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Pushpendra

"माय सीक्रेट न्यूज़" यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश - दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  [read more] इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  [/read]

गजानन परिवार के महागणपति का भव्य विसर्जन, उखरी रोड से हनुमानताल तक निकली शोभायात्रा

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Grand immersion of Mahaganpati of Gajanan family, procession started from Ukhri Road to Hanumantal. विशेष संवाददाता: जितेन्द्र श्रीवास्तव/अर्पिता श्रीवास्तव जबलपुर। गजानन परिवार द्वारा भगवान श्री गणेश की भक्ति और श्रद्धा के साथ महागणपति विसर्जन समारोह का आयोजन रविवार, 27 सितंबर को किया गया। इस दौरान उखरी रोड से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को भव्य शोभायात्रा के रूप में हनुमानताल तक ले जाया गया, जहां विधि-विधान एवं भक्तिभाव के साथ विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मार्ग में भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भगवान गणेश की आराधना की। शोभायात्रा के दौरान भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम आगा चौक, गली नंबर-2 से हनुमानताल तक आयोजित किया गया। गजानन परिवार के सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दी। आयोजक : रोहित सेन एवं समस्त गजानन परिवार recent visitors 28

मोहन सरकार फिर से ले रही 1500 करोड़ का कर्ज 1 महीने में तीसरी बार कर्ज लिया जा रहा

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Mohan Sarkar is again taking a loan of Rs 1500 crore, this is the third time in a month that the loan has been taken.  भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट के पहले एक बार फिर 1500 करोड़ का बजट लेने जा रही है. यह कर्ज सरकार विकास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है. ओपन मार्केट से लिए जा रहा यह कर्ज राज्य सरकार दो हिस्सो में ले रही है, इसे आगामी 18 और 30 सालों में चुकाया जाएगा. इस कर्ज के साथ मध्य प्रदेश पर कर्ज को बोझ बढ़कर 5 लाख 42 हजार 614 करोड़ हो जाएगा. इसके पहले राज्य सरकार ने 16 सितंबर को भी 2500 करोड़ का कर्ज लिया था. सरकार लगातार ले रही कर्ज वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है. राज्य सरकार सितंबर माह में तीसरी बार कर्ज ले रही है. यह कर्ज सरकार सड़क सहित दूसरे विकास के कामों के लिए ले रही है. 1 सितंबर 2026 को राज्य सरकार ने 3600 करोड़ का कर्ज लिया था. यह कर्ज सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के जरिए दो अलग-अलग सरकारी सिक्योरिटी की नीलामी से लिया गया था. इसमें 1600 करोड़ का कर्ज 18 साल के लिए और 2000 करोड़ का कर्ज 30 साल के लिए लिया गया था. 16 सितंबर को 2500 करोड़ का कर्ज लिया है. तीन अलग-अलग किस्तों में लिया गया यह कर्ज 8, 12 और 22 सालों में चुकाया जाएगा. अब राज्य सरकार 1500 करोड़ का लोन लेने जा रही है. यह कर्ज सरकार दो किस्तों 800 करोड़ और 700 करोड़ के रूप में ले रही है. पहला कर्ज सरकार 18 सालों के लिए ले रही है, जबकि 700 करोड़ का लोन सरकार 30 साल के लिए ले रही है. मध्यप्रदेश पर कर्ज पहुंच 5.42 लाख करोड़ लगातार लिए जा रहे कर्ज से मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता रहा है. वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश पर कर्ज 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ करोड़ रुपए था. जबकि पिछले छह माह में राज्य सरकार 54 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है. सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज को लेकर कांग्रेस ने वित्तीय व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है. recent visitors 46

एक आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है: जयशंकर का पाकिस्तानी रिपोर्टर को जवाब,,

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A terrorist nation is asking me this question: Jaishankar’s reply to a Pakistani reporter. नई दिल्ली । फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एक रिपोर्टर को आतंकवाद पर करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया था। इस पर जयशंकर ने कहा– एक आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है? कम ऑन। जयशंकर का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से इंडियन रिपोर्टर ने भी टेररिज्म और आतंकी हाफिज सईद को लेकर सवाल किया था। हालांकि, शाहबाज ने चुप्पी साध ली थी और हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गए थे। पाक रिपोर्टर ने बीच में पूछा सवालदरअसल, जयशंकर न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में लाइबेरिया की फॉरेन मिनिस्टर सारा बेसोलो न्यांती के साथ प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। यह ब्रीफिंग समुद्री जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेरर्स को लेकर थी। ऑर्गेनाइजर्स ने पहले ही कह दिया था कि ब्रीफिंग में केवल स्टेटमेंट दिए जाएंगे और सवाल-जवाब नहीं होंगे। ब्रीफिंग खत्म होने वाली थी, तभी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने खड़े होकर जयशंकर से पूछा- आपकी सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर करना कब बंद करेगी? इस पर जयशंकर ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा- एक आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है? कम ऑन। इसके बाद UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने रिपोर्टर से कहा- आपको अपना जवाब मिल गया है। भारत पर आरोप लगाकर खुद घिरा पाकिस्तानपाकिस्तानी रिपोर्टर ने अपने सवाल के जरिए भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड उसके आरोपों पर भारी पड़ गया। भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी के टूल की तरह इस्तेमाल करता है। भारत का आरोप है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने, ट्रेनिंग और फंडिंग मिलती रही है। recent visitors 44

उपचुनाव का प्रचार तेज: जयवर्धन सिंह ने भाजपा को घेरा, 5 गुटों में बंटी पार्टी बताया, बोले- नतीजे 2028-2029 की दिशा करेंगे तय

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By-election campaigning intensifies: Jaivardhan Singh targets the BJP, describing the party as divided into five factions, and states that the results will determine the direction for 2028–2029. आगर मालवा। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी विष्णु पाटीदार के समर्थन में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कहा कि सुसनेर का चुनाव सिर्फ नगर परिषद अध्यक्ष चुनने तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, इस चुनाव के नतीजों का असर 2028 और 2029 के चुनावों की दिशा पर भी पड़ सकता है। ‘सिर्फ परिषद अध्यक्ष का चुनाव नहीं’जयवर्धन सिंह ने सभा में कहा, “चुनाव के पहले आपके सामने चार विधायक खड़े हैं, क्योंकि बात सिर्फ परिषद अध्यक्ष की नहीं है। एक-एक चुनाव का परिणाम 2028 और 2029 के चुनाव को तय करेगा।” उन्होंने दतिया चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां बीजेपी ने करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन परिणाम में बीजेपी के धनबल की हार और कांग्रेस के जनबल की जीत हुई। 40 करोड़ रुपये खर्च होने का यह दावा जयवर्धन सिंह के बयान पर आधारित है। बीजेपी में गुटबाजी का लगाया आरोपजयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी एक नहीं बल्कि पांच गुटों में बंटी हुई है। उन्होंने कहा, “एक मामा की बीजेपी है, एक मोहन यादव जी की बीजेपी, एक सिंधिया जी की बीजेपी, एक नाराज बीजेपी और एक महाराज बीजेपी है, जबकि कांग्रेस एक है।” वोटर लिस्ट को लेकर भी लगाए आरोपकांग्रेस नेता ने मतदाता सूची को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि लोगों के नाम जोड़ने का फैसला आगर या भोपाल में नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठकर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहीं यह तय किया जा रहा है कि किसे वोट करना है और किसे नहीं। मतदाता सूची को लेकर लगाए गए इन आरोपों के संबंध में संबंधित निर्वाचन अधिकारियों का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है। 29 सितंबर को होना है मतदानसुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। सुसनेर का चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है, जबकि राज्य के कई अन्य नगरीय निकायों के उपचुनाव स्थगित किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने विष्णु पाटीदार को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से प्रदीप सोनी चुनाव मैदान में हैं। recent visitors 32

बरगी बांध के खोले जाएंगे 9 गेट: नर्मदा नदी में छोड़ा जाएगा 2522 क्यूसेक पानी, तटीय इलाकों में अलर्ट; 6-8 फीट तक जलस्तर बढ़ने की संभावना

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9 gates of Bargi Dam to be opened: 2,522 cusecs of water to be released into the Narmada River; alert issued for riparian areas; water level likely to rise by 6–8 feet. विशेष संवाददाता : जितेन्द्र श्रीवास्तव अर्पिता श्रीवास्तवजबलपुर। रानी अवन्ति बाई परियोजना सागर बरगी बांध में जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित और स्थिर रखने के लिए शनिवार 26 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से 9 जलद्वार खोले जाएंगे। इन गेटों को औसतन 1.83 मीटर की ऊंचाई तक खोला जाएगा और करीब 2522 क्यूसेक पानी मां नर्मदा नदी में छोड़ा जाएगा। जलस्तर में 6-8 फीट तक वृद्धि की संभावनाजल निकासी बढ़ने के बाद नर्मदा के घाटों पर जलस्तर में मौजूदा स्तर की तुलना में करीब 6 से 8 फीट तक की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले शुक्रवार 25 सितंबर की शाम 6 बजे बरगी बांध के 5 जलद्वारों से 780 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा गया था। इसके बाद नर्मदा के घाटों पर जलस्तर में करीब 3 से 4 फीट की वृद्धि हुई है अब बांध में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए जल निकासी और बढ़ाई जा रही है। बारिश के बाद बढ़ी पानी की आवकबरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में शुक्रवार दिन और रात के दौरान हुई बारिश के बाद बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल निकासी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रबंधन के अनुसार बांध के जलस्तर को नियंत्रित रखना जरूरी है जिसके चलते 9 जलद्वारों से पानी छोड़ा जाएगा। 2522 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जाएगाशनिवार सुबह 11 बजे से बांध के 9 जलद्वार औसतन 1.83 मीटर तक खोले जाएंगे। इनसे करीब 2522 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इससे नर्मदा के घाटों और तटीय इलाकों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है मौजूदा जलस्तर की तुलना में करीब 6 से 8 फीट की बढ़ोतरी का अनुमान है। पानी की आवक के अनुसार बदल सकती है निकासीबांध प्रबंधन ने बताया कि जलग्रहण क्षेत्र से पानी की आवक लगातार बदल रही है। ऐसे में नर्मदा में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा भी परिस्थिति के अनुसार बदली जा सकती है जरूरत पड़ने पर जल निकासी की मात्रा को कम या बढ़ाया जा सकता है। recent visitors 33

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक ही गलती दो बार, एमए अंग्रेजी परीक्षा में फिर थमा दिया गलत पेपर

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Same mistake repeated at Jabalpur’s Rani Durgavati University: wrong paper handed out again in the MA English exam. विशेष संवाददाता : जितेन्द्र श्रीवास्तव अर्पिता श्रीवास्तवजबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था में लापरवाही का मामला लगातार दूसरी परीक्षा में सामने आया है। एमए अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को 24 सितंबर को ‘क्रिटिकल थ्योरी’ के पेपर में तृतीय सेमेस्टर का प्रश्नपत्र वितरित कर दिया गया। इसके बाद 26 सितंबर को ‘इंग्लिश लैंग्वेज’ की परीक्षा में भी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को तृतीय सेमेस्टर का प्रश्नपत्र थमा दिया गया। पहली परीक्षा में हुई गलती की जानकारी विद्यार्थियों ने लिखित आवेदन के माध्यम से दी थी, इसके बावजूद अगली परीक्षा में भी वही चूक दोहरा दी गई। नाराज विद्यार्थियों ने शनिवार को दोबारा आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पहली गलती के बाद भी नहीं संभली व्यवस्थाएमए अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 24 सितंबर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुई थी। पहले पेपर ‘क्रिटिकल थ्योरी’ में परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को जो प्रश्नपत्र वितरित किया गया, उसमें तृतीय सेमेस्टर का प्रश्नपत्र होने की बात सामने आई। विद्यार्थियों ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई और विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित आवेदन सौंपकर पूरी स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि अगली परीक्षा में प्रश्नपत्रों की जांच कर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन 26 सितंबर को आयोजित ‘इंग्लिश लैंग्वेज’ की परीक्षा में भी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को तृतीय सेमेस्टर का प्रश्नपत्र वितरित कर दिया गया। दो परीक्षाओं में एक जैसी चूक से उठे सवाललगातार दो परीक्षाओं में प्रश्नपत्र के सेमेस्टर की एक जैसी गलती सामने आने के बाद परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि पहली परीक्षा में हुई त्रुटि की जानकारी उसी दिन लिखित रूप से दे दी गई थी। इसके बावजूद अगली परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सेमेस्टरवार जांच नहीं हो सकी। विद्यार्थियों ने 26 सितंबर को दोबारा आवेदन देकर मामले की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी और परीक्षा संबंधी त्रुटि के निराकरण के साथ जिम्मेदारी तय करने की मांग की। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा की तारीख, विषय और सेमेस्टर पहले से निर्धारित हैं। इसके बावजूद लगातार दो पेपर में गलत सेमेस्टर का प्रश्नपत्र पहुंचना सामान्य चूक नहीं मानी जा सकती। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति से विद्यार्थियों के समय, तैयारी और परीक्षा परिणाम को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। recent visitors 33

विवाद के बीच तीनों चुनाव आयुक्तों की बैठक; SIR को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

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Meeting of the three Election Commissioners amidst the controversy; major decision taken regarding SIR—no more making repeated rounds of offices. Election Commission Meeting: विवादों के बीच शनिवार को दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) कि एक बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर निर्वाचन सदन में यह बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया जिसमें SIR प्रक्रिया, फॉर्म-6, ECINet डेटाबेस और आंतरिक प्रशासनिक फैसलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। आयोग ने साफ किया कि आंतरिक चर्चाओं के दौरान अलग-अलग राय होना संस्थागत प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और आयोग द्वारा लिए गए सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। अब बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहींवोटरों को राहत देते हुए चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों को चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान नोटिस मिले हैं, उन्हें अब ERO या AERO ऑफिस बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ऐसे वोटरों के पते पर खुद जाकर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे और उन्हें ECINet पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आमने-सामने की सुनवाई सिर्फ खास हालात में और प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन होगी। जरूरत पड़ने पर, वोटर अपनी जगह सुनवाई में शामिल होने के लिए परिवार के किसी बालिग सदस्य को अधिकृत कर सकता है। दिल्ली और महराष्ट्र में बढ़ाई गई समय-सीमाराज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध को मानते हुए चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली में दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है और उनके निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तय की गई है। वहीं, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 12 अक्टूबर 2026 तक और उनके निपटारे की अवधि 10 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, सभी जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया गया है कि वे नाइट शेल्टर, मजदूरों, बेघर लोगों और समाज के वंचित वर्गों के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाएं। ECINet पोर्टल की जांच के लिए IIT विशेषज्ञों की समितिचुनाव आयोग ने फील्ड लेवल के अधिकारियों के लिए डेटाबेस एक्सेस और तकनीकी सुरक्षा की निगरानी के लिए एक हाई-लेवल समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति की अध्यक्षता एक सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करेंगे और इसमें IIT/IIIT के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति जांच करेगी कि क्या ECINet पोर्टल सभी कानूनी नियमों और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करता है या नहीं। इसके अलावा, अधिकारियों की एक समिति आयोग की मंजूरी लेने से पहले IT मॉड्यूल से जुड़ी सभी नई पहलों पर विचार करेगी।चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी निर्देशचुनाव आयोग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए यह तय किया गया है कि भविष्य की सभी बैठकों का एजेंडा पहले ही जारी कर दिया जाएगा और बैठकों से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। अधिकारियों की सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (APAR) हर साल 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए और अधिकारियों की किसी भी विदेश यात्रा के लिए आयोग से पहले से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके अलावा, चुनाव आयुक्तों के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। 20 राज्यों में SIR का काम पूराइसके अलावा, आयोग ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR से जुड़ा काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। फॉर्म-6 के साथ जमा किए गए सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने आदेश में पहले ही सही ठहराया है। कोई भी योग्य वोटर या युवा नागरिक, जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। recent visitors 20