हृदय की न्यूरल सर्किट में गड़बड़ी, जिससे हृदय की धड़कन असामान्य रूप से तेज या धीमी हो जाती है। इसके अलावा, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज (कोरोनरी आर्टरी डिजीज), हाइपरटेंशन और हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी (कार्डियोमायोपैथी) भी मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब युवा लोगों में यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल :- क्या यह वृद्धि युवा पीढ़ी की जीवनशैली से जुड़ी है? जवाब :- आजकल की जीवनशैली में अत्यधिक तनाव, जंक फूड का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, और धूम्रपान व शराब का अधिक सेवन युवा लोगों में दिल की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही, नींद की कमी और मोटापा भी इन रोगों में योगदान कर रहे हैं। आधुनिक जीवनशैली में कई युवा अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं देते। सवाल :- क्या COVID-19 महामारी और उसके बाद दिए गए टीकों का इससे कोई संबंध हो सकता है? जवाब :- इस बारे में कई अध्ययन किए जा रहे हैं। हालांकि, COVID-19 संक्रमण ने निश्चित रूप से हृदय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जो लोग गंभीर रूप से संक्रमित हुए, उनमें मायोकार्डिटिस (हृदय की मांसपेशियों की सूजन) और हृदय की क्षति के मामलों में वृद्धि देखी गई है। जहां तक टीकों का सवाल है, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कुछ मामलों में COVID-19 टीकों से भी मायोकार्डिटिस के हल्के मामले हो सकते हैं, खासकर युवा पुरुषों में। लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि टीकाकरण से होने वाले लाभ कहीं ज्यादा हैं। टीकाकरण से गंभीर COVID-19 संक्रमण और उससे जुड़ी जटिलताओं से बचाव होता है, जो खुद हृदय के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सवाल :- फिर युवा लोग टीकाकरण को लेकर चिंतित क्यों हैं? जवाब :- यह स्वाभाविक है कि किसी भी नए टीके के बारे में चिंताएं हों। शुरुआती कुछ मामलों में, कुछ युवा पुरुषों में हल्के मायोकार्डिटिस की रिपोर्ट की गई थी। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह समस्या बेहद दुर्लभ है और अधिकतर मामलों में यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। टीकाकरण के बाद के लाभ, विशेष रूप से गंभीर COVID-19 संक्रमण से बचाव, कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, हृदय संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण अब भी COVID-19 संक्रमण ही है, न कि टीका। सवाल :- आखिर युवा लोग विशेष रूप से इस स्थिति से क्यों प्रभावित हो रहे हैं? जवाब :- यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। युवा लोग आमतौर पर स्वस्थ माने जाते हैं, इसलिए जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो यह अधिक चिंताजनक हो जाता है। अचानक हृदय गति रुकने का एक प्रमुख कारण है अनुवांशिक कारक। कई बार युवाओं में हृदय की संरचनात्मक समस्याएं या विधुत प्रणाली की अनियमितताएं होती हैं, जो आमतौर पर बिना लक्षणों के होती हैं। इसके अलावा, मायोकार्डिटिस या कोविड-19 के प्रभाव जैसी स्थितियों ने भी हाल के वर्षों में युवाओं को प्रभावित किया है। तीव्र शारीरिक गतिविधियां, खासकर बिना उचित प्रशिक्षण या मेडिकल जांच के, हृदय पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। सवाल :- इस समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जवाब :- सबसे महत्वपूर्ण है नियमित स्वास्थ्य जांच। विशेष रूप से अगर परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, तो नियमित ईसीजी और अन्य हृदय जांचें कराना आवश्यक है। इसके साथ ही, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है – जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव को नियंत्रित रखना। अगर कोई शारीरिक गतिविधि या खेल शुरू कर रहा है, तो उसे पहले हृदय संबंधी जांच जरूर करानी चाहिए। सवाल :- क्या आपको लगता है कि COVID-19 संक्रमण के बाद कार्डियक जांच आवश्यक है? जवाब :- COVID-19 के बाद हृदय स्वास्थ्य की जांच करवाना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो गंभीर संक्रमण का सामना कर चुके हैं। संक्रमण के बाद, अगर किसी को थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई या अनियमित धड़कन जैसी शिकायतें हो रही हैं, तो उन्हें तुरंत हृदय विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। यह जरूरी है कि लोग संक्रमण के बाद भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता लें। सवाल :- बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉ. ज़ीशान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जवाब :- आपका धन्यवाद। यह विषय महत्वपूर्ण है और हमें इस पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि हृदय स्वास्थ्य का उचित ख्याल रखा जा सके और युवाओं को इस गंभीर समस्या से बचाया जा सके। recent visitors 106

जीतू पटवारी की कार्यकारिणी की हो रही प्रशंसा, चयन में दिखा लंबी पारी का इरादा

28/10/2024 by Pushpendra

Jeetu Patwari’s executive is being praised, the selection shows the intention of a long innings भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी आख़िर घोषित हो ही गई। तरह तरह की अटकलों और कियासों के बाद जो लिस्ट सामने आई, उसने सब का मुँह बंद कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकारिणी में युवाओं को शामिल कर अग्रेसन, अनुभवी नेताओं को शामिल कर विजन, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देकर संतुलन और पीढ़ी परिवर्तन को ध्यान में रखकर भविष्य के नेतृत्व के विकल्पों की भी झलक दिखाई है। कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी की कार्यकारिणी अब तक की मध्यप्रदेश कांग्रेस की सबसे छोटी कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी में पदों की बंदरबाँट की जगह सख्त चयन मापदंड की कोशिश स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मीडिया में भी इसकी खुलकर तारीफ़ ही हो रही है। वरिष्ठों को जगह देने के साथ साथ अनुभव को वरीयता देने की पटवारी की रणनीति काम कर गई है। विरोधी भी ख़ामोश हैं, क्योंकि वृहद् स्वरूप में सभी को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। जीतू पटवारी ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम निर्विवाद घोषित कर एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रभार देकर जीतू पटवारी ज़मीन पर कई बड़े अभियानों के साथ नज़र आयेंगे। जीतू पटवारी की तैयारी लंबी दूरी और लंबे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामने आ रही है। लंबे समय बात जीतू पटवारी कांग्रेस के सभी गुटों को ख़त्म कर एकजुटता के प्रयास में भी सफल होते नज़र आ रहे हैं। recent visitors 202

एम्स भोपाल में शुरू हुई ‘स्कैन एंड पे’ सुविधा: मरीजों के लिए कैशलेस भुगतान आसान

27/10/2024 by Pushpendra

‘Scan and Pay’ facility started in AIIMS Bhopal: Cashless payment easy for patients एम्स भोपाल ने अपने मरीजों के लिए एक नई कैशलेस भुगतान सुविधा शुरू की है, जो अस्पताल में इलाज करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत का काम करेगी। अब मरीज ‘आभा’ ऐप के माध्यम से डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट और अन्य बिलों का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। यह सुविधा मरीजों को लंबी कतारों से बचाएगी और उन्हें कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। ‘स्कैन एंड पे’ सुविधा की शुरुआतशनिवार से अस्पताल में ‘स्कैन एंड पे’ सेवा की शुरुआत की गई है। मरीजों को अपने मोबाइल पर आभा ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के जरिए वे अपने टेस्ट और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मरीज को केवल ऐप में दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, जिसके बाद वे आसानी से भुगतान कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूपएम्स के निदेशक, प्रोफेसर डॉ. अजय सिंह ने कहा कि यह सुविधा मध्य भारत में पहली बार शुरू की जा रही है। उनका मानना है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है। अस्पताल में हर दिन लगभग 5000 से ज्यादा मरीजों को इस नई सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भुगतान प्रक्रिया में सरलताइस सुविधा का उपयोग करना बेहद सरल है। मान लीजिए, डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है। आप अपने आभा ऐप को खोलकर टेस्ट की जानकारी पर क्लिक करेंगे, फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना भुगतान करेंगे। इस तरह, मरीज अन्य अस्पताल के बिलों का भुगतान भी कर सकेंगे। मरीजों के लिए लाभकारी पहलएम्स के निदेशक ने इस पहल के लाभों को बताते हुए कहा कि इससे मरीजों को काफी सहूलियत होगी। लंबी लाइनों में लगने की बजाय, वे आसानी से और जल्दी से अपना पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा समय की बचत करेगी और अस्पताल में भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाएगी, जिससे मरीजों का अनुभव बेहतर होगा। इस तरह की डिजिटल सुविधाएं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देती हैं, और उम्मीद है कि इससे मरीजों के अनुभव में सुधार होगा। recent visitors 163

दीपावली के बाद भोपाल में 300 क्षेत्रों में बढ़ सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें

25/10/2024 by Pushpendra

After Diwali, property prices may increase in 300 areas in Bhopal. भोपाल। भोपाल शहर में बीते छह महीने में एक हजार 294 स्थानों पर जमकर प्रॉपर्टी की खरीद -फरोख्त की गई है। इनमें से 300 स्थान ऐसे हैं, जहां वर्तमान दरों से अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग ने इन स्थानों पर प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया है। संभवत : दीपावली के बाद यहां प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है और इसके लिए किसी भी तरह की कोई दावे-आपत्ति भी नहीं लिए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को वरिष्ठ जिला पंजीयक मुकेश श्रीवास्तव, स्वप्नेश शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली और उन्हें नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल सहित प्रमुख जिलों में प्रॉपर्टी की जमकर खरीद-फरोख्त के चलते पिछले दिनों तीन-तीन महीने में प्रॉपर्टी की दरें तय करने के निर्देश दिए थे। एआई से किया जाएगा सर्वे अधिकारियों ने बताया कि शहर के किन स्थानों पर अधिक दामों में प्रॉपर्टी की ज्यादा खरीद-फरोख्त की जा रही है, इसका पता लगाने के लिए एआई की मदद ली जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि किन क्षेत्रों में अधिक दामों पर जमकर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की जा रही है। इन्हीं स्थानों को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।उप जिला मूल्याकंन और जिला मूल्यांकन में सहमति के बाद नई दरें एक जनवरी से लागू कर दी जाएंगी। जिले में प्रॉपर्टी की बढ़ती खरीद-फरोख्त के चलते हर तीन महीने यानि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में दरें दोबारा से बढ़ाई जाएंगी। ऐसे में एक स्थान पर तीन-तीन महीनों की खरीद-फरोख्त का असर प्रॉपर्टी के दामों पर पड़ेगा।यहां बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम एआई की मदद से पंजीयन के पोर्टल के बीते छह महीने के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्थान, मेट्रो रूट, प्रमुख सरकारी परियोजनाएं और बस स्टैंड के आसपास की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन एआई मॉडल से किया गया है। कोलार सिक्सलेन की वजह से गोल जोड़, थुआखेड़ा से लेकर कजलीखेड़ा तक बदलाव होगा। चूनाभट्टी से नेहरू नगर, कोटरा, वैशाली नगर में भी दरें बदलेंगी।सलैया से बगली के बीच, बैरागढ़ रेलवे लाइन के आसपास, सनखेड़ी, हिनोतिया आलम, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, सेवनियां गोंड से लेकर इंद्रपुरी से अयोध्या बायपास और यहां से आशाराम तिराहा तक प्रस्तावित बायपास से 100 मीटर तक की दरों में बदलाव प्रस्तावित किया जाएगा। हुई थी 25 से 95 प्रतिशत वृद्धिअप्रैल 2024 में नई गाइडलाइन लागू की थी, जिसमें कोलार, सलैया, अयोध्या बाइपास और मिसरोद में 25 से लेकर 94 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए गए थे। सबसे ज्यादा मिसरोद के कोरल वुड्स के मुख्य मार्ग पर प्रति वर्ग मीटर 94 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। यहां रहवासी प्लाट की कीमत 44 हजार रुपये वर्ग मीटर से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया। recent visitors 111

मोहन सरकार सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, राजनीतिक माहौल गर्म

23/10/2024 by Pushpendra

mohan government preparing to bring no-confidence motion against sarpanches, political atmosphere heated मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान करने जा रही तीन चौथाई पंचों के हस्ताक्षर के साथ यह प्रस्ताव सरपंच की तीन साल की कार्यावधि पूरी होने पर लाया जा सकेगा।Ordinance against Sarpanch : मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। यह कदम पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से संभव होगा। अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पंचों (पंचायत सदस्यों) के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी और यह प्रस्ताव सरपंच का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही लाया जा सकेगा। सरकार इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। जिसे अगले महीने कैबिनेट में पेश किया जाएगा। ऐसी होगी अविश्वास प्रस्ताव की नई व्यवस्था वर्तमान में, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। इसी तरह का प्रावधान अब पंचायतों में भी लागू किया जाएगा। इस संशोधन में नगरीय निकायों की तरह सरपंचों के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई पंचों का समर्थन आवश्यक होगा। साथ ही, यह प्रस्ताव केवल तब लाया जा सकेगा जब सरपंच की कार्यावधि को तीन साल पूरे हो चुके हों। चूंकि अभी विधानसभा का सत्र प्रस्तावित नहीं है, इसलिए सरकार अध्यादेश के माध्यम से यह संशोधन करेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे वरिष्ठ सचिव समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद, विधि एवं विधायी विभाग से परिमार्जन कटाने के बाद अंतिम रूप से इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लंबे समय से हो रही मांग पंचायत और ग्रामीण संगठनों की लंबे समय से यह मांग थी कि सरपंचों के खिलाफ भी नगरीय निकायों की तरह अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मुद्दे पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) ने संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सहमति व्यक्त क। जिसके बाद इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नई व्यवस्था क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया है। जिसके तहत सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पंचों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। यह प्रस्ताव केवल तब लाया जा सकेगा जब सरपंच का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो। कब तक यह नया प्रावधान लागू होगा? सरकार इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार कर रही है, जिसे अगले महीने केबिनेट में पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने पंचों का समर्थन आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पंचों (पंचायत सदस्यों) का समर्थन आवश्यक होगा। यह व्यवस्था कब से मांग की जा रही थी? यह व्यवस्था पंचायत और ग्रामीण संगठनों द्वारा लवे समय से मांगी जा रही थी, ताकि सरपंचों के खिलाफ भी नगटीय निकायों के समान अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार हो। क्या यह संशोधन विधानसभा में पेश होगा? 2 वर्तमान में विधानसभा का सत्र प्रस्तावित नहीं है, इसलिए यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। विधि एवं विधायी विभाग के परिमार्जन के बाद इसे कैविनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। recent visitors 186

मप्र सरकार का मलेरिया उन्मूलन अभियान: कागजों में सफलता, जमीन पर असफलता

22/10/2024 by Pushpendra

Madhya Pradesh government’s malaria eradication campaign: Success on paper, failure on ground भोपाल। मप्र में सभी शहरों नगरों, कस्बे तथा गांवों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज अस्पतालों में भरे पड़े हैं, अस्पतालों,नीजि क्लीनिक,से लेकर झोलाछाप डॉक्टरों के यहां मरीजों की भीड़ है, तो गंदे पानी से उल्टी दस्त तथा त्वचा रोग के मरीज भी बहुतायत में हैं, सरकारी बोरिंग, आदि के पानी भी दुषित है तो सवाल मप्र सरकार क्या इवेंट में व्यस्त हैं, अधिकारियों को मैदानी कार्यवाही करते हुए मच्छरों से छुटकारा दिलाने खातिर दवाईयों का छिड़काव,जल जमाव की रोकथाम तथा शुद्ध पानी पीने का मिले यह मुहिम चलानी चाहिए पर सरकार कागजों पर या जी हूजुरी आयोजन में व्यस्त हैं। मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एड्वोकेट प्रमोद कुमार व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि मौसमी बिमारियों के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता परन्तु मच्छरों और गंदगी तथा गंदे पानी पीने से फैल रही बिमारियों की जिम्मेदारी तो मप्र सरकार की है। मलेरिया उन्मूलन अभियान कागजों पर चल रहा है करोड़ों रुपए का बजट रहता है परंतु विभाग मृतप्राय सा हो चला है। व्दिवेदी ने सवाल उठाया क्या कोरोना महामारी की तरह डेंगू, मलेरिया चिकनगुनिया बिमारी फैलती है कि मच्छरों से,, तो मच्छरों का उन्मूलन अभियान कागजों पर ही क्यों चल रहा,,,। ना तो विभाग की गाड़ियां नजर आ रही ना दवाईयों का छिड़काव हो रहा,,,। मप्र सरकार क्या इवेंट मैनेजमेंट से इसे विपक्षी दलों का खाली आरोप बतायेगी। recent visitors 157

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए तेज क्रियान्वयन का वक्त: उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

21/10/2024 by Pushpendra

Time for faster implementation for the health needs of Madhya Pradesh: Deputy Chief Minister Rajendra Shukla भोपाल ! उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सशक्त-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को मूर्त रूप देने, स्वस्थ मध्यप्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचनाओं को निरंतर सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन कार्यों के तेज गति से क्रियान्वयन के लिए विभागीय समन्वय आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में मुख्य सचिव अनुराग जैन से विभिन्न अंतर्विभागीय समन्वय विषयों पर गहन चर्चा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के प्रमुख विषयों पर तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित करें, ताकि कार्यों में तेजी लाई जा सके। प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेजों में वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के प्रस्ताव पर किया विमर्श उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने 454 चिकित्सकीय संस्थानों में पदों की स्वीकृति के साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के लिए कार्यवाही और समन्वय करने के निर्देश दिये। पैरामेडिकल कौंसिल से संबंधित अधिनियम को पुनः पूर्ववत् करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। सामुदायिक केंद्रों और सिविल अस्पतालों के संचालन को आउटसोर्स आधार पर अनुमति देने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, ताकि इसे शीघ्र ही अमल में लाया जाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सके। सहायक प्राध्यापक (मेडिकल कॉलेज) के पदों पर भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से 50 वर्ष किये जाने पर दिया ज़ोर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सहायक प्राध्यापक (मेडिकल कॉलेज) के पदों पर भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक प्रस्ताव पर विमर्श किया। साथ ही नवीन जिलों में जिला अस्पतालों में पदों की स्वीकृति के मुद्दे पर विभागीय समन्वय के विषय पर चर्चा की गई। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती में विशेष छूट देने का प्रस्ताव बैठक के प्रमुख बिंदुओं में शामिल रहा। रीवा मेडिकल कॉलेज, सतना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इंदौर के एम वाय अस्पताल के उन्नयन और निर्माण हेतु परियोजना परीक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यवाही तेज करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिए बजट प्रावधान पर चर्चा उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिये स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लंबित हैं, जिसके समाधान के लिए विभागीय सूचकांक को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही रीवा जिले के ग्राम हिनौती में गौ-अभ्यारण्य की स्वीकृति के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर स्क्रीनिंग कमेटी आवश्यक कार्यवाही के लिए उप मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के अनुक्रम में सांदीपनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के रीवा परिसर में आधारभूत संरचना विकास (भवन/पुल निर्माण) तथा आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए उच्च शिक्षा विभाग से राशि प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है। इस परियोजना को शीघ्र आमजन तक पहुँचाया जा सके इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने चर्चा की। recent visitors 110